उत्तर:

परिचय     

संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के अंतर्गत विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन की अनुमति देता है। भारत में, यह संवैधानिक ढांचे की एक विशिष्ट विशेषता है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन शामिल है । पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने ‘सहकारी संघवाद‘ और ‘प्रतिस्पर्धी संघवाद‘ की दोहरी अवधारणाओं को अपने संघीय ढांचे को आकार देते देखा है।

मुख्य विषय-वस्तु

भारत में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के बीच अंतर

दोनों मॉडलों का निम्नलिखित तरीकों से राष्ट्रीय विकास के समग्र और सामंजस्यपूर्ण प्रक्षेप पथ को प्राप्त करने के लिए लाभ उठाया जा रहा है

सहकारी संघवाद

• समावेशी नीति डिज़ाइन: सामूहिक निर्णय लेने पर जोर देते हुए , सहकारी संघवाद सुनिश्चित करता है कि नीतियां अधिक समावेशी और समग्र हों। उदाहरण के लिए : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जिसके तहत केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
• साझा स्वास्थ्य पहल: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जहां संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करके, केंद्र और राज्य सरकारें सामूहिक रूप से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करती हैं। उदाहरण के लिए : पल्स पोलियो कार्यक्रम जिसके कारण भारत को 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ, इस सहकारी दृष्टिकोण का एक प्रमाण है।
• संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: सहयोगात्मक प्रयासों से महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं जिससे कई राज्यों को लाभ होता है। प्रमुख महानगरीय शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क एक सहकारी उद्यम है जिसमें राज्यों ने सुचारू भूमि अधिग्रहण और समय पर परियोजना निष्पादन के लिए केंद्र के साथ सहयोग किया है।
• आपदा प्रबंधन में सहयोग: 2018 में केरल की बाढ़ या ओडिशा में चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच तेजी से प्रतिक्रिया, संसाधन जुटाना और पुनर्वास प्रयासों को सुनिश्चित करना सहकारी संघवाद की ताकत को दर्शाता है।
• एकीकृत कृषि सुधार: एकल राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के उद्देश्य से, eNAM (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी सहकारी पहल शुरू की गई, जिससे किसान भारत में कहीं भी अपनी उपज बेचने में सक्षम हो सके।

प्रतिस्पर्धी संघवाद

• आकांक्षी जिला कार्यक्रम: नीति आयोग द्वारा शुरू की गई यह पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर जिलों को रैंक प्रदान करती है। यह जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें अपने माप और विकासात्मक परिणामों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
• अनुकूलित विकास मॉडल: प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों को उनके सामाजिक-आर्थिक ढांचे के आधार पर विकास मॉडल तैयार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए : जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य शहरी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पर्यावरण–पर्यटन और जैविक खेती को प्राथमिकता दे सकते हैं।
• व्यवसाय करने में आसानी रैंकिंग: वैश्विक सूचकांकों से प्रेरित होकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा भारत के राज्यों को उनकी व्यवसाय-अनुकूल नीतियों के आधार पर सालाना रैंकिंग दी जाती है। इस प्रतियोगिता ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को सुधार लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया है।
• निवेश शिखर सम्मेलन: गुजरात (अपने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के साथ) और पश्चिम बंगाल (बंगाल ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन) जैसे राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को लुभाने के लिए निवेश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं, अपने राज्य की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और अद्वितीय प्रोत्साहनों पर प्रकाश डालते हैं।
• स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता: प्रतिस्पर्धा अक्सर शीर्ष पर पहुंचने की दौड़ की ओर ले जाती है। जब हरियाणा ने अपनी भूमि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तेज कर दी, तो पड़ोसी पंजाब ने तुरंत इसका अनुसरण किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि दोनों राज्यों ने अपनी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों में सुधार किया है।

निष्कर्ष

सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, विरोधाभासी प्रतीत होते हुए भी, मिलकर भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हैं। सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर , वे भारत के विविध संसाधनों और क्षमताओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं । जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, सामंजस्यपूर्ण और समग्र विकास के लिए इन दोनों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।