संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के व्यापक अद्यतन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की है।

• संशोधित CPI शृंखला को CPI 2024 के नाम से जाना जाएगा।

CPI अद्यतन पर विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

• आधार वर्ष और संदर्भ अवधि का संशोधन
  • CPI का आधार वर्ष हालिया उपभोग पैटर्न को दर्शाने हेतु वर्ष 2024 = 100 किया गया है।
  • वजन संदर्भ अवधि को घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023–24 निर्धारित किया गया है, ताकि समकालीन प्रासंगिकता सुनिश्चित हो।
  • जहाँ वित्त वर्ष 2023–24 का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहाँ HCES 2022–23 के डेटा का उपयोग किया जाएगा।
• बाजार और मद (आइटम) कवरेज में विस्तार
  • बाजार कवरेज: ग्रामीण बाजारों की संख्या 1181 से बढ़कर 1465 हो गई है, जबकि शहरी बाजारों की संख्या 1114 से बढ़कर 1395 हो गई है, जिससे अब 434 नगरों को कवर किया गया है, जबकि पहले 310 नगर शामिल थे।
  • मद कवरेज: कुल भारित मदों की संख्या 299 से बढ़कर 358 हो गई है, जिसमें वस्तुओं (308) और सेवाओं (50) दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
    •  पूर्व CPI 2012: 299 मदें (वस्तुएँ 259, सेवाएँ 40)।
• अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण को अपनाना
  • CPI ढाँचा उपभोग उद्देश्य के अनुसार, व्यक्तिगत उपभोग का वर्गीकरण (COICOP) 2018 अपनाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित नवीनतम वर्गीकरण है।
  • इससे भारत के मुद्रास्फीति आँकड़ों की अंतरराष्ट्रीय तुलनीयता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।
• नए सिरे से बाजार सर्वेक्षण का संचालन: निम्नलिखित के लिए नवीन बाजार सर्वेक्षण की सिफारिश की गई है:
  • ग्रामीण और शहरी नमूनों का सत्यापन
  • प्रतिनिधि बाजारों और दुकानों की पहचान
  • मदों और विनिर्देशों का मानचित्रण।
• ऑनलाइन बाजारों की शुरुआत
  • 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 12 ऑनलाइन बाजारों को शामिल किया गया है।
  • डिजिटल उपभोग प्रवृत्तियों हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से साप्ताहिक मूल्य संग्रह किया जाएगा।
• सूचकांक संकलन पद्धति
  • CPI 2024 शृंखला में महत्त्वपूर्ण पद्धतिगत सुधार किए गए हैं।
  • प्राथमिक स्तर पर, जेवन्स का लघु (चेन-बेस) सूचकांक सूत्र लंबी सूचकांक पद्धति की जगह अपनाया गया है, जिससे आधार मूल्यों पर निर्भरता कम होती है और स्थिरता में सुधार होता है।
  • उच्च समेकन स्तरों पर, सूचकांकों का संकलन संशोधित लैस्पेयर्स (यंग) सूचकांक के माध्यम से किया जाएगा, जो स्थिर व्यय भारों को अद्यतन मूल्य डेटा के साथ संयोजित करता है।
• आवास सूचकांक में सुधार
  • पहली बार आवास सूचकांक को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है।
  • विकृति से बचने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आवास को बाहर रखा जाएगा।
  • आवास प्रकार के भार निर्धारण के लिए जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा।
• बिजली कीमतों का मापन: बिजली कीमतों को चार मानक उपभोग स्लैब (100, 200, 300 और 400 इकाइयाँ) का उपयोग करके संकलित किया जाएगा।
• निःशुल्क सामाजिक अंतरणों का उपचार: PMGKAY और PDS जैसी योजनाओं के तहत वितरित निःशुल्क वस्तुओं को CPI में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि CPI उन कीमतों को प्रतिबिंबित करे, जो परिवार वास्तव में चुकाते हैं, न कि कल्याणकारी अंतरणों को।
• डेटा प्रसार में सुधार
  • CPI 2024 शृंखला डेटा प्रसार में उल्लेखनीय सुधार लाती है, जिसमें ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए मद-स्तरीय सूचकांक तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आँकड़े जारी किए जाएँगे।
  • डेटा COICOP के सभी स्तरों विभाग, समूह, वर्ग, उप-वर्ग और मद पर आधारित होगा।

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संदर्भ

भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोकिंग कोयले को एक महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है।

