उत्तर:

भूमिका:

भारत में केंद्र-राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263 में उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं जिनमें विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। इन प्रावधानों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाना है, जिससे राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए आवश्यक सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले।

मुख्य भाग:

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की गतिशीलता:

लाभ:

• वित्तीय सहयोग में वृद्धि:
  • जीएसटी कार्यान्वयन: 2017 में जीएसटी की शुरूआत से कर प्रणाली एकीकृत हुई, राजस्व संग्रह बढ़ा और अंतरराज्यीय कर बाधाएं कम हुईं।
  • वित्त आयोग की सिफारिशें: 14 वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया, जिसे 15वें वित्त आयोग द्वारा आगे तर्कसंगत बनाकर 41% कर दिया गया ।
• सहकारी संघवाद पहल:
  • नीति आयोग: सहकारी संघवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति-निर्माण में राज्य की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग का स्थान लिया ।
  • कोविड-19 प्रबंधन: महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों , जिसमें धन आवंटन और संसाधन वितरण शामिल हैं, ने प्रभावी सहयोग पर प्रकाश डाला।

हानि

• राजनीतिक संघर्ष:
  • राज्यपाल की भूमिका: पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्यपालों की कार्यवाहियों पर विवादों ने केंद्र-राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिसे केंद्रीय हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है ।
  • अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन): विपक्षी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बार-बार प्रयोग की आलोचना संघीय सिद्धांतों को कमजोर करने के रूप में की गई है।
• वित्तीय तनाव:
  • जीएसटी मुआवज़ा मिलने में देरी: राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा मिलने में देरी का सामना करना पड़ा है, जिससे वित्तीय तनाव बढ़ रहा है।
    उदाहरण के लिए: पंजाब और केरल ने भुगतान में देरी पर चिंता व्यक्त की ।
  • केंद्रीय योजनाओं में कमी: विभिन्न राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय वित्त पोषण में कमी से राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है, जिससे विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं।
• विधायी प्रक्रियाओं में समस्या:
  • कृषि कानून: 2020 में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को राज्यों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ा , उनका तर्क था कि ये कृषि पर राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं।
  • पर्यावरण विनियमन: पर्यावरण विनियमन पर केन्द्रीय कानून कभी-कभी राज्य की नीतियों से संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे मतभेद उत्पन्न हो जाता है।

संघवाद और संतुलित विकास को मजबूत करने के उपाय

• अंतर-राज्यीय परिषद को मजबूत बनाना:
  • नियमित बैठकें और बढ़ी हुई शक्तियाँ: अंतर-राज्य परिषद की नियमित बैठकें और बढ़ी हुई शक्तियाँ संवाद को सुविधाजनक बना सकती हैं और विवादों को सुलझा सकती हैं , जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा ।
    उदाहरण के लिए: एक दशक के बाद 2016 में अंतर-राज्य परिषद के पुनरुद्धार ने सक्रिय मुद्दे समाधान की क्षमता दिखाई।
• राजकोषीय विकेंद्रीकरण:
  • समय पर जीएसटी मुआवजा: समय पर जीएसटी मुआवजा सुनिश्चित करना और राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए राजस्व-साझाकरण फार्मूले की पुनः समीक्षा करना।
• राज्यपाल की भूमिका में सुधार:
  • राज्यपालों की निष्पक्ष भूमिका: निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, जिससे पक्षपात और केंद्रीय हस्तक्षेप की धारणा कम हो।
  • उदाहरण के लिए: सरकारिया और पंछी आयोगों की सिफारिशें जो यह सुनिश्चित करती हैं कि राज्यपालों को केंद्रीय एजेंट के रूप में न देखा जाए।
• नीतिगत समावेशिता:
  • राष्ट्रीय नीतियों में राज्य की भागीदारी: राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में राज्य की भागीदारी बढ़ाना, विशेष रूप से समवर्ती और राज्य सूचियों को प्रभावित करने वाली नीतियों में, यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ क्षेत्रीय आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती हैं।
    उदाहरण के लिए: कृषि और शिक्षा जैसे नीति क्षेत्रों के लिए संयुक्त समितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि राज्य – विशिष्ट चिंताओं को संबोधित किया जाए।
• राज्य क्षमता में वृद्धि:
  • विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता: राज्यों को विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।
  • उदाहरण के लिए: आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसके तहत केंद्र सबसे अविकसित जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करने में राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत में संघवाद को मजबूत करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करता हो। सुझाए गए उपायों को लागू करने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भारत के विविध राज्यों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकता है। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रणनीतियों में संवाद, विकेंद्रीकरण और उचित संसाधन वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।