संदर्भ
लोकसभा द्वारा पारित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य विलंबित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की जाँच को अधिक सुदृढ़ बनाना है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी उत्पन्न हुई है क्योंकि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र का कानूनी स्तर पर महत्त्व काफी बढ़ गया है।
पृष्ठभूमि
- जन्म प्रमाण-पत्र का बढ़ता महत्त्व : 2023 के संशोधन ने जन्म प्रमाण-पत्र को विद्यालय में प्रवेश, मतदाता पंजीकरण, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस तथा सरकारी रोजगार के लिए जन्म तिथि एवं जन्म स्थान का प्राथमिक प्रमाण बना दिया।
- अधिक सुदृढ़ सत्यापन की आवश्यकता: चूँकि जन्म प्रमाण-पत्र अनेक पहचान संबंधी दस्तावेजों का आधार बन गया है, इसलिए विलंबित पंजीकरण में धोखाधड़ी की आशंकाओं को देखते हुए 2026 का संशोधन लाया गया।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के मुख्य प्रावधान
- दो वर्ष तक का पंजीकरण: जन्म या मृत्यु का दो वर्ष तक विलंबित पंजीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) अथवा अन्य अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता बनी रहेगी।
- दो वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरण: दो वर्ष से अधिक की देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए सत्यापन के उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था पहले की कार्यपालक मजिस्ट्रेट आधारित प्रक्रिया का स्थान लेगी।
- डिजिटल नागरिक पंजीकरण: यह व्यवस्था जन्म एवं मृत्यु अभिलेखों के डिजिटल डेटाबेस को बनाए रखने तथा राज्यों और भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) के मध्य डेटा साझा करने की प्रणाली को निरंतर समर्थन प्रदान करती है।
संशोधन के उद्देश्य
- धोखाधड़ीपूर्ण पंजीकरण की रोकथाम: विलंबित पंजीकरण के दुरुपयोग को कम करने के लिए सत्यापन तंत्र को अधिक सुदृढ़ करना ।
- दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता को बढ़ाना: जन्म प्रमाण-पत्र को आधारभूत पहचान दस्तावेज़ के रूप में अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाना।
- स्वतंत्र जाँच सुनिश्चित करना: अत्यधिक विलंब से होने वाले पंजीकरणों की प्रक्रिया को कार्यपालिका से न्यायपालिका को हस्तांतरित कर निष्पक्षता एवं जनविश्वास को सुदृढ़ करना।
विधेयक से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ
- बहिष्करण का जोखिम: अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रियाएँ उन गरीब, वंचित, प्रवासी तथा दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके पंजीकरण में वास्तविक कारणों से देरी हुई है, जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अधिक कठिन बना सकती हैं।
- साक्ष्य संबंधी सुधार का अभाव: विधेयक केवल अनुमोदन करने वाले प्राधिकरण में परिवर्तन करता है, लेकिन विलंबित पंजीकरण के लिए साक्ष्य संबंधी मानकों को न तो अधिक स्पष्ट करता है और न ही उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करता है।
- समर्थनकारी साक्ष्यों का अभाव: लेख के अनुसार, सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि दो वर्ष की समय-सीमा के बाद न्यायिक हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है, अथवा इससे कम बोझिल वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है अथवा नहीं।
- अनुपालन का बढ़ता बोझ: न्यायिक प्रक्रिया के कारण वास्तविक आवेदकों के लिए समय, लागत और प्रक्रियागत जटिलता बढ़ सकती है, जिससे विलंबित पंजीकरण कराना अधिक कठिन हो सकता है।
जन्म पंजीकरण का महत्त्व
- वैधानिक पहचान: जन्म, आयु तथा राष्ट्रीयता से संबंधित दावों के आधिकारिक प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- कल्याणकारी सेवाओं तक पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है।
- अधिकारों का संरक्षण: बाल अधिकारों, उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों तथा अन्य वैधानिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे की राह
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना: यह सुनिश्चित किया जाए कि विलंबित पंजीकरण विशेषकर कमज़ोर तथा वंचित वर्गों के लिए सुगम, किफायती और नागरिक-अनुकूल बना रहे।
- साक्ष्य-आधारित सत्यापन प्रणाली को सुदृढ़ करना: विलंबित पंजीकरण के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समान साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है ।
- सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना: जागरूकता, डिजिटल पहुँच तथा अंतिम छोर (Last-mile) तक सेवा वितरण को सुदृढ़ कर विलंबित पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को न्यूनतम करना।
- सुरक्षा और समावेशन के मध्य संतुलन: दस्तावेज़ों में धोखाधड़ी को रोकते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक नागरिक केवल प्रक्रियागत बाधाओं के कारण वैधानिक पहचान और सार्वजनिक सेवाओं से वंचित न हों।
निष्कर्ष
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ बनाकर भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली की विश्वसनीयता और अखंडता को मजबूत करता है। तथापि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए धोखाधड़ी की रोकथाम और सार्वभौमिक एवं समावेशी वैधानिक पहचान के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वास्तविक लाभार्थी केवल प्रक्रियागत बाधाओं के कारण अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएँ ।
4 Aug 2026
