प्यू सर्वेक्षण 2023

संदर्भ 

प्यू रिसर्च केंद्र (Pew Research Center) द्वारा संचालित ग्लोबल एटीट्यूड सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ रही है।

संबंधित तथ्य 

• यह सर्वेक्षण साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से किया गया था, जिसमें समाज के विभिन्न आयाम जैसे- लिंग, आयु, शिक्षा, क्षेत्र आदि के आधार पर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथ्य शामिल किए गए थे।
• विषय: सर्वेक्षण का उद्देश्य दो प्रकार के तानाशाही शासन व्यवस्था की प्राथमिकताओं का आकलन करना है-
  • एक शक्तिशाली नेता, जो विधायी या न्यायिक संस्थानों से अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
  • सैन्य शासन द्वारा शासित।
• यह सर्वेक्षण अंतिम बार 2017 में आयोजित किया गया था।

निष्कर्ष 

• तानाशाही शासन (Authoritarian Rule)
  • सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 85% भारतीयों ने या तो सैन्य शासन का समर्थन किया अथवा एक निरंकुशवादी नेता के शासन का समर्थन किया है।
  • सर्वेक्षण में शामिल 24 देशों में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी।
  • स्वीडन में केवल 8% लोगों ने तानाशाही शासन का समर्थन किया है, इसके विपरीत 85% भारतीयों ने तानाशाही का समर्थन किया है।
  • क्षेत्रीय विविधताएँ: तानाशाही शासन के लिए समर्थन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों में कम है, किंतु मुख्य रूप से एशिया-प्रशांत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित मध्यम आय वाले देशों में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रचलित है।
• विपक्षी दलों के लिए स्वतंत्रता: सरकार/सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दलों की स्वतंत्रता एवं भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है, किंतु भारत में इस लोकतांत्रिक महत्त्व को स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या अंतिम  तीसरे (सर्वेक्षण में शामिल देशों के बीच) स्थान पर थी।
• लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में गिरावट
  • वर्ष 2017 में 44% भारतीयों की तुलना में 2023 में केवल 36% भारतीयों ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को एक बेहतर दृष्टिकोण माना है।
  • लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की एक अत्यंत प्रभावी पद्धति है, जिसमें समय के साथ नागरिकों का विश्वास कमजोर हो रहा है। 2017 में किए गए अंतिम सर्वेक्षण के बाद से 22 में से 11 देशों में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में गिरती प्रवृत्ति को देखा जा सकता है।
• चयनित विशेषज्ञ बनाम निर्वाचित प्रतिनिधि 
  • वर्ष 2017 में 65% भारतीयों की तुलना में 2023 में 82% भारतीयों ने निर्वाचित प्रतिनिधि के बदले चयनित विशेषज्ञों द्वारा शासन व्यवस्था का समर्थन किया है।
  • वर्ष 2015 और 2017 दोनों ही वर्षों में 15% भारतीयों ने इस शासन व्यवस्था को गलत माना है।

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