कोकिंग कोयले के बारे में

• कोकिंग कोयले पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाने वाला प्राकृतिक अवसादी शैल है और इसके महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उपयोगों के कारण इसे धातुकर्मीय कोयला (Metallurgical Coal) भी कहा जाता है।
• गुणधर्म
  • कोकिंग कोयले में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोमल होने, फूलने तथा आपस में चिपकने का विशिष्ट गुण होता है, जिससे हल्का एवं छिद्रयुक्त कोक निर्मित होता है।
  • तापीय कोयले (Thermal Coal) की तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा अधिक तथा राख और नमी की मात्रा कम होती है।
• वर्गीकरण: राख की मात्रा, वाष्पशीलता तथा कोकिंग गुणों के आधार पर कोकिंग कोक को तीन प्रमुख उप-प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
  • प्राथमिक कोकिंग कोयला: कम राख, कम वाष्पशील पदार्थ और उच्च कोकिंग शक्ति।
  • मध्यम कोकिंग कोयला: कम राख, मध्यम वाष्पशील पदार्थ और तुलनात्मक रूप से कम कोकिंग सूचकांक।
  • अर्द्ध/कमजोर कोकिंग कोयला: कम राख, उच्च वाष्पशील पदार्थ और अत्यंत कम कोकिंग सूचकांक; सामान्यतः इसे उच्च श्रेणी के कोयले के साथ मिश्रित किया जाता है।
• कोकिंग कोयले का महत्त्व
  • इस्पात उत्पादन में भूमिका: ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से इस्पात उत्पादन हेतु कोकिंग कोयला एक आवश्यक कच्चा माल है तथा यह अवसंरचना, विनिर्माण, रक्षा और निर्माण क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • रणनीतिक महत्त्व: कोकिंग कोयले की उपलब्धता सीधे इस्पात क्षेत्र की क्षमता, लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता तथा आपूर्ति शृंखला की स्थिरता को प्रभावित करती है।
• वैश्विक उत्पादन: कोकिंग कोयले के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल हैं।
• घरेलू उपलब्धता
  • भारत में कोकिंग कोयले के अनुमानित 37.37 अरब टन संसाधन हैं, जो मुख्यतः झारखंड में स्थित हैं; इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी भंडार पाए जाते हैं।
  • वित्त वर्ष 2020–21 में आयात 51.20 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 57.58 मिलियन टन हो गया।
  • वर्तमान में इस्पात क्षेत्र की कोकिंग कोयले की लगभग 95 प्रतिशत आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव और आपूर्ति संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं।

MMDR अधिनियम, 1957 के बारे में

• विनियामक ढाँचा: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 केंद्र सरकार को खानों के विनियमन तथा देश में खनिज संसाधनों के विकास की निगरानी का अधिकार देता है।
• संस्थागत तंत्र: यह अधिनियम निम्नलिखित की स्थापना का प्रावधान करता है –
  • जिला खनिज फाउंडेशन (DMF): खनन से प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु।
  • राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET): खनिज अन्वेषण को सुदृढ़ करने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु।
• महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची: MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग–D में निर्दिष्ट है, जिसमें 24 खनिज शामिल हैं, जैसे— बेरिल एवं अन्य बेरिलियम-युक्त खनिज, कैडमियम-युक्त खनिज, पोटाश, फॉस्फेट (यूरेनियम रहित), ग्रेफाइट आदि।

महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं तथा आयात निर्भरता या वैश्विक उत्पादन के संकेंद्रण के कारण उच्च आपूर्ति-शृंखला जोखिम का सामना करते हैं।

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संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी को नैदानिक उपचार के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता।

पृष्ठभूमि

• यह निर्णय उन याचिकाओं के संदर्भ में आया, जिनमें निजी क्लीनिकों द्वारा ASD के लिए स्टेम सेल थेरेपी के व्यापक प्रचार और उपयोग को उजागर किया गया था।
• क्लीनिकों द्वारा प्रायोगिक थेरेपी को “उपचार” या “देखभाल” के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, जिससे झूठी आशाएँ उत्पन्न हो रही थीं।
• वित्तीय शोषण: परिवारों को इन अप्रमाणित हस्तक्षेपों के पीछे भारी आर्थिक व्यय वहन करना पड़ता था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

• नैदानिक उपयोग निषिद्ध: न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि ASD के लिए स्टेम सेल “थेरेपी” को नियमित नैदानिक उपचार के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है।
• वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव
  • न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि ASD के लिए स्टेम सेल थेरेपी की प्रभावशीलता और सुरक्षा, दोनों के संबंध में “स्थापित वैज्ञानिक साक्ष्यों का अभाव” है।
  • अनिश्चित वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग, चिकित्सकों द्वारा रोगियों के प्रति देय “उचित देखभाल के मानक” को पूरा नहीं करता।
• सूचित सहमति मान्य नहीं: न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त वैज्ञानिक आँकड़ों के अभाव में वैध सूचित सहमति संभव नहीं है।
  • सूचित सहमति का अर्थ है कि किसी उपचार के लिए दी गई सहमति तब ही वैध मानी जाएगी, जब वह ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो निर्णय लेने में सक्षम हो, और उसे उपचार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई गई हो।
    • इसमें उपचार की प्रकृति, प्रक्रिया, उद्देश्य, संभावित लाभ, जोखिम, उपलब्ध विकल्प तथा उपचार को आगे न बढ़ाने पर होने वाले परिणाम शामिल होते हैं।
• स्टेम सेल थेरेपी की माँग का कोई अधिकार नहीं
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माता-पिता, अभिभावक या देखभालकर्ता ASD से पीड़ित बच्चों के लिए स्टेम सेल थेरेपी को नैदानिक सेवा के रूप में माँग नहीं सकते।
  • रोगी की स्वायत्तता असुरक्षित या अप्रमाणित चिकित्सीय हस्तक्षेपों का अधिकार उत्पन्न नहीं करती।
• नियामक प्राधिकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को स्टेम सेल अनुसंधान की देशव्यापी निगरानी के लिए एक समर्पित नियामक प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया।

स्टेम सेल थेरेपी

• स्टेम सेल थेरेपी पुनर्योजी चिकित्सा का एक रूप है, जिसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत या प्रतिस्थापन करना है।
• यह मुख्यतः सूजन को कम करने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के माध्यम से कार्य करती है, जिससे विभिन्न स्थितियों में उपचार में सहायता मिल सकती है।
• स्टेम सेल थेरेपी के अनुप्रयोग
  • पुनर्योजी चिकित्सा: स्टेम सेल हृदय की मांसपेशियों, उपास्थि या तंत्रिका कोशिकाओं जैसे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत या प्रतिस्थापन में सहायक हो सकते हैं।
  • दीर्घकालिक रोग: मधुमेह, पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और स्पाइनल कॉर्ड चोट जैसी स्थितियों के लिए स्टेम सेल-आधारित उपचारों पर अनुसंधान किया जा रहा है।
  • प्रतिरक्षा विकार और कैंसर देखभाल: स्टेम सेल का उपयोग प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को संशोधित या सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें स्वप्रतिरक्षी रोगों और कुछ कैंसरों के लिए चिकित्सीय रणनीतियाँ शामिल हैं।
  • ऑर्थोपेडिक्स: ऑर्थोपेडिक चोटों और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी अपक्षयी स्थितियों के लिए स्टेम सेल थेरेपी का अध्ययन किया जा रहा है।

भारत में स्टेम सेल थेरेपी की नियामक स्थिति

• स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश, 2017
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए।
  • हेमेटोलॉजिकल विकारों के लिए हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण (HSCT) को के लावा, स्टेम सेल थेरेपी के लिए कोई स्वीकृत संकेत नहीं हैं।
  • अन्य सभी स्टेम सेल थेरेपी को अन्वेषणात्मक (Investigational) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें केवल आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नैदानिक परीक्षणों के रूप में ही किया जा सकता है।
  • स्वीकृत नैदानिक परीक्षणों के बाहर स्टेम सेल का उपयोग अनैतिक और अवैध माना जाता है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) क्या है?

