मुख्य बिंदु

• भारत का नवाचार परिदृश्य: भारत ने वर्ष 2020 में 48वें स्थान से वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर पहुँचकर निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं एवं मध्य एवं दक्षिणी एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
• भारत ने ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन (22वें) एवं मार्केट सोफिस्टिकेशन (38वें) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो एक उभरते ICT क्षेत्र और उद्यमशीलतापूर्ण बाजार परिवेश को दर्शाता है।
  • इसकी सबसे कम रैंकिंग बिजनेस सोफिस्टिकेशन (64), इन्फ्रास्ट्रक्चर (61) और इंस्टिट्यूशंस (58) में है।
  • प्रमुख नवाचार शक्तियों में बड़ा प्रतिभा पूल, विस्तारित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यातोन्मुखी आईटी सेवाएँ और डिजिटलीकरण अपनाने में वृद्धि शामिल है।
• चीन पहली बार GII के शीर्ष 10 में शामिल हुआ है और ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन में विश्व स्तर पर अग्रणी है।
• GII-2025 के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2024 में गिरकर 2.9 प्रतिशत रह गई है और वर्ष 2025 में इसके और गिरकर 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• यह पिछले वर्ष की 4.4 प्रतिशत वृद्धि से तीव्र गिरावट दर्शाता है, जो वर्ष 2010 के वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम वृद्धि है।

क्षेत्रवार शीर्ष नवाचार अर्थव्यवस्थाएँ

क्षेत्र	रैंक 1	रैंक 2	रैंक 3
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	चिली	ब्राजील	मेक्सिको
उप-सहारा अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	बोत्सवाना	सेनेगल
उत्तरी अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	कनाडा	–
यूरोप	स्विट्जरलैंड	स्वीडन	यूनाइटेड किंगडम
उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया	इजरायल	संयुक्त अरब अमीरात	तुर्किए
दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया	कोरिया गणतंत्र	सिंगापुर	चीन
मध्य और दक्षिणी एशिया	भारत	ईरान	उज़्बेकिस्तान

आय समूह के अनुसार शीर्ष नवप्रवर्तक

आय समूह	रैंक 1	रैंक 2	रैंक 3
उच्च आय	स्विट्जरलैंड	स्वीडन	संयुक्त राज्य अमेरिका
उच्च मध्यम आय	चीन	मलेशिया	तुर्किए
निम्न मध्यम आय	भारत	वियतनाम	फिलीपींस
कम आय	रवांडा	टोगो	युगांडा

वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है?

• यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी एक वार्षिक रैंकिंग है, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन का आकलन करती है।
• GII अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढाँचे, संस्थानों, बाजार की परिष्कृतता, ज्ञान उत्पादन और रचनात्मक उत्पादन जैसे मानदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है।
• स्रोत और कार्यप्रणाली: यह सूचकांक नवाचार इनपुट और आउटपुट को मापने वाले 80 से अधिक संकेतकों के आधार पर 139 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है।
• महत्त्व: यह नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है और नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देने हेतु रणनीतियों का मार्गदर्शन करता है।

