उत्तर:

भूमिका:

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की विरासत, सामान्य सिविल सेवा कैडर पर बहुत अधिक निर्भर है। यह निर्भरता अक्सर आवश्यक सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने की राज्य की क्षमता को बाधित करती है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया में स्पष्ट है, जहां सामान्य प्रशासकों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य में विशेष ज्ञान की कमी ने संकट के प्रबंधन में देरी और अक्षमताओं में योगदान दिया। नीति आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, भारत एक विशेष स्वास्थ्य प्रशासन कैडर के साथ महामारी के प्रभाव को अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सकता था ।

मुख्य भाग:

विकासात्मक भूमिकाएं निभाने में आज सिविल सेवाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

• विशिष्ट ज्ञान की कमी: सामान्य अधिकारियों में अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होता है।
  • उदाहरण के लिए: कोविड-19 महामारी के दौरान, केरल जैसे विशेष स्वास्थ्य प्रशासकों वाले राज्यों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता के कारण संकट को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया। केरल ने सामान्य अधिकारियों द्वारा प्रबंधित राज्यों की तुलना में मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की ।
• प्रौद्योगिकी अपनाने में अकुशलता: प्रशासन में प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण को धीमी गति से अपनाने से सेवा वितरण में अकुशलता आती है।
  • उदाहरण के लिए: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के क्रियान्वयन में कई तकनीकी गड़बड़ियाँ आईं, क्योंकि इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार सामान्यज्ञ संवर्ग के पास अपर्याप्त आईटी विशेषज्ञता थी। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जीएसटी से संबंधित 30% समस्याएँ प्रशासकों के पास अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान के कारण थीं ।
• बार-बार ट्रांसफर और व्यवधान: राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अक्सर अधिकारियों का बार-बार ट्रांसफर होता है, जिससे निरंतरता और परियोजना कार्यान्वयन बाधित होता है।
  • उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों के निरंतर तबादलों को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के पूरा होने में देरी का एक बड़ा कारण बताया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने बताया कि प्रशासनिक बदलावों के कारण उत्तर प्रदेश में 40% से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी हुई ।
• अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास: निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी के कारण सिविल सेवक उभरती चुनौतियों से निपटने में असमर्थ रहते हैं।
  • उदाहरण के लिए: प्रशासकों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण डिजिटल इंडिया जैसी डिजिटल पहलों को शुरू करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल 25% सिविल सेवक ही नियमित व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण से गुजरते हैं।
• नौकरशाही की कठोरता और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध: नौकरशाही की जड़ता और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, पुरानी प्रथाओं और अकुशलताओं को जन्म देता है।
  • उदाहरण के लिए: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी अभिनव योजनाओं के कार्यान्वयन में पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रतिरोध के कारण काफी देरी हुई। भारत की डीबीटी योजना के कार्यान्वयन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि नौकरशाही प्रतिरोध के कारण कुछ राज्यों में इसके क्रियान्वयन में लगभग दो साल की देरी हुई।

अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाएँ :

• सिंगापुर : अपनी योग्यता आधारित और विशिष्ट सिविल सेवा के लिए जाना जाने वाला सिंगापुर यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों को डोमेन-विशिष्ट प्रशिक्षण मिले और उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाए। उदाहरण के लिए: सिंगापुर में सिविल सेवक कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं और उन्हें उन क्षेत्रों में तैनात किया जाता है जहाँ उन्होंने विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।
• यूनाइटेड किंगडम : सिविल सेवकों के लिए यूके का फास्ट स्ट्रीम कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी भूमिकाएँ अपेक्षित विशेषज्ञता वाले लोगों द्वारा भरी जाएँ। उदाहरण के लिए: फास्ट स्ट्रीम अधिकारियों को लक्षित प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें उन विभागों में रखा जाता है जहाँ उनके कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

इन सिफारिशों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके, भारत एक सामान्य सिविल सेवा संवर्ग पर निर्भरता की चुनौतियों का समाधान कर सकता है और सार्वजनिक सेवा वितरण की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ाने के लिए, सामान्य सिविल सेवा कैडर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है। एक संतुलित दृष्टिकोण को लागू करना जिसमें सामान्य और विशेषज्ञ दोनों शामिल हों, निरंतर प्रशिक्षण और तकनीकी एकीकरण के साथ मिलकर, दक्षता में काफी सुधार कर सकता है। भविष्य के सुधारों को एक गतिशील, जानकार और तकनीकी रूप से कुशल सिविल सेवा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो भारत की विकासात्मक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके, कुशल और प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित कर सके। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, रणनीतिक योजना और लोक प्रशासन में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।