उत्तर:

परिचय

सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता पर आधारित निष्पक्ष निर्णय लेने को प्रदर्शित करती है, जबकि गैर-पक्षपात का अर्थ है राजनीतिक पूर्वाग्रहों या संबद्धताओं से दूर रहना, यह सुनिश्चित करना कि निर्णय और कार्य केवल नैतिक विचारों और सार्वजनिक हित द्वारा निर्देशित होते हैं, न कि राजनीतिक एजेंडा या दबाव से।

मुख्य विषय-वस्तु

निष्पक्ष नीति कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में निष्पक्षता और गैर–पक्षपातपूर्णता की भूमिकाएँ :

निष्पक्षता:

• समावेशिता को बढ़ावा देना: नीति कार्यान्वयन में निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि हाशिए पर रहने वाले और अल्पसंख्यक समूहों के साथ भेदभाव न किया जाए। उदाहरण: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन इस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
• निष्पक्ष संसाधन आवंटन की सुविधा: निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों को पक्षपात के बिना उचित और कुशलता से आवंटित किया जाए। उदाहरण: भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उद्देश्य जरूरतमंदों को संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना है।
• उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेना: निष्पक्षता व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों के बजाय तथ्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय लेती है। उदाहरण: सिविल सेवकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने को प्रदर्शित करता है।
• नीति की निरंतरता सुनिश्चित करना: राजनीतिक परिदृश्य में बदलावों की परवाह किए बिना, निष्पक्षता नीति कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है। विभिन्न सरकारों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों की निरंतरता इसका एक उदाहरण है।

गैर–पक्षपात:

• सार्वजनिक विश्वास का निर्माण: गैर-पक्षपात जनता के बीच विश्वास पैदा करने में मदद करता है कि निर्णय सार्वजनिक हित में किए जाते हैं और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए: भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, जिसे अक्सर एक गैर–पक्षपातपूर्ण संस्था के रूप में देखा जाता है, अपने फैसलों में जनता का विश्वास बढ़ाती है।
• भ्रष्टाचार को रोकना: गैर-पक्षपातपूर्ण रवैया भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय राजनीतिक संबद्धता या दबाव से प्रभावित न हों। उदाहरण के लिए: लोकपाल और लोकायुक्त सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गैर–पक्षपातपूर्ण रवैया बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• विश्वसनीयता बढ़ाना: गैर-पक्षपातपूर्ण कार्य सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। उदाहरण: मौद्रिक नीति निर्णयों में भारतीय रिज़र्व बैंक का गैर–पक्षपातपूर्ण रुख इसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है ।
• पेशेवर नैतिकता बनाए रखना: सार्वजनिक सेवा में पेशेवर नैतिकता के लिए गैर–पक्षपातपूर्ण रवैया बहुत ज़रूरी है । अशोक खेमका जैसे सिविल सेवकों ने राजनीतिक दबाव के बावजूद भी इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है।

निष्पक्षता और गैर–पक्षपात सुनिश्चित करने और उसकी सुरक्षा के लिए तंत्र और संस्थाएं

• स्वतंत्र न्यायपालिका: भारत का संविधान संविधान की व्याख्या करने और उसे बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। न्यायपालिका से निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहने की अपेक्षा की जाती है, ताकि कार्यपालिका द्वारा निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया जा सके।
• भारतीय चुनाव आयोग (ECI): ईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह राजनीतिक दलों के किसी भी प्रभाव के बिना निष्पक्ष रूप से चुनाव कराकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है ।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): सीएजी एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो सरकारी व्ययों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार है। यह सरकार के गैर-पक्षपातपूर्ण कामकाज में योगदान करते हुए वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
• केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी): यह सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने, सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक शीर्ष भारतीय सरकारी संस्था है । यह सरकारी विभागों में अखंडता बनाए रखने और भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी): सीआईसी सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह निष्पक्षता की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
• लोक सेवा आयोग: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे निकाय केवल योग्यता और क्षमता के आधार पर सिविल सेवकों की निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करते हैं।
• प्रशासनिक न्यायाधिकरण: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जैसी संस्थाएं सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों से सुरक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान करती हैं।
• विधानमंडल में आचार समितियां: संसद और राज्य विधानमंडलों में आचार समितियां विधायकों के आचरण की निगरानी करती हैं तथा गैर-पक्षपातपूर्ण और नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करती हैं।
• सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता: भारत सरकार ने सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 की स्थापना की है , जो उनके कर्तव्यों में निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्णता बनाए रखने की अपेक्षाओं को रेखांकित करता है।
• व्हिसलब्लोअर संरक्षण: कानून और तंत्र जो सरकार में भ्रष्टाचार या पूर्वाग्रह को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर की रक्षा करते हैं, जैसे व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014, इन सिद्धांतों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता और गैर-पक्षपात के महत्व पर सिविल सेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) जैसे संस्थान आईएएस अधिकारियों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं।

निष्कर्ष

निष्पक्षता और गैर–पक्षपातपूर्णता केवल सिद्धांत नहीं हैं बल्कि प्रभावी लोक प्रशासन के लिए नैतिक अनिवार्यताएं हैं। मजबूत तंत्रों और संस्थानों के माध्यम से इन मूल्यों को कायम रखने से सार्वजनिक सेवाओं की अखंडता और विश्वसनीयता बढ़ती है, विश्वास, दक्षता और निष्पक्षता का माहौल बनता है और समाज में समानता और न्याय के व्यापक उद्देश्यों का एहसास होता है।