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• • बार-बार विभागीय अपीलें, यहाँ तक कि सुलझे हुए मामलों में भी, न्यायिक प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देती हैं।
  • उदाहरण: भूमि अधिग्रहण, सेवा और कर संबंधी विवाद प्रायः विभागीय प्रतिरोध के कारण उच्च न्यायालयों तक पहुँच जाते हैं।
• प्रक्रियागत विलंब और स्थगन: बार-बार स्थगन, लंबी मौखिक बहस और अत्यधिक दस्तावेजी कार्रवाई, मुकदमों को लंबित करती है।
  • वकील प्रायः अनेक सुनवाइयों की माँग करते हैं और अदालतें उदारतापूर्वक समय विस्तार प्रदान करती हैं।
  • उदाहरण: कई संपत्ति और सेवा विवाद 10-15 वर्षों तक अनसुलझे रहते हैं, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।
• बुनियादी ढाँचे की कमी: अधीनस्थ न्यायालयों में, जहाँ 90% लंबित मामले हैं, प्रायः आधुनिक सुविधाओं, केस प्रबंधन प्रणालियों या ई-फाइलिंग का अभाव होता है।
  • वर्ष 2022 की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 54% न्यायालयों में ही वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।
  • विद्युत की कमी, आशुलिपिकों की कमी और डिजिटलीकरण का अभाव त्वरित सुनवाई में बाधा डालते हैं।
• कोविड-19 महामारी का लंबित मामला: वर्ष 2020-21 के बीच, मामलों के निपटारे में भारी गिरावट आई, जबकि दाखिले जारी रहे, इससे न्यायालयों में मामलों का निरंतर बढ़ता हुआ बोझ एक स्थायी समस्या बन गया।
  • आभासी सुनवाई की शुरुआत की गई, लेकिन आपराधिक मुकदमों या डिजिटल पहुँच की कमी वाले ग्रामीण वादियों के लिए यह प्रभावी नहीं रही।
  • इसका प्रभाव वर्ष 2025 में भी जारी रहेगा, सुधारों के बावजूद लंबित मामले नए शिखर पर पहुँचेंगे।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR) का कम उपयोग: मध्यस्थता और पंच-निर्णय जैसे तंत्रों का अभी भी कम उपयोग हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में बताया गया है कि 87% दीवानी मामलों का निपटारा ADR के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि 2% से भी कम मामलों को रेफर किया जाता है।
  • उदाहरण: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 मध्यस्थता को अनिवार्य बनाता है, लेकिन इसका अनुपालन कमजोर है।

लंबित मामलों की अधिकता के निहितार्थ

• विश्वसनीयता का संकट: न्याय में देरी से न्यायपालिका में नागरिकों का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है, विशेषतः भ्रष्टाचार, संवैधानिक व्याख्या और अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में।
• आर्थिक परिणाम: लंबे समय तक चलने वाले वाणिज्यिक विवाद पूँजी को अवरुद्ध करते हैं, घरेलू एवं विदेशी निवेश को हतोत्साहित करते हैं और आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देते हैं।
• गहराती सामाजिक असमानता: हाशिए पर स्थित समूह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, चाहे वे जेलों में लंबे समय से बंद विचाराधीन कैदी हों या संपत्ति और सेवा विवादों के निपटारे के लिए दशकों से प्रतीक्षारत गरीब वादी।
• जेलों में भीड़भाड़: भारतीय न्याय रिपोर्ट, 2025 में पाया गया कि 50% से अधिक जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई हैं और 76% कैदी विचाराधीन हैं, जो लंबित मामलों और बिना दोषसिद्धि के कारावास के बीच सीधा संबंध दर्शाता है।
• व्यापक प्रशासनिक प्रभाव: भूमि, सेवा, कराधान और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित विवादों के अनसुलझे रहने के कारण लंबित मामलों की उच्च संख्या प्रभावी शासन को कमजोर करती है।
  • नागरिकों और व्यवसायों का नियम-आधारित प्रणालियों में विश्वास कम हो जाता है, जिससे अनुपालन और नागरिक सहभागिता प्रभावित होती है।
  • धीमी न्यायिक कार्यवाही कार्यकारी कार्यों पर नियंत्रण को कमजोर करती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही और पारदर्शिता प्रभावित होती है।

