उत्तर:

भूमिका

राज्य सभा, या राज्यों की परिषद (अनुच्छेद 80), भारत की द्विसदनीय संसद में दो सदनों में से एक  है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा, राज्यसभा में अनुच्छेद 80(3) के तहत नामांकित सदस्य भी होते हैं , जो आयरिश संविधान से प्रेरित है । इन सदस्यों को विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

मुख्य भाग

मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

• संविधान का अनुच्छेद 80(1): यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाना है।
• नामांकन के लिए विशेषज्ञता: अनुच्छेद 80(1)(a) नामांकन के लिए मानदंड बताता है, जिसमें कहा गया है कि सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। उदाहरण– राकेश सिन्हा (साहित्य), इलैयाराजा (कला) आदि।
• कार्यकाल: राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है, और एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं , जो निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के बराबर होता है।
• अधिकार और विशेषाधिकार: हालांकि मनोनीत सदस्यों के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास निर्वाचित सदस्यों के समान ही अधिकार और विशेषाधिकार हों। हालाँकि, उनके पास कुछ अधिकारों का अभाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करना।

भारतीय राजनीति के संदर्भ में मनोनीत सदस्यों का महत्व:

• विशेषज्ञता और ज्ञान: उनका समावेशन ,राज्यसभा में विशेष विशेषज्ञता का मिश्रण सुनिश्चित करता है। उदाहरण: योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने शिक्षा, योजना और विकास से संबंधित विभिन्न विधेयकों और समितियों में योगदान दिया है।
• अंतर कम करना: वे विधायी मंशा को जमीनी निहितार्थों से जोड़ते हैं। उदाहरण: डॉ. मनमोहन सिंह , एक अर्थशास्त्री, ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल से पहले एक मनोनीत सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आर्थिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• गैर-प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व: वे उन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिन्हें चुनावी प्रक्रिया में अनदेखा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: छह बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को 2016 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। वह खेल विकास, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण की प्रबल समर्थक रही हैं।
• राष्ट्रीय हित: वे अक्सर क्षेत्रीय हितों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण: इसरो के पूर्व अध्यक्ष और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कस्तूरीरंगन को 2003 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• सांस्कृतिक एकीकरण: उनका नामांकन भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित और बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण: प्रसिद्ध संगीतकार जाकिर हुसैन को कला, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था।
• रोल मॉडल: अपने-अपने क्षेत्र में उनकी उपलब्धियाँ प्रेरणा का स्रोत होती हैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को नामांकित किया गया, जो खेल में उत्कृष्टता को दर्शाता है।
• निर्देशित नीति निर्माण: उनकी विशेषज्ञता सूक्ष्म नीति-निर्माण का मार्गदर्शन करती है। उदाहरण: अर्थशास्त्री भालचंद्र मुंगेकर ने मनोनीत सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आर्थिक नीति चर्चाओं को समृद्ध किया।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति कानून बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। उनका समावेश संविधान के उस दृष्टिकोण को रेखांकित करता है जिसमें संसद न केवल प्रतिनिधि है बल्कि व्यापक और सूचित भी है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के साथ विशेषज्ञता के सामंजस्य को दर्शाता है ।