दक्षिणी और पश्चिमी भारतीय शहर बेहतर स्थिति में क्यों हैं?

• सागरीय प्रभाव: समुद्री पवनें चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम जैसे तटीय शहरों में, प्रदूषण के प्रसार में मदद करती हैं।
• अधिक पवन गति: तेज पवनों के कारण प्रदूषक स्थिर नहीं रह पाते और वायुमंडलीय स्थिरता कम हो जाती है।
• कोई पर्वत अवरोध नहीं: इन क्षेत्रों में हिमालय जैसे अवरोध उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वायु का प्रवाह अधिक मुक्त रहता है और प्रदूषक बाहर निकल जाते हैं।
• मानसून प्रभाव: दक्षिण-पश्चिम मानसून की तीव्र पवनें और प्रचुर वर्षा वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों के पुनर्वितरण के माध्यम से वायु को प्रभावी रूप से स्वच्छ करती हैं।

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निसार उपग्रह के बारे में

• नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar -NISAR) विश्व का पहला दोहरी आवृत्ति आधारित SAR मिशन है, जो पृथ्वी की उच्च-रिजॉल्यूशन, मौसम, दिन और रात की इमेजिंग प्रदान करने के लिए एल-बैंड और एस-बैंड दोनों रडार का उपयोग करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

• दोहरी बैंड रडार क्षमता
  • L-बैंड रडार (1-2 गीगाहर्ट्ज): नासा द्वारा विकसित, सघन वनों और वनस्पतियों में प्रवेश करता है।
  • S-बैंड रडार (2-4 गीगाहर्ट्ज): इसरो द्वारा विकसित, विस्तृत सतही चित्र प्रदान करता है।
• एंटीना: 30-फुट (9 मीटर) बूम पर संलग्न 12-मीटर स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर से सुसज्जित।
• प्रौद्योगिकी: यह SweepSAR का उपयोग करता है, जिससे बड़े क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का कुशल और विस्तृत मानचित्रण संभव हो पाता है।
  • यह निसार को पहली बार 242 किलोमीटर के क्षेत्र और उच्च स्थानिक विभेदन के साथ पृथ्वी का अवलोकन करने में सक्षम बनाएगा।

मिशन के चरण

• चार-चरणीय संरचना: इस मिशन में प्रक्षेपण, तैनाती, कमीशनिंग और विज्ञान संचालन शामिल हैं।
• विज्ञान चरण: यह चरण कमीशनिंग के बाद शुरू होता है और उपग्रह के पाँच वर्ष की मिशन अवधि तक जारी रहता है।
  • उपग्रह को नियमित संचालन के माध्यम से एक समर्पित वैज्ञानिक कक्षा में बनाए रखा जाएगा।
  • इस चरण में रडार डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अंशांकन और सत्यापन कार्य भी शामिल है।

मिशन के प्रमुख विकास

• एंटीना रिफ्लेक्टर
  • इसरो के S-बैंड और नासा के L-बैंड SAR पेलोड दोनों के लिए आवश्यक 12-मीटर एंटीना रिफ्लेक्टर को सफलतापूर्वक तैनात किया गया।
  • एंटीना को नासा द्वारा विकसित 9-मीटर लंबे बूम पर एक स्थिर विन्यास में प्रक्षेपित किया गया।
  • बूम की तैनाती 9 अगस्त, 2025 को शुरू हुई और 15 अगस्त तक पूर्ण हो गई।
• इमेजिंग और अंशांकन गतिविधियाँ
  • 19 अगस्त 2025 से, निसार S-बैंड SAR भारतीय भू-भाग के साथ-साथ कई वैश्विक अंशांकन और सत्यापन स्थलों की इमेजिंग कर रहा है।
  • अंशांकन लक्ष्य: छवि अंशांकन के लिए अहमदाबाद और अन्य स्थानों के आस-पास भू-आधारित कॉर्नर रिफ्लेक्टर लगाए गए थे।
  • वैश्विक अंशांकन: अंतरिक्ष यान की दिशा और SAR इमेजिंग सटीकता को बेहतर बनाने के लिए अमेजन वर्षावनों से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया।

विज्ञान और अनुप्रयोग क्षेत्र

प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि S-बैंड SAR डेटा के अनेक अनुप्रयोगों में महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ हैं, जिनमें शामिल हैं::

• कृषि: फसल निगरानी, ​​सूखे का आकलन।
• वानिकी: वन आवरण, जैवभार आकलन।
• भू-विज्ञान: भूमि विरूपण, विवर्तनिकी, भूकंप।
• जल विज्ञान: बाढ़ मानचित्रण, जल संसाधन आकलन।
• क्रायोस्फीयर अध्ययन: हिमालयी हिमनद और हिम निगरानी।
• सागरीय अध्ययन: तटीय अपरदन, समुद्री सतह, चक्रवात।

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HIV/एड्स क्या है?

