वैश्विक जलवायु निकायों से अमेरिकी निष्कासन के भारत पर प्रभाव

• दबाव में कमी: UNFCCC से अमेरिका के हटने से भारत जैसे विकासशील देशों पर उत्सर्जन शीघ्र घटाने का वैश्विक दबाव अस्थायी रूप से कम हो सकता है।
  • इससे भारत को विकासात्मक आवश्यकताओं और ऊर्जा सुरक्षा के अनुरूप संतुलित ऊर्जा संक्रमण अपनाने का अवसर मिलता है।
• नेतृत्व में वृद्धि: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे मंचों से अमेरिका के हटने से भारत और फ्राँस को विशेष रूप से ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए वैश्विक सौर एजेंडा को आकार देने में अधिक नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।
• अनुकूलित मार्ग: भारत को गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकीकरण और अवसंरचना विकास के साथ जलवायु कार्रवाई को एकीकृत करने में अधिक नीति स्वायत्तता मिलती है, जो सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR–RC) के सिद्धांत के अनुरूप है।
• दक्षिण–दक्षिण सहयोग का सुदृढ़ीकरण: भारत अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के साथ जलवायु साझेदारियों को गहरा कर सकता है, प्रौद्योगिकी साझाकरण और विकासशील देशों के अनुकूल जलवायु समाधानों को बढ़ावा दे सकता है।

अमेरिकी निष्कासन से उत्पन्न चुनौतियाँ

• जलवायु वित्त में अनिश्चितता: अमेरिका का हटना UNFCCC तंत्रों के तहत जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, जिससे ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) जैसे कोषों में पूर्वानुमेय वित्त प्रवाह प्रभावित होता है।
• भारत–अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा सहयोग में व्यवधान: स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण में मौजूदा सहयोग धीमा हो सकता है, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा संक्रमण रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा।
• कानूनी और संस्थागत प्रभाव: UNFCCC से हटने का अर्थ स्वचालित रूप से पेरिस समझौते से भी हटना है, क्योंकि यह सम्मेलन के अंतर्गत संचालित होता है।
  • अमेरिका COP वार्ताओं, पारदर्शिता तंत्रों, कार्बन बाजारों और जलवायु वित्त शासन में निर्णय लेने का अधिकार खो देता है।
• वैज्ञानिक प्रभाव: IPCC से बाहर निकलने से वैश्विक जलवायु विज्ञान आकलनों में अमेरिकी भागीदारी घटती है, जिससे डेटा की विश्वसनीयता और समन्वय प्रभावित होता है।
• चीनी वर्चस्व में वृद्धि: यह निर्णय विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण और आपूर्ति शृंखलाओं में वैश्विक जलवायु नेतृत्व चीन को सौंपने का जोखिम उत्पन्न करता है।
• खंडित वैश्विक जलवायु नियम: कमजोर बहुपक्षवाद के कारण जलवायु कार्रवाई व्यापार उपायों, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM), की ओर स्थानांतरित हो सकती है, जिससे भारत के निर्यात प्रभावित हो सकते हैं।

UNFCCC से अमेरिकी निष्कासन के प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव वैश्विक जलवायु शासन का कमजोर होना: UNFCCC से हटने से संयुक्त राज्य अमेरिका उस मुख्य मंच से बाहर हो जाता है जो वैश्विक जलवायु वार्ताओं और नियम-निर्माण का समन्वय करता है। जलवायु वित्त की विश्वसनीयता में कमी: UNFCCC के जलवायु वित्त तंत्र के तहत विकसित देशों ने वर्ष 2035 तक विकासशील देशों के शमन और अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने पर सहमति दी थी, तथा सभी स्रोतों से प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अमेरिका का हटना इन लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्वास और पूर्वानुमेयता को कमजोर करता है। वैश्विक शमन प्रयासों की गति धीमी होना: अन्य देश भी प्रतिबद्धताओं को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक से पारस्परिकता का अभाव रहेगा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट और अन्य स्रोतों के अनुसार, वर्ष 2024 में अमेरिका का क्षेत्रीय CO₂ उत्सर्जन लगभग 4.9 अरब टन था, जो वर्ष 2024 के वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का लगभग 12.7% है। जलवायु कार्रवाई का विखंडन: द्विपक्षीय समझौतों, व्यापार उपायों और कार्बन सीमा करों पर अधिक निर्भरता से असमान मानक और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) के बारे में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि है, जिसे वर्ष 1992 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाया गया। उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है, जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोक सके। सदस्य: UNFCCC की सार्वभौमिक सदस्यता है, जिसमें 198 पक्षकार (197 देश और यूरोपीय संघ) शामिल हैं। जनवरी 2026 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने इससे हटने का निर्णय लिया, जिससे अमेरिका के बिना कुल 197 सदस्य (पक्ष) रह गए हैं। प्रमुख पहलें और तंत्र ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ (COP): वार्षिक वार्ताएँ, जहाँ देश प्रगति की समीक्षा करते हैं और जलवायु प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करते हैं। पेरिस समझौता (2015): UNFCCC के अंतर्गत वैश्विक तापवृद्धि को 2°C से अत्यधिक नीचे सीमित करने हेतु एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा। पारदर्शिता और रिपोर्टिंग प्रणाली: राष्ट्रीय उत्सर्जन, शमन कार्रवाइयों और लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करती है। जलवायु वित्त संरचना: ‘ग्रीन क्लाइमेट फंड’ और ‘ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी’ जैसे तंत्रों की निगरानी करती है, जो विकासशील देशों को समर्थन प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

