उत्तर:

भूमिका

संभावित जीडीपी मौजूदा संसाधनों के साथ एक अर्थव्यवस्था के अधिकतम सतत उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुद्रास्फीति पैदा किए बिना पूर्ण रोजगार पर प्राप्त किया जाता है । यह दीर्घकालिक आपूर्ति और बढ़े हुए इनपुट और प्रौद्योगिकियों के साथ इसके जुड़ाव का प्रतीक है। यह किसी अर्थव्यवस्था की क्षमता और उसकी विकास संभावनाओं को समझने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

मुख्य भाग

किसी देश की संभावित जीडीपी पर तकनीकी प्रगति का प्रभाव

• उत्पादकता में वृद्धि: तकनीकी प्रगति अक्सर त्वरित और अधिक कुशल उत्पादन प्रक्रियाओं को सक्षम करके उत्पादकता में वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए: कार निर्माण में स्वचालन के उपयोग से उत्पादन का समय और लागत काफी कम हो गई है।
• लागत में कमी: 3D प्रिंटिंग और एआई-संचालित एनालिटिक्स जैसी तकनीकें उत्पादन लागत को काफी कम कर सकती हैं, जिससे व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। टाटा मोटर्स और अमेज़ॅन द्वारा अपने गोदामों में रोबोटिक्स का उपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से लागत में कमी का एक शानदार उदाहरण है।
• वैश्विक बाज़ार तक पहुँच: संचार और परिवहन प्रौद्योगिकी में प्रगति व्यवसायों को वैश्विक बाज़ारों तक अधिक आसानी से पहुँचने की अनुमति देती है। अलीबाबा और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने वैश्विक ई-कॉमर्स साम्राज्य बनाने के लिए इंटरनेट की शक्ति का उपयोग किया है।
• नवाचार प्रेरणा: प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व नवाचारों को जन्म दे सकती है जो अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से नए क्षेत्रों को खोलती है। स्मार्टफोन के आविष्कार ने बड़े पैमाने पर मोबाइल एप्लिकेशन उद्योग को जन्म दिया है, जिसे ऐप्पल के ऐप स्टोर द्वारा जाना जाता है।
• डेटा-संचालित निर्णय: बिग डेटा और एनालिटिक्स उपकरण व्यवसायों और नीति निर्माताओं को अधिक उचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए Google द्वारा डेटा एनालिटिक्स का उपयोग संभावित सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।
• श्रम बाजार परिवर्तन: जबकि प्रौद्योगिकी कुछ नौकरियों को निरर्थक बना सकती है, यह नए प्रकार के रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। सिलिकॉन वैली और बैंगलोर में तकनीकी उछाल इस बात का एक अच्छा मॉडल है कि कैसे तकनीकी प्रगति से नए रोजगार बाजार उभर सकते हैं।
• उपभोक्ता सुविधा: ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकों ने उपभोक्ता व्यवहार को बदल दिया है, जिससे खर्च और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। यूपीआई जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भारत में डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने से उपभोक्ता खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