• स्थिति की प्रकृति: ASD एक न्यूरो-विकासात्मक विकार है, जो व्यक्ति के संप्रेषण, व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है।
• स्पेक्ट्रम स्वरूप: ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम पर विद्यमान होता है, अर्थात् इसके लक्षण और उनकी तीव्रता व्यक्तियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है।
  • ASD से ग्रस्त व्यक्तियों में बौद्धिक क्षमता अत्यधिक हानि से लेकर औसत से अधिक या असाधारण क्षमताओं तक हो सकती है।
• कारण: ASD के सटीक कारण पूर्णतः ज्ञात नहीं हैं, किंतु अनुसंधान से संकेत मिलता है कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन इसकी संभावना को बढ़ाता है।
• प्रारंभिक लक्षण और संकेत
  • आरंभ की आयु: अधिकांश बच्चों में तीन वर्ष की आयु से पूर्व ऑटिज्म के संकेत दिखाई देने लगते हैं।
  • संप्रेषण संकेतक: वाणी या भाषा विकास में विलंब, सीमित नेत्र संपर्क और चेहरे के भावों में कमी।
  • सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई: सामाजिक संकेतों को समझने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने में कठिनाई।
  • व्यवहार पैटर्न: दोहरावपूर्ण व्यवहार और दिनचर्या के प्रति अत्यधिक लगाव सामान्य है।
  • संवेदी संवेदनशीलता: कुछ ध्वनियाँ, प्रकाश या वातावरण तीव्र प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकते हैं।
  • शैक्षिक चुनौतियाँ: विद्यालयी वातावरण के अनुरूप ढलने में कठिनाई देखी जा सकती है।
• उपचार और प्रबंधन
  • ऑटिज्म का कोई स्थायी उपचार नहीं है; तथापि, प्रारंभिक और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से इसके लक्षणों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है।
  • वाक्-चिकित्सा: संप्रेषण और भाषा कौशल में सुधार पर केंद्रित।
  • व्यावसायिक चिकित्सा: कौशल और दैनिक जीवन की क्षमताओं के विकास में सहायक।
  • व्यवहारिक चिकित्सा: सामाजिक अंतःक्रिया, व्यवहार नियंत्रण और आत्मनिर्भरता में सुधार का लक्ष्य।
• वैश्विक और राष्ट्रीय पहलें
  • वैश्विक ढाँचा: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) और सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) ऑटिज्म सहित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, समावेशन और गरिमा का समर्थन करते हैं।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (2014): “ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रबंधन के लिए व्यापक और समन्वित प्रयास” शीर्षक से एक प्रस्ताव अपनाया गया, जिसे 60 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त था।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा: जागरूकता, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया गया।
  • भारत: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की सूची को 7 से बढ़ाकर 21 किया और उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

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संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मासिक स्वास्थ्य तथा विद्यालयों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) तक पहुँच, संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत जीवन एवं गरिमा के मौलिक अधिकार का अभिन्न भाग है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

• अनुच्छेद-21 और गरिमा: न्यायालय ने कहा कि “गरिमा को केवल एक अमूर्त आदर्श तक सीमित नहीं किया जा सकता”, बल्कि इसका वास्तविक परिस्थितियों में रूपांतरण आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपमान, बहिष्कार या टाले जा सकने वाले कष्ट के बिना जीवन जी सके।
• ‘मासिक धर्म स्वास्थ्य’ एक मौलिक अधिकार: मासिक धर्म से गुजरने वाली छात्राओं के लिए, MHM सुविधाओं का अभाव उन्हें उपेक्षा, रूढ़िबद्ध धारणाओं और अपमान का सामना करने के लिए विवश करता है, जिससे जीवन की गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रभावित होता है।
• विद्यालयों में MHM उपायों की कमी का प्रभाव
  • शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन: सुरक्षित एवं स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन की अनुपस्थिति में छात्राओं को या तो विद्यालय से अनुपस्थित रहना पड़ता है अथवा असुरक्षित प्रथाएँ अपनानी पड़ती हैं, जो शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन है।
  • शैक्षिक प्रभाव: मासिक धर्म संबंधी सुविधाओं में कमी छात्राओं को गरिमा के साथ शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित करती है, जिससे वे पुरुष छात्रों या स्वच्छता उत्पाद वहन करने में सक्षम छात्रों के समान स्थिति में नहीं रह पातीं हैं।
  • दीर्घकालिक प्रभाव: न्यायालय ने कहा कि प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में बाधा का व्यक्ति के विकास तथा दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक सहभागिता पर गंभीर व स्थायी प्रभाव पड़ता है।
• शिक्षा में मूलभूत समानता
  • लैंगिक-विशिष्ट बाधा: सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध न कराना एक लैंगिक-विशिष्ट बाधा उत्पन्न करता है, जो विद्यालय में उपस्थिति और शिक्षा की निरंतरता में अवरोध डालता है।
  • निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा: इस प्रकार का अभाव संविधान के अनुच्छेद-21A तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रदत्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सारभूत गारंटी को निष्फल करता है।
  • समानता का ढाँचा: यह निर्णय अनुच्छेद-14 के अंतर्गत मूलभूत समानता को प्रतिबिंबित करता है तथा अनुच्छेद-15(3) के अनुरूप है, जो महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है।
• निजता का अधिकार एवं शारीरिक स्वायत्तता
  • शारीरिक स्वायत्तता: न्यायालय ने माना कि MHM उपायों की कमी छात्रों के निजता के अधिकार और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन है।
  • विकल्प बनाम बाध्यता: सुविधाओं के अभाव में बालिकाएँ परिस्थितियों के अनुसार अपने शारीरिक प्रबंधन करने के लिए बाध्य होती हैं, जिससे वास्तविक स्वायत्तता समाप्त हो जाती है।
• राज्य का दायित्व एवं शैक्षिक समानता
  • गरिमा बनाम शिक्षा: राज्य किसी बच्चे को गरिमा और शिक्षा के बीच चयन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा विकल्प अन्यायपूर्ण और असमानतापूर्ण है।
  • संवैधानिक कर्तव्य: मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य सुनिश्चित करना राज्य का एक सकारात्मक दायित्व है, जो अनुच्छेद-21 तथा शिक्षा के अधिकार से संबद्ध होता है।
• मासिक धर्म जागरूकता में पुरुषों की भूमिका
  • संवेदीकरण: न्यायालय ने मासिक धर्म की जैविक वास्तविकता के बारे में शिक्षकों और छात्रों को शिक्षित करने के महत्त्व पर बल दिया।
  • उत्पीड़न की रोकथाम: संवेदीकरण आवश्यक है ताकि विद्यालयों में मासिक धर्म से गुजर रही छात्राओं के साथ उत्पीड़न, उपेक्षा या आक्रामक प्रश्नों को रोका जा सके।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन से तात्पर्य स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों की उपलब्धता, वस्त्र बदलने के लिए निजता, पर्याप्त जल एवं स्वच्छता सुविधाएँ, सुरक्षित निपटान तंत्र तथा जागरूकता से है, जिससे गरिमा के साथ मासिक धर्म का प्रबंधन संभव हो सके।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) का दायरा

