भारत में बीमा क्षेत्र

• बाजार का आकार: भारत वैश्विक स्तर पर 10वाँ सबसे बड़ा बीमा बाजार है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
• बीमा तक पहुँच: बीमा पहुँच (GDP के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम) लगभग 4.2% (वर्ष 2023) बनी हुई है, जो वैश्विक औसत (लगभग 7%) से कम है।
• घनत्व: बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) लगभग $91 (2023) था, जो विशाल अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है।
• संरचना: इसमें जीवन बीमा, गैर-जीवन/सामान्य बीमा, पुनर्बीमा और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं।

मुख्य नियामक और संस्थान

• बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण: पॉलिसीधारकों की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च नियामक निकाय।
  • संसद के एक अधिनियम, अर्थात् बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय।
  • भूमिका: यह एक स्वायत्त निकाय है और भारत में बीमा क्षेत्र के विकास को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है।
  • कार्य: पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना, पॉलिसी का आवंटन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा दावों का निपटान, ‘पॉलिसी सरेंडर’, मूल्य और बीमा अनुबंधों के अन्य नियम एवं शर्तों से संबंधित मामलों में।
• भारतीय जीवन बीमा निगम: सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता, निजी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद प्रमुख बाजार हिस्सेदारी।
• सामान्य बीमा निगम: सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्बीमाकर्ता।
• निजी बीमाकर्ता: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के बीमाकर्ताओं के साथ-साथ 20 से अधिक जीवन बीमा कंपनियाँ और 30 सामान्य बीमा कंपनियाँ कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड 

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में

• राष्ट्रीय मखाना बोर्ड भारत के मखाना क्षेत्र के समग्र विकास तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थापित एक समर्पित संस्थागत तंत्र है।
• स्थापना: 15 सितंबर, 2025 को बिहार में स्थापित किया गया।
• बजट: वर्ष 2025–26 से वर्ष 2030–31 की अवधि के लिए ₹476.03 करोड़
• उद्देश्य
  • अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना।
  • प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन, ब्रांडिंग और निर्यात संवर्द्धन को सुदृढ़ करना।
  • संस्थागत समर्थन के माध्यम से मखाना उत्पादकों की आजीविका में सुधार करना।
• भूमिका और कार्य
  • राष्ट्रीय स्तर पर बीज आवश्यकताओं का एकीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का समर्थन करना।
  • प्रशिक्षण, उन्नत कटाई एवं फसल कटाई-पश्चात प्रथाओं को प्रोत्साहन।
  • छंटाई, सुखाने और पैकेजिंग के लिए अवसंरचना को मजबूत करना।

मखाना के बारे में

• मखाना एक जलीय पौधे यूरेल फेरॉक्स का सूखा खाद्य बीज है, जो दक्षिण और पूर्वी एशिया के मीठे जल निकायों में पाया जाता है।
• यह पोषण से भरपूर, कम वसायुक्त होता है और स्वास्थ्य आहार, पारंपरिक चिकित्सा तथा स्नैक्स में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
• कृषि की परिस्थितियाँ
  • उष्णकटिबंधीय–उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में 4-6 फीट गहराई वाले स्थिर जल निकायों में कृषि।
  • 20–35 डिग्री सेल्सियस का उपयुक्त तापमान, उच्च आर्द्रता और पर्याप्त वर्षा।
• उत्पादन और वितरण: भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत बिहार में होता है, जिसमें मिथिलांचल प्रमुख क्षेत्र है।
• मिथिला मखाना को वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेतक (GI टैग) का दर्जा प्राप्त हुआ।

 अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) के बारे में

• अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है।
• यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए विशेष रूप से समर्पित कोष है।
• स्थापना: 15 दिसंबर, 1977
• मुख्यालय: रोम, इटली
• सदस्य देश: 180
• फोकस: केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों के सशक्तीकरण पर केंद्रित।
• मुख्य कार्य: कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु कम ब्याज वाले ऋण और अनुदान प्रदान करना।