• परिभाषा: HIV (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) एक वायरस है, जो CD4 कोशिकाओं पर हमला करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जो संक्रमणों के खिलाफ शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।
  • समय के साथ, HIV शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति अवसरवादी संक्रमणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।
• एड्स की रोकथाम के संबंध में प्रगति
  • एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) HIV संक्रमण का सबसे उन्नत चरण है।
  • यह तब होता है, जब प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाए तथा CD4 गणना 200 कोशिका/मिमी³. से कम हो जाए, या गंभीर अवसरवादी रोग विकसित हो जाएँ (जैसे तपेदिक, कैंसर आदि)।
• HIV का संचरण
  • यौन संचरण: संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से HIV प्रसारित होता है।
  • सुई/सीरिंज के उपयोग से संचरण: संक्रमणयुक्त सुई या सीरिंज का उपयोग करने से HIV का प्रसार होता है।
  • माता से शिशु को संक्रमण: गर्भावस्था, प्रसव अथवा स्तनपान के दौरान संक्रमण हो सकता है।
  • रक्ताधान द्वारा जोखिम: संक्रमित रक्त के आधान से HIV प्रसारित हो सकता है, यद्यपि कठोर जाँच प्रणालियों के कारण यह अत्यंत दुर्लभ हो चुका है।
  • सामान्य संपर्क जैसे छूने, गले लगाने, भोजन साझा करने, मच्छर काटने या वायु संपर्क से HIV नहीं फैलता है।
• उपचार
  • यद्यपि HIV का पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं है, परंतु प्रतिरोधरोगी उपचार (ART) वायरस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
  • ART प्रतिदिन और आजीवन लेना आवश्यक है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र सुरक्षित रहता है।

भारत की HIV/एड्स रोधी प्रतिक्रिया 

• प्रारम्भिक राष्ट्रीय प्रयास (वर्ष 1985–1991): भारत का प्रारंभिक चरण HIV मामलों की पहचान करने, सुरक्षित रक्त आधान सुनिश्चित करने और लक्षित जन जागरूकता पहल शुरू करने पर केंद्रित था।
• संस्थागत ढाँचा: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) की स्थापना ने एक समन्वित बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित की।
  • समय के साथ केंद्र-आधारित नियंत्रण से जिला स्तरीय सहभागिता, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग तथा PLHIV नेटवर्क की सशक्त भागीदारी की ओर परिवर्तन हुआ।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)

NACP पाँच चरणों से होकर विकसित हुआ है, जहाँ इसका स्वरूप मूल जागरूकता-आधारित मॉडल से व्यापक रोकथाम–जाँच–उपचार मॉडल में परिवर्तित हुआ।

NACP–I (वर्ष 1992–1999)

• यह चरण भारत की पहली राष्ट्रीय HIV/एड्स रोकथाम रणनीति का प्रतीक था।
• इसका मुख्य उद्देश्य HIV संचरण को धीमा करना तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली रुग्णता, मृत्यु दर और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करना था।

NACP–II (वर्ष 1999–2006)

• कार्यक्रम ने हस्तक्षेपों का विस्तार किया तथा पूर्व प्रयासों को सुदृढ़ किया।
• दो प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित
  • भारत में HIV प्रसार को कम करना।
  • HIV/एड्स से निपटने हेतु दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना।

NACP–III (वर्ष 2007–2012)

• लक्ष्य: विस्तारित रोकथाम, देखभाल और उपचार रणनीतियों के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि में HIV महामारी को रोकना।
• महत्त्वपूर्ण पहल: जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण इकाइयों (DAPCU) की स्थापना करना, जिससे जिला-स्तरीय निगरानी में वृद्धि हुई।

NACP–IV (वर्ष 2012–2017)

• लक्ष्य: महामारी को रोकने में तेजी लाना तथा एकीकृत HIV प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
• मुख्य उद्देश्य
  • वर्ष 2007 की तुलना में नए संक्रमणों में 50% की कमी लाना।
  • सभी  PLHIV के लिए देखभाल, सहायता और उपचार की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

विस्तार (वर्ष 2017–2021): वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए विस्तारित।

विस्तार के दौरान प्रमुख पहलें

• HIV/एड्स अधिनियम 2017: इस अधिनियम ने भेदभाव-निषेध, गोपनीयता सुरक्षा तथा परीक्षण–उपचार हेतु सूचित सहमति को अनिवार्य किया।
• मिशन ‘संपर्क’: उपचार छोड़ चुके PLHIV को पुनः खोज कर ART से जोड़ने का प्रयास।
• जाँच और उपचार नीति: सभी निदान प्राप्त व्यक्तियों के लिए CD4 गणना की परवाह किए बिना ART आरंभ।
• वायरल लोड निगरानी: उपचार पालन और परिणाम सुधार हेतु नियमित सार्वभौमिक वायरल लोड परीक्षण।

NACP–V (2021–2026)

