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Jan 29 2026

Title Subject Paper
संक्षेप में समाचार
निर्वाचक सूची में नाम का समावेशन एक ‘योग्यतासापेक्ष अधिकार’ Polity and governance ​, GS Paper 2,
कर्नाटक गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड social issues,Indian society, GS Paper 1,GS Paper 2,
ध्रुवीय भँवर (पोलर वॉर्टेक्स) Geography, GS Paper 1,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 Polity and governance ​, GS Paper 2,
भारत के शहरी क्षेत्रों में राज्य की उदासीनता और जीवन का अधिकार ethics, GS Paper 4,

संक्षेप में समाचार

‘बैक्ट्रियन’ ऊँट

 दो बैक्ट्रियन ऊँट ‘गलवान’ और ‘नुब्रा’ ने वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के ‘पशु दस्ते’ के अंतर्गत भाग लिया।

‘बैक्ट्रियन’ ऊँट के बारे में

  • बैक्ट्रियन ऊँट दो कूबड़ वाला ऊँट होता है, जो अत्यधिक शीत तथा शुष्क मरुस्थलीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है।
  • उद्गम एवं पालन
    • इस प्रजाति का पालन-पोषण लगभग 5,000–6,000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया में हुआ था, विशेष रूप से वर्तमान उज्बेकिस्तान और पश्चिम कज़ाखस्तान के क्षेत्रों में।
    • इसका नाम बैक्ट्रिया (Bactria) से लिया गया है, जो मध्य एशिया की एक प्राचीन सभ्यता थी।
  • प्रजातियाँ एवं वितरण
    • पालतू बैक्ट्रियन ऊँट (Camelus bactrianus): इसका वितरण दक्षिणी यूक्रेन और मध्य-पूर्व से लेकर मंगोलिया तक पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह मध्य एशिया के घुमंतू समुदायों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है।
    • जंगली बैक्ट्रियन ऊँट (Camelus ferus): यह जंगली प्रजाति केवल चीन और मंगोलिया के कुछ पृथक क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसे विश्व के सबसे दुर्लभ बड़े स्तनधारियों में से एक माना जाता है।
    • भारत में बैक्ट्रियन ऊँट विशेष रूप से लद्दाख की नुब्रा घाटी में ही पाया जाता है, जिससे यह एक दुर्लभ एवं क्षेत्र-विशिष्ट प्रजाति बन जाता है।
  • प्रमुख विशेषताएँ
    • दो कूबड़: इसके दोनों कूबड़ों में जल के स्थान पर वसा संचित रहती है, जो शीत मरुस्थलों में दीर्घकाल तक भोजन की अनुपलब्धता की स्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है।
    • रोम एवं शीत अनुकूलन: इसका लंबा एवं घना शीतकालीन रोआँ, उप-शून्य तापमान से संरक्षण प्रदान करता है, जो ग्रीष्म ऋतु में अधिक ताप से बचाव हेतु स्वाभाविक रूप से गिर जाते हैं।
      • यह रोआँ वस्त्र एवं रेशा उद्योग में व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यवान होता है।
    • जल एवं लवणीयता सहनशीलता: यह प्रजाति एक बार में लगभग पैंतीस गैलन जल का सेवन कर सकती है तथा अधिकांश स्तनधारियों के विपरीत अत्यधिक खारे जल को भी सुरक्षित रूप से ग्रहण कर सकती है।
      • बैक्ट्रियन ऊँट न्यूनतम पसीना एवं मूत्र उत्सर्जन द्वारा जल की अत्यल्प हानि करते हैं तथा शुष्क मल का उत्सर्जन करते हैं।
    • आहार संबंधी व्यवहार
      • यद्यपि ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, तथापि ‘बैक्ट्रियन’ ऊँट अत्यंत अवसरवादी आहारकर्ता होते हैं और काँटेदार, शुष्क तथा कड़वी वनस्पतियों का भी सेवन करते हैं, जिन्हें अन्य पशु सामान्यतः त्याग देते हैं।
      • भोजन की अत्यधिक कमी की परिस्थितियों में ये रस्सी, कपड़ा अथवा यहाँ तक कि पशु शव जैसे गैर-वनस्पति पदार्थों का भी उपभोग कर सकते हैं, जो इनकी असाधारण अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।
    • संवेदी संरक्षण: इनके नासिका छिद्र बंद किए जा सकने योग्य होते हैं तथा इनकी लंबी पलके होती हैं, जो स्टेपी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रचलित धूल तथा रेत के तूफानों से संरक्षण प्रदान करती हैं।
    • पाद संरचना: इनके चौड़े एवं गद्देदार पाँव भार को समान रूप से वितरित करते हैं, जिससे रेत में धँसने की संभावना न्यूनतम हो जाती है।
    • गमन शैली: इनमें ‘पेसिंग’ नामक गमन पद्धति पाई जाती है, जिसमें शरीर की एक ही ओर के अग्र तथा पश्च पैर एक साथ गतिशील होते हैं। ये लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
  • भारत में सांस्कृतिक महत्त्व
    • पार-एशियाई व्यापार में भूमिका: ‘बैक्ट्रियन’ ऊँट रेशम मार्ग के व्यापार के केंद्रीय आधार रहे हैं और जेड, घोड़े तथा वस्त्र जैसी वस्तुओं के परिवहन के कारण इन्हें “रेशम मार्ग के जहाज” की संज्ञा दी गई।
    • सांस्कृतिक आदान-प्रदान: इनके माध्यम से विचारों, धर्मों तथा विद्वानों का आवागमन संभव हुआ, जिनमें भारत और मध्य एशिया के मध्य यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षु भी सम्मिलित थे।
    • लद्दाख की व्यापारिक विरासत: यांत्रिक परिवहन के आगमन से पूर्व, लद्दाख में बैक्ट्रियन ऊँटों ने ट्रांस-हिमालयी व्यापार तथा संपर्क स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • संरक्षण स्थिति
    • जंगली ‘बैक्ट्रियन’ ऊँट को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा अति संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
    • खतरे: इसके प्रमुख खतरों में आवास क्षरण, जल की कमी, विषाक्त प्रदूषण, अवैध शिकार तथा पालतू ऊँटों के साथ संकरण शामिल हैं।
    • पालतू बैक्ट्रियन ऊँट: वैश्विक स्तर पर इसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक होने के कारण, इस पालतू प्रजाति को संकटग्रस्त नहीं माना जाता।

‘लक्कुंडी’ गाँव

 कर्नाटक के गदग जिले के लक्कुंडी गाँव में किए गए पुरातात्त्विक उत्खनन में नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ‘लक्कुंडी’ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में नामित किए जाने के प्रयासों को बल मिला है।