IFAD के साथ भारत की भूमिका

• भारत IFAD का संस्थापक सदस्य, प्रमुख योगदानकर्ता और एक महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार है।
• गहन सहयोग: 36 प्रमुख ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर 48 वर्षों का सहयोग।
• वैश्विक नेतृत्व: भारत इस साझेदारी के माध्यम से अपने सफल ग्रामीण मॉडलों (जैसे-महिला समूहों) का विस्तार करता है और ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग’ के तहत ‘ग्लोबल साउथ’ के अन्य देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।

PMGKY बीमा पैकेज के लाभार्थी

निर्णय के प्रमुख बिंदु

• न्यायालय ने माना कि महामारी जनित आपात स्थिति के कारण राज्यों ने आदेशों के माध्यम से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की प्रभावी रूप से सेवाएँ ली थीं, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हों या निजी क्षेत्र में।
• PMGKY बीमा दावों का निपटारा प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा।
• दावेदारों को यह प्रमाणित करना होगा कि मृत्यु कोविड-19 से संबंधित कर्तव्यों के दौरान हुई थी, जिसके लिए विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

PMGKY बीमा पैकेज के बारे में

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बीमा पैकेज, कोविड-19 के कारण प्रभावित स्वास्थ्यकर्मियों को व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।
• प्रारंभ: 26 मार्च, 2020 को ₹1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित।
• इसका उद्देश्य महामारी के दौरान कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना था।
• प्रारंभ में यह योजना 90 दिनों के लिए लागू की गई थी, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया गया।
• पात्र लाभार्थी
  • स्वास्थ्यकर्मी, जिनमें डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, वार्ड स्टाफ और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं।
  • केंद्र एवं राज्य सरकार के अस्पतालों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मी।
  • कोविड-19 ड्यूटी के लिए अधिग्रहित निजी चिकित्सा पेशेवर भी, उपयुक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त पर, पात्र हैं।
• बीमा कवरेज: कोविड-19 रोगियों के उपचार के दौरान मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में ₹50 लाख का मुआवजा।

प्रोजेक्ट सनकैचर

‘प्रोजेक्ट सनकैचर’ के बारे में

• प्रौद्योगिकी: उपग्रहों को जोड़ने और मशीन लर्निंग कार्यभार का विस्तार करने के लिए टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स तथा लेजर-आधारित प्रकाशीय संपर्कों का उपयोग।
  • गूगल का दावा है कि उसके चिप्स ने अंतरिक्ष परिस्थितियों के लिए विकिरण सहनशीलता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं।
• तर्क
  • पर्यावरणीय राहत: स्थलीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्रों की विद्युत और जल संबंधी आवश्यकताओं को कम करता है।
  • विश्वसनीयता: उपग्रह या कक्षीय स्थानों पर पूर्वानुमेय पर्यावरणीय स्थितियाँ और निरंतर सौर विकिरण उपलब्ध होता है, जिससे विद्युत संबंधी बाधाओं, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों में कमी आती है।
  • डेटा संप्रभुता: डेटा प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज संबंधी नियामकीय प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर केंद्रीकृत ग्राहक-होस्टिंग संरचनाओं के कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
    • वर्ष 1967 की ‘आउटर स्पेस ट्रीटी’ अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय संप्रभुता के दावे को निषिद्ध करती है, जिससे ‘लूनर डेटा सेंटर’ स्थानीय नियामकीय अधिकार-क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना बहु-राष्ट्रीय ग्राहकों की होस्टिंग कर सकता है।
  • व्यवहार्यता: रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण प्रक्षेपण लागत में कमी आई है।
• अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्रों की चुनौतियाँ
  • उच्च लागत: अंतरिक्ष आधारित डेटा केंद्रों की स्थापना और रखरखाव में प्रारंभिक और परिचालन संबंधी व्यय बहुत अधिक होते हैं।
  • रखरखाव और मरम्मत: मरम्मत प्रक्रियाएँ अत्यधिक जटिल होती हैं तथा अंतरिक्ष में ‘ऑन-साइट’ तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता उत्पन्न करती हैं।
  • विलंब संबंधी समस्याएँ: पृथ्वी से दूरी के कारण डेटा संप्रेषण में विलंब, जिससे वास्तविक-समय संगणना प्रभावित होती है।
  • साइबर सुरक्षा चिंताएँ: दूरस्थ और दुर्गम अंतरिक्ष वातावरण में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• महत्त्व: यह पृथ्वी से परे डेटा केंद्र संचालन को स्थानांतरित कर, स्थलीय ऊर्जा माँग को घटाते हुए और अंतरिक्ष-आधारित AI प्रोसेसिंग की नई संभावनाएँ खोलते हुए, क्लाउड कंप्यूटिंग को पुनर्परिभाषित कर सकता है।