उपाय 

• उत्तरवर्ती सुधार
  • संचालन विभाग का पुनर्गठन: अतिरिक्त कर्मचारियों और विस्तारित घंटों के साथ रजिस्ट्री को सुदृढ़ किया गया, जिससे मामलों का औसत दैनिक सत्यापन 184 से बढ़कर 228 हो गया।
  • विशेषज्ञ परामर्श: IIM बंगलूरू ने रजिस्ट्री प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और डेटा-आधारित सुधारों का सुझाव दिया।
  • स्वचालित आवंटन: एकीकृत केस प्रबंधन सूचना प्रणाली (Integrated Case Management Information System [ICMIS]) ने बेंच आवंटन को स्वचालित किया, जिससे विवेकाधिकार कम हुआ और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।
• प्रक्रियात्मक सुधार 
  • द्वितीय रजिस्ट्रार न्यायालय: सूचीकरण में देरी को रोकने के लिए दोषपूर्ण फाइलिंग को मंजूरी दी गई।
  • अनिवार्य पुनः सूचीकरण: 2–3 सप्ताह के भीतर सुनवाई न होने वाले मामलों को अनिवार्य रूप से पुनः सूचीबद्ध किया गया, जिससे “डिसमिस्ड” मामलों से बचा जा सका।
  • ईमेल उल्लेख: वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा मौखिक उल्लेखों के स्थान पर ईमेल प्रणाली शुरू की गई, जिससे न्यायालय का समय बचा और समान पहुँच सुनिश्चित हुई।
  • वर्गीकरण ढाँचा: मामलों के कुशल समूहीकरण के लिए 48 मुख्य श्रेणियाँ और 182 उप-श्रेणियाँ शुरू की गईं; जिससे समान मामलों का तेजी से निपटान संभव हुआ।
• पुराने मामलों का केंद्रित निपटान
  • समर्पित दिन: इन पुराने मामलों के निपटारे के लिए मंगलवार और बुधवार निर्धारित किए गए।
  • अनुसंधान शाखा का सहयोग: सर्वोच्च न्यायालय की अनुसंधान शाखा ने 10,000 से अधिक मामलों का विश्लेषण किया और न्यायाधीशों के लिए 1-2 पृष्ठों का संक्षिप्त विवरण तैयार किया। इससे पीठों को 30-45 मिनट में 10 पुराने मामलों का निपटारा करने में मदद मिली, जिससे 1,025 मुख्य और 427 संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा हुआ।
• विभेदित मामला प्रबंधन (Differentiated Case Management [DCM]): DCM ने दशकों पुराने मामलों की जाँच की। इससे सर्वोच्च न्यायालय की निपटान दर 104% से ऊपर पहुँच गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि प्रणालीगत सुधार क्रमिक परिवर्तनों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
• समितियाँ: सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों में कमी लाने की रणनीति बनाने के लिए विशेष समितियों का गठन किया, जो मलिमथ समिति की रिपोर्ट के मार्गदर्शन में थीं, जिसमें सख्त प्रक्रियात्मक समय-सीमा और स्थगन में अनुशासन की वकालत की गई थी।
• न्यायिक क्षमता का विस्तार: विधि आयोग की रिपोर्टों में बार-बार निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:
  • न्यायिक अवकाश में 10-21 दिन की कटौती;
  • रिक्तियों को बिना किसी देरी के भरना;
  • बकाया राशि के निपटान के लिए कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना।
• विधायी सुधार
  • मध्यस्थता और सुलह (2015, 2019): समयबद्ध विवाद समाधान की शुरुआत की गई।
  • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम (2018): संस्था-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बनाया गया।
  • परक्राम्य लिखत अधिनियम (2018): चेक बाउंस मामलों के लिए संक्षिप्त सुनवाई की सुविधा प्रदान की गई।
• डिजिटल उपकरण और ई-न्यायालय: ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (Electronic Case Management Tools [ECMT]) का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid [NJDG]) पारदर्शिता बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए ‘रियल-टाइम केस ट्रैकिंग’ के साथ अधिक सघन एकीकरण की आवश्यकता है।
• त्वरित सरकारी कार्रवाई: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशें अब प्रायः 48 घंटों के भीतर मंजूर कर दी जाती हैं।
• ग्रीष्मकालीन सुधार: वर्ष 2025 में, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को “आंशिक कार्य दिवसों” में बदल दिया, जिसमें 21 पीठें कार्यरत होंगी, जिससे अवकाश के दौरान मामलों के निपटारे में वृद्धि होगी।
• सर्वोच्च न्यायालय का विभाजन: विधि आयोगों (10वें और 11वें) ने इसे निम्नलिखित में विभाजित करने का सुझाव दिया:
  • अधिकारों और संघीय विवादों के लिए एक संवैधानिक प्रभाग;
  • नियमित अपीलों के लिए एक कानूनी प्रभाग।