• स्वच्छता से परे: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि MHM केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक स्वायत्तता और निर्णयात्मक स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।
• आवश्यक सुविधाएँ: सार्थक स्वायत्तता के लिए कार्यशील शौचालय, पर्याप्त मासिक धर्म उत्पाद, जल की उपलब्धता तथा स्वच्छ निपटान तंत्र आवश्यक हैं।

ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में शीघ्र अपघटित होते हैं, परंतु ये कंपोस्टेबल या पूर्णतः जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक से भिन्न होते हैं। उदाहरण: जन औषधि सुविधा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश:

• सार्वभौमिक कवरेज: सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे विद्यालय सरकारी हों या निजी, सभी विद्यालयों में MHM मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
• स्वच्छता अवसंरचना: विद्यालयों में कार्यशील तथा लैंगिक रूप से पृथक शौचालय उपलब्ध कराए जाने अनिवार्य होंगे।
• सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता: ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएँगे, अधिमानतः शौचालय परिसरों में, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों के माध्यम से।
• MHM कॉर्नर: विद्यालयों में ‘MHM कॉर्नर’ स्थापित किए जाएँगे, जिनमें अतिरिक्त अंतर्वस्त्र, अतिरिक्त यूनिफॉर्म, डिस्पोजेबल बैग तथा मासिक धर्म से संबंधित आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए अन्य सामग्री उपलब्ध होगी।
• RTE अधिनियम के अंतर्गत जवाबदेही
  • सरकारी विद्यालय: यदि सरकारी विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 के मानकों (जैसे लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय) का पालन नहीं करते हैं, तो इसके लिए राज्य उत्तरदायी होंगे।
  • निजी विद्यालय: RTE अधिनियम के अंतर्गत समान मानकों का पालन न करने पर निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जा सकती है तथा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ: यह निर्णय सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है: SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा SDG 5: लैंगिक समानता SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता।

मासिक धर्म स्वच्छता का समर्थन करने वाली सरकारी पहलें

• मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS) 
  • यह योजना 10–19 वर्ष की किशोरियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
  • इसके अंतर्गत निःशुल्क या रियायती दर पर सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता तथा जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन संचार माध्यम प्रदान किया जाता है।
• राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK):
  • यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक व्यापक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है।
  • इसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य, पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सहित छह प्राथमिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।
• स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय: यह पहल विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर केंद्रित है, जिसमें बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों की व्यवस्था भी शामिल है।

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संदर्भ

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने बढ़ती डिजिटल लत और स्क्रीन से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को एक प्रमुख उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में चिह्नित किया है, जो विशेष रूप से बच्चों और किशोरों को प्रभावित कर रही है।

डिजिटल लत क्या है?