अन्य अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्र परियोजनाएँ

• परियोजना स्टारगेट (OpenAI): एनविडिया, सॉफ्टबैंक और ओरेकल के साथ साझेदारी में 500 अरब डॉलर की पहल, जिसका उद्देश्य सौरमंडल में ‘डाइसन-रिंग’ जैसी संरचना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्र स्थापित करना है।
• स्टारक्लाउड उपग्रह (एनवीडिया): 60 किलोग्राम का उपग्रह, जिसमें तीव्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण और अनुमान के लिए H100 ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट भेजी गई।
• ‘लोनस्टार डेटा होल्डिंग्स’ परियोजना: इंट्यूटिव मशींस के चंद्र मिशन के तहत एक मिनी डेटा सेंटर को चंद्रमा पर भेजा गया था।
  • इस डेटा केंद्र का वजन एक किलोग्राम है और इसमें 8 टेराबाइट ठोस-अवस्था भंडारण क्षमता है।

राइनकोसॉरस (Rhynchosaurs)

खोज के बारे में

• दक्षिणी ब्राजील में खोजा गया यह जीवाश्म, जिसकी पहचान मैक्रोसेफालोसॉरस मैरिएन्सिस के रूप में हुई है, 2.5 सेंटीमीटर से कम की खोपड़ी का है, जो अब तक दर्ज किया गया सबसे छोटा राइनकोसॉरस शिशु है।
• माइक्रोटोमोग्राफी से पता चला कि इसके दाँत घिसे हुए नहीं थे, जो जन्म के तुरंत बाद मृत्यु का संकेत देते हैं, जबकि विशिष्ट दंत और खोपड़ी की विशेषताओं ने प्रजाति की पहचान की पुष्टि की।
  • माइक्रोटोमोग्राफी एक उच्च-रिजॉल्यूशन, 3D इमेजिंग तकनीक है, जिसमें एक्स-रे का उपयोग कर छोटे वस्तुओं की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

राइनकोसॉर के बारे में 

• राइनकोसॉर विलुप्त हो चुके शाकाहारी, सरीसृप जैसे आर्कियोसॉरोमॉर्फ थे जो ट्राइसिक काल के दौरान रहते थे और पैंजिया महाद्वीप में व्यापक रूप से विस्तृत थे।
• मुख्य विशेषताएँ
  • मजबूत खोपड़ी और विशेषीकृत दंत संरचना, जो कठोर वनस्पति को पीसने के लिए अनुकूलित थी।
  • वयस्क राइनकोसॉर दो मीटर से अधिक लंबाई तक बढ़ सकते थे। शाकाहारी आहार के कारण इनके दाँतों में अत्यधिक घिसाव देखा जाता था।

ट्राइसिक काल के बारे में

• ट्राइसिक काल (लगभग 25.2 करोड़ से 20.1 करोड़ वर्ष पूर्व) मेसोजोइक युग का प्रथम काल था। यह काल पृथ्वी के इतिहास की सबसे गंभीर सामूहिक विलुप्तिकरण (पर्मियन–ट्राइसिक विलुप्ति) के बाद का एक निर्णायक चरण था।
• इस समय पैंजिया विद्यमान था, जलवायु सामान्यतः गर्म थी और जीवन का पुनरुत्थान हो रहा था।
• इसी काल में पहले डायनासोर, स्तनधारी, मगरमच्छ, कछुए, प्टेरोसॉर तथा समुद्री सरीसृप जैसे इक्थियोसॉर प्रकट हुए। इसने आगे चलकर ‘सरीसृपों के युग’ अर्थात् मेसोजोइक युग की नींव रखी।

मावेन (MAVEN) मिशन

महत्त्वपूर्ण तथ्य 

• नासा के दो अन्य अंतरिक्ष यान अभी भी मंगल की कक्षा में सक्रिय हैं:-
  • मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, जिसका प्रक्षेपण वर्ष 2005 में किया गया था।
  • मार्स ओडिसी, जिसका प्रक्षेपण वर्ष 2001 में हुआ था।

