कृषि को मौसम-अनुकूल बनाना

संदर्भ:

बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता ने भारतीय मानसून को अधिक अनिश्चित बना दिया है, जिसमें वर्षा में देरी, तीव्र वर्षा, लंबे समय तक सूखा और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि शामिल है। यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है, कि खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए कृषि योजना को राष्ट्रीय औसत से हटाकर विकेंद्रीकृत जलवायु-अनुकूल रणनीतियों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए।

भारतीय कृषि अधिक संवेदनशील क्यों हो रही है?

• मानसून पर निर्भरता: भारतीय कृषि दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अत्यधिक निर्भर बनी हुई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने वर्षा प्रतिरूप को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मानसून की शुरुआत में देरी, बादल फटने, अचानक बाढ़, लंबे समय तक सूखा और वर्षा का असमान वितरण हुआ है, जिससे उत्पादन जोखिम बढ़ रहा है और कृषि लचीलापन कम हो रहा है।
• वर्षा के बदलते प्रतिरूप: चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ने पारंपरिक फसल तौर-तरीकों को बाधित कर दिया है, जिससे कृषि योजना और इनपुट प्रबंधन अधिक अनिश्चित हो गया है।
• घटता जलवायु लचीलापन: अधिक जलवायु अनिश्चितता ने फसल के नुकसान, आय में अस्थिरता और संसाधनों के क्षरण के प्रति किसानों की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है।

अनिश्चित मानसून क्या है?

• परिभाषा: अनिश्चित मानसून से तात्पर्य समय और भौगोलिक क्षेत्रों में अप्रत्याशित वर्षा वितरण से है, जहाँ कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है जबकि पड़ोसी जिलों में वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे कृषि योजना तेजी से अनिश्चित हो जाती है।

मानसून की अनिश्चितता कैसे परिवर्तित हुई है?

• स्थानिक परिवर्तनशीलता: वर्षा का वितरण अब जिलों और तहसीलों में काफी भिन्न होता है, जहाँ पड़ोसी क्षेत्रों में विरोधाभासी वर्षा की स्थिति का अनुभव होता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित सिन्धु-गंगा के मैदानों में समग्र राष्ट्रीय वर्षा सामान्य के करीब रहने के बावजूद लगातार वर्षा की कमी दर्ज की गई है।
• कालिक परिवर्तनशीलता: मानसून को तेजी से छोटी अवधि की भारी वर्षा और उसके बाद लंबे समय तक शुष्क दौर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भूजल पुनर्भरण कम हो रहा है, सतह का अपवाह  बढ़ रहा है और फसलों को अधिक नुकसान हो रहा है।

राष्ट्रीय वर्षा के आँकड़े गुमराह करने वाले क्यों हो सकते हैं?

• स्थानीय संकट को छिपाना: समग्र वर्षा आंकड़े मानसून को सामान्य के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे औसत प्रायः गंभीर स्थानीय जलवायु तनाव को स्पष्ट नहीं करते हैं, जहां अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ बाढ़ और सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है।
• स्थानीय मूल्यांकन की आवश्यकता: जिला और तहसील-स्तरीय वर्षा विश्लेषण राष्ट्रीय वर्षा औसत की तुलना में कृषि जोखिमों का अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन प्रदान करता है।

मानसून की चरम घटनाओं के बढ़ने का वैज्ञानिक आधार क्या है?

• हिंद महासागर का गर्म होना: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ‘भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन’ के अनुसार, 1951-2015 के दौरान हिंद महासागर लगभग 1°C गर्म हुआ, जबकि वैश्विक औसत वार्मिंग लगभग 0.7°C थी।
• उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता: समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान (SST) वाष्पीकरण को बढ़ाता है, जिससे वायुमंडल में अधिक नमी बनी रहती है, जो बाद में समान रूप से वितरित मौसमी वर्षा की बजाय तीव्र वर्षा की घटनाओं के माध्यम से निकलती है।

कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

• फसल उत्पादकता: बढ़ती मानसून परिवर्तनशीलता बुवाई के समय को बाधित करती है, फसल उत्पादकता को कम करती है और फसल की बर्बादी के जोखिम को बढ़ाती है।
• जल संसाधन: चरम वर्षा सतह के अपवाह को बढ़ाती है जबकि भूजल पुनर्भरण को कम करती है, जिससे शुष्क अवधि के दौरान पानी की कमी बढ़ जाती है।
• भूमि क्षरण: भारी वर्षा ऊपरी मृदा के कटाव को तेज करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और कृषि उत्पादकता कम हो जाती है।
• किसानों की आजीविका: लगातार बाढ़ और सूखे से उत्पादन में अनिश्चितता, आय में अस्थिरता और किसानों की आर्थिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

CEEW रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष (1982–2022):