• परिभाषा: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, डिजिटल लत से आशय स्मार्टफोन, गेमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल उपकरणों के साथ अनियंत्रित एवं अत्यधिक जुड़ाव से है।
• व्यवहारात्मक प्रकृति: इसे व्यवहारात्मक लत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें नियंत्रण की कमी, मानसिक तनाव तथा कार्यात्मक क्षति देखी जाती है, न कि किसी पदार्थ पर निर्भरता।
• WHO की मान्यता: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑनलाइन गेमिंग लत को ICD-11 में ‘गेमिंग डिसऑर्डर’ के अंतर्गत एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में मान्यता दी है। इसे गेमिंग पर नियंत्रण की कमी, अन्य गतिविधियों की तुलना में गेमिंग को प्राथमिकता देना, तथा नकारात्मक परिणामों के बावजूद खेलना जारी रखना के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

• डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान वित्त वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आय का 11.74% रहा और इसके वित्त वर्ष 2025 तक 13.42% तक पहुँचने का अनुमान है, जो बड़े पैमाने पर डिजिटल अपनाने को दर्शाता है।
• कनेक्टिविटी में तीव्र वृद्धि: इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024 में 96.96 करोड़ हो गई है। यह वृद्धि देशव्यापी 5G सेवा का विस्तार और 2.18 लाख ग्राम पंचायतों तक भारतनेट कनेक्टिविटी के विस्तार से प्रेरित है।
• लगभग सार्वभौमिक पहुँच: वर्ष 2025 में 85.5% भारतीय परिवारों के पास कम-से-कम एक स्मार्टफोन है, जो विभिन्न सामाजिक वर्गों में डिजिटल पहुँच की व्यापकता को दर्शाता है।
• उच्च तीव्रता वाले उपयोग पैटर्न: वर्ष 2024 में 48% उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन वीडियोज, 43% ने सोशल मीडिया का उपयोग किया, 40% ने ईमेल और ऑनलाइन संगीत का उपयोग किया तथा 26% ने डिजिटल भुगतान सेवाओं का प्रयोग किया।
• बड़ा उपयोगकर्ता आधार: ये उपयोग हिस्सेदारी लगभग 40 करोड़ ओटीटी उपयोगकर्ताओं और करीब 35 करोड़ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में परिवर्तित होती है, जिससे डिजिटल जोखिमों का दायरा और तीव्र होता है।
• युवा वर्ग का प्रभुत्व: 15–29 वर्ष आयु वर्ग में इंटरनेट और स्मार्टफोन का उपयोग लगभग सार्वभौमिक है, जिससे युवा वर्ग डिजिटल लत से जुड़ी चिंताओं के केंद्र में है।

डिजिटल सहभागिता के विस्तृत पैमाने, उच्च तीव्रता और युवा-केंद्रित स्वरूप ने डिजिटल लत को केवल एक व्यक्तिगत व्यवहारिक समस्या से आगे बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मानव पूँजी से जुड़ी एक प्रणालीगत चुनौती में परिवर्तित कर दिया है।

डिजिटल लत के प्रमुख कारण 

• आसान उपलब्धता: स्मार्टफोन, सस्ता डेटा और 24×7 इंटरनेट की उपलब्धता के कारण डिजिटल सहभागिता निरंतर और लगभग अपरिहार्य हो गई है, जिससे डिजिटल लत में वृद्धि हो रही है।
• एल्गोरिदम-आधारित संबद्धता: ऑटो-प्ले फीचर्स, इनफिनिट स्क्रॉलिंग, शॉर्ट-वीडियो लूप और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का लाभ उठाकर लोगों को लगातार उपयोग करने के लिए बढ़ावा देते हैं।
• सामाजिक मान्यता और तुलना: लाइक, शेयर, फॉलोअर संख्या और ऑनलाइन स्वीकृति बार-बार जाँचने की प्रवृत्ति और चिंता को जन्म देती है, विशेष रूप से किशोरों और युवा वयस्कों में।
• कुछ छूट जाने का भय (FoMO): अपडेट, सामाजिक संपर्क या ट्रेंड छूट जाने की आशंका से उपयोगकर्ताओं में चिंता बढ़ती है, जिससे वे बार-बार डिजिटल प्लेटफॉर्म जाँचने लगते हैं।
• शैक्षणिक और सामाजिक दबाव: शैक्षणिक प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहे छात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म को तनाव से निपटने के साधन के रूप में अपनाते हैं, जो अक्सर अनियंत्रित उपयोग में बदल जाता है।
• रियल-मनी गेमिंग और ऑनलाइन जुआ: दाँव आधारित प्लेटफ़ॉर्म और कौशल-आधारित गेमिंग के मुद्रीकरण तक आसान पहुँच से लत, ऋण और मानसिक तनाव का जोखिम बढ़ता है।
• महामारी-जनित व्यावहारिक परिवर्तन: COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क पर निर्भरता बढ़ी, जिससे अत्यधिक स्क्रीन-समय की आदतें सुदृढ़ हुईं और स्क्रीन-निर्भरता का सामान्यीकरण हुआ।