‘मावेन’ मिशन के बारे में

• मावेन (मार्स वायुमंडल एवं वाष्पशील तत्वों का विकास) नासा का एक मिशन था।
• इसका उद्देश्य मंगल के ऊपरी वायुमंडल, आयनमंडल तथा सूर्य के साथ उसकी पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना था।
• प्रक्षेपण: नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया और वर्ष 2014 में मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ। इसका लक्ष्य ग्रह के वायुमंडलीय विकास की जाँच करना था।
• मुख्य विशेषताएँ
  • वायुमंडलीय संरचना, सौर पवन के प्रभाव और वायुमंडलीय क्षरण को मापने वाले उन्नत उपकरणों से सुसज्जित।
  • आवेशित कणों और सौर विकिरण के कारण मंगल के ऊपरी वायुमंडल से गैसों के पलायन की प्रक्रिया का अध्ययन करने में सक्षम।

‘मावेन’ मिशन की प्रमुख उपलब्धियाँ

• महत्त्वपूर्ण खोजें: यह स्थापित किया कि अंतरिक्ष में वायुमंडल का क्षय मंगल के गर्म और आर्द्र ग्रह से ठंडे और शुष्क ग्रह में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण था।
  • इसने सिद्ध किया कि मंगल का अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड अंतरिक्ष में उत्सर्जित हो चुका है, जिससे वायुमंडलीय ताप के माध्यम से बड़े पैमाने पर मानवीकरण की संभावना समाप्त हो जाती है।
• वैज्ञानिक अवलोकन: अरबों वर्षों में मंगल ग्रह के वायुमंडल के क्षरण को सौर गतिविधि और सौर पवन से जोड़ने वाले साक्ष्य प्रदान किए गए।
  • इसने वायुमंडल के संकुचन की व्याख्या करके तरल जल के नुकसान संबंधी समझ को बढ़ाया।
• अतिरिक्त भूमिका: इसने नासा के क्यूरियोसिटी और पर्सिवियरेंस रोवर्स के लिए संचार रिले के रूप में भी कार्य किया।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 2025

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) के बारे में 

• राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हुए उत्पादकता बनाए रखने के लिए उद्योगों, संस्थानों और नवप्रवर्तकों के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देते हैं।
• नोडल मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार)
• कार्यान्वयन एजेंसी: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
• चयन के मानदंड
  • ऊर्जा खपत में मापनीय कमी।
  • ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
  • नवाचार, विस्तार-योग्यता एवं क्षेत्रीय प्रभाव।
  • तकनीकी एवं पुरस्कार समितियों द्वारा पारदर्शी मूल्यांकन।
• राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2025 की मुख्य विशेषताएँ
  • उद्योग एवं भवन: उन्नत ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को अपनाना।
  • परिवहन एवं उपकरण: ईंधन और ऊर्जा दक्षता मानकों में सुधार करना।
  • नवाचार: ऊर्जा बचत के लिए नवीन समाधानों का विकास करना।
  • सामाजिक माध्यम प्रभावक एवं सामग्री निर्माता: ऊर्जा संरक्षण पर डिजिटल जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन अभियान संचालित करना।
• राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ‘ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है’ की अवधारणा को बढ़ावा देता है। इससे ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और सतत् आर्थिक विकास को मजबूती मिलती है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में

• राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, वर्ष 1991 से प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
• इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोग में कमी और ऊर्जा-कुशल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में

• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है।
• इसकी स्थापना 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत की गई थी।
• भूमिका
  • नीतियों और बाजार-आधारित तंत्रों का निर्माण करना।
  • प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार तथा मानक एवं लेबलिंग जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
  • राज्यों, उद्योगों और संस्थानों के साथ समन्वय कर भारत की ऊर्जा तीव्रता को कम करना।

उच्च शिक्षा में नियामक निकाय

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): UGC अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित, यह विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय और रखरखाव करता है और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है।
• अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AITC): AITC अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित, यह गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है और विनियमित करता है तथा तकनीकी संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करता है।
• राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC): भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का स्थान लेने वाला यह आयोग चिकित्सा शिक्षा और मानकों को विनियमित करता है।
• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR): कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन, जिसकी स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी, कृषि शिक्षा और अनुसंधान का प्रबंधन करता है।
• राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE): राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 द्वारा गठित, यह शिक्षकों की शिक्षा को विनियमित करता है और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करता है।

