उत्तर:

भूमिका:

हाल के वर्षों में, कफ़ाला प्रणाली को गहन जांच का सामना करना पड़ा है, खासकर कतर में फीफा विश्व कप 2022 जैसी घटनाओं के दौरान। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों की रिपोर्टों ने प्रवासी श्रमिकों के व्यापक दुरुपयोग और शोषण को उजागर किया , जिनमें से कई को खराब कामकाजी परिस्थितियों और कानूनी कमजोरियों का सामना करना पड़ा।

मुख्य भाग:

कफ़ाला प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

• प्रायोजन की आवश्यकता: श्रमिकों को अपने वीज़ा और कानूनी स्थिति के लिए एक स्थानीय प्रायोजक (कफ़ील) की आवश्यकता होती है।
  उदाहरण के लिए: कतर में , हाल के सुधारों तक, श्रमिकों को देश छोड़ने के लिए अपने नियोक्ता से एक निकास परमिट की आवश्यकता होती थी , जिसे मनमाने ढंग से रोका जा सकता था।
• प्रतिबंधित आवागमन: नियोक्ता अक्सर श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें बिना अनुमति के अपनी नौकरी या देश छोड़ने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए: सऊदी अरब में कई घरेलू कामगारों ने बताया है कि नियोक्ताओं ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं , जिससे वे दुर्व्यवहार करने वाले परिवारों के बीच फंस गए हैं।
• निवास पर नियंत्रण: प्रायोजक ,कर्मचारी की निवास स्थिति को नियंत्रित करते हैं और रोजगार संबंध समाप्त होने पर इसे समाप्त कर सकते हैं।
• कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियां: प्रायोजक श्रमिकों के वीज़ा शुल्क, चिकित्सा बीमा और कभी-कभी आवास के लिए जिम्मेदार होते हैं।
• कानूनी सुभेद्यता: बिना अनुमति के कार्यस्थल छोड़ने पर कारावास हो सकता है या निर्वासन हो सकता है। शोषण या दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों के पास सीमित कानूनी उपाय हैं।
  उदाहरण के लिए: कुवैत में , दुर्व्यवहार करने वाले नियोक्ताओं से भागने वाले श्रमिकों को अक्सर हिरासत में लिया जाता है या निर्वासित किया जाता है , भले ही उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा हो।
• ऋण बंधन: कर्मचारी अक्सर उच्च भर्ती शुल्क का भुगतान करते हैं, जिससे ऋण बंधन की स्थिति पैदा होती है। ये शुल्क आमतौर पर कर्मचारियों द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाता है, जिससे वे अपने नियोक्ताओं पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए: संयुक्त अरब अमीरात में कई नेपाली कर्मचारी भर्ती एजेंटों को भुगतान करने के लिए बड़े ऋण लेते हैं , लेकिन पाते हैं कि उनकी आय ऋण और उनके जीवन-यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
• श्रम कानूनों से बहिष्करण: कई घरेलू कामगारों को श्रम सुरक्षा से बाहर रखा जाता है, जिससे वे शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उदाहरण के लिए: लेबनान में घरेलू कामगारों को अक्सर कानूनी सहायता के बिना कठोर कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है , क्योंकि वे देश के श्रम कानूनों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

कफ़ाला प्रणाली की आलोचना:

• शोषण और दुरुपयोग: इससे शक्ति असंतुलन पैदा होता है जो शोषण को बढ़ावा देता है, नियोक्ता अक्सर श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना और उन्हें कठोर कार्य परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश करना।
• कानूनी उपायों का अभाव: प्रवासी श्रमिकों के पास कानूनी सुरक्षा और उपाय सीमित हैं, जिससे उनके लिए दुर्व्यवहार की स्थिति से बचना या न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
• ऋण बंधन: कई श्रमिक भर्ती शुल्क का भुगतान करने के लिए भारी ऋण लेते हैं, जिसे वे कम वेतन और शोषणकारी प्रथाओं के कारण चुकाने के लिए संघर्ष करते हैं ।

प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता:

• प्रायोजन की आवश्यकता को समाप्त करना: प्रवासी श्रमिकों को अपने नियोक्ता की सहमति के बिना नौकरी बदलने और देश छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रभावी सुधारों को प्रायोजन की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए: कतर के 2020 के श्रम सुधार, जो श्रमिकों को नियोक्ता की सहमति के बिना नौकरी बदलने की अनुमति देते हैं, को सभी श्रमिक श्रेणियों में व्यापक रूप से लागू करने और विस्तारित करने की आवश्यकता है।
• कानूनी सुरक्षा को मजबूत करें: सख्त प्रवर्तन तंत्र के साथ घरेलू कामगारों सहित सभी कामगारों की सुरक्षा के लिए व्यापक श्रम कानून बनाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए: सऊदी अरब की श्रम सुधार पहल (2020) कुछ कामगारों को एक साल के बाद नियोक्ता की सहमति के बिना नौकरी बदलने की अनुमति देती है , लेकिन घरेलू कामगार इससे बाहर रहते हैं और उन्हें भी इसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
• जब्ती विरोधी कानून लागू करें: सरकारों को उन नियोक्ताओं पर सख्त दंड लगाना चाहिए जो श्रमिकों के पासपोर्ट और वीज़ा जब्त करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिकों को हमेशा उनके दस्तावेज़ों तक पहुँच हो। उदाहरण के लिए: बहरीन में कानूनी प्रावधान नियोक्ताओं को श्रमिकों के पासपोर्ट रोकने के लिए दंडित करते हैं , लेकिन प्रवर्तन असंगत है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।
• भर्ती शुल्क समाप्त करना: नियोक्ताओं को भर्ती शुल्क का खर्च वहन करना चाहिए, और प्रभावी निगरानी से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे श्रमिकों को कर्ज लेने से रोका जा सके। उदाहरण के लिए: कतर सरकार ने श्रमिकों को भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय शुरू किए हैं , लेकिन कई श्रमिक अभी भी अवैध रूप से शुल्क वसूले जाने की रिपोर्ट करते हैं ।
• न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाना: स्वतंत्र श्रम न्यायालयों की स्थापना करना और सुनिश्चित करना कि उनमें मामलों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से निपटाने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए: कतर की श्रम विवाद समितियों ने न्याय तक पहुँच में सुधार किया है , लेकिन देरी और प्रवर्तन संबंधी मुद्दे बने हुए हैं, जिसके लिए और सुधार की आवश्यकता है।
• श्रमिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दें: बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों के लिए सामूहिक रूप से मोलभाव करने हेतु प्रवासी श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने और उनमें शामिल होने की अनुमति देना। उदाहरण के लिए: कानूनी सुधारों के बावजूद, अधिकांश जीसीसी देश अभी भी प्रवासी श्रमिकों को यूनियन बनाने की अनुमति नहीं देते हैं, जिससे उनके अधिकारों की वकालत करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है ।
• पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाना: श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निकायों द्वारा नियमित निरीक्षण और ऑडिट आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए: कतर में डिलीवरी और विरासत के लिए सर्वोच्च समिति ने विश्व कप परियोजनाओं हेतु श्रमिक कल्याण मानकों को लागू किया है , लेकिन व्यापक अनुप्रयोग और सख्त निगरानी की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

कफ़ाला प्रणाली का अंतर्निहित शक्ति असंतुलन मध्य पूर्व में प्रवासी श्रमिकों के शोषण और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देता है । इस प्रणाली को खत्म करने और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा स्थापित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है । इन उपायों में प्रायोजन की आवश्यकता को समाप्त करना, कानूनी सुरक्षा लागू करना, भर्ती शुल्क समाप्त करना, न्याय तक पहुँच बढ़ाना, श्रमिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना और पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाना शामिल है। क्षेत्र में लाखों प्रवासी श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इन सुधारों को प्राप्त करना आवश्यक है।