डिजिटल लत के प्रभाव

• संज्ञानात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
  • मनोवैज्ञानिक विकार: डिजिटल लत का गहरा संबंध चिंता, अवसाद, तनाव और आत्मसम्मान में कमी जैसे नकारात्मक लक्षणों से हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग में।
  • नींद में व्यवधान: देर रात स्क्रीन के संपर्क में रहने से नींद की कमी तथा संज्ञानात्मक कार्यक्षमता में कमी आती है।
• शैक्षणिक एवं उत्पादकता में हानि
  • शैक्षणिक गिरावट: अत्यधिक स्क्रीन उपयोग से ध्यान अवधि, एकाग्रता और अध्ययन समय में कमी आती है, जिससे शैक्षणिक उपलब्धियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  • कार्यस्थल पर अक्षमता: निरंतर डिजिटल विचलनों के कारण उत्पादकता, एकाग्रता और कार्य पूर्ण करने की क्षमता में कमी आती है, जिससे पेशेवर कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
• सामाजिक पूँजी में ह्रास
  • ऑफलाइन संबंधों की कमजोरी: अनियंत्रित डिजिटल उपयोग सामना-सामना बातचीत, सामुदायिक भागीदारी और अंतरव्यक्तिगत कौशल को कमजोर करता है।
  • अलगाव विरोधाभास: उच्च कनेक्टिविटी के बावजूद, डिजिटल लत अक्सर अकेलापन और सामाजिक अलगाव का कारण बनती है।
• आर्थिक और वित्तीय लागत
  • प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान: ऑनलाइन खरीदारी, गेमिंग पर खर्च और साइबर धोखाधड़ी सीधे मौद्रिक नुकसान डालते हैं।
  • दीर्घकालिक आय पर प्रभाव: कम रोजगार क्षमता, उत्पादकता और कौशल विकास से जीवनभर की आय की संभावना प्रभावित होती है।

संवैधानिक और मानव पूँजी आयाम जीवन का अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य (अनुच्छेद-21): मानसिक स्वास्थ्य एक सम्मानजनक जीवन के लिए अनिवार्य है; व्यापक डिजिटल लत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करती है। बाल अधिकार दृष्टिकोण: संवैधानिक नैतिकता और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के तहत, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को शोषणकारी और व्यसनकारी डिजिटल वातावरण से सुरक्षित रखे। शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद-21A): ध्यान में कमी, अधिगम की हानि और स्क्रीन पर निर्भरता शैक्षणिक परिणामों और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। जनसांख्यिकीय लाभ पर खतरा: अनियंत्रित डिजिटल लत भारत के जनसांख्यिक लाभ को कम कर सकती है, जिससे यह कम उत्पादकता और श्रम बल भागीदारी के माध्यम से जनसांख्यिक बोझ में बदल सकता है।

भारत-विशिष्ट नीति और शासन संबंधी चुनौतियाँ

• डेटा की कमी: भारत में डिजिटल लत का प्रचलन और गंभीरता पर राष्ट्रीय स्तर का व्यापक डेटा नहीं है, जिससे लक्षित नीति निर्माण सीमित रह जाता है।
• युवा जनसांख्यिकीय दबाव: भारत की बड़ी युवा आबादी डिजिटल लत के प्रभाव के पैमाने और जटिलता को बढ़ाती है।
• शहरी-ग्रामीण पहुँच का अंतर: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच तेजी से बढ़ी है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना और जागरूकता इसका समर्थन नहीं कर पा रही है।
• नियामक पिछड़ापन: तकनीकी नवाचार और प्लेटफॉर्म मुद्रीकरण मॉडल व्यावहारिक स्वास्थ्य नियमों की तुलना में तेजी से विकसित हो रहे हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य कलंक: सामाजिक कलंक प्रारंभिक सहायता और काउंसलिंग लेने में बाधा डालता है, विशेष रूप से किशोरों में।

वैश्विक पहल  WHO की मान्यता: WHO के ICD-11 में औपचारिक रूप से गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया: 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया खातों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू किया। चीन: सख्त गेमिंग सीमाएँ लागू कीं, जिसमें सप्ताहांत और छुट्टियों में दिन में केवल एक घंटे ऑनलाइन गेमिंग की अनुमति दी गई, साथ ही रियल-नेम ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया गया। दक्षिण कोरिया: ‘सिंडरेला लॉ’ लागू की, जो नाबालिगों के लिए रात में गेमिंग को सीमित करती थी, बाद में इसे अभिभावक नियंत्रण तंत्र द्वारा बदल दिया गया। सिंगापुर: मीडिया साक्षरता परिषद के माध्यम से सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाया, साइबर वेलनेस और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा दिया। यूनाइटेड किंगडम: डिजिटल रेजिलिएंस फ्रेमवर्क विकसित किया, जिसमें शिक्षा और तकनीक डिजाइन में डिजिटल कल्याण  को एकीकृत किया गया। विद्यालय स्तर पर प्रतिबंध: फ्राँस, स्पेन, फिनलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में स्कूलों में स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। काउंसलिंग अवसंरचना: सियोल महानगर सरकार के ‘I Will Centres’ युवा वर्ग के लिए लत निवारण और पुनर्प्राप्ति काउंसलिंग प्रदान करते हैं।