आगे की राह

• राष्ट्रीय न्यायिक परिषद: लंबित सुधारों की देख-रेख के लिए GST परिषद के समान एक केंद्रीय समन्वय निकाय।
• विशेष पीठ: कर, सेवा और वाणिज्यिक मामलों के लिए स्थायी पीठें, ताकि सर्वोच्च न्यायालय का नियमित भार कम हो सके।
• निचली न्यायपालिका को मजबूत करना: उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों को न्यायाधीशों के प्रवाह को अवशोषित करने के लिए सशक्त बनाना।
• शक्ति का विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 से अधिक करने पर विचार।
• प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: SUPACE, पूर्वानुमान विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित केस ट्राइएज का व्यापक उपयोग।
• प्रक्रिया अभिविन्यास: केवल संख्याओं पर ही नहीं, बल्कि केस प्रबंधन में प्रणालीगत सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

लंबित मामलों का संकट एक संरचनात्मक चुनौती है, जो अनुच्छेद-21 के तहत त्वरित न्याय के भारत के संवैधानिक वादे के लिए खतरा प्रस्तुत करता है। फिर भी, हालिया सुधार यह दर्शाते हैं कि प्रगति संभव है। जैसा कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने कहा था, “न्याय में देरी न्याय का खंडन है।” न्याय, समानता और दक्षता के संवैधानिक मूल्यों को सुधारों में सम्मिलित करने से यह सुनिश्चित होगा कि सर्वोच्च न्यायालय, जनता का न्यायालय और अधिकारों का अंतिम संरक्षक बना रहे।

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संगठनात्मक संरचना

• मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित, प्रवर्तन निदेशक के नेतृत्व में।
• क्षेत्रीय कार्यालय: मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित, प्रत्येक का नेतृत्व विशेष निदेशक करते हैं।
• क्षेत्रीय कार्यालय: पुणे, बंगलूरू, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर जैसे शहरों में कार्यरत।
• पर्यवेक्षण: निदेशक क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों के सभी कार्यों का प्रबंधन करते हैं।

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नीति आयोग की ‘विकसित भारत रोडमैप के लिए AI’ पहल के बारे में

• फोकस: AI एकीकरण के माध्यम से उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देकर 8% से अधिक की निरंतर GDP वृद्धि हासिल करना।
• उद्देश्य: GDP वृद्धि के अंतर को पाटना, वैश्विक AI मूल्य का 10-15% प्राप्त करना और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक AI ने नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना।
• दृष्टिकोण: दो प्राथमिक उत्प्रेरक:
  1. उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए उद्योगों में AI को अपनाने में तीव्रता लाना।
  2. उत्पादक AI के साथ अनुसंधान एवं विकास में परिवर्तन लाना, जिससे नवाचार में तेजी से वृद्धि हो सके।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

• प्रमुख आर्थिक अवसर: नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेजी से अपनाने से कार्यबल में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि के कारण वर्ष 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 500-600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान प्राप्त हो सकता है।
  • विभिन्न क्षेत्रों में AI को अपनाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 17-26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान होने की उम्मीद है।
  • AI-संचालित अनुसंधान एवं विकास वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में 280-475 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वृद्धिशील प्रभाव पैदा कर सकता है।
  • सरकार के विकसित भारत विजन के तहत, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 8.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है, जो वर्तमान विकास व्यय से 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है।
• प्रमुख डेटा लाभ: भारत AI कोष का विस्तार करके और जीनोमिक्स, विनिर्माण टेलीमेट्री, वित्त और मोबिलिटी में प्रमाणित, अंतर-संचालनीय, डेटासेट का निर्माण कर विश्व की डेटा राजधानी बन सकता है।
• प्रमुख कौशल पारिस्थितिकी तंत्र: शीर्ष विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रमों और एक AI मुक्त विश्वविद्यालय में AI प्रेसीडेंसी की स्थापना करके भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण किया जा सकता है।
  • ये निरंतर पुनः कौशलीकरण और वहनीय शिक्षण रोजगारों का सृजन कर सकते हैं एवं आजीवन रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं।
• क्षेत्र-विशिष्ट लाभ: बैंकिंग, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव AI-आधारित परिवर्तन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उभरे हैं।