‘लक्कुंडी’ के बारे में

  • स्थान: ‘लक्कुंडी’ कर्नाटक के गदग जिले में स्थित है, जो गदग नगर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा ऐतिहासिक रूप से इसे ‘लोक्किगुंडी’ के नाम से जाना जाता था।
  • प्राचीन पहचान: 11वीं–12वीं शताब्दी के अभिलेखों में लोक्किगुंडी का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसकी समृद्धि की तुलना इंद्र की राजधानी अमरावती से की गई है।
  • राजनीतिक महत्त्व
    • चालुक्य, यादव तथा होयसलों द्वारा शासित
    • 1192 ईसवी में होयसल राजा एरदणे बल्लाल (वीरबल्लाल) की राजधानी।
  • आर्थिक केंद्र: “टंकशाले” (टकसाल) के लिए प्रसिद्ध, जो इसकी आर्थिक महत्ता को दर्शाता है।
  • ऐतिहासिक महत्त्व
    • लक्कुंडी 11वीं शताब्दी की जैन दानवीर रानी अत्तिमब्बे की “कर्मभूमि” थी।
    • उन्होंने मंदिरों, जैन बसदियों तथा कुओं का निर्माण कराया।
    • राज्य सरकार ने उनके सम्मान में “दान चिंतामणि अत्तिमब्बे प्रशस्ति” की स्थापना की है।
    • लक्कुंडी विशिष्ट “लक्कुंडी विद्यालय” की चालुक्य मंदिर स्थापत्य शैली के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसकी पहचान परिष्कृत मूर्तिकला एवं संरचनात्मक विशेषताओं से होती है।
  • स्थापत्य विरासत
    • इसे “सौ कुओं और मंदिरों का गाँव” कहा जाता था, जो उन्नत जल-प्रबंधन एवं मंदिर संस्कृति को दर्शाता है।
    • कुएँ जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं।
    • विद्यमान स्मारक: बॉम्बे स्टेट गजेटियर के अनुसार यहाँ 13 मंदिर हैं, जिनमें काशी विश्वेश्वर, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, मणिकेश्वर आदि सम्मिलित हैं।
    • शैली: मंदिर कल्याण चालुक्य स्थापत्य शैली को प्रतिबिंबित करते हैं।
    • दबी हुई संरचनाएँ: कई मंदिरों और कुओं के घरों एवं अन्य संरचनाओं के नीचे दबे होने की संभावना है।
  • पुरातात्त्विक खोजें
    • नवपाषाण कालीन मृदभांड: धूसर मृदा द्वारा निर्मित एक टूटा हुआ घड़ा, जिसे नवपाषाण (नव पाषाण युग) काल का माना जा रहा है, जो प्रारंभिक मानव बस्ती का संकेत प्रदान करता है।
    • पाषाण उपकरण
      • नवपाषाण उपकरण निर्माण परंपरा से संबंधित एक पत्थर की कुल्हाड़ी।
      • ‘क्रॉस-आकार’ के पत्थर का आधार।
    • कौड़ी शंख (कवड़े): दो से तीन कौड़ियों की प्राप्ति, जो प्रारंभिक विनिमय प्रथाओं अथवा आनुष्ठानिक उपयोग का संकेत देती है।
    • जैन धर्म से संबंध : जिन प्रतिमा से युक्त एक पत्थर का आधार प्राप्त हुआ है, जो मध्यकालीन काल में लक्कुंडी में जैन धर्म की सशक्त उपस्थिति की ओर संकेत करता है।
  • पवित्र स्थल की निरंतरता: ये निष्कर्ष स्तरित बस्ती को दर्शाते हैं, जिसमें नवपाषाण निवास के पश्चात् जैन एवं शैव संबंधी धार्मिक गतिविधियाँ विकसित हुईं।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG), 2026

 खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG), 2026  लद्दाख चरण का समापन गणतंत्र दिवस के अवसर पर लेह स्थित NDS स्टेडियम में उच्च-तीव्रता आधारित प्रतिस्पर्द्धा के साथ हुआ।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में

  • प्रकृति: खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक बहु-विषयक, राष्ट्रीय स्तर की विंटर गेम्स प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य विंटर गेम्सों को प्रोत्साहित करना तथा शीत-जलवायु क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धी खेल आधार का विस्तार करना है।
  • KIWG का आयोजन ‘खेलो इंडिया योजना’ के अंतर्गत किया जाता है, जो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
  • उद्देश्य: विंटर गेम्स का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, प्रतिस्पर्द्धात्मक अनुभव प्रदान करना तथा विशेष रूप से हिमालयी एवं शीत-जलवायु क्षेत्रों में विंटर गेम्स संस्कृति को बढ़ावा देना है।
  • राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ: खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं: 
    • खेलो इंडिया यूथ गेम्स
    • खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
    • खेलो इंडिया विंटर गेम्स
    • खेलो इंडिया पैरा गेम्स
    • खेलो इंडिया बीच गेम्स
  • आयोजन प्राधिकरण: इन खेलों का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा किया जाता है।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 2026

  • स्थान: खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण, 2026 लेह (लद्दाख) तथा गुलमर्ग (जम्मू एवं कश्मीर) में आयोजित किया जा रहा है।
  • चरण-वार: खेलों का आयोजन दो अध्यायों में किया गया है, जिसमें भू-आकृतिक उपयुक्तता के आधार पर विभिन्न खेल विधाएँ अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जाती हैं।
    • चरण 1- आइस स्पोर्ट्स (लेह): इसमें आइस हॉकी तथा आइस स्केटिंग प्रतियोगिताएँ सम्मिलित हैं।
    • चरण 2- स्नो स्पोर्ट्स (गुलमर्ग): इसमें स्की माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग तथा नॉर्डिक स्कीइंग शामिल हैं।
  • ‘फिगर स्केटिंग’ को पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

भारत–कनाडा मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद

 भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 (IEW’26), जो गोवा में आयोजित हुआ, के दौरान भारत और कनाडा ने ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिससे भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद का नवीनीकरण हुआ।

संयुक्त वक्तव्य के प्रमुख बिंदु

  • साझा आकलन: दोनों पक्षों ने यह पुष्टि की कि ऊर्जा सुरक्षा तथा आपूर्ति की विविधता आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक कल्याण और दीर्घकालिक विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  • पूरक भूमिकाएँ
    • कनाडा: स्वच्छ एवं पारंपरिक ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में निर्यात-विविधीकरण के साथ एक ऊर्जा महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है।
    • भारत: वैश्विक ऊर्जा माँग वृद्धि का केंद्रबिंदु है, जो आने वाले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा माँग वृद्धि के एक-तिहाई से अधिक के लिए उत्तरदायी होगा।
  • संयुक्त प्रतिबद्धता: दोनों देशों ने द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार को और गहरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें शामिल हैं
    • कनाडा से भारत को LNG, LPG तथा कच्चे तेल की आपूर्ति
    • भारत से कनाडा को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति।
  • स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग
    • उत्सर्जन में कमी: पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में उत्सर्जन घटाने हेतु सहयोग, जिसमें कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) शामिल है।
    • स्वच्छ ऊर्जा मूल्य शृंखलाएँ: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, तथा सतत् विमानन ईंधन (SAF) सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग।
  • संस्थागत एवं संवाद तंत्र
    • मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद: सरकार-से-सरकार (G2G) सतत् संवाद तथा नियमित विशेषज्ञ-स्तरीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता।
    • निजी क्षेत्र की भागीदारी: ऊर्जा मूल्य शृंखला के समस्त चरणों में व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) और व्यवसाय-से-सरकार (B2G) सहयोग को समर्थन।
    • वैश्विक सहभागिता: वैश्विक जलवायु उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से निरंतर सहयोग।

भारत की ऊर्जा प्रस्थिति

  • विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता
  • चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक
  • तीसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता
  • चौथी सबसे बड़ी परिष्करण क्षमता 

कनाडा की ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति

  • स्वच्छ तथा पारंपरिक दोनों प्रकार की ऊर्जा में एक ऊर्जा महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है।
  • LNG परियोजनाओं का विस्तार, ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन (TMX) पाइपलाइन के माध्यम से एशिया को कच्चे तेल का निर्यात तथा पश्चिमी तट से LPG का निर्यात।
  • USD 116 बिलियन से अधिक मूल्य की ऊर्जा एवं संसाधन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु वर्ष 2025 में ‘मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफिस’ की शुरुआत की गई।

लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल

 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पहली बार ‘लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल’ (LR-AShM) को उसके प्रक्षेपक के साथ प्रदर्शित किया गया।

लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-AShM) के बारे में

  • प्रकृति: यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसे भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एवं विकसित किया गया है।
  • संचालनात्मक भूमिका
    • यह स्थिर एवं गतिशील दोनों प्रकार के समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
    • इसका उद्देश्य समुद्री निषेध (सी डिनायल) अभियानों में उपयोग करना है, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शत्रु के नौसैनिक आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सके।
  • मारक क्षमता: LR-AShM की अनुमानित परिचालन सीमा लगभग 1,500 किलोमीटर है।
  • गति: यह मिसाइल हाइपरसोनिक श्रेणी में कार्य करती है, जिसकी गति मैक 10 तक हो सकती है, जबकि इसका ग्लाइड चरण मैक 5 से अधिक की गति बनाए रखता है, जिससे शत्रु की प्रतिक्रिया समय अत्यंत सीमित हो जाता है।
  • पथ संबंधी विशेषताएँ: यह एक सेमी-बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करती है।
    • प्रारंभ में यह बैलिस्टिक चरण में प्रवेश करती है।
    • निम्न ऊँचाई पर उड़ान भरती है।
    • अवरोधन से बचने हेतु उड़ान के दौरान दिशा परिवर्तन करने में सक्षम है।
  • प्रणोदन प्रणाली: इसमें द्वि-चरणीय ठोस ईंधन रॉकेट मोटर संलग्न है:
    • प्रथम चरण: मिसाइल को हाइपरसोनिक वेग तक पहुँचाकर पृथक हो जाता है।
    • द्वितीय चरण: मिसाइल को और अधिक वेग प्रदान करता है।
    • द्वितीय चरण के समाप्त होने के पश्चात् मिसाइल वायुमंडलीय गति के साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड निष्पादित करती है।
  • पता लगाने में कठिनाई: निम्न ऊँचाई पर उच्च गति एवं उच्च गतिशीलता के साथ उड़ान के कारण शत्रु के स्थल-आधारित एवं पोत-आधारित रडारों द्वारा इसका पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है।
  • तैनाती में लचीलापन: प्रारंभिक रूप से LR-AShM को भूमि-आधारित मोबाइल प्रक्षेपकों के लिए विन्यासित किया गया है, जबकि भविष्य में पोत-आधारित तथा वायु-प्रक्षेपित संस्करणों की भी परिकल्पना की गई है।

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निर्वाचक सूची में नाम का समावेशन एक ‘योग्यतासापेक्ष अधिकार’
Polity and governance ​

संदर्भ

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास से संबंधित चल रही सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि निर्वाचक सूची में नाम का समावेशन एक ‘योग्यतासापेक्ष अधिकार’ (Qualified Right) है।

मामले की पृष्ठभूमि

  • सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार एवं अन्य राज्यों में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तर्क दिया कि SIR, निर्वाचक सूचियों की शुद्धता बनाए रखने हेतु एक वैध सत्यापन प्रक्रिया है।

नागरिकता एवं मतदाता पात्रता

  • निरंतर आवश्यकता: पंजीकृत मतदाताओं को भी संविधान के अनुच्छेद-326 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता की शर्त को निरंतर रूप से पूरा करना आवश्यक है।
  • कोई स्थायी अधिकार नहीं: एक बार निर्वाचक सूची में नाम दर्ज हो जाने मात्र से, पात्रता समाप्त हो जाने की स्थिति में, उस नाम का स्थायी बने रहना सुनिश्चित नहीं होता।
  • सत्यापन अभ्यास: SIR केवल मौजूदा पात्रता की पुष्टि हेतु है, न कि नागरिकता का निर्धारण या उसका न्यायिक निर्णय करने के लिए।

निर्वाचक सूची में स्थान एक ‘योग्यतासापेक्ष अधिकार’ के रूप में

  • निर्वाचक सूची में समावेशन एक “योग्यतासापेक्ष अधिकार” है, जो संवैधानिक पात्रता (संविधान का अनुच्छेद-326) तथा वैधानिक पात्रता (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) की पूर्ति पर निर्भर करता है।

भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण संबंधी योग्यताएँ

  • भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा शासित होता है।
  • ये प्रावधान सकारात्मक योग्यताओं (कौन पंजीकरण कर सकता है) तथा अयोग्यताओं (कौन पंजीकरण नहीं कर सकता) को निर्धारित करते हैं।
  • सकारात्मक योग्यताएँ (पात्रता मानदंड)
    • नागरिकता: व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। गैर-नागरिक (जिसमें विदेशी नागरिक या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके व्यक्ति शामिल हैं) पात्र नहीं हैं।
    • आयु: अर्हक तिथि पर आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
      • मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा की गई थी।
    • सामान्य निवास: जिस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण करना चाहता है, वहाँ व्यक्ति का सामान्य रूप से निवासी होना आवश्यक है।
    • अन्यथा अयोग्य न होना: संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

अयोग्यताएँ (पंजीकरण न किए जाने के आधार)

  • भारत का नागरिक न होना।
  • विकृत चित्त का होना।
  • भ्रष्ट आचरण अथवा निर्वाचन से संबंधित अन्य अपराधों के संबंध में किसी विधि के प्रावधानों के अंतर्गत मतदान से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित होना।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

  • विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूचियों के गहन पुनरीक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु किया जाने वाला एक प्रमुख अभ्यास है।
  • उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही मतदाता सूचियों में बने रहें तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति (जैसे गैर-नागरिक, दोहराव वाले नाम, मृत व्यक्ति) सम्मिलित न हों।
  • वैधानिक आधार: संविधान का अनुच्छेद-324 (निर्वाचन आयोग को प्राप्त निर्वाचन पर्यवेक्षण की शक्ति) तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जो विशेष पुनरीक्षण को “जिस प्रकार वह उचित समझे” उस प्रकार से करने की अनुमति देता है।
  • लक्ष्य: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए सटीक, पारदर्शी और स्वच्छ निर्वाचक सूचियों का संरक्षण।
  • नागरिकता निर्धारण: SIR केवल निर्वाचक सूची के प्रयोजनों हेतु सीमित सत्यापन अभ्यास है।
    • निर्वाचन आयोग नागरिकता का निर्धारण NRC या किसी अधिकरण की भाँति नहीं करता; वह केवल यह जाँच करता है कि कोई व्यक्ति मतदाता बने रहने की पात्रता रखता है या नहीं।
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कर्नाटक गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड
social issuesIndian society

संदर्भ

कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए संरक्षण को संस्थागत रूप देने हेतु गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

  • इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित निकाय के माध्यम से कल्याण समर्थन को औपचारिक रूप देने के प्रयासों के तहत किया गया है।
  • गिग श्रमिक, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कार्य करते हैं और जिनके पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं होते, प्रायः स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच से वंचित रहते हैं।
  • यह बोर्ड इन कमियों को दूर करने के लिए पंजीकरण, कोष प्रबंधन तथा लाभों के वितरण की निगरानी करेगा।
  • कर्नाटक की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा अन्य राज्यों (जैसे- राजस्थान) द्वारा गिग श्रमिकों के लिए संरक्षण को औपचारिक बनाने के समान प्रयासों के अनुरूप है।

कर्नाटक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बारे में

  • यह बोर्ड कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत गठित किया गया है और उसी के तहत कार्य करता है।
  • संरचना
    • बहु-हितधारक प्रतिनिधित्व : बोर्ड में पदेन सरकारी अधिकारी, गिग श्रमिकों के प्रतिनिधि, प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे विभिन्न हितों में संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।
    • अध्यक्ष: राज्य के श्रम मंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  • कार्य एवं दायित्व
    • पंजीकरण एवं डेटा पर्यवेक्षण: बोर्ड कर्नाटक में कार्यरत गिग श्रमिकों तथा एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के पंजीकरण की निगरानी करेगा।
    • सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: पंजीकृत गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं का निर्माण, अनुशंसा तथा निगरानी करेगा।
    • शिकायत निवारण: बोर्ड से अपेक्षा की जाती है कि वह गिग श्रमिक संघों/संगठनों के साथ संवाद करे, परामर्श आयोजित करे तथा श्रमिकों और प्लेटफॉर्म के बीच विवादों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र को समर्थन दे।
  • वित्तपोषण तंत्र
    • एग्रीगेटर्स पर कल्याण शुल्क: एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म कंपनियों को एक निर्दिष्ट कोष में कल्याण शुल्क का योगदान करना अनिवार्य होगा।
    • गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कोष: एकत्रित शुल्क कर्नाटक गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष का समर्थन करता है, जिससे कल्याण योजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है।
    • अन्य वित्तीय स्रोत: इस कोष में श्रमिकों के स्वयं के योगदान, राज्य/केंद्र सरकार से अनुदान, दान तथा अधिनियम में परिभाषित अन्य स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है।
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ध्रुवीय भँवर (पोलर वॉर्टेक्स)
Geography