• चरम वर्षा में वृद्धि: लगभग 64% तहसीलों ने अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि का अनुभव किया।
• लगातार वर्षा की कमी: लगभग 11% तहसीलों, मुख्य रूप से इंडो-गंगा के मैदानों में, पिछले दशक के दौरान 10% से अधिक वर्षा की कमी दर्ज की गई।
• शुष्क अवधि में वृद्धि: चार दशकों में भारत में केवल तीन वर्षा-कमी वाले वर्ष और आठ अत्यधिक वर्षा वाले वर्ष दर्ज किए जाने के बावजूद, शुष्क अवधि की आवृत्ति में 27% की वृद्धि हुई है।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: निष्कर्षों से पता चलता है कि राष्ट्रीय वर्षा का औसत अक्सर लगातार स्थानीय जलवायु तनाव और बढ़ती क्षेत्रीय असमानताओं को छुपाता है।

कृषि को मौसम-अनुकूल  कैसे बनाया जा सकता है?

• विकेंद्रीकृत कृषि-जलवायु योजना: कृषि योजना को राष्ट्रीय औसत से हटाकर कृषि-जलवायु क्षेत्र-आधारित फसल कैलेंडर और स्थान-विशिष्ट कृषि रणनीतियों के माध्यम से जिला और तहसील-स्तरीय योजना पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
• आकस्मिक फसल योजना: राज्यों को प्रत्येक मानसून सत्र से पहले वैकल्पिक फसल कैलेंडर तैयार करना चाहिए और मानसून की शुरुआत में देरी होने पर बाजरा, रागी और ज्वार जैसी सूखा-सहनशील फसलों को बढ़ावा देना चाहिए।
• ग्राम बीज बैंक: जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों के साथ ग्राम बीज बैंकों (बीज बैंक) की स्थापना फसल खराब होने के बाद तत्काल फिर से बुवाई की सुविधा प्रदान कर सकती है और उत्पादन घाटे को कम कर सकती है।
• सुधरा हुआ जल प्रबंधन: खेत के तालाबों (खेत तालाब) का विस्तार, तालाब की गाद निकालकर पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करना, और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना लंबी शुष्क अवधि के दौरान पानी की उपलब्धता में सुधार कर सकता है।
• कृषि-मौसम विज्ञान सलाहकार सेवाओं को मजबूत करना: समय पर बुवाई, सिंचाई और कटाई के निर्णयों का समर्थन करने के लिए किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, फसल सलाह और वैज्ञानिक सिफारिशें मिलनी चाहिए।
• जलवायु-अनुकूल फसल अनुसंधान: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा समर्थित बाढ़-सहनशील और सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों में अधिक निवेश, दीर्घकालिक कृषि लचीलेपन में सुधार के लिए आवश्यक है।
• जोखिम न्यूनीकरण: फसल बीमा का विस्तार, मौसम-सूचकांक आधारित बीमा उत्पाद और समय पर मुआवजा तंत्र जलवायु-प्रेरित फसल नुकसान से उत्पन्न किसानों की वित्तीय संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं।

जलवायु-अनुकूल कृषि का समर्थन करने वाली सरकारी पहल:

• राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (NICRA): ICAR द्वारा कार्यान्वित, यह कार्यक्रम किसानों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों को विकसित और प्रदर्शित करता है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): कृषि लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कुशल सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देती है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी जोखिमों के खिलाफ फसल बीमा प्रदान करती है, जिससे किसानों के लिए आय की अनिश्चितता कम होती है।
• ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (GKMS): वैज्ञानिक कृषि निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए स्थान-विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और कृषि-मौसम संबंधी सलाह प्रदान करती है।

आगे का रास्ता:

• स्थानीय जलवायु योजना: कृषि योजना राष्ट्रीय वर्षा औसत की बजाय जिला और तहसील-स्तरीय जलवायु आकलन पर आधारित होनी चाहिए।
• मौसम सेवाओं को मजबूत करना: मौसम पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और डिजिटल सलाहकार प्लेटफॉर्म का विस्तार समय पर कृषि निर्णयों को सक्षम बना सकता है।
• जल सुरक्षा बढ़ाना: वर्षा जल संचयन, जलभृत विकास, भूजल पुनर्भरण और विकेंद्रीकृत सिंचाई अवसंरचना में अधिक निवेश आवश्यक है।
• जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना: जलवायु-अनुकूल फसलों, संसाधन-कुशल कृषि प्रथाओं और सटीक कृषि का व्यापक अपनाव दीर्घकालिक लचीलेपन को मजबूत कर सकता है।
• अनुसंधान और विस्तार को मजबूत करना: अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों, किसान जागरूकता और विस्तार सेवाओं में निरंतर निवेश आवश्यक है।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन भारतीय मानसून को अत्यधिक अप्रत्याशित बना रहा है, भारत की कृषि रणनीति को विकेंद्रीकृत योजना, वैज्ञानिक सलाह और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के माध्यम से प्रतिक्रियाशील आपदा प्रबंधन से सक्रिय जलवायु लचीलेपन की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, जिससे खाद्य सुरक्षा, उच्च कृषि आय और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

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