• प्रकार: एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू, कुल वित्तीय प्रावधान ₹15471.94 करोड़।
• मुख्य फोकस: पूर्व उपलब्धियों को सुदृढ़ करते हुए रोकथाम, जाँच और उपचार से संबंधित उभरते चुनौतियों का समाधान।
• SDG के साथ सामंजस्य: यह चरण सतत् विकास लक्ष्य 3.3 का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक HIV/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है तथा समुदाय-नेतृत्व वाले हस्तक्षेपों पर बल देता है।

HIV/एड्स जागरूकता के लिए सरकारी कदम

• जनसंचार अभियान: NACO व्यापक और युवा आबादी तक पहुँचने के लिए व्यापक मल्टीमीडिया और डिजिटल अभियान संचालित करता है।
• जागरूकता पहल: होर्डिंग्स, बस पैनल, IEC वैन, कियोस्क और लोक प्रदर्शनों के माध्यम से पहुँच का विस्तार किया जाता है।
• सामुदायिक लामबंदी: स्वयं सहायता समूहों, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण जमीनी स्तर पर जागरूकता को मजबूत करने में मदद करता है।
• लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएँ: अक्टूबर 2025 तक, 1,587 लक्षित हस्तक्षेप (TI) परियोजनाएँ हैं, जो मानव संसाधन समूहों के लिए रोकथाम, परीक्षण और उपचार सेवाएँ सुनिश्चित करती हैं।
• अन्य अभियान: राष्ट्रव्यापी थीमैटिक अभियान उपेक्षा को कम करने और कार्यस्थलों तथा संस्थानों में PLHIV के समावेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित किए जाते हैं।
• कानूनी सुरक्षा तंत्र: भेदभाव की शिकायतों का समाधान करने और PLHIV अधिकारों की रक्षा के लिए HIV और एड्स अधिनियम, 2017 के तहत 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

भारत में HIV/एड्स के मामले HIV प्रसार में कमी भारत में HIV का प्रसार वर्ष 2010 के 0.33% से घटकर वर्ष 2024 में 0.20% हो गया है। 0.20% पर, भारत का प्रसार वैश्विक औसत 0.7% से काफी नीचे बना हुआ है, जो दर्शाता है कि देश महामारी को कम स्तर पर बनाए रखने और वैश्विक रुझानों से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा है। नए HIV संक्रमण: नए HIV संक्रमण वर्ष 2010 के 1.25 लाख मामलों से घटकर वर्ष 2024 में 64,500 मामले रह गए हैं, जो NACP के तहत प्रयोग की गई वर्ष 2010 की आधार रेखा की तुलना में 49% की कमी दर्शाता है। यह गिरावट इसी अवधि के दौरान वैश्विक कमी दर 40% से अधिक है। एड्स से संबंधित मौतों में कमी: इसमें 81.40% की गिरावट आई है, जो वर्ष 2010 में 1.73 लाख मौतों से घटकर वर्ष 2024 में 32,200 हो गई है।

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संशोधित क्षेत्रीकरण मानचित्र की प्रमुख विशेषताएँ

• जोन 6 का परिचय: नए भूकंपीय मानचित्र में जोन 6 जोड़ा गया है, जो सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र का वर्गीकरण है। इसके अंतर्गत पूरा हिमालयी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक शामिल किया गया है।

• भौगोलिक कवरेज में वृद्धि: संशोधित मानचित्र अब भारत के 61% भू-भाग को मध्यम से उच्च जोखिम क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है, जो पूर्व संस्करणों के 59% से अधिक है।
  • भारत की 75% जनसंख्या अब भूकंप-सक्रिय क्षेत्रों में अवस्थित है।
• दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में केवल अल्प संशोधन किए गए हैं, क्योंकि स्थिर भौगोलिक संरचना वहाँ की जोखिम स्थिति को लगभग अपरिवर्तित रखती है।
• सीमा संबंधी नियम में संशोधन
  • अद्यतन नियमों के अनुसार, दो भूकंपीय क्षेत्रों की सीमा पर स्थित कोई भी नगर या बस्ती स्वतः उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में वर्गीकृत की जाएगी।
  • यह परिवर्तन प्रशासनिक सीमाओं के स्थान पर वास्तविक भू-गर्भीय जोखिम को प्रतिबिंबित करता है।