संदर्भ

जनवरी 2026 में अमेरिका के 17 राज्यों में एक शीतकालीन तूफान आया, जिसने ध्रुवीय भँवर (पोलर वॉर्टेक्स) के दक्षिण की ओर विस्तार के कारण अत्यधिक ठंड और भारी हिमपात के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित किया।

ध्रुवीय भँवर (पोलर वॉर्टेक्स) के बारे में

  • परिभाषा: ध्रुवीय भँवर (पोलर वॉर्टेक्स) एक बड़े पैमाने की निम्न-दाब आधारित और ठंडी वायु प्रणाली है, जो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों के चारों ओर वामावर्त दिशा में परिक्रमा करती है।
  • वॉर्टेक्स: “वॉर्टेक्स” शब्द इसके घूर्णनशील स्वरूप को दर्शाता है, जो वायुमंडल में एक भँवर (वॉर्टेक्स) के समान होता है।
  • मुख्य विशेषताएँ: यह क्षोभमंडल (निचला वायुमंडल) से लेकर समतापमंडल तक (पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किमी. ऊपर) विस्तृत होता है।
    • सर्दियों में ध्रुवों पर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण यह ‘वॉर्टेक्स’ सशक्त हो जाता है, जिससे तीव्र शीतलन होता है।
  • स्थिति: मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्र (उत्तरी पोलर वॉर्टेक्स) और अंटार्कटिक क्षेत्र (दक्षिणी पोलर वॉर्टेक्स) के ऊपर पाया जाता है।

ध्रुवीय भँवर का निर्माण एवं कार्यविधि

  • ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र: ध्रुवों पर कई महीनों तक लगभग कोई सूर्य प्रकाश नहीं प्राप्त होता (ध्रुवीय रात्रि), जिससे तापमान समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में तीव्र रूप से गिर जाता है (जो अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं)।
  • अत्यधिक तापमान अंतराल: अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों और अपेक्षाकृत गर्म मध्य-अक्षांश/भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के बीच।

  • जेट स्ट्रीम की भूमिका: वायु इस तापमान अंतर को संतुलित करने का प्रयास करती है, जिससे ऊपरी वायुमंडल (समतापमंडल) में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र पवनें (जेट स्ट्रीम) प्रवाहित होती हैं।
  • वॉर्टेक्स: तेज गति वाली ये पवनें ध्रुव के चारों ओर भँवर की तरह घूमती हैं। यह घूर्णनशील वलय अत्यधिक ठंडी वायु को अपने भीतर एकत्रित कर लेता है।
  • सर्दियों में सर्वाधिक सशक्त: पोलर वॉर्टेक्स का निर्माण/सुदृढ़ीकरण शीत ऋतु में होता है, जब तापमान का अंतर सर्वाधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में, जब ध्रुवों को पुनः सूर्य प्रकाश प्राप्त होने लगता है, तो यह कमजोर हो जाता है या लगभग समाप्त हो जाता है।

ध्रुवीय भँवर के प्रकार

ऊँचाई के आधार पर इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं:

  • समतापमंडलीय ध्रुवीय भँवर: यह समतापमंडल में स्थित होता है और प्राथमिक ‘वॉर्टेक्स’ माना जाता है।
    • दक्षिणी गोलार्द्ध में यह अधिक स्थिर रहता है क्योंकि वहाँ भू-भाग कम होने से वायु प्रवाह में कम व्यवधान होता है।
  • क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भँवर: यह निम्न वायुमंडल तक विस्तारित रूप है।
    • यह कम स्पष्ट होता है, किंतु जब समतापमंडलीय ध्रुवीय भँवर कमजोर पड़ता है, तब यह सतह स्तर पर शीतकालीन प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

विघटन और आकस्मिक समतापमंडलीय ऊष्मीकरण (SSW)

  • SSW: क्षोभमंडल से आने वाली ग्रहीय तरंगों के कारण समतापमंडल का तीव्र ऊष्मीकरण (कुछ दिनों में 50°C तक) होता है, जिससे वॉर्टेक्स कमजोर या विभाजित हो जाता है।
  • परिणाम: विघटन की स्थिति में जेट स्ट्रीम तरंगाकार हो जाती है, जिससे ठंडी ध्रुवीय वायु मध्य-अक्षांशों में फैल जाती है, जबकि गर्म वायु, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।
  • आवृत्ति: उत्तरी गोलार्द्ध में SSW घटनाएँ लगभग प्रत्येक दूसरे शीतकाल में होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में ये अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं।

मौसम और जलवायु पर प्रभाव

  • अत्यधिक शीत लहरें: इन्हें “पोलर वॉर्टेक्स आउटब्रेक” कहा जाता है, जो कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में शून्य से नीचे तापमान, भारी हिमपात और बर्फीले तूफान का कारण बनती हैं।
  • व्यापक प्रभाव: कुछ क्षेत्रों में वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, कहीं सूखा, और अप्रत्यक्ष रूप से मानसून प्रणालियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
  • आर्थिक एवं मानवीय प्रभाव: इन व्यवधानों से ऊर्जा की माँग बढ़ जाती है, परिवहन ठप हो जाता है और हाइपोथर्मिया से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं। उदाहरणस्वरूप, शीतकालीन मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

ध्रुवीय भँवर और जलवायु परिवर्तन

  • आर्कटिक प्रवर्द्धन (Arctic Amplification): आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे तापमान अंतराल घटता है और वॉर्टेक्स के कमजोर पड़ने की संभावना बढ़ती है, परिणामस्वरूप अधिक बार विघटन हो सकता है।
  • कुछ अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण SSW घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे समग्र ऊष्मीकरण के बावजूद अत्यधिक शीत घटनाओं का विरोधाभास उत्पन्न होता है।
  • भारत के लिए निहितार्थ: यद्यपि भारत सीधे प्रभावित नहीं होता, किंतु वैश्विक परिसंचरण में होने वाले अप्रत्यक्ष परिवर्तन भारतीय मानसून या हिमालयी मौसम को प्रभावित कर सकते हैं।
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026
Polity and governance ​

संदर्भ

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नव अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 के विनियमन 3(c) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी।

संबंधित तथ्य

  • याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह नियम भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह “सामान्य श्रेणी” के छात्रों को जाति-आधारित भेदभाव के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर रखता है, जिससे अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता) का संभावित उल्लंघन होता है।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026, जो 13 जनवरी, 2026 को अधिसूचित किए गए, ने वर्ष 2012 के मुख्यतः सलाहकारी ढाँचे को एक अधिक प्रवर्तनीय व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दिया है।
  • विस्तार: पहली बार, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को जाति-आधारित भेदभाव के तहत संरक्षित समूहों की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

UGC समता विनियम, 2026 के बारे में

  • पृष्ठभूमि और औचित्य: भारतीय उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव एक गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या बनी हुई है।
    • रोहित वेमुला (2016) और डॉ. पायल तडवी (2019) की मृत्यु और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उजागर हुई संस्थागत विफलताओं ने सलाहकार तंत्रों की अपर्याप्तता को उजागर किया और एक मजबूत, प्रवर्तनीय समानता ढाँचे की आवश्यकता को जन्म दिया।
  • वर्ष 2012 के विनियमों से ढाँचागत परिवर्तन: वर्ष 2026 के विनियम, मुख्य रूप से वर्ष 2012 के सलाहकारी भेदभाव-विरोधी ढाँचे का स्थान लेते हैं, जो विवेकाधीन नैतिक मार्गदर्शन से सीधे UGC अनुपालन से जुड़े बाध्यकारी नियामक दायित्वों की ओर एक संक्रमण का प्रतीक है।
  • NEP 2020 के साथ संरेखण: विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के समावेशी और समान दृष्टिकोण को क्रियान्वित करते हैं, समानता को एक परिधीय कल्याणकारी उपाय के बजाय एक मूल संस्थागत जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करते हैं।
  • समता का विस्तारित दायरा: प्रवेश स्तर पर सुरक्षा उपायों से आगे बढ़ते हुए, यह ढाँचा परिसर में होने वाले रोजमर्रा के भेदभाव (कक्षाओं, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, मूल्यांकन प्रणालियों और अनौपचारिक शैक्षणिक स्थानों) को संबोधित करता है, ताकि संस्थागत शत्रुता को रोका जा सके, जिसके परिणामस्वरूप छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं।
  • संरक्षित समूह और समावेशन अधिदेश: विनियम अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे प्रतिनिधित्व, समर्थन और प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।
  • समानता एक लागू करने योग्य संस्थागत कर्तव्य के रूप में: समानता को उच्च शिक्षा संस्थानों का एक वैधानिक दायित्व माना जाता है, जिसमें रोकथाम, निगरानी और निवारण तंत्र को यूजीसी के नियामक निरीक्षण में एकीकृत किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के बारे में