भारत में पहल

• शैक्षणिक दिशा-निर्देश: CBSE ने स्कूलों और स्कूल बसों में सुरक्षित इंटरनेट उपयोग पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
• डिजिटल शिक्षा ढाँचा: शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रज्ञातः फ्रेमवर्क (Pragyatah Framework) डिजिटल शिक्षा में स्क्रीन-टाइम पर विचार को शामिल करता है।
• बाल संरक्षण मानदंड: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने स्क्रीन-टाइम सीमाएँ और ऑनलाइन सुरक्षा दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
• टेली-मानस: वर्ष 2022 में लॉन्च, यह 24×7 टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (14416) प्रदान करता है और अब तक 32 लाख से अधिक कॉल्स का निदान किया जा चुका है; वर्ष 2024 में इसका ऐप भी लॉन्च किया गया।
• SHUT क्लिनिक, NIMHANS: अत्यधिक तकनीकी उपयोग के लिए विशेष उपचार प्रदान करता है और अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
• ऑनलाइन गेमिंग (नियमन) अधिनियम, 2025: दाँव आधारित ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध, विज्ञापन का नियमन और अनुमति प्राप्त कौशल-आधारित गेम्स के लिए लाइसेंसिंग कर लत और वित्तीय हानि को कम करता है।
• डिजिटल डिटॉक्स पहल: कर्नाटक का ‘डिजिटल डेटाॅक्स सेंटर–बियाॅण्ड स्क्रीन्स’ गंभीर डिजिटल लत से जूझ रहे व्यक्तियों का समर्थन करता है।

आगे की राह 

• साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: दूसरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS) डिजिटल लत के प्रचलन और प्रभावों पर विश्वसनीय डेटा जुटाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
• परिणाम-आधारित संकेतक: नीतियों को स्क्रीन-टाइम पैटर्न, नींद की गुणवत्ता, चिंता के स्तर, शैक्षणिक प्रदर्शन, उत्पादकता और साइबर सुरक्षा जोखिम पर निगरानी रखनी चाहिए।
• विद्यालय-केंद्रित हस्तक्षेप: स्कूलों में डिजिटल वेलनेस पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, जिसमें स्क्रीन-टाइम साक्षरता, साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शामिल हो।
  • स्कूलों में स्क्रीन के अधिक उपयोग से होने वाली निष्क्रिय जीवनशैली को रोकने के लिए फिजिकल एक्टिविटी अनिवार्य करनी चाहिए।
• ऑफलाइन सहभागिता स्थल: सरकारें शहरी झुग्गी-झोपड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन युवा हब स्थापित करें ताकि स्वस्थ सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिल सके।
• परिवार क्षमता निर्माण: माता-पिता को लत के लक्षण पहचानने, डिवाइस-फ्री घंटे लागू करने और पेरेंटल कंट्रोल टूल्स का प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
• प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आयु सत्यापन, आयु-उपयुक्त डिफॉल्ट सेटिंग्स, और ऑटो-प्ले, जुआ सामग्री और लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध लागू करना चाहिए।
• नैतिक तकनीक डिजाइन: “समय का सदुपयोग” सिद्धांत, जटिल डिजाइन, और एल्गोरिदमिक पारदर्शिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• प्रौद्योगिकी-सुरक्षा उपाय: ISP-स्तरीय कंटेंट फिल्टरिंग, विभेदित डेटा योजनाएँ तथा बच्चों के लिए शिक्षा-केवल टैबलेट जैसे सरल उपकरण, हानिकारक डिजिटल सामग्री के संपर्क को कम कर सकते हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य पहुँच का विस्तार: टेली-मानस को डिजिटल लत के लिए विशेषज्ञ काउंसलरों के साथ विस्तारित किया जाना चाहिए और स्कूलों व कॉलेजों में प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए एकीकृत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष 

डिजिटल लत का समाधान एक संतुलित दृष्टिकोण की माँग करता है, जिसमें जागरूकता, नियमन, नैतिक तकनीक डिजाइन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामुदायिक सहभागिता और जिम्मेदार व्यक्तिगत व्यवहार शामिल हों, ताकि भारत की मानव पूँजी और सामाजिक कल्याण सुरक्षित रह सके।

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