किसी देश की संभावित जीडीपी पर मानव पूंजी का प्रभाव

• कौशल विकास: शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करने से कार्यबल को उच्च उत्पादकता के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाता है। उदाहरण: ओमिडयार नेटवर्क इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कार्यबल में 100 मिलियन कुशल लोगों को लाने से देश की जीडीपी में 20% की वृद्धि होने की संभावना है ।
• नवाचार और रचनात्मकता: एक सुशिक्षित कार्यबल आम तौर पर अधिक नवोन्मेषी होता है, जिससे नए उत्पादों और उद्योगों का निर्माण होता है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ उच्च शिक्षित कार्यबल ने तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया है।
• विदेशी निवेश को आकर्षित करना: एक कुशल श्रम बल ,प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुशल कार्यबल द्वारा संचालित भारत के उभरते आईटी क्षेत्र ने महत्वपूर्ण एफडीआई को आकर्षित किया है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: कुशल श्रम शक्ति वाले देश वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। जर्मनी का अत्यधिक कुशल इंजीनियरिंग कार्यबल इसे विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाता है।
• जनसांख्यिकीय लाभांश: युवा, शिक्षित आबादी वाले देशों को जनसांख्यिकीय लाभांश का एहसास होने की अधिक संभावना है, जो संभावित सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए: वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रास्पेक्टस 2022 के अनुसार , भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है जो भारत के विकासात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास को गति देगी।
• स्वास्थ्य और उत्पादकता: स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने से लोक कल्याण में सुधार हो सकता है, अनुपस्थिति कम हो सकती है और उत्पादकता बढ़ सकती है। स्वीडन जैसे देश, अपनी व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ , यह दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य कैसे मानव पूंजी और संभावित सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे सकता है।
• अपराध दर में कमी: बेहतर शैक्षिक अवसर और रोजगार की स्थितियाँ आम तौर पर कम अपराध दर से संबंधित होती हैं। कम अपराध दर का मतलब है कम आर्थिक व्यवधान, जो देश की संभावित जीडीपी के लिए फायदेमंद है।
• सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता: एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी बेहतर प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में योगदान दे सकती है, जिससे व्यावसायिक माहौल में सुधार होता है। सिंगापुर की अत्यधिक कुशल सार्वजनिक सेवाएँ अन्य देशों के लिए एक अच्छे मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं।

किसी देश की संभावित जीडीपी पर सरकारी नीतियों का प्रभाव

• राजकोषीय नीति: ‘मेक इन इंडिया’ पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। विनिर्माण क्षेत्रों को कर प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करके , इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित करना है, जिससे भारत की उत्पादक क्षमता और संभावित सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा।
• मौद्रिक नीति: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों , जिसमें ब्याज दर समायोजन शामिल है, का उधार लेने की लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कम ब्याज दरें निवेश और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकती हैं , जो संभावित जीडीपी के प्रमुख चालक हैं।
• श्रम कानून: लचीले श्रम कानून रोजगार दरों और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जर्मनी की व्यावसायिक प्रशिक्षण और श्रम नीतियां कम बेरोजगारी दर बनाए रखने में सफल रही हैं।
• व्यापार नीतियाँ: 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण ने आयात प्रतिबंधों को खत्म कर दिया और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। इससे बाजार स्वतंत्र हो गये और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिला, जिससे लंबी अवधि में भारत की संभावित जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
• अनुसंधान एवं विकास में निवेश: अनुसंधान में सरकारी फंडिंग से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है जो जीडीपी को बढ़ावा देता है। दक्षिण कोरिया के अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण निवेश यानी 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.93 प्रतिशत ने इसे विभिन्न तकनीकी उद्योगों में वैश्विक नेता बना दिया है।
• कराधान: वस्तु एवं सेवा कर (2017) का उद्देश्य कई राज्य और केंद्रीय करों को एक कर संरचना में एकीकृत करना था। इससे कर संग्रह अधिक कुशल हो जाता है और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, अगर इसे पूरी तरह से लागू किया जाए तो संभावित जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण: नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का अनुमान है कि जीएसटी जीडीपी को 1.0 से 3.0 प्रतिशत तक बढ़ा देगा।
• विनियामक ढांचा : लालफीताशाही को कम करने और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से कोई देश निवेश के लिए अधिक आकर्षक बन सकता है। इस क्षेत्र में भारत के चल रहे सुधारों का उद्देश्य अपनी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की रैंकिंग में सुधार करना है , जिससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित हो सके।
• सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: मनरेगा उन ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य में संलग्न होते हैं, जिससे आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित होती है और आर्थिक गतिविधि स्थिर होती है, तथा अंततः संभावित सकल घरेलू उत्पाद को समर्थन मिलता है।

निष्कर्ष

तकनीकी उन्नति, मानव पूंजी और सरकारी नीतियों का प्रभाव किसी देश की संभावित जीडीपी को आकार देने के लिए अभिन्न अंग है। केंद्रित प्रयासों और समग्र योजना के साथ, भारत जैसे देश सतत विकास को प्राप्त करने और उज्जवल भविष्य के लिए अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने का वादा प्रदर्शित करते हैं ।