भारत के लिए AI संबंधी अवसर: तीन प्रमुख कारक

1. विभिन्न उद्योगों में AI अपनाने में तेजी: इससे अपेक्षित वृद्धि दर का 30-35% पूरा होने का अनुमान है।
   • वित्तीय सेवाएँ: अनुपालन, धोखाधड़ी का पता लगाने और पर्सनल बैंकिंग के लिए AI।
   • विनिर्माण: स्मार्ट-फैक्टरी कॉरिडोर, पूर्वानुमानित प्रबंधन और AI आधारित औद्योगिक पार्क।
2. जनरेटिव AI के साथ अनुसंधान एवं विकास में परिवर्तन: इस दोहन क्षमता से आवश्यक उत्पादन क्षमता में कम-से-कम 20-30% योगदान मिलने की उम्मीद है।
   • दवा खोज की लागत में 20-30% की कटौती की जा सकती है, समय-सीमा 60-80% तक कम हो सकती है।
   • सॉफ्टवेयर-सहायता प्राप्त वाहन (Software-Assisted Vehicles – SAV) और AI द्वारा डिजाइन किए गए घटक भारत को उन्नत ऑटोमोटिव नवाचार का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं।
3. प्रौद्योगिकी सेवाओं को सुदृढ़ बनाना (नीति आयोग के एक अलग प्रकाशन में इसका उल्लेख किया गया है): इससे इस कदम में 15-20% की और वृद्धि हो सकती है।
   • AI-सक्षम उच्च-मूल्य समाधानों के साथ प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ावा देना।

भारत के लिए अवसर

• जनसांख्यिकीय लाभ: विश्व के सबसे बड़े STEM कार्यबल और युवा आबादी के साथ, भारत AI को अपनाकर उत्पादक रोजगार और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
• डेटा लाभ: भारत के विशाल, विविध और बहुभाषी डेटासेट इसे वैश्विक डेटा राजधानी बना सकते हैं, जिससे जीनोमिक्स, विनिर्माण टेलीमेट्री और वित्तीय समावेशन में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
• समावेशी विकास के लिए AI: कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन में AI-संचालित समाधान क्षेत्रीय असमानताओं को पाट सकते हैं और अंतिम लक्षित सेवाएँ प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकते हैं।
• विनिर्माण को बढ़ावा: AI-सक्षम स्मार्ट कारखाने और पूर्वानुमानित रखरखाव भारतीय उद्योगों को वैश्विक उद्योग 5.0 आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सकती है।
  • विश्लेषण में कहा गया है कि वित्तीय सेवाएँ और विनिर्माण सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं और वर्ष 2035 तक उनके क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 20-25 प्रतिशत AI से प्राप्त हो सकता है।
• ऑटोमोटिव परिवर्तन: AI-आधारित डिजाइन से निर्मित घटकों और सॉफ्टवेयर-सहायता प्राप्त वाहनों के माध्यम से भारत एक प्रमुख वैश्विक ऑटोमोटिव एवं ऑटो-घटक निर्यातक के रूप में उभर सकता है।
• प्रौद्योगिकी सेवाओं का उन्नयन: AI बैक-ऑफिस सेवाओं से आगे बढ़कर उच्च-मूल्य, AI-संचालित वैश्विक समाधानों की ओर अग्रसर होकर IT क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।

AI-आधारित विकास के लिए रणनीतिक सक्षमकर्ता महत्त्वपूर्ण AI अवसंरचना: AI स्केलिंग में भारत की स्वतंत्र क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म, उच्च-स्तरीय GPU क्लस्टर और अंतर-संचालनीय राष्ट्रीय डेटासेट का निर्माण। AI गवर्नेंस: सुरक्षित और जिम्मेदार AI परिनियोजन के लिए नैतिक ढाँचे, व्याख्यात्मक मानक, जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल और नियामक सैंडबॉक्स स्थापित करना। निजी क्षेत्र का नेतृत्व: मुख्य उद्योग प्रक्रियाओं में AI को अपनाने को बढ़ावा देना, बायोनिक (मानव और मशीन का सम्मिश्रण) संगठन बनाना और क्षेत्र-व्यापी प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिए कार्यबल पुनर्कौशल में निवेश करना। शिक्षा जगत की भूमिका: मौलिक अनुसंधान को गति देना, AI सुरक्षा और परीक्षण सैंडबॉक्स बनाना और पीएचडी एवं AI-विशेषज्ञ प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए उन्नत पाठ्यक्रम तैयार करना। समान पहुँच: यह सुनिश्चित करना कि MSME, टियर-2/टियर-3 शहरों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए साझा AI टूल, डेटासेट और कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुँच हो।