• वैज्ञानिक पद्धति
  • अद्यतन भूकंपीय जोखिम मानचित्र संभाव्य भूकंपीय जोखिम आकलन (PSHA) पर आधारित है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है।
  • इसमें दूरी के साथ भूकंपीय कंपन का क्षीणन, क्षेत्रीय भौगोलिकप्रणाली तथा शैलों की वैज्ञानिक संरचना जैसे घटक सम्मिलित हैं।
• अनिवार्य सुरक्षा उपाय
  • नई संहिता में छतों, ऊपरी जलाशयों, भवन-संबंधी संरचनाओं, वायु-नियंत्रण प्रणालियों तथा ऐसे अन्य अवयवों के लिए सुरक्षा मानक अनिवार्य किए गए हैं, विशेष रूप से तब, जब उनका उत्पन्न भार भवन के कुल भार के 1% से अधिक हो।
  • सक्रिय भ्रंश-रेखाओं के निकट स्थित भवनों को कंपनों का सामना करने योग्य बनाना आवश्यक है, जो ‘निकट-भ्रंश’ भूकंपों की विशेषता है।
• दक्षिणमुखी विवर्तन (Rupture) का मॉडलन
  • संशोधित मानचित्र स्वीकार करता है कि हिमालयी अग्र-भ्रंश (Himalayan Frontal Thrust) के साथ होने वाले विवर्तन दक्षिण की ओर विस्तृत हो सकते हैं, जिससे मोहंड के निकट देहरादून जैसी सघन आबादी वाले तराई-क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
  • यह समावेशन पारंपरिक भ्रंश-रेखा मानचित्रण से आगे की विवर्तन-गतिशीलता की समझ को दर्शाता है।
• मानचित्रण 
  • यह मानचित्र अब PEMA (जनसंख्या जोखिम मानचित्रण और विश्लेषण) पद्धति के माध्यम से जनसंख्या घनत्व, बुनियादी ढाँचे की सघनता और सामाजिक-आर्थिक सुभेद्यता को एकीकृत करता है।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि भूकंपीय क्षेत्रीकरण में खतरे और मानवीय जोखिम को ध्यान में रखा जाए, जो तेजी से शहरीकृत हो रहे क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हिमालय सर्वाधिक खतरे वाले जोन में क्यों है?

• सक्रिय प्लेट टकराव: हिमालय विश्व के सबसे सक्रिय टेक्टॉनिक टकराव क्षेत्रों में से एक पर स्थित है, जहाँ भारतीय प्लेट प्रति वर्ष 5 सेमी. की दर से यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिससे लगातार भारी तनाव उत्पन्न होता है।
• भू-वैज्ञानिक रूप से नवीन और अस्थिर भू-भाग: भू-वैज्ञानिक दृष्टि से नवीन होने के कारण यहाँ सक्रिय मोड़, भ्रंश तथा उत्थान निरंतर उपस्थित है, जिससे यह क्षेत्र स्वभावतः अस्थिर रहता है।
• अनेक प्रमुख भ्रंश-तंत्र: मुख्य अग्र-भ्रंश, मुख्य सीमा-भ्रंश तथा मुख्य केंद्रीय भ्रंश जैसे संरचनात्मक तंत्र बड़े एवं विनाशकारी भूकंप उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।
• भूकंपीय अंतराल और संचित ऊर्जा: दीर्घकालिक भूकंपीय अंतराल, जिनमें शताब्दियों तक बड़े भूकंप नहीं आते, अत्यधिक संचित तनाव का संकेत देते हैं, जिससे भूकंप संभाव्यता बढ़ जाती है।

अवसंरचना और नियोजन पर प्रभाव

• कठोर भवन मानक: संवेदनशील क्षेत्रों में भवनों, पुलों तथा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना के लिए अधिक कठोर डिजाइन संहिता अपनानी होगी।
• संरचना-सुदृढ़ीकरण की तात्कालिकता: उच्च जोखिम क्षेत्रों में पुरानी संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, ताकि वे उच्च तीव्रता के भूकंपों का सामना कर सकें।
• संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध: दिशा-निर्देश अवसाद, सक्रिय भ्रंश तथा तरलीकरण-प्रवण क्षेत्रों में अवसंरचना विस्तार रोकने की अनुशंसा करते हैं।

BIS भूकंप-डिजाइन संहिताके बारे में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भवनों एवं संरचनाओं के भूकंप-रोधी डिजाइन के लिए IS 1893 श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय मानक जारी करता है। यह श्रृंखला वैज्ञानिक दिशा-निर्देश प्रदान करती है, जिससे भवन भूकंपीय बलों का सामना कर सकें तथा भूकंप के दौरान हानि के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।

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भारत के ऑनलाइन विनियमन का विकास

• IT अधिनियम 2000, पहला डिजिटल ढाँचा: IT अधिनियम ने भारत में मध्यस्थ दायित्व के लिए प्रारंभिक मानक स्थापित किए, हालाँकि अब यह डीपफेक और AI हस्तक्षेप जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने में संघर्ष कर रहा है।
• श्रेया सिंघल (2015) और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का संरक्षण: इस निर्णय ने धारा 66A को निरस्त कर दिया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हुई, लेकिन ऑनलाइन दुरुपयोग से निपटने के लिए एक नियामक शून्यता बनी रही।
• IT नियम 2021 और प्लेटफॉर्म जवाबदेही: नियमों में उचित परिश्रम, पता लगाने की क्षमता और शिकायत निवारण अनिवार्य था, हालाँकि मुकदमेबाजी ने एकसमान कार्यान्वयन को धीमा कर दिया है।
• 2020 के दशक के डिजिटल बदलाव: सोशल मीडिया, फेक न्यूज, साइबर धमकी और डीपफेक तकनीक के तेजी से विकास ने मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों में बड़ी खामियों को उजागर किया है।
• आधुनिक विनियमन के लिए न्यायिक प्रयास: न्यायालय का हस्तक्षेप संरचित, निवारक और आनुपातिक डिजिटल शासन की ओर बदलाव को दर्शाता है।
• कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) निर्णय: पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद-21 में गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा ऑनलाइन दुरुपयोग से सुरक्षा शामिल है और कहा कि “किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे को अपमानित करने की स्वतंत्रता नहीं बन सकती।”
• दूरसंचार अधिनियम, 2023 (धारा 20): यह केंद्र को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए OTT और इंटरनेट सेवाओं को विनियमित/अधिग्रहण करने का अधिकार देता है, लेकिन IT अधिनियम के साथ इसके अतिव्यापन का जोखिम बना रहता है।