भारतीय उच्च शिक्षा – प्राचीन काल से आधुनिक काल तक

• प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा (10वीं शताब्दी ईस्वी से पहले)
  • दर्शन: शिक्षा समग्र थी, जिसमें केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और कौशल विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाता था।
  • गुरुकुल प्रणाली
    • गुरु-शिष्य परंपरा में ज्ञान के मौखिक प्रसारण पर जोर दिया जाता है।
    • प्रसिद्ध गुरुकुल: काशी, उज्जैन और पुष्पगिरि में स्थित हैं।
• प्रारंभिक विश्वविद्यालय
  • तक्षशिला (छठी शताब्दी ईसा पूर्व-पाँचवीं शताब्दी ईस्वी): विश्व का पहला प्रमाणित विश्वविद्यालय।
    • प्रमुख विद्वान: चाणक्य (अर्थशास्त्र), पाणिनि (संस्कृत व्याकरण), चरक (चिकित्सा)।
  • नालंदा विश्वविद्यालय (पाँचवीं शताब्दी ईस्वी – बारहवीं शताब्दी ईस्वी): 10,000 से अधिक छात्रों और 2,000 शिक्षकों वाला पहला आवासीय विश्वविद्यालय।
    • चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और फारस के विद्वानों को आकर्षित किया।
    • बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया (1193 ईस्वी)।
  • विक्रमशिला विश्वविद्यालय (8वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी): बौद्ध अध्ययन और तांत्रिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध।
  • इस काल में वल्लभी, ओदंतपुरी और पुष्पगिरि विश्वविद्यालय भी विद्यमान थे।
  • प्राचीन उच्च शिक्षा की विशेषताएँ
    • व्यावहारिक ज्ञान के साथ बहुविषयक दृष्टिकोण।
    • अंतरराष्ट्रीय छात्रों वाला वैश्विक ज्ञान केंद्र।
    • विशाल पुस्तकालयों से युक्त आवासीय व्यवस्था (उदाहरण के लिए, नालंदा में धर्मगंज नामक पुस्तकालय था)।
• मध्यकालीन युग (10वीं-18वीं शताब्दी ईस्वी)
  • आक्रमणों और विनाशों के कारण प्राचीन विश्वविद्यालयों का पतन हुआ।
  • अरबी, फारसी, कानून और धर्मशास्त्र पर केंद्रित मदरसों (इस्लामी शिक्षा केंद्रों) का उदय हुआ।
  • मुगल काल में दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी में शिक्षा केंद्रों की स्थापना हुई।
  • सम्राट अकबर के ‘दीन-ए-इलाही’ धर्म ने विभिन्न धर्मों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया।
  • हिंदू मंदिरों और मठों में अनौपचारिक शिक्षा परंपराएँ जारी रहीं।
• औपनिवेशिक काल (18वीं-20वीं शताब्दी)
  • स्वदेशी शिक्षण केंद्रों का विनाश और ब्रिटिश शिक्षा नीतियों का थोपना।
  • माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के कार्यवृत्त (1823) और मैकाले के कार्यवृत्त (1835) के कारण पारंपरिक भारतीय ज्ञान पर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला।
  • आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना
    • लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय (1857)।
    • इन विश्वविद्यालयों का मुख्य ध्यान वैज्ञानिक अनुसंधान के स्थान पर प्रशासनिक और लिपिकीय शिक्षा पर था।
  • राष्ट्रवादी शिक्षा आंदोलनों का उदय
    • रवींद्रनाथ टैगोर का विश्वभारती विश्वविद्यालय (वर्ष 1921 में शांतिनिकेतन में)।
    • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) (वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया)।
    • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) (वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया)।
• स्वतंत्रताोत्तर युग (1947-2000 का दशक)
  • केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करना।
  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) की स्थापना की गई।
    • भारत की स्वतंत्रता के बाद के औद्योगीकरण को गति देने के लिए ‘विश्व स्तरीय इंजीनियरों को तैयार करने वाले संस्थानों के निर्माण हेतु सरकारी समिति’ (1945) की अनुशंसाओं के फलस्वरूप, पहला IIT वर्ष 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया।
    • 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में, भारत के योजना आयोग ने भारत में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की अनुशंसा की, जिसके बाद पहला IIM वर्ष 1961 में कलकत्ता में स्थापित किया गया।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956 उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए बनाया गया है।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (NEP 1968, 1986, 1992) का उद्देश्य सार्वभौमिक पहुँच और अनुसंधान विकास था।
  • 1990 और 2000 के दशकों में तीव्र निजीकरण हुआ।
• समकालीन उच्च शिक्षा (2000-वर्तमान)
  • विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली (1,100 से अधिक विश्वविद्यालय, 50,000 से अधिक कॉलेज)।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:
    • बहुविषयक विश्वविद्यालय और समग्र शिक्षा।
    • वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) का लक्ष्य 50%।
    • अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC), प्रवेश और निकास के कई विकल्प।
  • डिजिटल शिक्षा पर बल (स्वयं, NPTEL, ई-पाठशाला)।
  • अनुसंधान एवं विकास में निवेश और वैश्विक सहयोग।