चुनौतियाँ

• डेटा और बुनियादी ढाँचे में कमी: खंडित पारिस्थितिकी तंत्र, सीमित उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, और पुरानी IT प्रणालियों पर निर्भरता।
• प्रतिभा की कमी: विनिर्माण और बायोफार्मा जैसे क्षेत्रों में AI-विशेषज्ञ कार्यबल की कमी।
• नियामक और प्रशासनिक जोखिम: गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, व्याख्यात्मक ढाँचों का अभाव और AI-जनित आउटपुट के लिए वैश्विक पेटेंट मान्यता चुनौतियाँ।
• असमान पहुँच: MSMEs तथा छोटे संस्थानों के उच्च लागत और जागरूकता की कमी के कारण पिछड़ जाने का खतरा है।

भारत AI मिशन के बारे में इंडियाAI: यह भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य एक संरचित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं, बुनियादी ढाँचे, डेटासेट और स्टार्ट-अप्स को विकसित करना है। संबंधित मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology -MeitY)। वर्ष: मार्च 2024 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उद्देश्य भारत में AI का निर्माण करना और AI को भारत के लिए उपयोगी बनाना। शासन, स्टार्ट-अप और नागरिकों के लिए AI की पहुँच और उपयोग का लोकतंत्रीकरण करना। स्वदेशी आधार और भाषा मॉडल बनाना। नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। एक आत्मनिर्भर AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

आगे की राह

• भारत AI मिशन को मजबूत करना: इसके सात स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना, जो हैं – कंप्यूटिंग क्षमता, नवाचार केंद्र, डेटासेट, अनुप्रयोग, कौशल, स्टार्टअप वित्तपोषण और सुरक्षित AI परिनियोजन।
• सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना: ऐसे संयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जहाँ उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान, नियामक सैंडबॉक्स तथा वैश्विक मानक तैयार करना।
• क्षेत्र-विशिष्ट पहलों को आगे बढ़ाना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित औद्योगिक पार्क स्थापित करना, राष्ट्रीय डेटासेट (ओमिक्स, विनिर्माण टेलीमेट्री) तैयार करना और विशिष्ट कार्यबल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
• वैश्विक संरेखण सुनिश्चित करना: निर्यात में प्रतिस्पर्द्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता ढाँचों को यूरोपीय संघ के कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम, UNECE ऑटोमोटिव मानकों और वैश्विक दवा मानदंडों के साथ सुसंगत बनाना।
• समावेशी अपनाने को बढ़ावा देना: लक्षित कौशल विकास, वित्तीय सब्सिडी और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे के माध्यम से MSME, टियर-II/टियर-III शहरों और गिग श्रमिकों तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पहुँच का विस्तार करना।

यूरोपीय संघ AI अधिनियम (2024) यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया विश्व का पहला व्यापक AI कानून। दृष्टिकोण: ‘उच्च-जोखिम’ युक्त AI (स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवर्तन, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा) के लिए जोखिम-आधारित ढाँचा और सख्त नियम। प्रमुख प्रावधान प्रतिबंध: सोशल स्कोरिंग, हस्तक्षेपकारी AI, चेहरे के डेटा का स्क्रैपिंग तथा शोषणकारी बायोमेट्रिक वर्गीकरण जैसी प्रक्रियाएँ गंभीर नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करती हैं। प्रतिबंध: बायोमेट्रिक निगरानी केवल दुर्लभ, न्यायालय-अनुमोदित मामलों में (जैसे- आतंकवाद की रोकथाम, गोपनीय व्यक्ति)। उच्च-जोखिम वाला AI: अनिवार्य जोखिम आकलन, लॉगिंग, मानवीय निगरानी, ​​पारदर्शिता। उत्पादक AI: प्रशिक्षण डेटा सारांश, कॉपीराइट अनुपालन, डीपफेक लेबलिंग। दंड: उल्लंघनों के लिए €35 मिलियन या वैश्विक राजस्व का 7% तक। समय-सीमा: 6 महीने के भीतर निषिद्ध उपयोगों पर प्रतिबंध; वर्ष 2026 के मध्य तक पूर्ण व्यवस्था लागू। वैश्विक प्रभाव: इसे अमेरिका, चीन, भारत, जापान, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कानूनों का मसौदा तैयार करने के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (United Nations Economic Commission for Europe -UNECE) और AI परिवहन, व्यापार, पर्यावरण और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानदंड और मानक विकसित करता है। AI प्रशासन के संदर्भ में, UNECE सदस्य देशों को नियामक दृष्टिकोण साझा करने हेतु एक नीति मंच प्रदान करता है। सीमा-पार एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और AI मानकों का सामंजस्य। स्थायित्व और अधिकारों के अनुरूप सुरक्षित AI अपनाने में विकासशील देशों का समर्थन। महत्त्व: जबकि यूरोपीय संघ, AI अधिनियम यूरोप के लिए बाध्यकारी नियम निर्धारित करता है, UNECE, AI नैतिकता, सुरक्षा और स्थिरता पर व्यापक संयुक्त राष्ट्र-स्तरीय संवाद को आकार देने में मदद करता है।