संवैधानिक संदर्भ

• अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: नियमन से नागरिकों, पत्रकारों या कलाकारों को वैध राय व्यक्त करने से हतोत्साहित करने वाला कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
• अनुच्छेद-19(2) के तहत उचित सीमाएँ: प्रतिबंधों को संकीर्ण तथा सटीक रूप से तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें शालीनता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा जैसे संवैधानिक आधारों से स्पष्ट रूप से संबद्ध होना चाहिए।
• अनुच्छेद-21 के तहत गरिमा का अधिकार: ऑनलाइन उत्पीड़न, डीपफेक और साइबरबुलिंग, सम्मानजनक जीवन की संवैधानिक गारंटी को कमजोर करते हैं, जिसके लिए राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
• नियामक मानक के रूप में आनुपातिकता: किसी भी ढाँचे को उपयुक्तता, आवश्यकता और न्यूनतम प्रतिबंधात्मकता के संवैधानिक मानकों पर खरा उतरना चाहिए।

भारत के डिजिटल शासन को मजबूत करने का महत्त्व

• बेहतर नागरिक सुरक्षा: कठोर नियमन साइबरबुलिंग, डॉक्सिंग, डीपफेक हमलों और घृणा अभियानों, विशेषतः संवेदनशील समूहों के विरुद्ध, को रोकने में मदद करता है।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना: गलत सूचना और ऑनलाइन धमकी से निपटना स्वस्थ सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देता है और लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करता है।
• डिजिटल कानून के शासन का विस्तार: एक संरचित ढाँचा संवैधानिक मूल्यों (गरिमा, समानता, जवाबदेही) को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में समाहित करने में मदद करता है।
• भारत को एक डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना: अधिकार-आधारित नियमन भारत को लोकतांत्रिक डिजिटल शासन के लिए एक विश्व स्तर पर विश्वसनीय मॉडल प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
• बेहतर बाल सुरक्षा मानक: सशक्त आयु नियंत्रण, कंटेंट विनियमन  और सत्यापन प्रणालियाँ नाबालिगों की सुरक्षा में सुधार करती हैं।

भारत में ऑनलाइन ‘कंटेंट’ को विनियमित करने में प्रमुख चुनौतियाँ

• अति-विनियमन जोखिम और संवैधानिक चिंताएँ
  • अत्यधिक सेंसरशिप: अस्पष्ट या अतिव्यापक नियम असहमति, व्यंग्य और राजनीतिक आलोचना को दबा सकते हैं, जिससे वैध अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  • आनुपातिकता उल्लंघन: जो प्रतिबंध उपयुक्तता, आवश्यकता और न्यूनतम प्रतिबंधात्मकता के संवैधानिक परीक्षणों पर खरे नहीं उतरते, वे श्रेया सिंघल मामले में तय मानकों का उल्लंघन करते हैं।
  • लोकतांत्रिक बहस के लिए खतरा: ‘आपत्तिजनक’ सामग्री की अस्पष्ट परिभाषा पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और छात्रों के विरुद्ध विनियमन को दुरुपयोग योग्य बनाकर इसे एक दमनकारी उपकरण में परिवर्तित कर सकती है।
  • BNS 2023: भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑनलाइन मानहानि और उत्पीड़न को शामिल करती है, लेकिन डीपफेक पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन स्टॉकिंग, डॉक्सिंग और ब्रिगेडिंग के लिए विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है; इसमें प्रौद्योगिकी-सुगम दुर्व्यवहार पर एक समर्पित अध्याय की आवश्यकता है।
• तकनीकी सीमाएँ
  • AI का अनुचित वर्गीकरण: स्वचालित उपकरण प्रायः वैध अभिव्यक्ति को गलत तरीके से चिह्नित कर देते हैं, क्षेत्रीय संदर्भों को समझने में विफल रहते हैं तथा भारत की व्यापक भाषायी विविधता के साथ प्रभावी रूप से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं।
  • ‘एल्गोरिदमिक’ पूर्वाग्रह: कंटेंट मॉडरेशन प्रणालियाँ लैंगिक, जातिगत या धार्मिक पूर्वाग्रहों को उत्पन्न कर सकती हैं और हाशिए पर स्थित समुदायों को अनुचित रूप से लक्षित कर सकती हैं।
  • डीपफेक संबंधी जटिलता: AI द्वारा उत्पन्न डीपफेक की बढ़ती संख्या पहचान संबंधी जटिलता स्थापित करती है, जिससे सम्मान, विश्वास और सार्वजनिक संवाद के लिए जोखिम बढ़ जाता है।
• संस्थागत, न्यायिक और प्रवर्तन अंतराल
  • राज्य क्षमता की बाधाएँ: साइबर-फोरेंसिक विशेषज्ञों, विशिष्ट नियामकों और उन्नत तकनीकी अवसंरचना की कमी प्रभावी निगरानी में बाधा डालती है।
  • न्यायिक विलंब: विशिष्ट तंत्रों के अभाव के कारण साइबर अपराधों का निर्णय धीमा होता है, जिससे हानि और बढ़ जाती है।
  • विखंडित विनियमन: कई एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र के अतिव्यापी होने से असंगत प्रवर्तन और नियामक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
• केंद्र-राज्य संघर्ष और संघीय शासन संबंधी मुद्दे
  • समवर्ती सूची तनाव: ऑनलाइन कंटेंट प्रविष्टि 31 (डाक और तार) के अंतर्गत आती है, फिर भी तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों का तर्क है कि IT नियम 2021 केंद्र सरकार के अतिक्रमण को दर्शाते हैं।
  • असमान राज्य प्रवर्तन: राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएँ और क्षमताएँ नियामक असंगति उत्पन्न करती हैं।
  • कमजोर स्थानीय प्रतिक्रिया प्रणालियाँ: राज्य-स्तरीय डिजिटल सुरक्षा तंत्रों का अभाव क्षेत्र-विशिष्ट नुकसानों के प्रति आधारभूत स्तर पर प्रतिक्रिया को सीमित करता है।
• पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही संबंधी चिंताएँ
  • अस्पष्ट अवरोधन आदेश: MeitY और CERT-In द्वारा धारा 69A और धारा 70B के तहत जारी किए गए निष्कासन आदेश प्रायः सार्वजनिक प्रकटीकरण से रहित होते हैं, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी कम हो जाती है।
  • सार्वजनिक विश्वास में कमी: सामग्री हटाए जाने के कारणों में पारदर्शिता का अभाव गोपनीयता बढ़ाता है और राजनीतिक पूर्वाग्रह की धारणाओं को प्रबल करता है।
  • अपर्याप्त प्लेटफॉर्म प्रकटीकरण: प्लेटफॉर्म’ प्रायः मॉडरेशन कार्रवाइयों पर न्यूनतम या अत्यंत सामान्यीकृत डेटा ही प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत विफलताएँ छिपी रह जाती हैं।
• आर्थिक और नवाचार दुविधा
  • स्टार्ट-अप्स पर अनुपालन का बोझ: अति-विनियमन छोटी कंपनियों की लागत बढ़ा सकता है, जिससे क्रिएटर इकोनॉमी और डिजिटल उद्यमिता को नुकसान पहुँच सकता है।
  • पूँजी पलायन के जोखिम: कठोर विनियामक अपेक्षाएँ वैश्विक प्लेटफॉर्म को अपने परिचालन को कम करने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जैसा कि ट्विटर के वर्ष 2021 से संबंधित विनियमों में देखा जा सकता है।
  • अनियमित विनियमन विश्वास को नुकसान पहुँचाता है: कमजोर सुरक्षा उपाय उपयोगकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं के विश्वास को कम करते हैं, जैसा कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में उजागर हुआ है।
  • असमान अनुपालन प्रभाव: एकसमान मानक छोटी फर्मों पर बोझ डालते हैं, जबकि प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पन्न असमान जोखिमों का समाधान करने में विफल रहते हैं।
• पहचान-आधारित हानियाँ और सामाजिक कमजोरियाँ
  • अनुपातहीन उत्पीड़न: अध्ययनों से पता चलता है कि 59% शहरी महिलाएँ और 38% ग्रामीण महिलाएँ ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करती हैं; दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को जातिवादी दुर्व्यवहार और डॉक्सिंग का सामना करना पड़ता है।
  • अदृश्य संरचनात्मक पैटर्न: पहचान-विशिष्ट रिपोर्टिंग का अभाव प्रणालीगत भेदभाव को छुपाता है और उच्च जोखिम वाले समूहों की पहचान को दबा देता है।
  • बढ़ी हुई सुभेद्यता: हाशिये पर स्थित समुदायों को लक्षित फेक न्यूज, घृणा अभियानों और समन्वित ट्रोलिंग के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।
  • WEF वैश्विक जोखिम, 2024: WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2024 में  भारत के संदर्भ में फेक न्यूज और दुष्प्रचार को सर्वाधिक प्रभावशाली अल्पकालिक जोखिम के रूप में मान्यता दी गई है, यह जलवायु, ऋण या युद्ध संबंधी जोखिमों से भी आगे है, जो अवांछित ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• चुनावी अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा
  • समन्वित प्रभाव संचालन: डीपफेक, बड़े पैमाने पर फैलाई गई फेक न्यूज और लक्षित प्रचार चुनावी अखंडता के लिए खतरा हैं।
  • हानि: राजनीतिक ‘कंटेंट’ अधिकारियों की प्रतिक्रिया से पहले ही तीव्र गति से प्रसारित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के प्रति गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है।
  • सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान: ‘फेक न्यूज’ नागरिकों तक सुधारात्मक संदेश पहुँचने से पहले ही सांप्रदायिक तनाव या हिंसा भड़का सकती है।

आगे की राह

• कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत सुधार
  • ऑनलाइन दुरुपयोग की स्पष्ट परिभाषा: लक्षित ऑनलाइन दुरुपयोग की एक वैधानिक परिभाषा लागू करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका दुरुपयोग व्यंग्य, असहमति या राजनीतिक आलोचना के विरुद्ध न हो।
  • आनुपातिकता-आधारित प्रतिबंध: श्रेया सिंघल (2015) मामले में पुष्टि किए गए आनुपातिकता परीक्षण को सुदृढ़ करते हुए सुनिश्चित करना कि सभी नियामक कार्रवाइयाँ उपयुक्तता, आवश्यकता और न्यूनतम प्रतिबंधात्मकता के संवैधानिक मानकों को पूरा करती हैं।
  • वैधानिक डिजिटल मानक प्राधिकरण: वर्तमान शिकायत अपील समिति (GAC) को कानून, प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान, बाल अधिकार और नागरिक समाज से न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञता वाले एक डिजिटल मानक प्राधिकरण में परिवर्तित करना।
  • जोखिम-आधारित स्तरीय विनियमन: जोखिम-आधारित मॉडल अपनाना, वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (VLOP) पर सबसे कठोर दायित्व लागू करना और साथ ही छोटे भारतीय प्लेटफॉर्म और ‘क्रिएटर इकोनॉमी’ के बीच नवाचार की रक्षा करना।
  • अंतर-एजेंसी समन्वय: सुसंगत और एकसमान डिजिटल शासन सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो, कानून प्रवर्तन, DPDP प्राधिकरण और बाल संरक्षण निकायों के बीच निर्बाध सहयोग का निर्माण करना।
• संघवाद, विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता
  • समवर्ती सूची का समन्वय: ऑनलाइन कंटेंट प्रशासन को समवर्ती सूची के विषय के रूप में मान्यता देना (प्रविष्टि 31—डाक और तार), साझा केंद्र-राज्य उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाना।
  • केंद्र-राज्य संघर्ष कम करना: तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों द्वारा IT नियम 2021 को दी गई चुनौतियों से उत्पन्न तनावों का समाधान करना, नीतिगत स्पष्टता और सहयोगात्मक निगरानी सुनिश्चित करना।
  • सहकारी संघवाद संरचना: स्थानीय प्रवर्तन, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील कार्यान्वयन और समय पर शिकायत निवारण को सक्षम करने के लिए राज्य इंटरनेट सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय नियामक ढाँचा तैयार करना।
  • अनिवार्य पारदर्शिता रिपोर्टिंग: MeitY को यूरोपीय संघ-शैली के लोकतांत्रिक पारदर्शिता मानदंडों का पालन करते हुए, धारा 69A और 70B के सभी अवरोधन आदेशों पर एक वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता है।
• प्लेटफॉर्म जवाबदेही और देखभाल का कर्तव्य
  • सशर्त सुरक्षित-आश्रय प्रतिरक्षा: यदि प्लेटफॉर्म, न्यायालयों या नियामक के आदेश के 24-36 घंटों के भीतर स्पष्ट रूप से अवैध कंटेंट को हटाने में विफल रहते हैं, तो धारा 79 के तहत सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, जो यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के अनुरूप है।
  • श्रेणीबद्ध उत्तरदायित्व तंत्र: गैर-अनुपालन, प्रणालीगत मॉडरेशन विफलताओं या अवांछित ‘कंटेंट’ को संबोधित करने में अनियमितता दर्शाने वाले प्लेटफॉर्म के लिए बढे हुए दंड लागू करना।
  • पहचान रिपोर्टिंग द्वारा सुरक्षा: समानता सुनिश्चित करने और भेदभावपूर्ण नुकसान को रोकने के लिए वार्षिक पहचान-संवेदनशील मॉडरेशन रिपोर्ट अनिवार्य करना, जिसमें यह विवरण दिया गया हो कि दुरुपयोग विभिन्न समूहों जाति, जनजाति, जातीयता को कैसे प्रभावित करता है।
• प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और AI शासन
  • अनिवार्य सक्रिय AI उपकरण: पारदर्शिता मानदंडों और स्वतंत्र ऑडिट के समर्थन से AI/ML-आधारित पूर्व-फिल्टरिंग, डीपफेक पहचान प्रणालियों और पूर्व-चेतावनी तंत्रों की तैनाती आवश्यक है।।
  • ह्यूमन-इन-द-लूप निरीक्षण: भारतीय भाषाओं में एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, वर्गीकरण संबंधी त्रुटियाँ और भाषायी अशुद्धियों को कम करने हेतु AI प्रणालियों को प्रशिक्षित मानव मॉडरेटरों के सहयोग से संयोजित किया जाना चाहिए।।