गर्भकालीन मधुमेह: वैश्विक बनाम भारतीय पहल

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) गर्भकालीन मधुमेह (GDM) को गर्भावस्था के दौरान पहली बार पता चलने वाले उच्च रक्त शर्करा स्तर (हाइपरग्लाइसेमिया) के रूप में परिभाषित करता है और 24-28 सप्ताह में स्क्रीनिंग की सिफारिश करता है, जिसमें उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग का सुझाव दिया जाता है।
• ‘इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज एंड प्रेग्नेंसी स्टडी ग्रुप्स’ (IADPSG) ‘ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट’ (OGTT) का उपयोग करके वैश्विक नैदानिक ​​सीमाएँ निर्धारित करता है।
• ‘इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन’ (IDF) GDM को भविष्य में टाइप-2 मधुमेह और अंतरपीढ़ीगत चयापचय जोखिम के एक कारक के रूप में उजागर करता है, अधिकांश उच्च आय वाले देश जोखिम-आधारित स्क्रीनिंग का पालन करते हैं।

• केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सार्वभौमिक गर्भकालीन मधुमेह (GDM) स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया है।
• भारत एकल-चरणीय OGTT पद्धति का पालन करता है।
• GDM को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) रणनीति में एकीकृत किया गया है।
• भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) प्रारंभिक गर्भावस्था में प्रारंभिक मधुमेह (EGDM) की उच्च व्यापकता के कारण प्रारंभिक गर्भावस्था स्क्रीनिंग का समर्थन करती है।
• आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (AB-HWC) सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग और अनुवर्ती सेवाएँ प्रदान करते हैं।

परमाणु ऊर्जा के बारे में

• परिभाषा: परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक से मुक्त होती है, जो विखंडन (भारी नाभिक के विखंडन) या संलयन (हल्के नाभिकों का संयोजन) से उत्पन्न होती है।
  • यह स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों के लिए उच्च-घनत्व, निम्न-कार्बन विद्युत स्रोत प्रदान करती है।
• भारत के लिए परमाणु ऊर्जा का महत्त्व: भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य की ओर संक्रमण के लिए परमाणु ऊर्जा महत्त्वपूर्ण है।
  • परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि से सरकार के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
  • यह भारत की वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता में भी योगदान देता है।
• भारत में वर्तमान परमाणु क्षमता: भारत में वर्तमान में 25 कार्यरत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 8.88 गीगावाट है।
  • 17 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में देश की परमाणु क्षमता में वृद्धि होगी।
  • वर्तमान में, भारत की परमाणु क्षमता 8 गीगावाट (GWe) से कम है।
• परमाणु ऊर्जा मिशन और अनुसंधान एवं विकास
  • भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत स्माल मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास हेतु ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
  • वर्ष 2033 तक पाँच स्वदेशी स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर संचालित करने की योजना।
• वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परमाणु क्षमता: विश्व स्तर पर सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, जो 100 गीगावॉट है।
  • फ्राँस 65 गीगावॉट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन के पास 58 गीगावॉट की क्षमता है।