निष्कर्ष

विकसित भारत के लिए AI रोडमैप, AI को राष्ट्रीय विकास की अनिवार्यता मानता है, जिसका उद्देश्य विकास अंतराल को कम करना और लचीले उद्योगों का निर्माण करना है। सफलता, नवाचार को समावेशिता के साथ और गति को स्थिरता के साथ संतुलित करने पर निर्भर करेगी। इन पहलों की शुरुआत वर्ष 2047 तक एक तकनीकी रूप से सशक्त विकसित भारत के निर्माण हेतु सरकार, उद्योग और नवप्रवर्तकों को एकजुट करते हुए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करता है।

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भारत में भू-तापीय ऊर्जा के लिए नीति और संस्थागत ढाँचा

• राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) द्वारा घोषित, यह नीति अन्वेषण, प्रायोगिक परियोजनाओं, परित्यक्त तेल कुओं के उपयोग, निजी निवेश प्रोत्साहन और विदेशी सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करती है।
• अनुसंधान एवं विकास (Research and Development- R&D): MNRE नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम डेटा संग्रह, संसाधन मानचित्रण, व्यवहार्यता अध्ययन और प्रायोगिक संयंत्रों के लिए धन उपलब्ध कराती है। उन्नत ड्रिलिंग और उन्नत भू-तापीय प्रणालियों के लिए IIT बॉम्बे और ONGC ऊर्जा केंद्र के साथ सहयोग जारी है।
• संस्थागत तंत्र: वर्ष 2024 में, MNRE ने भू-तापीय ऊर्जा पर एक राष्ट्रीय कार्यबल की स्थापना की ताकि एक रोडमैप तैयार किया जा सके, तकनीकी मानक बनाए जा सकें और निवेशक जोखिम कम किए जा सकें।
• राज्य-स्तरीय नीतियाँ
  • उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने तापन, शीतलन, जल शोधन और विद्युत उत्पादन में अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भू-तापीय ऊर्जा नीति-2025 प्रस्तुत की है।
    • यह नीति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 50% वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
  • गुजरात और लद्दाख: आगामी परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से कैम्बे बेसिन और पुगा घाटी प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए हैं।