जहाँ अमेरिकी निष्कासन भारत को अल्पकालिक लचीलापन प्रदान करता है, वहीं दीर्घकाल में यह वैश्विक जलवायु सहयोग, वित्तीय पूर्वानुमेयता और न्यायसंगत जलवायु शासन को कमजोर करता है।

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नीलगिरि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में

• अवस्थिति: यह पश्चिमी घाट की नीलगिरि पर्वतमाला में अवस्थित है और तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में विस्तृत है।
  • कुल क्षेत्रफल: 5,520 वर्ग किमी. क्षेत्र, जो इसे भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र बनाता है।
• संरक्षित क्षेत्र: इसमें प्रसिद्ध अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं-
  • मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य
  • वायनाड वन्यजीव अभयारण्य
  • बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
  • नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
  • मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान
  • साइलेंट वैली
• मुख्य क्षेत्र
  • केरल और तमिलनाडु: मुख्यतः सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, पर्वतीय शोला वन और घास के मैदान।
  • कर्नाटक: मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन, जिनमें कहीं-कहीं आर्द्र पर्णपाती, अर्द्ध-सदाबहार और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं।
• वनस्पति
  • 3500 से अधिक पुष्पीय पौधों की प्रजातियाँ, जिनमें से 1500 पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक हैं।
  • प्रमुख स्थानिक पौधे: रोडोडेंड्रोन आर्बोरेटम (Rhododendron Arboretum) नीलगिरिकम, एक्टिनोडाफेन मालाबारिका (Actinodaphne Malabarica), गार्सिनिया मोरेला (Garcinia Morella) , मिशेलिया नीलगिरिका (Michelia Nilgirica), गार्सिनिया गुम्मी-गुट्टा (Garcinia Gummi-gutta) आदि।
• जीव-जंतु: इस आरक्षित क्षेत्र में 100 से अधिक स्तनधारी प्रजातियाँ, 550 पक्षी प्रजातियाँ, 30 सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियाँ और 300 तितली प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  • प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियाँ: बाघ (Panthera Tigris), हाथी (Elephas Maximus), गौर (Bos Gaurus), लायन-टेल मकाक (Macaca Silenus), नीलगिरि तहर, सांभर, जंगली सूअर और बार्किंग डियर (Muntiacus Muntjak)।
• सांस्कृतिक विरासत: ‘नीलगिरि’ नाम का अर्थ ‘नीला पर्वत’ है, जो पर्वतों को ढकने वाले नीले रंग के फूलों के कारण पड़ा।
  • यह क्षेत्र टोडा, कोटा, इरुला, कुरुम्बा, पनिया, अडियान, एडनादन चेट्टी, चोलानायकेन, अल्लार, मलायन आदि कई आदिवासी समुदायों का क्षेत्र है, जिनकी विशिष्ट परंपराएँ और प्रकृति संरक्षण से जुड़ी जीवन पद्धतियाँ हैं।
• महत्त्व: यूनेस्को के ‘मैन एंड द बायोस्फियर प्रोग्राम ‘ के तहत नीलगिरि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो इसके वैश्विक पारिस्थितिक महत्त्व को दर्शाता है।

नीलगिरि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में गाडगिल की विरासत

• माधव गाडगिल का कार्य, विशेष रूप से गाडगिल रिपोर्ट के माध्यम से, नीलगिरि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संरक्ष्ण में मुख्य भूमिका निभाता है।
• पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की उनकी सिफारिशों ने नीलगिरि की जैव विविधता के संरक्षण में मदद की, साथ ही स्थानीय समुदायों को संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त किया।
• पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) का दर्जा: पूरे पश्चिमी घाट, जिसमें नीलगिरि भी शामिल हैं, को ESA घोषित करने के गाडगिल के प्रस्ताव ने इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर अनियंत्रित विकास से सुरक्षित रखने में योगदान दिया।

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औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का संयोजन) नियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान

• अपराधों के संयोजन की शुरुआत: नए नियम हितधारकों को छोटे स्तर के औषधि-संबंधी अपराधों का निपटान न्यायालय में उपस्थित हुए बिना करने की अनुमति देते हैं।
  • न्यायालय में उपस्थिति से छूट: इस परिवर्तन का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली और औषधि कंपनियों दोनों पर भार कम करना है, जिससे मुकदमेबाजी कम हो और अनुपालन को बढ़ावा मिले।
  • योग्य उल्लंघनों का दायरा: ये दिशा-निर्देश 1940 के अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख संधारण और प्रकटीकरण के उल्लंघनों से संबंधित अपराधों को शामिल करते हैं, ताकि छोटे स्तर के उल्लंघनों के लिए अनावश्यक आपराधिकरण को रोका जा सके।
  • संयोजन की शर्तें: औषधि कंपनियाँ छोटे स्तर के उल्लंघनों के लिए मौद्रिक दंड का भुगतान कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्व-सुधारात्मक कदम भी उठाने होंगे।
• संयोजन के लिए पात्रता
  • ये नियम औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत छोटे स्तर के उल्लंघनों पर लागू होते हैं।
  • आवेदन प्रक्रिया: हितधारक निर्धारित आवेदन पत्र को भौतिक रूप से तथा ईमेल के माध्यम से संयोजन प्राधिकरण को प्रस्तुत करके संयोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • मौद्रिक दंड: नियमों में न तो दंड की राशि निर्दिष्ट की गई है और न ही उन अपराधों के प्रकार बताए गए हैं जो संयोजन के लिए योग्य होंगे।
• जन विश्वास अधिनियम से संबंध
  • व्यापार करने में सुगमता: ये परिवर्तन जन विश्वास अधिनियम के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने और व्यावसायिक संचालन को सुगम बनाने के लिए छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण करना है।
  • व्यावसायिक अनुपालन को बढ़ावा: छोटे स्तर के मुद्दों के त्वरित समाधान को सक्षम बनाकर, नए नियम नियामक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनाने में योगदान करते हैं।
• प्रतिरक्षा और प्रवर्तन से संबंधित शर्तें
  • प्रतिरक्षा को वापस लेना: यदि कोई कंपनी दंड का पालन करने में विफल रहती है या संयोजन प्रक्रिया के दौरान झूठे साक्ष्य अथवा तथ्यों को छिपाने का पता चलता है, तो अभियोजन से प्राप्त प्रतिरक्षा वापस ली जा सकती है।
  • अभियोजन की संभावना: यदि संयोजन प्राधिकरण किसी भी प्रकार के तथ्य-छिपाने की घटना या असत्य को अवलोकित करता है, तो कंपनी पर अभियोजन चलाया जा सकता है, जिससे संयोजन के लाभ समाप्त हो जाते हैं।

चिंताएँ

• ‘पे एंड पास’ योजना का जोखिम: आलोचकों का तर्क है कि यदि दंड बहुत कम हों या असंगत रूप से लागू किए जाएँ, तो यह व्यवस्था ‘पे एंड पास’ तंत्र का निर्माण कर सकती है, जिससे उल्लंघनों के प्रति निवारक प्रभाव कम हो जाएगा।
• पारदर्शिता की कमी: CDSCO द्वारा संयोजन से जुड़े निर्णयों और मामलों के विवरण सार्वजनिक न किए जाने से जन-अविश्वास उत्पन्न होने की आशंका है।
  • यह प्रणाली कार्यवाहियों का लेखापरीक्षण योग्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराती, जिससे जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।
• सार्वजनिक भागीदारी का अभाव: इस प्रक्रिया में उपभोक्ता समूहों या व्हिसलब्लोअर को प्रतिरक्षा दिए जाने से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता, जिससे पारदर्शिता और कम हो जाती है।
• अपराधों की व्यापक परिभाषा: दिशानिर्देश कागजी त्रुटियों से लेकर अधिक गंभीर अनुपालन विफलताओं तक, व्यापक श्रेणी के अपराधों को शामिल करते हैं, जिससे गंभीर मुद्दों पर भी संयोजन लागू होने की संभावना बढ़ जाती है, जहाँ सख्त दंड की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)

• कार्य: CDSCO भारत की राष्ट्रीय नियामक संस्था है, जो प्रसाधन सामग्री, औषधियों और चिकित्सीय उपकरणों के विनियमन की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।
• स्थापना: यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है।
• नियामक ढाँचा: CDSCO औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत कार्य करता है।
• मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित, तथा देशभर में इसके क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
• उद्देश्य: CDSCO भारत में औषधियों और चिकित्सीय उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जिससे जनस्वास्थ्य संरक्षण में योगदान मिलता है।
• मुख्य दायित्व
  • औषधि सुरक्षा: पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ औषधियों और चिकित्सीय उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
  • औषधि अनुमोदन: नई औषधियों को स्वीकृति देना और भारत में किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों का विनियमन करना।
  • आयातित औषधियाँ: आयातित औषधियों के लिए मानक निर्धारित करना और उनकी गुणवत्ता की निगरानी करना।
  • विशेषज्ञ मार्गदर्शन: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के समान और प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करना।

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• समकालीन चरण – 21वीं सदी में रणनीतिक व्यावहारिकता: हाल के संबंध वैश्विक चुनौतियों के बावजूद व्यावहारिक सहयोग को दर्शाते हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का प्रबंधन: भारत ने तेल आयात, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और राजनयिक संतुलन के माध्यम से अपना जुड़ाव जारी रखा।
  • संपर्क और व्यापार: भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच वर्ष 2016 के त्रिपक्षीय समझौते ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया और यूरेशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया।
  • बहुपक्षीय सहयोग: भारत ने अपनी एक्ट वेस्ट पॉलिसी के अनुरूप, वर्ष 2023-24 के दौरान शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) में ईरान के प्रवेश का समर्थन किया।

भारत–ईरान द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्व

• भूरणीय महत्त्व – भारत का यूरेशिया का प्रवेश द्वार: ईरान की अवस्थिति विशेषकर पाकिस्तान के रास्ते भूमि मार्ग की कमी के कारण भारत की महाद्वीपीय और संपर्क रणनीति के लिए केंद्रीय महत्त्व रखता है।
  • चाबहार बंदरगाह: मई 2024 में हस्ताक्षरित 10 वर्षीय संचालन समझौते के बाद चाबहार बंदरगाह चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के एक प्रभावी और कार्यात्मक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है।
    • वर्ष 2026 तक यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारतीय निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जिससे क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और प्रभाव सुदृढ़ हुए हैं।

• • अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC): ईरान 7,200 किलोमीटर लंबे बहु-माध्यमीय अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का प्रमुख केंद्र है, जो मुंबई (भारत) को मॉस्को (रूस) से जोड़ता है।
    • INSTC के माध्यम से भारत की यूरेशियाई बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता बढ़ती है। यह स्वेज नहर मार्ग की तुलना में माल परिवहन समय को लगभग 40% तक कम करता है तथा यूरोप और रूस के साथ भारत की संपर्क सुविधा को सुदृढ़ करता है।

• • अफगानिस्तान में रणनीतिक गहनता: ईरान के माध्यम से प्राप्त पहुँच भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करने, मानवीय सहायता पहुँचाने तथा उग्रवाद और अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में रणनीतिक जुड़ाव बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
• ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता: संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों से विशेषकर संबंधों के 75वें वर्ष (2025–26) के दौरान उत्पन्न सीमाओं के बावजूद भारत–ईरान संबंधों ने दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में स्वयं को अनुकूलित किया है।
  • विविधीकृत व्यापार संरचना: भारत ईरान के शीर्ष पाँच व्यापारिक साझेदारों में उभर कर सामने आया है। भारत से ईरान को होने वाले निर्यात में बासमती चावल, चाय, चीनी और औषधियाँ शामिल हैं, जबकि आयात में रसायन, उर्वरक और सूखे मेवे प्रमुख हैं।
  • वैकल्पिक वित्तीय तंत्र: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दोनों देशों ने रुपया–रियाल व्यापार को सुदृढ़ किया है और स्थानीय भुगतान प्रणालियों की संभावनाओं का अन्वेषण किया है, जिनमें प्रस्तावित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI)–शेताब लिंक शामिल है। इससे प्रतिबंध-प्रतिरोधी व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
  • प्राकृतिक गैस की संभावनाएँ: ईरान के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रणनीति के तहत ईरान को महत्त्वपूर्ण मानता है, तथा फरजाद-बी गैस क्षेत्र में पुनः रुचि देखी जा रही है।
• बहुपक्षीय सहयोग और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व: भारत–ईरान सहभागिता पश्चिम-नेतृत्व वाली व्यवस्था से परे साझा बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से विस्तारित हुई है।
  • ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO): भारत के समर्थन से ईरान ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पूर्ण सदस्य बना। ये मंच दोनों देशों को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, ग्लोबल साउथ के हितों और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की वकालत करने का अवसर प्रदान करते हैं।
  • आतंकवाद-रोधी सहयोग: SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) के माध्यम से भारत और ईरान इस्लामिक स्टेट–खुरासान प्रांत (ISIS-K) और अल-कायदा जैसे समूहों से उत्पन्न खतरों के विरुद्ध समन्वय करते हैं।
• रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीतिक संतुलन: भारत–ईरान संबंधों का शायद सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू भारत की जटिल भू-राजनीति को संतुलित करने की क्षमता में निहित है।
  • स्वतंत्र विदेश नीति: ईरान के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ घनिष्ठ साझेदारियों के बावजूद, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और मुद्दा-आधारित कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • क्षेत्रीय स्थिरीकरण की भूमिका: भारत प्रायः ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच सेतु की भूमिका निभाता है तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा का लगातार समर्थन करता है, जो भारत के ऊर्जा आयात के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामरिक मार्ग (चोकपॉइंट) के रूप में जाना जाता है।
    • साथ ही, भारत ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना रणनीतिक सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।

भारत–ईरान द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ

• भू-आर्थिक बाधाएँ: मुख्य चुनौती अब भी अमेरिका की “अधिकतम दबाव” नीति (2025) का बाह्य-क्षेत्रीय प्रभाव बना हुआ है।
  • “अधिकतम दबाव” नीति से तात्पर्य अमेरिका की उस रणनीति से है, जिसे वर्ष 2025 में पुनः लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने और उसकी नीतियों में बदलाव के लिए कड़े बाह्य-क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाए गए।
    • बैंकिंग, ऊर्जा और व्यापार नेटवर्क को लक्षित करके यह नीति तृतीय देशों की भागीदारी को बाधित करती है, जिससे सीमित छूटों के बावजूद भारत–ईरान आर्थिक सहयोग सीमित हो जाता है।
  • ऊर्जा व्यापार में कमी: भारत के तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी वर्ष 2018–19 में 11% से घटकर लगभग शून्य रह गई है। इससे वह आर्थिक पारस्परिकता कमजोर हुई है, जो पहले इस संबंध की आधारशिला थी।
  • बैंकिंग और भुगतान संबंधी अवरोध: मजबूत रुपया–रियाल तंत्र के अभाव में भारतीय निर्यातकों (विशेषकर बासमती चावल और दवाइयों) को 6–8 महीनों तक भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी हतोत्साहित होती है।
  • चाबहार की अनिश्चितता: मई 2024 में हस्ताक्षरित 10 वर्षीय संचालन अनुबंध के बावजूद, चाबहार बंदरगाह अब भी अल्पकालिक प्रतिबंध छूटों (अप्रैल 2026 तक वैध) पर निर्भर है। इससे वैश्विक शिपिंग कंपनियों और बीमा संस्थाओं में “प्रतिबंध शिथिलता” (Sanction Fatigue) की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
• रणनीतिक दुविधा: भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती में लगातार संलग्न है।
  • इज़राइल–ईरान तनाव (2025–26): बढ़ते तनाव भारत को इजराइल के साथ अपनी रक्षा-प्रौद्योगिकी साझेदारी और ईरान में अपने संपर्क तथा ऊर्जा हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
  • होर्मुज जलडमरूमध्य की संवेदनशीलता: भारत के लगभग 80% कच्चे तेल का परिवहन इस समुद्री संकीर्ण मार्ग से होता है, इसलिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी है।
    • भारत का ऑपरेशन ‘संकल्प’, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में तैनात है, महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा के लिए अहम है।
    • यह नौसैनिक उपस्थिति फारस की खाड़ी में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए भारत की क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है।
  • नाभिकीय कूटनीति: जहाँ भारत ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को समर्थन देता है, वहीं यह वैश्विक गैर-विस्तारवाद के प्रति भी प्रतिबद्ध है, जो भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• ‘चीन कारक’: इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की “विस्तारित पड़ोसी नीति” के लिए चुनौती बनती जा रही है।
  • रणनीतिक असमानता: चीन–ईरान 25 वर्षीय रणनीतिक समझौता (400 अरब डॉलर) ईरान को एक वित्तीय समर्थन प्रदान करता है, जिसे भारत, प्रतिबंधों से सीमित होकर, संतुलित नहीं कर सकता है।
  • ग्वादर बनाम चाबहार: ईरान द्वारा अपने बुनियादी ढांचे को चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जोड़ने की इच्छा, भारत के पाकिस्तान को दरकिनार करने वाले रणनीतिक लाभ को कमजोर कर सकती है।
• कार्यान्वयन अंतराल: भारत की क्षेत्रीय विश्वसनीयता को प्रायः परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन से परखा जाता है।
• रेल परियोजना में अवरोध: ‘प्रतिबंध जोखिम’ के कारण भारत का चाबहार–जाहेदान रेलवे परियोजना से बाहर होना रणनीतिक जोखिम लेने में कमी को दर्शाता है।
  • प्रशासनिक शिथिलता: भारतीय एजेंसियों द्वारा निधियों के धीमे वितरण और उपकरणों की आपूर्ति में देरी के कारण समय-समय पर तनाव उत्पन्न होता रहा है, जिसके चलते ईरान को कभी-कभी चीन जैसे वैकल्पिक साझेदारों की तलाश करनी पड़ती है।
• घरेलू अस्थिरता: ईरान की आंतरिक स्थिति एक प्रमुख संचालन संबंधी जोखिम के रूप में उभर रही है।
  • आर्थिक संकट: रियाल के पतन और 40% से अधिक मुद्रास्फीति के कारण व्यापक प्रदर्शन ईरान क्षेत्रीय परियोजनाओं के बजाय आंतरिक सुरक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।
  • संचालन में व्यवधान: सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों और इंटरनेट बंद होने के कारण शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल पर कार्य भौतिक रूप से धीमा हो गया है, जिससे व्यापारिक व्यवस्था प्रभावित हुई है।