  • डिजिटल मॉडरेशन: यूरोपीय संघ के कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम, 2024 का पालन करते हुए, मॉडरेशन में उपयोग किए जाने वाले उच्च-जोखिम युक्त AI प्रणालियों के लिए ऊर्जा ऑडिट और हरित कंप्यूटिंग मानकों को लागू करना।
• गोपनीयता, एन्क्रिप्शन तथा उपयोगकर्ता सुरक्षा
  • एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का संरक्षण: सुनिश्चित करना कि विनियामक शक्तियाँ E2E एन्क्रिप्शन को कमजोर न करना, जो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (2017) मामले में मान्यता प्राप्त निजता के मौलिक अधिकार के अनुरूप है।
  • निजता-सुरक्षात्मक आयु सत्यापन: व्यक्तिगत डेटा संगृहीत किए बिना आयु सत्यापित करने के लिए शून्य-ज्ञान प्रमाण प्रणाली, एन्क्रिप्टेड आयु टोकन, या आधार/पैन कार्ड आधारित ब्लाइंड टोकन का उपयोग करना, जो DPDP अधिनियम, 2023 का पूर्णतः अनुपालन करता है।
  • पता लगाने संबंधी उल्लंघनों का निषेध: ऐसे पहचान या आयु-सत्यापन तंत्रों से बचना, जो पता लगाने संबंधी खामियाँ, निगरानी जोखिम, या न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा चिह्नित सामूहिक निगरानी संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
• डिजिटल साक्षरता, न्यायिक सहायता और नैतिक पारिस्थितिकी तंत्र
  • राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: ऑनलाइन सुरक्षा, सूचना साक्षरता, तथ्य-जाँच और डिजिटल नागरिकता को स्कूली पाठ्यक्रमों और सामुदायिक कार्यक्रमों में एकीकृत करके सूचित उपयोगकर्ता तैयार करना।
  • विशेष साइबर न्यायालय: ऑनलाइन दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और डीपफेक से संबंधित अपराधों का समय पर निर्णय सुनिश्चित करने के लिए POCSO न्यायालयों की तर्ज पर ‘फास्ट-ट्रैक’ साइबर न्यायालयों की स्थापना करना।
  • डिजिटल सहानुभूति को बढ़ावा देना: सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑनलाइन विषाक्तता को कम करना और ‘फेक न्यूज’ के विरुद्ध सामाजिक अनुकूलन स्थापित करना।
• समानता, लोकतंत्र और आर्थिक संतुलन
  • हाशिए पर स्थित समूहों के लिए सुरक्षा: महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कार्यकर्ताओं के ऑनलाइन दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील होने के प्रमाणों को पहचानना तथा सुनिश्चित करना कि नीतियाँ इन पहचान-आधारित नुकसानों को स्पष्ट रूप से संबोधित करें।
  • पहचान-संवेदनशील मानक: जवाबदेही और समानता सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों, निष्कासन और जोखिम आकलन पर पहचान-आधारित डेटा प्रकाशित करने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है।
  • चुनाव अखंडता तंत्र: चुनाव अवधि में फेक न्यूज और डीपफेक की वास्तविक समय निगरानी के लिए ECI, MeitY और DSA को शामिल करते हुए एक स्थायी चुनाव कंटेंट निरीक्षण बोर्ड का गठन करना।
  • आर्थिक-नवाचार संतुलन: डिजिटल विनियमन को भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ संरेखित करना।
  • भारतीय संदर्भ के साथ वैश्विक संरेखण: भारत के सामाजिक और कानूनी परिवेश के अनुरूप कार्यान्वयन तैयार करते समय EU DSA और UNESCO ढाँचों से सर्वोत्तम प्रथाओं को समाविष्ट किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष 

भारत को एक ‘गोल्डीलॉक्स समाधान’ की आवश्यकता है— न तो अत्यधिक अराजकता, न अत्यधिक सेंसरशिप। नियामक ढाँचा ऐसा होना चाहिए, जो संतुलित, पारदर्शी और मौलिक अधिकारों का सम्मान करने वाला हो। ईमानदार आलोचकों को दबाए बिना दुर्व्यवहार करने वालों को दंडित करने वाली प्रणाली को सावधानीपूर्वक डिजाइन करके, भारत डिजिटल युग में अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद-21 के तहत अनिवार्य गरिमा और सुरक्षा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ सकता है।

अभ्यास प्रश्न

स्व-नियमन की असफलता के प्रकाश में, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट मॉनिटरिंग के लिए एक स्वायत्त, स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करना आवश्यक है? विवेचना कीजिए।

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