भारत में भू-तापीय ऊर्जा के दोहन में चुनौतियाँ

• उच्च पूँजीगत लागत: ड्रिलिंग और अन्वेषण के लिए महत्त्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है।
  • उदाहरण: कैम्बे बेसिन (गुजरात) की पायलट परियोजना, प्रारंभिक रुचि के बावजूद वित्तीय अव्यवहार्यता के कारण रुकी हुई थी।
• अन्वेषण जोखिम: भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताओं के कारण अनेक कुएँ व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अदृश्य लागतें (Sunk Costs) उत्पन्न होती हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2023 में लद्दाख के पुगा में भू-तापीय ड्रिलिंग अप्रत्याशित रूप से उच्च द्रव दबाव और मात्रा के कारण कुएँ के शीर्ष में विस्फोट के कारण रोक दी गई, जिससे ONGC ठेकेदार को परियोजना स्थगित करनी पड़ी।
• दूरस्थ स्थान: लद्दाख के पुगा जैसे उच्च-संभावित स्थलों को कठिन भू-भाग, ऊँचाई और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे विद्युत निकासी महँगी हो जाती है।
• उच्च-संभावित भू-तापीय स्थल मुख्यतः टेक्टॉनिक प्लेट सीमाओं तक ही सीमित हैं, जिससे व्यापक तैनाती सीमित हो जाती है और दूरस्थ क्षेत्रों में संसाधनों की पहुँच एवं विद्युत निकासी एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
• नियामक बाधाएँ: भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और अंतर-एजेंसी समन्वय में देरी से परियोजना अनुमोदन में देरी होती है।
  • उदाहरण: गुजरात में कैम्बे संयुक्त उद्यम (ONGC-टैलबूम) परियोजना वर्ष 2012 में वैधानिक अनुमोदनों में देरी और भूमि उपयोग अधिकारों के अनसुलझे होने के कारण रुकी हुई थी, जिससे नियामकीय अड़चनें और भी बढ़ गईं।
• सीमित विशेषज्ञता और अनुसंधान एवं विकास: सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, भारत में प्रशिक्षित भू-तापीय पेशेवर कम हैं। इसके अलावा, MNRE के तहत भू-तापीय ऊर्जा के लिए वार्षिक बजट आवंटन सौर/पवन अनुसंधान एवं विकास (MNRE रिपोर्ट, वर्ष 2024) की तुलना में न्यूनतम रहता है।
• पर्यावरणीय जोखिम: जोखिमों में भू-स्खलन, भू-तापीय तरल पदार्थों से भूजल का संभावित संदूषण तथा वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित न की गई ड्रिलिंग से उत्पन्न भूकंपीय चिंताएँ शामिल हैं।
• वित्तपोषण अंतराल: नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (Renewable Energy Certificates -REC) या मुख्यधारा के हरित वित्त के अंतर्गत शामिल नहीं, जिससे निजी रुचि सीमित होती है (केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग)।

आगे की राह

• समर्पित प्राधिकरण: एकल-विंडो मंजूरी प्रदान करने, अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुव्यवस्थित करने और नियामक देरी को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय भू-तापीय विकास बोर्ड (NGDB) की स्थापना करना।
• वित्तीय प्रोत्साहन: निजी निवेश को आकर्षित करने और उच्च अग्रिम जोखिमों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (REC), कार्बन क्रेडिट, अन्वेषण अनुदान, व्यवहार्यता अंतर निधि और रियायती ऋण प्रदान करना।
• क्षमता निर्माण: कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए IIT और हरित प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में भू-तापीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम विकसित करना, साथ ही GSI और ONGC के साथ ऑन-फील्ड प्रशिक्षण भी प्रदान करना।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: औद्योगिक और शहरी अनुप्रयोगों के लिए उन्नत भू-तापीय प्रणालियों (Enhanced Geothermal Systems- EGS), द्विआधारी चक्र संयंत्रों और भू-तापीय ऊर्जा को हाइड्रोजन भंडारण या ताप नेटवर्क के साथ संयोजित करने वाले हाइब्रिड समाधानों में निवेश करना।
• वैश्विक साझेदारियाँ: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान, वित्तपोषण मॉडल और सर्वोत्तम अभ्यास अपनाने के लिए आइसलैंड, केन्या और जर्मनी के साथ सहयोग करना।
• सामुदायिक सहभागिता: सामाजिक सहमति सुनिश्चित करने और विरोध को न्यूनतम करने के लिए लाभ-साझाकरण ढाँचे, स्थानीय रोजगार योजनाओं और पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करना।

निष्कर्ष

भारत की भू-तापीय ऊर्जा नीति-2025, नवीकरणीय ऊर्जा में विविधता लाने, स्वच्छ आधारभूत ऊर्जा सुनिश्चित करने और सतत् विकास, सहकारी संघवाद और जलवायु न्याय स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सतत् विकास लक्ष्य 7 (स्वच्छ ऊर्जा) और सतत् विकास लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) के अनुरूप है और संवैधानिक नैतिकता को प्रगति का मार्गदर्शक बनाने के अंबेडकर के दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करती है।

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