उत्तर:

भूमिका :

शहरीकरण को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति के रूप में देखा गया है। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और दलित हितों के समर्थक बीआर अंबेडकर ने शहरीकरण को जाति की कठोर संरचनाओं को कमजोर करने के एक साधन के रूप में देखा, जो विशेष रूप से दमनकारी ग्रामीण जाति पदानुक्रम से बचने वाले दलितों के लिए हितकारी था। हालाँकि, शहरी परिवेश में वास्तविकता अक्सर इस दृष्टिकोण का खंडन करती है, क्योंकि जाति-आधारित भेदभाव शहरों में नए रूप में परिवर्तित हो गया है और शहरों में इसे नई अभिव्यक्ति मिली है।

मुख्य भाग :

दलित समुदाय पर शहरीकरण का प्रभाव

• शहरीकरण ने दलित समुदाय को मिश्रित रूप से प्रभावित किया है
• जहां एक तरफ , शहर गुमनामी, आर्थिक अवसर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक जाति-आधारित व्यवसायों और खुले भेदभाव से बचने का संभावित अवसर प्रदान करते हैं।
• उदाहरण के लिए, भारतीय शहरी क्षेत्रों में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि ने दलितों के लिए नए नौकरी के अवसर खोले हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर की और कलंकित नौकरियां करने के लिए बाध्य किया गया था
• वहीं दूसरी तरफ शहरी परिवेश ने भी जाति-आधारित बहिष्करण को प्रत्यक्ष रूप से कम लेकिन समान रूप से प्रभावित किया है।
• कई भारतीय शहरों में आवासीय पृथक्करण एक कठोर वास्तविकता है,जहां दलितों को अक्सर कम पसंदीदा परिसरों या मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
• नई दिल्ली में भारतीय दलित अध्ययन संस्थान के एक अध्ययन में बताया गया है कि मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में मलिन बस्तियों की 50% से अधिक आबादी में दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय शामिल हैं, जो जाति के आधार पर स्थानिक पृथक्करण के एक प्रणालीगत पैटर्न का संकेत देता है।

शहरी क्षेत्रों में जाति-आधारित भेदभाव का बने रहना

• अम्बेडकर की नगरीकरण की परिवर्तक क्षमता में विश्वास के बावजूद, शहरी परिवेश में जाति-आधारित भेदभाव सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूपों में मौजूद है।
• इसमें आवास बाजार में भेदभाव शामिल है, जहां दलितों को ‘उच्च जाति’ के निकट आवास किराए पर लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
• इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में सामाजिक भेदभाव बना हुआ  है, जहां दलितों को बहिष्कार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।
• शहरी क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव के बने रहने को गहराई तक व्याप्त सामाजिक पूर्वाग्रहों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो आबादी के साथ ग्रामीण से शहरी परिवेश की ओर पलायन करते हैं।
• इसके अतिरिक्त , भेदभाव निषेध कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की कमी ऐसे पूर्वाग्रहों को अनियंत्रित रूप से बढ़ावा  देती है।

शहरी जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के उपाय

इन जटिल मुद्दों को सुलझाने और अधिक समावेशी शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है::

• कानूनी ढांचे को मजबूत करें: मौजूदा भेदभाव निषेध कानूनों का मजबूत कार्यान्वयन होना चाहिए, और शहरी-विशिष्ट नियमों की शुरूआत होनी चाहिए जो शहरों में दलितों के समक्ष आने वाली चुनौतियों, जैसे आवास और रोजगार, का समाधान करें।
• जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम: शहरी आबादी को दलितों के अधिकारों और समावेशिता के महत्व के बारे में शिक्षित करने की पहल पूर्वाग्रह को कम करने में मदद कर सकती है। इसे सार्वजनिक अभियानों और स्कूल पाठ्यक्रम में जाति और भेदभाव अध्ययन के एकीकरण द्वारा समर्थन प्रदान किया जा सकता है
• समावेशी शहरी योजना: शहरों की योजना मूल रूप से समावेशन के साथ बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवास, सुविधाएं और सेवाएं जाति की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ हों। इसमें न्यायसंगत भूमि वितरण और एकीकृत विकास शामिल है।
• आर्थिक अवसर: दलितों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने से गरीबी और पारंपरिक जाति-आधारित व्यवसायों पर निर्भरता के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

हालांकि शहरीकरण में जातिगत बाधाओं को कम करने और दलितों के लिए सामाजिक गतिशीलता प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन शहरी जीवन की वास्तविकता पूरी तरह से अंबेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं  है। जाति-आधारित भेदभाव नए शहरी संदर्भों में समायोजित हो गया है, दलितों को सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से बाहर और अलग करना जारी है। । मुक्ति के लिए शहरीकरण को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए, वास्तव में समावेशी शहर बनाने के लिए कानूनी, सामाजिक और शहरी नियोजन क्षेत्रों में ठोस प्रयासों की आवश्यकता है जो अपने सभी निवासियों की गरिमा और अधिकारों को बनाये  रखते हैं। तभी भारत में दलित समुदाय के लिए समानता और अवसर की वास्तविकता को साकार किया जा सकता है।