  • ऐतिहासिक विकास
    • इसकी उत्पत्ति 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट से हुई, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति की सिफारिश की गई थी।
    • वर्ष 1945 में गठित इस समिति ने प्रारंभ में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों की देखरेख की, और वर्ष 1947 तक इसका विस्तार सभी विश्वविद्यालयों तक हो गया।
    • वर्ष 1948 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (डॉ. एस. राधाकृष्णन) की सलाह पर, ब्रिटेन के मॉडल से प्रेरित होकर, इसका पुनर्गठन किया गया।
    • 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा औपचारिक उद्घाटन के बाद, यह वर्ष 1956 में एक वैधानिक निकाय बन गया।
  • संगठनात्मक संरचना: मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दस सदस्य करते हैं।
  • मुख्य कार्य
    • वित्तपोषण और अनुदान: केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान और संकाय विकास के लिए वित्तीय सहायता आवंटित करता है।
    • नीति और सलाहकार भूमिका: उच्च शिक्षा सुधारों और विस्तार पर सरकार को सिफारिशें प्रदान करता है।
    • गुणवत्ता आश्वासन: विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को बनाए रखकर शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।
    • मान्यता और निगरानी: गुणवत्ता मूल्यांकन और संस्थागत रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है।
  • महत्त्व और समकालीन प्रासंगिकता
    • यह भारतीय उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
    • यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और हाल ही में जारी UGC समता रेगुलेशन 2026 जैसी पहलों का समर्थन करते हुए समानता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

UGC समता विनियम, 2026 के प्रमुख प्रावधान

  • अनिवार्य संस्थागत संरचना: सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को समान अवसर केंद्र (EOCs), समता समितियाँ और मोबाइल समता दस्ते सहित एक बहुस्तरीय प्रणाली स्थापित करनी होगी, ताकि छात्रावासों और प्रयोगशालाओं जैसे संवेदनशील परिसरों की निगरानी की जा सके।
  • नेतृत्व की जवाबदेही: प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के तहत, कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुखों को अब समता उपायों के कार्यान्वयन में किसी भी चूक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिससे जवाबदेही उच्चतम स्तर पर तय हो जाएगी।
  • कठोर निर्णय समयसीमा: नियमों के अनुसार, समता समिति को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर बैठक करनी होगी और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतें नौकरशाही की देरी में न दबें।
  • नियामक दंड: यूजीसी को दोषी संस्थानों के खिलाफ “दंडात्मक कार्रवाई” करने का अधिकार है, जिसमें केंद्रीय अनुदान के लिए पात्रता रद्द करना, उन्हें यूजीसी योजनाओं से प्रतिबंधित करना और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के उनके अधिकार को सीमित करना शामिल है।

दिशा-निर्देशों से प्रवर्तन तक: UGC इक्विटी विनियमों (2012 और 2026) की तुलना
पहलू वर्ष 2012 के विनियम (पुराने) वर्ष 2026 के विनियम (नए)
कानूनी प्रकृति मुख्यतः सलाहकारी और निर्देशात्मक; प्रवर्तन के लिए “सख्त प्रावधानों” का अभाव था। यह अनिवार्य और वैधानिक है; इसका पालन न करने पर वित्तीय और नियामक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
जाति की परिभाषा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया; अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को अक्सर अलग दिशा-निर्देशों के माध्यम से संबोधित किया जाता था। जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है (विनियम 3(c))।
जवाबदेही संस्थागत जिम्मेदारी अस्पष्ट थी; किसी विशिष्ट व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया। कार्यान्वयन में चूक होने पर कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुखों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी।
प्रतिक्रिया समय शिकायतों के निवारण के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं होने के कारण “न्याय में देरी” होती है। समितियों के लिए 24 घंटे की सख्त बैठक अनिवार्य; जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन की समय सीमा।
निगरानी यह घटनाक्रम छिटपुट है और विश्वविद्यालयों द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी गई जानकारी पर आधारित है। इक्विटी स्क्वाड, 24/7 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय निगरानी के माध्यम से निरंतर निगरानी।

UGC समता विनियम, 2026 का महत्त्व

  • वास्तविक समानता की ओर परिवर्तन: UGC समता विनियम 2026, केवल प्रवेश और सीटों के आवंटन से आगे बढ़कर परिसर जीवन में सक्रिय हस्तक्षेप की ओर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे कक्षाओं, छात्रावासों और मूल्यांकन प्रणालियों में भेदभाव का व्यवस्थित रूप से समाधान सुनिश्चित होता है।
  • बढ़ती शिकायतों पर प्रतिक्रिया: सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत आधिकारिक आँकड़ों से पता चलता है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति-आधारित भेदभाव की दर्ज शिकायतों में वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच लगभग 118% की वृद्धि हुई (173 से बढ़कर 378 मामले हो गए), इस अवधि में 704 विश्वविद्यालयों और 1,553 कॉलेजों से कुल 1,160 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जो लगातार हो रहे बहिष्कार के अनुभवों को उजागर करती हैं।
  • नैतिक कर्तव्य से नियामक दायित्व की ओर: अनुपालन को वित्तपोषण, मान्यता और प्रत्यायन से जोड़कर, यूजीसी ने समानता को एक वैधानिक शासन आवश्यकता बना दिया है – जो वर्ष 2012 के ढाँचे की सलाहकारी प्रकृति से एक उल्लेखनीय बदलाव है।
    • इस संरचनात्मक परिवर्तन का उद्देश्य संस्थाओं को भेदभाव निवारण के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह बनाना है।
  • व्यापक समावेशन और प्रतिनिधित्व: समानता समितियों और समान अवसर केंद्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने से शिकायत निवारण तंत्र में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है, जो प्रतिनिधि परिसर प्रशासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  • दुखद घटना और न्यायपालिका से प्रेरणा: लागू करने योग्य सुरक्षा उपायों की प्रेरणा रोहित वेमुला (2016) और डॉ. पायल तडवी (2019) जैसी छात्रों की मृत्यु के बाद सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी कार्यवाही से मिलती है, जिसने जातिगत उत्पीड़न पर संस्थागत निष्क्रियता को उजागर किया।

