उत्तर:

भूमिका:

भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने में श्रमिक आवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रमिकों के लिए पर्याप्त आवास न केवल कार्यबल को स्थिर करता है, बल्कि उत्पादकता और समग्र कल्याण को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। कार्यबल को सशक्त बनाने वाले सक्षम बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सरकार, राज्यों और निजी क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। 

मुख्य भाग:

श्रमिक आवास का महत्व

• कार्यबल प्रतिधारण और स्थिरता को बढ़ाना: स्थिर आवास यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक लंबे समय तक औद्योगिक क्षेत्रों में रहें, जिससे टर्नओवर दरें कम हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जमशेदपुर जैसी औद्योगिक टाउनशिप, जहाँ श्रमिक आवास ने स्थिर और समर्पित कार्यबल को जन्म दिया है।
• उत्पादकता में सुधार: यात्रा के समय को कम करता है, जिससे कर्मचारियों को काम पर अधिक समय बिताने और यात्रा करने में कम समय लगता है। अध्ययनों से पता चलता है कि कम यात्राएँ उच्च उत्पादकता स्तरों से जुड़ी हैं।
• स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना: उचित आवास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे अधिक कुशल कार्यबल बनता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं वाली आवास परियोजनाओं से श्रमिकों के स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम सामने आते हैं।
• कार्यबल प्रवास को प्रोत्साहित करना: श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए आकर्षित करता है, जिससे श्रम की कमी दूर होती है। उदाहरण के लिए, गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में आवास पहल ने अन्य राज्यों से कुशल श्रमिकों को आकर्षित किया है।
• कौशल विकास को बढ़ावा देना: कार्य और प्रशिक्षण केंद्रों की निकटता कौशल अधिग्रहण और विकास को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, पुणे में श्रमिक आवास के पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने स्थानीय कार्यबल के बीच कौशल स्तर को बढ़ावा दिया है।

सरकार की भूमिका

• नीति निर्माण और प्रोत्साहन: श्रमिक आवास के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ और प्रोत्साहन बनाना। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों सहित सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
• राज्यों के साथ सहयोग: आवास परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना। उदाहरण के लिए, किफायती किराया आवास परिसर (ARHC) योजना में केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग।

राज्यों की भूमिका

• भूमि का आवंटन: राज्य विशेष रूप से श्रमिक आवास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती आवास हेतु भूमि आवंटित करने की महाराष्ट्र की पहल।
• राज्य-विशिष्ट नीतियाँ: राज्य के औद्योगिक कार्यबल की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आवास नीतियों को लागू करना। उदाहरण के लिए, ऑटोमोटिव क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तमिलनाडु की आवास बोर्ड योजनाएँ।

निजी क्षेत्र की भूमिका

• हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश: निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए आवास विकसित करने में निवेश कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जमशेदपुर में टाटा स्टील की अपने कर्मचारियों के लिए आवास परियोजनाओं ने कर्मचारी कल्याण में एक बेंचमार्क स्थापित किया है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: किफायती आवास विकसित करने के लिए सरकारी पहलों के साथ भागीदारी। उदाहरण के लिए, किफायती आवास इकाइयों के निर्माण के लिए PMAY योजना के तहत रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकार के बीच भागीदारी।

निष्कर्ष:

सतत श्रमिक आवास बनाने के लिए सरकार, राज्यों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। आवास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ, भूमि आवंटन में राज्य का समर्थन और निजी क्षेत्र का निवेश सामूहिक रूप से औद्योगिक कार्यबल की आवास आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह तालमेल उत्पादकता में वृद्धि, श्रमिकों की बेहतर भलाई और एक स्थिर कार्यबल की ओर ले जाएगा, जो अंततः भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगा।