उत्तर:

परिचय            

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहायता में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को संसाधनों, प्रौद्योगिकी और ज्ञान का हस्तांतरण शामिल है । यह सहायता जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विषय-वस्तु

विकसित से विकासशील देशों तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहायता का मार्गदर्शन करने के लिए नैतिक सिद्धांत:

• जिम्मेदारी: ‘प्रदूषक भुगतान’ सिद्धांत का पालन करते हुए, विकसित देश उन लोगों की सहायता करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं जिनसे वे प्रभावित हुए हैं। पेरिस समझौता इसे दर्शाता है, जिसमें विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• सततता: पर्यावरणीय सहायता को सतत कार्यों का समर्थन करना चाहिए। भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी परियोजनाएं, भविष्य के पर्यावरणीय बोझ को कम करने, टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: सहायता की प्रभावशीलता और वितरण स्पष्ट और जवाबदेह होना चाहिए। वन कार्बन भागीदारी सुविधा जैसी पहल उच्च पारदर्शिता के साथ संचालित होती हैं , जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वन संरक्षण के लिए धन का उचित उपयोग किया जाता है।
• संप्रभुता का सम्मान: सहायता प्राप्तकर्ता देशों की संप्रभुता को कम नहीं किया जाना चाहिए। दक्षिण–पूर्व एशिया में जापान की सहायता को अक्सर प्राप्तकर्ता देशों की स्वायत्तता और विकास प्राथमिकताओं के प्रति सम्मान के लिए उद्धृत किया जाता है।
• आपसी सम्मान और समझ: नॉर्वे द्वारा समर्थित अमेज़ॅन फंड की तरह स्वदेशी ज्ञान को एकीकृत करना जहां स्थानीय समुदाय संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्थानीय क्रियाकलापों और ज्ञान के प्रति सम्मान दर्शाता है।
• अनुकूलन और शमन संतुलन: परियोजनाओं को दीर्घकालिक शमन रणनीतियों के साथ तत्काल अनुकूलन आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित अनुकूलन कोष, कमजोर समुदायों में अनुकूलन और शमन दोनों प्रयासों को वित्त पोषित करके इस संतुलन का उदाहरण देता है।
• साझेदारी और सहयोग: REDD+ पहल जैसी सहयोगी साझेदारियों को बढ़ावा देना, जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को वनों के संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं ।
• वैश्विक भागीदारी की भावना: सहायता एक भागीदारी है, जैसा कि कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय हरित प्रौद्योगिकी और निवेश केंद्र के सहयोगात्मक प्रयासों में देखा जा सकता है , जिसे विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त है, तथा जो साझा शिक्षण अनुभव को बढ़ावा देता है।
• क्षमता निर्माण: सहायता से विकासशील देशों को अपने पर्यावरण को स्थायी रूप से प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। अफ्रीका में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की क्षमता निर्माण परियोजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाना है।

वे तरीके जिनसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहायता विकसित दुनिया की ऐतिहासिक पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को संबोधित करती है:

• ऐतिहासिक प्रभाव की स्वीकृति: विकसित देश, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से , ऐतिहासिक पर्यावरणीय क्षरण में अपनी बड़ी भूमिका को पहचानते हैं। यह स्वीकृति पिछले कार्यों की जिम्मेदारी लेने और भविष्य की पर्यावरण नीतियों को आकार देने की कुंजी है।
• प्रतिपूरक वित्त: हरित जलवायु कोष प्रतिपूरक वित्त का एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में उनके बड़े ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार करते हुए, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी तंत्र जैसी पहल, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने की नैतिक प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देती है, जिससे ऐतिहासिक असमानताओं के कारण उत्पन्न तकनीकी अंतर को कम करने में मदद मिलती है।
• उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धताएं: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की प्रतिबद्धताएँ वैश्विक उत्सर्जन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति और उनके ऐतिहासिक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में एक पहल दर्शाती हैं।
• अनुकूलन सहायता: क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित अनुकूलन कोष एक उदाहरण है जहां विकसित देश इन देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के असंगत प्रभाव को पहचानते हुए विकासशील देशों में अनुकूलन उपायों के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
• प्रकृति के लिए ऋण विनिमय: लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के समझौतों की तरह, ये अभिनव दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं के बदले में ऋण राहत की अनुमति देते हैं, ऋण को संरक्षण प्रयासों में परिवर्तित करके ऐतिहासिक पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को संबोधित करते हैं।
• सहयोगात्मक अनुसंधान पहल: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने और शमन रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (आईपीसीसी) जैसी संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल होने से विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है, तथा ऐतिहासिक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए साझा ज्ञान का लाभ उठाया जा सकता है।
• जैव विविधता संरक्षण: वैश्विक पर्यावरण सुविधा जैसे तंत्रों के माध्यम से विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं का वित्तपोषण, जैव विविधता हानि की वैश्विक प्रकृति और इसके बढ़ने में विकसित देशों की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करता है।

निष्कर्ष

समानता, जिम्मेदारी और सततता में निहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहायता, पर्यावरणीय क्षति के असमान प्रभावों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। यह अपने पिछले पर्यावरणीय प्रभावों को स्वीकार करने और सुधारने, अधिक संतुलित और पर्यावरण की दृष्टि से न्यायसंगत वैश्विक भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने, सभी देशों और पीढ़ियों को लाभान्वित करने की विकसित दुनिया की प्रतिबद्धता का प्रतीक है ।