UGC समता विनियम, 2026 से संबंधित चिंताएँ

  • सामान्य वर्ग के कथित बहिष्कार: आलोचकों (प्रदर्शनकारियों और छात्र समूहों सहित) का तर्क है कि ये नियम प्रभावी रूप से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ही जातिगत भेदभाव के शिकार के रूप में मान्यता देते हैं, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र समान सुरक्षा तंत्र से वंचित रह जाते हैं।
    • इस कथित एकतरफा डिजाइन ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है, विशेष रूप से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों जैसे शहरों में, जहाँ छात्रों ने पक्षपात और परिसर में तनाव की आशंका व्यक्त की है।
  • अनुच्छेद-14 और पीड़ित होने का क्रम: कानूनी आलोचकों का तर्क है कि जाति-आधारित भेदभाव को केवल कुछ जाति समूहों पर लागू करना। संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत आवश्यक स्पष्ट अंतर और तर्कसंगत संबंध का अभाव दर्शाता है, जिससे संभावित रूप से “पीड़ित होने का क्रम” बन सकता है।
  • अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका: अंतिम अधिसूचित पाठ में भेदभाव की अस्पष्ट परिभाषाओं और दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायतों के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर चिंताएँ जताई गई हैं, एक प्रावधान जिसे कथित तौर पर मसौदे से हटा दिया गया है, जिससे प्रक्रियात्मक दुरुपयोग और पर्याप्त जाँच के बिना आरोपों की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।
  • संस्थानों पर प्रशासनिक दबाव: छोटे कॉलेज और राज्य विश्वविद्यालय, जो पहले से ही शिक्षकों और बजट की कमी से जूझ रहे हैं, अतिरिक्त सहायता के बिना 24/7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड और कई निगरानी निकायों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण पा सकते हैं।
  • राजनीतिक और सामाजिक विरोध: इन नियमों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के विरोध में इस्तीफे की खबरें आई हैं, साथ ही नियमों को लेकर व्यापक जन बहस और लामबंदी भी हुई है।

PWOnlyIAS विशेष

शिक्षा तक पहुँच पर जातिगत भेदभाव के प्रभाव

जाति-आधारित बहिष्कार एक संरचनात्मक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो शिक्षा के अधिकार (RTE) को मात्र “नामांकन के अधिकार” में बदल देता है और वास्तविक समानता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

  • संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा: भेदभाव समानता, गरिमा और बंधुत्व की त्रिमूर्ति को सीधे तौर पर कमजोर करता है।
    • यह लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम करता है और समावेशी एवं न्यायसंगत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के विपरीत है।
  • कुलीन क्षेत्रों का ‘पृथककरण’: थोराट समिति (2007) द्वारा उजागर किए गए अनुसार, हाशिए पर रहने वाले छात्र अक्सर परिसरों के भीतर ‘सामाजिक अलगाव’ (छात्रावासों, भोजनालयों और खेल मैदानों में अलगाव) का अनुभव करते हैं।
    • यह अलगाव उन्हें व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक सामाजिक पूँजी से वंचित करता है।
  • मनोवैज्ञानिक “ग्लास सीलिंग”: “आरक्षित श्रेणी” की पहचान से जुड़ा कलंक रूढ़िवादिता के खतरे को बढ़ावा देता है, जिससे दीर्घकालिक चिंता, कम आत्मसम्मान और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आती है।
  • प्रवेश पर प्रतिबंध और व्यावसायिक जाल: जातिगत भेदभाव के कारण प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है।
    • इससे सामाजिक उन्नति में बाधा आती है और ये समुदाय कम आय वाले व्यवसायों में फँस जाते हैं, जिससे सामाजिक समानता लाने में शिक्षा की भूमिका कमजोर हो जाती है।
  • पीड़ितों के निवारण में अप्रभावीता: विश्वविद्यालयों में अधिकांश SC/ST प्रकोष्ठ केवल नाममात्र के हैं।
    • ये अक्सर निष्क्रिय होते हैं, कानूनी रूप से सशक्त नहीं होते और उत्पीड़न के पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय संस्थागत प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं।

शिक्षा में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

  • संवैधानिक और विधायी कार्रवाइयाँ
    • अनुच्छेद-15 (93वाँ संशोधन): राज्य को निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए “विशेष प्रावधान” (आरक्षण) करने का अधिकार देता है।
    • अनुच्छेद-46: राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत (DPSP) जो “सामाजिक न्याय का आधार” है, राज्य को हाशिए पर पड़े समूहों को “सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण” से बचाने का दायित्व देता है।
    • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: एक महत्त्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो हाशिए पर पड़े छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करने को अपराध घोषित करता है।
  • वित्तीय एवं शैक्षणिक पहुँच संबंधी पहल
    • श्रेष्ठा (SHRESHTA): प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करता है, जिससे सरकारी स्कूलों में व्याप्त अलगाव की स्थिति समाप्त होती है।
    • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति: एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रमों के दौरान छात्रों को सहायता प्रदान करता है, जिससे संकाय-नियंत्रित अनुदानों पर निर्भरता कम होती है और शैक्षणिक स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है।
    • उच्च स्तरीय शिक्षा योजना: आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके वित्तीय बाधाओं को दूर करता है।
    • PM-AJAY (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना): बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से छात्रावासों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनका सामाजिक अलगाव कम हो सके।

शिक्षा में समानता को आकार देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

  • मद्रास राज्य बनाम चंपकम् दोराइराजन (1951): सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया।
    • इसके परिणामस्वरूप पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद-15(4) जोड़ा गया, जिससे राज्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिला।
  • इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992): हालाँकि यह मुख्य रूप से रोजगार से संबंधित मामला था, इसने आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की।
    • इसने “क्रीमी लेयर” की अवधारणा को लागू किया, जिसे बाद में शिक्षा तक विस्तारित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँचे।
  • पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005): इसने निर्णय सुनाया कि राज्य गैर-सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों पर आरक्षण नीतियाँ लागू नहीं कर सकता है।
    • इसके कारण 93वाँ संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद-15(5) जोड़ा गया, जिससे निजी संस्थानों को आरक्षण के दायरे में लाया गया।
  • अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008): केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा।
    • 93वें संशोधन को वैध ठहराया और पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति को एक मानदंड के रूप में उपयोग करने को सुदृढ़ किया।
  • जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022): 103वें संशोधन (EWS आरक्षण) को बरकरार रखा।
    • निर्णय दिया कि केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता है।

संस्थागत जातिवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कार्रवाई

  • अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षा: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वार्षिक “भेदभाव-मुक्त” लेखापरीक्षा आयोजित करनी चाहिए और संस्थागत निधि का निर्धारण अनुपालन के आधार पर करना चाहिए।
  • समावेशी पाठ्यक्रम: हमें दलित इतिहास और साहित्य को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का विऔपनिवेशीकरण करना होगा।
    • बौद्धिक प्रतिनिधित्व विशिष्ट क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े छात्रों को मान्यता प्रदान करता है।
  • प्रणालीगत संकाय विविधता: आरक्षित संकाय पदों में भारी रिक्ति (अक्सर 30-40%) को विशेष भर्ती अभियान (SRD) के माध्यम से भरा जाना चाहिए।
    • विविध संकाय संस्थागत पूर्वाग्रह के विरुद्ध सबसे मजबूत निवारक है।
  • संकाय एवं कर्मचारी संवेदन: अनिवार्य “जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने” कार्यशालाओं को संस्थागत रूप देना चाहिए, ताकि प्रोफेसरों को “सूक्ष्म आक्रामकता” (जैसे- पदक्रमों का सार्वजनिक प्रकटीकरण या बहिष्करणकारी प्रयोगशाला समूह) की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
  • संस्थागत मार्गदर्शन: नए छात्रों के लिए “सांस्कृतिक पूँजी अंतराल” को पाटने के लिए “साथी” पहल जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करना, यह सुनिश्चित करना कि वे जटिल शैक्षणिक वातावरण में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

आगे की राह

  • स्पष्ट प्रक्रियात्मक ढाँचा: UGC को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी करनी चाहिए, जो जाँच मानदंड, साक्ष्य मानक, गवाह सुरक्षा उपाय और प्रतिशोध-विरोधी तंत्र को परिभाषित करें, ताकि अस्पष्टता कम हो और कार्यान्वयन में विश्वास बढ़े।
  • समावेशी निवारण तंत्र: ऐतिहासिक रूप से वंचित छात्रों को प्राथमिकता देना आवश्यक है, लेकिन सभी छात्रों के लिए सुलभ शिकायत निवारण मार्गों की आवश्यकता है, ताकि सार्वभौमिक गैर-भेदभाव सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके और अलगाव की भावना को कम किया जा सके।
  • क्षमता निर्माण सहायता: केवल दंडात्मक प्रतिबंधों पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों, विशेष रूप से संसाधन-सीमित राज्य संस्थानों के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और प्रशिक्षण सहायता में निवेश करना चाहिए ताकि समानता के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
  • परिसर संस्कृति और संवेदीकरण: निरंतर संवेदीकरण कार्यक्रमों और संवाद पर जोर देने से समानता को संस्थागत लोकाचार में स्थापित करने में मदद मिल सकती है, न कि नियमों को निगरानी या पुलिसिंग उपकरणों के एक समूह के रूप में मानने से।

आगे की राह

UGC समता विनियम, 2026 उच्च शिक्षा में समानता को संस्थागत रूप देने, जातिगत भेदभाव को दूर करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इनकी सफलता स्पष्ट प्रक्रियाओं, समावेशी कार्यान्वयन और निष्पक्षता पर निर्भर करती है, जिसमें सुरक्षात्मक उपायों को संवैधानिक समानता के साथ संतुलित करना और SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और SDG 10 (असमानताओं में कमी) को आगे बढ़ाना शामिल है।

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भारत के शहरी क्षेत्रों में राज्य की उदासीनता और जीवन का अधिकार
ethics

संदर्भ

हाल ही में नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 27 वर्षीय युवराज मेहता की डूबने से हुई मौत को पुलिस और आस-पास मौजूद लोगों की निष्क्रियता ने उजागर किया, जबकि एक गिग वर्कर के नैतिक साहस ने जवाबदेही तथा जीवन की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में राज्य की विफलता को रेखांकित किया।

संबंधित तथ्य

  • यह घटना बुनियादी ढाँचे पर आधारित विकास और राज्य की नैतिक जिम्मेदारी के बीच गहरी खाई को उजागर करती है।

कारण

  • शहरी सुरक्षा में चूक: इस घटना ने शहरी क्षेत्र में सड़क और निर्माण सुरक्षा के बुनियादी मानदंडों की उपेक्षा को उजागर किया है।
  • आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की विफलता: बचाव के लिए पर्याप्त समय मिलने के बावजूद, अधिकारियों ने बुनियादी सुरक्षा उपकरण या प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात नहीं किया, जिससे तथाकथित ‘स्मार्ट सिटी’ में अपर्याप्त तैयारियों का पता चलता है।
  • सरकारी उदासीनता और प्रक्रियात्मक निष्क्रियता: प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता और उनके द्वारा तत्काल जीवन रक्षक कार्रवाई के बजाय प्रक्रियात्मक बाधाओं को प्राथमिकता दिया जाना, प्रशासनिक सहानुभूति और कर्तव्य आधारित नैतिकता के पतन को दर्शाता है।
  • संस्थागत और नियामक विफलता: इस घटना ने निर्माण गतिविधियों की कमजोर निगरानी, ​​स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही की कमी और अंतर-एजेंसी समन्वय की कमियों को उजागर किया है।
  • शहरी शासन का प्रतीकात्मक संकट: यह घटना भारत के अवसंरचनात्मक विकास संबंधी परिदृश्य और वास्तविकता के बीच के विरोधाभास को उजागर करती है, जहाँ आर्थिक विकास तथा शहरी विस्तार, मानव-केंद्रित शासन से कहीं आगे निकल जाते हैं।

दोहरी विफलता 

  • रसद संबंधी विफलता: तथाकथित स्मार्ट सिटी में घंटों तक बुनियादी बचाव उपकरण उपलब्ध न करा पाना आपातकालीन तैयारियों की कमजोरी को दर्शाता है। डिजिटल प्रणालियाँ और शहरी ब्रांडिंग कार्यात्मक बचाव क्षमता का स्थान नहीं ले सकते हैं।
  • नैतिक एवं प्रशासनिक विफलता: स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने जीवन के अधिकार के ऊपर प्रशासनिक प्रक्रिया को चुना। यह एक गहन संवेदनहीनता को दर्शाता है, जहाँ अधिकारी नैतिक निर्णय लेने वालों के बजाय नियमों का पालन करने वाले के रूप में कार्य करते हैं।

उत्पन्न होने वाली नैतिक चिंताएँ

  • मानव जीवन का अवमूल्यन: यह घटना दर्शाती है कि कैसे आर्थिक विकास के नाम पर अक्सर व्यक्तिगत जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है।
    • जब लोग मात्र आँकड़े बनकर रह जाते हैं, तो मानवीय गरिमा कमजोर हो जाती है।
  • प्रक्रियात्मक निष्क्रियता बनाम नैतिक साहस: पुलिस की प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक निष्क्रियता को दर्शाती है। पूछताछ और दंड के भय से अधिकारी जीवन बचाने के लिए जोखिम उठाने के बजाय उदासीनता को चुनते हैं।
    • यह प्रशासकों को नैतिक कर्ता के बजाय मशीन बना देता है।
  • प्रणालीगत प्रोत्साहन विफलता और नैतिक आघात: यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं थी। यह एक प्रणालीगत विफलता थी।
    • जब अधिकारियों को पहल करने पर दंडित किया जाता है और अनुपालन के लिए पुरस्कृत किया जाता है, तो उन्हें नैतिक आघात पहुँचता है।
      • समय के साथ, भावनात्मक अलगाव सामान्य हो जाता है।
  • देखभाल की नैतिकता: गिगवर्कर का कार्य सहानुभूति, करुणा और साहस को दर्शाता है। उन्होंने बिना किसी कानूनी कर्तव्य या संरक्षण के कार्य किया।
    • औपचारिक राज्य प्रशिक्षण में इन मूल्यों का अभाव अत्यंत चिंताजनक है।
  • संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-21 का विस्तार करते हुए इसमें समय पर बचाव और आपातकालीन देखभाल को शामिल किया है।
    • राज्य की यह विफलता केवल खराब सेवा वितरण ही नहीं है, बल्कि संवैधानिक कर्तव्य और सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन भी है।
  • मानव जीवन का महत्त्व: गिगवर्कर की वीरता का गुणगान करने से राज्य की विफलता छिपाई नहीं जा सकती है। एक लोकतांत्रिक देश संस्थागत खामियों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत वीरता पर निर्भर नहीं रह सकता है।
    • प्रत्येक जीवन का समान महत्त्व होना चाहिए।

अनुच्छेद-21- संवैधानिक गारंटी से राज्य के दायित्व तक

नोएडा की घटना अनुच्छेद-21 के तहत राज्य के सकारात्मक दायित्वों को पूरा करने में उसकी विफलता को दर्शाती है। यद्यपि जीवन के अधिकार को अक्सर ‘नकारात्मक अधिकार’ (राज्य को जीवन लेने से रोकने वाला) के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायिक विकास ने इसे एक सकारात्मक अधिदेश के रूप में दृढ़ता से स्थापित किया है।

  • महज जीवन रक्षा से परे: सर्वोच्च न्यायालय (उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) ने स्पष्ट किया है कि जीवन के अधिकार में समय पर आपातकालीन चिकित्सा और बचाव सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
    • नोएडा में, दो घंटे की निष्क्रियता ‘जीने के अधिकार से इनकार’ का एक स्पष्ट उदाहरण था।
  • संवैधानिक अपकृत्य: जब राज्य के अधिकारी (पुलिस) किसी जानलेवा स्थिति को देखते हैं और प्रक्रियात्मक निष्क्रियता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह उल्लंघन प्रशासनिक लापरवाही से कहीं बढ़कर हो जाता है।
    • यह एक संवैधानिक अपकृत्य बन जाता है—राज्य द्वारा नागरिक की अंतर्निहित गरिमा की रक्षा करने में विफलता के कारण किया गया एक नागरिक अपराध।
  • सार्वजनिक अधिकार का क्षरण: सार्वजनिक अधिकार का नैतिक आधार कमजोरों की रक्षा करना है।
    • जब “प्रक्रिया” का उपयोग कार्रवाई से बचने के लिए ढाल के रूप में किया जाता है, तो यह कानून और न्याय के बीच अलगाव को दर्शाता है।

देखभाल की नैतिकता 

प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता और डिलीवरी पार्टनर/गिग वर्कर के सक्रिय हस्तक्षेप के बीच का विरोधाभास आधुनिक शासन की तीखी आलोचना के रूप में सामने आता है।

  • सद्गुण नैतिकता बनाम नौकरशाही उदासीनता: हालाँकि राज्य के अधिकारी नियम-आधारित ढाँचे (गलत नैतिक सिद्धांत) के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, डिलीवरी पार्टनर/गिग वर्कर ने सद्गुण नैतिकता के दृष्टिकोण से कार्य किया।
    • “अस्थायी” कर्मचारियों का साहस: एक गिग वर्कर, जिसे अक्सर नीतिगत चर्चा में “व्यर्थ” समझा जाता है और हाशिए पर रखा जाता है, ने लोक सेवकों से अपेक्षित “नागरिक सद्गुण” का प्रदर्शन किया।
    • देखभाल की नैतिकता: डिलीवरी पार्टनर/गिग वर्कर के कार्यों का मार्गदर्शन कानूनी बाध्यता के बजाय सहानुभूति और नैतिक जिम्मेदारी से हुआ।
    • उन्होंने “देखभाल की नैतिकता” को मूर्त रूप दिया, जो प्रक्रियात्मक दूरी के बजाय संबंधपरक जिम्मेदारी और तत्काल मानवीय आवश्यकता को प्राथमिकता देती है।
  • ‘नैतिक दुर्घटना’ की भ्रांति: एक कार्यशील लोकतंत्र संस्थागत पतन की भरपाई के लिए “नैतिक दुर्घटनाओं” पर निर्भर नहीं रह सकता – और न ही रहना चाहिए।
    • व्यवस्थागत परित्याग: डिलीवरी पार्टनर/गिग वर्कर की बहादुरी भले ही उनके व्यक्तिगत चरित्र का प्रमाण है, लेकिन बचाव कार्य में उनकी उपस्थिति राज्य के परित्याग का प्रतीक है।
    • व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति: व्यक्तिगत वीरता को राज्य की विफलताओं का आईना बनना चाहिए, न कि उनका बहाना।
      • “प्रशिक्षित पेशेवरों” का कार्य “नेक लोगों” से करवाना एक असफल सामाजिक अनुबंध का लक्षण है।

“बचाव के अधिकार” पर न्यायिक न्यायशास्त्र
केस स्टडी प्रमुख कानूनी सिद्धांत संबंधित प्रावधान
पं. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) “देखभाल का दायित्व” सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीवन की रक्षा सर्वोपरि है।

  • कोई भी कानूनी/प्रक्रियात्मक औपचारिकता जीवन बचाने से ऊपर नहीं हो सकती।
पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति (1996) अनुच्छेद-21 का सकारात्मक दायित्व न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य किसी नागरिक के आपातकालीन चिकित्सा/बचाव देखभाल के अधिकार से इनकार करने के लिए “संसाधनों की कमी” या “प्रक्रियात्मक देरी” का बहाना नहीं बना सकता है।
नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) संवैधानिक अत्याचार यह स्थापित किया गया कि राज्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा “कर्तव्य की चूक” के माध्यम से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

आगे की राह

  • संरचनात्मक और कानूनी – एक “सेफ हार्बर” का निर्माण
    • वैधानिक विवेकाधिकार एवं उन्मुक्ति: राज्य के अभिकर्ताओं के लिए “सद्गुणी” संरक्षण ढाँचा लागू करना।
      • कानूनी “सुरक्षित आश्रय” बनाकर, जीवन बचाने के लिए सक्रिय रूप से जोखिम उठाने वाले अधिकारियों को दंडात्मक प्रक्रियात्मक जाँच से बचाया जा सके।
    • “सकारात्मक दायित्व” का संहिताकरण: “जीवन का अधिकार” (अनुच्छेद-21) को दार्शनिक अवधारणा से वैधानिक कर्तव्य में परिवर्तित करना।
      • जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली आपात स्थिति में कार्रवाई न करने को कानून के उल्लंघन के समान ही गंभीर माना जाना चाहिए।
  • वित्तीय ईमानदारी से परे जवाबदेही
    • चूकों का लेखापरीक्षा: वर्तमान जवाबदेही भ्रष्टाचार (जानबूझकर किए गए कृत्यों) पर केंद्रित है। हमें परिणाम-उन्मुख शासन की ओर बढ़ना होगा, जिसमें बचाव कार्यों में विफलताओं के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।
    • संशोधित स्मार्ट सिटी मापदंड: “स्मार्टनेस” का मापन केवल डिजिटल अवसंरचना या आकर्षक ब्रांडिंग के आधार पर नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा प्रतिक्रिया समय और बचाव तत्परता के आधार पर किया जाना चाहिए।
  • प्रशिक्षण एवं शिक्षणशास्त्र – सहानुभूति का संस्थागतकरण
    • “प्रवर्तन” से ‘सेवा’ की ओर: फ्रंटलाइन प्रशिक्षण को बचाव-केंद्रित मॉडल में परिवर्तित करें। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ) और नैतिक निर्णय क्षमता का आकलन करने के लिए परिवर्तन आवश्यक हैं।
    • परिदृश्य-आधारित सिमुलेशन: पुलिस अकादमियों को नैतिक दुविधा सिमुलेशन (वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास) का उपयोग करना चाहिए, ताकि “नैतिक प्रवृत्ति” और “संस्थागत प्रक्रिया” के बीच के अंतर को कम किया जा सके।
  • सामाजिक एकीकरण – सामाजिक पूँजी का दोहन
    • सहायक प्राथमिक प्रतिक्रिया नेटवर्क: शहरी सुरक्षा जाल में गिग वर्कर्स और प्रशिक्षित नागरिकों को औपचारिक रूप से एकीकृत करना।
      • उन्हें राज्य की मान्यता और बीमा प्रदान करके, हम “व्यर्थ” माने जाने वाले श्रमिकों को सुरक्षा में भागीदार बनाते हैं।
    • नीतिगत अंतर को पाटना: डिलीवरी पार्टनर/गिग वर्कर जैसे नागरिकों की बहादुरी को “नैतिक दुर्घटना” के रूप में नहीं, बल्कि महत्त्वपूर्ण सामाजिक पूँजी के रूप में पहचानें, जिसे संस्थागत समर्थन और संरक्षण की आवश्यकता है।

नैतिक आचार संहिता – “जीवन सर्वोपरि” प्रोटोकॉल

  • जीवन की नैतिक प्रधानता: मानव जीवन बचाना सर्वोच्च कर्तव्य है, प्रक्रियाओं से ऊपर।
  • सक्रिय कार्रवाई का कर्तव्य: अग्रणी अधिकारी नैतिक प्रतिनिधि होते हैं। आपात स्थितियों में निष्क्रिय रहना कर्तव्य का उल्लंघन है।
  • अधिकारियों के लिए सद्भावना संरक्षण: ईमानदारी से किए गए बचाव प्रयासों के लिए पूर्ण कानूनी और विभागीय संरक्षण।
  • मानवीय सम्मान की समानता: प्रत्येक नागरिक समान बचाव प्रयास का हकदार है, चाहे उसकी स्थिति या आय कुछ भी हो।
  • नैतिक साहस का पुरस्कार: पदोन्नति और सम्मान में नैतिक पहल को महत्त्व दिया जाना चाहिए, न कि केवल नियमों का पालन करने को।

निष्कर्ष

“समृद्ध” नोएडा के बीचोंबीच युवराज मेहता की मृत्यु इस बात की याद दिलाती है कि सहानुभूति के बिना बुनियादी ढाँचा खोखला होता है। यदि राज्य द्वारा प्रबंधित संकट में सबसे साहसी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति सबसे कम सुरक्षित नागरिक है, तो राज्य वैधता की अपनी प्राथमिक कसौटी पर विफल हो गया है।

  • सच्चे विकसित भारत की पहचान उसकी गगनचुंबी इमारतों की ऊँचाई से नहीं, बल्कि नागरिक की मदद की गुहार पर उसकी त्वरित और करुणापूर्ण प्रतिक्रिया से होनी चाहिए।
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