भारत और ईरान के बीच सहयोग के क्षेत्र

• भारत और ईरान के बीच सहयोग के क्षेत्र
  • कच्चा तेल और गैस: ईरान ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए एक प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की संभावनाओं का अन्वेषण जारी रखता है, जिसमें फरजाद-बी गैस क्षेत्र (21 ट्रिलियन घन फीट से अधिक भंडार) से जुड़े अवसर शामिल हैं। यह भारत की ऊर्जा विविधीकरण और स्वच्छ ईंधन संक्रमण रणनीति के अनुरूप है।
  • उर्वरक और खनिज: ईरान उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन और खनिज प्रदान करता है, जो विशेष रूप से वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के बीच भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • पेट्रोकेमिकल्स में संयुक्त उद्यम: यूरिया और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में सहयोग ईरान की प्रचुर प्राकृतिक गैस का लाभ उठाता है, जिससे भारत को किफायती उर्वरक सुनिश्चित करने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
• व्यापार और आर्थिक सहयोग
  • द्विपक्षीय व्यापार प्रोफाइल: भारत ईरान के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में बना हुआ है। भारत से ईरान को बासमती चावल, दवाइयाँ, चाय, चीनी और कृषि उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जबकि आवश्यक कच्चे माल का आयात किया जाता है।
  • गैर-तेल व्यापार की ओर प्रवृत्ति: हाल के वर्षों में गैर-तेल और आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि देखी गई है, जो हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता से धीरे-धीरे विविधीकरण को दर्शाती है।
  • वैकल्पिक भुगतान तंत्र: प्रतिबंध-प्रतिरोधी व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों ने रुपया–रियाल तंत्र को मजबूत किया है और UPI–Shetab एकीकरण की संभावनाओं का अन्वेषण कर रहे हैं, जिससे डॉलर आधारित प्रणालियों पर निर्भरता कम होती है।
  • निजी क्षेत्र की भागीदारी: भारतीय निजी कंपनियाँ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बुनियादी ढाँचे का विकास, दवाइयाँ, IT सेवाएँ और उपभोक्ता वस्तुओं में योगदान देती हैं, जिससे बाहरी प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक संबंध बनाए रखे जा रहे हैं।
• संपर्क और रणनीतिक अवसंरचना
  • चाबहार बंदरगाह: सहयोग की आधारशिला के रूप में चाबहार भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक सीधे पहुँच प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में इसके एकीकरण से भारतीय विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स निवेश को आकर्षित करने की संभावना है।
  • अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC): ईरान के माध्यम से पूर्वी मार्ग भारतीय बंदरगाहों को रूस और यूरोप से जोड़ता है, जिससे स्वेज मार्ग की तुलना में परिवहन समय लगभग 40% कम हो जाता है और भारत की महाद्वीपीय संपर्क रणनीति सुदृढ़ होती है।
  • रेल और सड़क संपर्क: चाबहार–जाहेदान रेलवे और संबंधित सड़क नेटवर्क जैसी परियोजनाएँ व्यापार दक्षता, क्षेत्रीय एकीकरण और आंतरिक क्षेत्र की पहुँच को बढ़ाती हैं।
  • त्रिपक्षीय और वैकल्पिक गलियारे: भारत–ईरान–आर्मेनिया गलियारा जैसी पहलें काला सागर के माध्यम से यूरोप तक पहुँच की संभावना तलाशती हैं, जिससे भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को दरकिनार किया जा सके।
• रणनीतिक और रक्षा सहयोग
  • समुद्री सुरक्षा: होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में सहयोग महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों, ऊर्जा प्रवाह और भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  • आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय स्थिरता: दोनों देश आतंकवाद, उग्रवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता, विशेषकर अफगानिस्तान से उत्पन्न खतरों को लेकर समान चिंताओं को साझा करते हैं।
  • अफगानिस्तान समन्वय: भारत और ईरान अफगानिस्तान को स्थिर बनाने, इसे आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना बनने से रोकने और चाबहार–मिलक–जरांज गलियारे के माध्यम से मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं।
  • रणनीतिक संवाद: नियमित उच्चस्तरीय परामर्श पश्चिम एशियाई सुरक्षा संरचना और क्षेत्रीय संतुलन पर सहमति को मजबूत करता है।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहयोग
  • क्षमता निर्माण: सहयोग फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान तक फैला हुआ है, जो ज्ञान हस्तांतरण और नवाचार को सशक्त बनाता है।
  • प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग: सैटेलाइट लॉन्च, IT इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसी संभावित क्षेत्रों में सहयोग भारत की बढ़ती तकनीकी उपस्थिति के अनुरूप है।
  • शैक्षणिक आदान-प्रदान: छात्रवृत्तियाँ, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ और विश्वविद्यालय साझेदारियाँ संस्थागत और जन-केंद्रित सहयोग को मजबूत करती हैं।
• सांस्कृतिक और सभ्यात्मक कूटनीति
  • भाषाई और साहित्यिक संबंध: भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के तहत फारसी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने से नए फारसी अध्ययन केंद्र स्थापित हुए हैं, जिससे ऐतिहासिक बौद्धिक संबंधों का पुनरुद्धार हुआ है।
  • पारसी और ज़ोरोस्त्रियन विरासत: साझा जोरोस्त्रियन मूल पर आधारित सहभागिता सभ्यात्मक कूटनीति को मजबूत करती है और विरासत पर्यटन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देती है।
  • नागरिक आदान-प्रदान: परस्पर वीजा सुविधा, सांस्कृतिक उत्सव और शैक्षणिक सहयोग जैसी पहलें सामाजिक संबंधों को गहरा करती हैं।
  • कूटनीतिक संबंधों का 75वाँ वार्षिक समारोह (2026): यह अवसर सॉफ्ट पॉवर कूटनीति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ऐतिहासिक निरंतरता पर जोर देता है।
• मानवीय और शैक्षणिक सहयोग
  • मानवीय सहायता: प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान भारत ईरान का समर्थन करता है, जिससे विश्वास और सद्भावना मजबूत होती है।
  • शिक्षा समर्थन: भारतीय संस्थानों में ईरानी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ और सुविधाएँ प्रदान करना दीर्घकालिक जन-केंद्रित संबंधों को सुदृढ़ करता है।
• बहुपक्षीय और वैश्विक सहभागिता
  • ब्रिक्स और SCO सहयोग: भारत ने ईरान के ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का समर्थन किया, जिससे ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं, बहुध्रुवीयता और डॉलर-मुक्तिकरण पर समन्वय बढ़ा।
  • क्षेत्रीय और वैश्विक मंच: दोनों देश ऐसे मंचों पर सक्रिय हैं जो ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक स्थिरता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हैं।
  • वैश्विक शासन सुधार: भारत और ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की वकालत करते हैं, जो विकासशील देशों के साझा हितों को दर्शाता है।

