उत्तर:

भूमिका:

‘विकसित भारत’ की परिकल्पना में , स्थानीय शासन विकासात्मक नीतियों को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 73वें संशोधन के अधिनियमन के बाद से भारत के ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे में स्थापित पंचायती राज प्रणाली, इस स्थानीय शासन प्रतिमान में सबसे आगे है। हालाँकि, विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह से साकार करने के लिए, इस प्रणाली को अधिक उत्तरदायी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने हेतु एक परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

शक्तियों का विकेंद्रीकरण

• वर्तमान स्थिति: विधायी प्रावधानों के बावजूद ग्राम पंचायतों में पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव है, उन्हें नाममात्र की शक्तियाँ ही प्राप्त हैं।
• प्रस्तावित सुधार: ऐसे कानून बनाने चाहिए और लागू भी करने चाहिए जो विशेष रूप से कृषि और शिक्षा जैसे ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें।

निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण

• वर्तमान चुनौतियाँ: कई पंचायत सदस्यों के पास आवश्यक कौशल और ज्ञान की कमी है, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है।
• प्रस्तावित सुधार: वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता और स्थानीय प्रशासन को कवर करने वाले निरंतर, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायता तंत्र लागू करने होंगे।

तकनीकी एकीकरण

• वर्तमान स्थिति: पंचायतों में तकनीकी उपयोग न्यूनतम स्तर का होता है और  अक्सर अप्रभावी भी।
• प्रस्तावित सुधार: बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए पंचायतों को डिजिटल उपकरणों से लैस करना, नागरिक सहभागिता और सेवा वितरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

राजकोषीय स्वायत्तता और पारदर्शिता

• वर्तमान चुनौतियाँ: पंचायतों को उच्च सरकारी स्तरों पर वित्तीय निर्भरता का सामना करना पड़ता है, जिससे अक्षमताएँ प्रकट होती हैं और भ्रष्टाचार होता है।
• प्रस्तावित सुधार: समर्पित स्थानीय बजट के साथ राजकोषीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना और वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को मजबूत करना।

उन्नत जवाबदेही तंत्र

• वर्तमान स्थिति: जवाबदेही तंत्र अक्सर कमजोर होते हैं और समुदाय को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं करते हैं।
• प्रस्तावित सुधार: मजबूत फीडबैक और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना, नियमित सामाजिक ऑडिट करना और व्यय एवं निर्णयों का सार्वजनिक खुलासा करना अनिवार्य है।

समावेशी शासन

• वर्तमान चुनौतियाँ: आरक्षित सीटें होने के बावजूद हाशिए पर रहने वाले समूहों का वास्तविक शासन प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व कम है।
• प्रस्तावित सुधार: महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण और सशक्तिकरण कार्यक्रम।

निष्कर्ष:

‘विकसित भारत’ का विज़न सिर्फ़ राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई नीतियों पर ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर उनके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करता है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में सुधार ज़रूरी है, जिससे शासन संरचना न सिर्फ़ ज़्यादा सक्षम बनेगी बल्कि भागीदारी और समावेशिता के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी ज़्यादा प्रतिबिंबित करेगी। ऐसे सुधार वास्तव में विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जहाँ विकास समग्र और समावेशी दोनों होगा, और हर गाँव और हर नागरिक तक पहुँचेगा।