आगे की राह 

• प्रतिबंध-प्रतिरोधी व्यापार तंत्र को लागू करना
  • वित्तीय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: ‘UPI–शेताब’ लिंक जैसी नवोन्मेषी भुगतान व्यवस्थाओं को संस्थागत बनाना और विस्तारित करना तथा आवश्यक गैर-प्रतिबंधित वस्तुओं (जैसे दवाइयाँ, कृषि इनपुट) के लिए एक मजबूत रुपया–रियाल निपटान चैनल विकसित करना, जिससे अमेरिकी डॉलर प्रणाली पर निर्भरता कम हो।
  • अमेरिका से अप्रभावित संस्था: एक समर्पित व्यापार वाहन या वित्तीय इकाई की रूपरेखा तैयार करना, जो अमेरिकी न्याय क्षेत्र से अलग हो, द्विपक्षीय लेन-देन को सुगम बनाए और द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम को कम करे।
• रणनीतिक संपर्क को क्रियान्वित करना
  • प्राथमिक गलियारों को पूर्ण करना: चाबहार–जाहेदान रेलवे लिंक को शीघ्र पूरा करना और इसे ईरान की राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड तथा अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) से पूरी तरह एकीकृत करना, जिससे भारत की मध्य एशिया और उससे आगे की स्थलीय पहुँच सुदृढ़ हो।
  • वैकल्पिक मार्गों का विस्तार: आर्मेनिया और अन्य साझेदारों के साथ सहयोग सहित बहुपक्षीय स्थलीय–समुद्री संपर्क को मजबूत करना, ताकि समुद्री मार्गों के बावजूद यूरोप और मध्य एशिया तक पहुँच के लिए विकल्पीय मार्ग उपलब्ध हों।
• कूटनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन
  • सक्रिय कूटनीति: क्षेत्रीय तनावों के समय उच्च स्तरीय संवाद और सूक्ष्म कूटनीति को बनाए रखना ताकि दीर्घकालिक अवसंरचना प्रतिबद्धताओं की रक्षा की जा सके, साथ ही बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील रहना।
  • बहुपक्षीय वकालत: BRICS+ और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भारत की अभिव्यक्ति का उपयोग करके यह संदेश देना कि संपर्क एक साझा वैश्विक लाभ है, जो एकतरफा आर्थिक दबाव से सुरक्षित है।
• साझेदारी के दायरे का विस्तार करना
  • व्यापार विविधीकरण: परंपरागत वस्तु व्यापार से आगे बढ़कर फार्मास्यूटिकल अनुसंधान और विकास, बायोटेक्नोलॉजी और उच्च-मूल्य कृषि उत्पाद जैसे उन्नत क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना, जिससे स्थिर और मजबूत निर्यात धारा उत्पन्न हो।
  • संयुक्त अनुसंधान और नवाचार: सहकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ, ज्ञान आदान-प्रदान मंच और उद्योग–विश्वविद्यालय कार्यक्रम शुरू करना, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक परस्पर पूरकता विकसित की जा सके।
• सांस्कृतिक सेतु और सॉफ्ट पावर
  • सभ्यात्मक सहभागिता: फारसी भाषा की पहलें, विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और साझा डिजिटल अभिलेखागार परियोजनाओं का विस्तार करके सांस्कृतिक कूटनीति को लागू करना, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक संबंध मजबूत हों।
  • जन–जन संबंधों को सुदृढ़ करना: सरल वीजा नियम या परस्पर यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था करके दोनों समाजों के बीच शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन में सहभागिता बढ़ाना।
• भू-राजनीतिक संतुलन और जोखिम प्रबंधन
  • प्रतिबंधों का प्रबंधन: रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका और अन्य शक्तियों के साथ मुक्त चैनल बनाए रखना ताकि चाबहार जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले स्थायी व्यवस्थाओं पर वार्ता की जा सके।
  • चीन और क्षेत्रीय संतुलन: बहुपक्षीय मंचों का उपयोग बाहरी प्रभावों को संतुलित करने के लिए करना, ताकि भारत के संपर्क और ऊर्जा हित भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं से प्रभावित न हों।
  • संचालन की निरंतरता की सुरक्षा: ईरान में सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम की सक्रिय निगरानी करके भारत के हितों, कर्मियों और निवेशों को आंतरिक अस्थिरता के दौरान सुरक्षित रखना।
• रणनीतिक सहयोग को संस्थागत बनाना
  • रणनीतिक परिषद: एक संयुक्त द्विपक्षीय रणनीतिक परिषद स्थापित करना, जिसका कार्य वार्षिक समीक्षा, प्रदर्शन निगरानी और व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई करना हो।
  • नियमित उच्चस्तरीय सहभागिता: मंत्रिस्तरीय परामर्श और कार्य समूह बैठकें आयोजित करने के लिए तंत्र को संस्थागत बनाना, ताकि संचलन बनाए रखा जा सके और संचालन संबंधी अड़चनों का समाधान किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत–ईरान संबंध, जो सभ्यात्मक संबंधों में निहित हैं और रणनीतिक संपर्क, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय सहभागिता के माध्यम से मजबूत हुए हैं, प्रतिबंधों, क्षेत्रीय तनावों और आंतरिक अस्थिरता के बावजूद महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं। इन संबंधों के लिए व्यावहारिक कूटनीति और दीर्घकालिक रणनीतिक योजना की आवश्यकता है।

PWOnlyIAS विशेष ईरान के बारे में  स्थान: ईरान एक पश्चिम एशियाई देश है, जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है। यह मध्य एशिया, काकेशस और मध्य पूर्व के संगम पर स्थित है, और इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी तथा उत्तर में कैस्पियन सागर के साथ व्यापक तटरेखा है। राजधानी: तेहरान सीमाएँ सीमाएँ तुर्की – पश्चिम इराक – पश्चिम आर्मेनिया – उत्तर-पश्चिम अजरबैजान – उत्तर-पश्चिम तुर्कमेनिस्तान – उत्तर-पूर्व अफगानिस्तान – पूर्व पाकिस्तान – दक्षिण-पूर्व भौतिक भूगोल जाग्रोस पर्वत श्रृंखला देश के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। माउंट दमावंद ईरान की सबसे ऊँची चोटी और एशिया का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी है। युफ्रेट्स नदी पश्चिमी क्षेत्रों से होकर बहती है, जबकि कारून नदी ईरान की सबसे लंबी नदी है। ईरान में बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र भी हैं, जिनमें दश्त-ए कवीर (ग्रेट साल्ट डेजर्ट) और दश्त-ए लूट (लूट रेगिस्तान) शामिल हैं, जो देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में विस्तृत हुए हैं। महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ईरान की रणनीतिक स्थिति इसे वैश्विक ऊर्जा व्यापार के केंद्र में रखती है, और यह महत्त्वपूर्ण समुद्री संकीर्ण मार्ग जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखता है, जिससे लगभग एक-तिहाई वैश्विक तेल शिपमेंट्स गुजरती हैं। ऐतिहासिक विरासत में समृद्ध ईरान फारसी साम्राज्य में एक केंद्रीय भूमिका निभा चुका है और वर्तमान में भी क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभाव डालता है। ईरान क्षेत्रीय भू-राजनीति में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य प्रभाव और क्षेत्रीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों में।

अभ्यास प्रश्न

वर्ष 1950 की मैत्री संधि के बाद से ईरान के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण में रणनीतिक स्वायत्तता की उसकी खोज को दर्शाती है। चर्चा कीजिए।

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