उत्तर:

भूमिका:

भारत में हाल ही में आई भीषण गर्मी ने कई क्षेत्रों में तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा दिया है , जिससे गिग वर्कर्स, खासकर डिलीवरी कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों में इज़ाफा हुआ है। रिपोर्टों में बताया गया है कि गिग इकॉनमी के तहत काम करने वाले कई डिलीवरी कर्मचारी , पर्याप्त स्वास्थ्य-सुरक्षा उपायों और न्यूनतम ब्रेक के बिना चरम मौसम की स्थिति के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण गर्मी से थकावट और निर्जलीकरण से पीड़ित थे ।

मुख्य भाग:

गिग वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

• सामाजिक सुरक्षा का अभाव: गिग श्रमिकों को अक्सर स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ या सवेतन अवकाश की सुविधा नहीं मिलती , जिससे बीमारी या चोट के समय वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
• आय अस्थिरता: गिग श्रमिकों की आय अत्यधिक परिवर्तनशील और अप्रत्याशित हो सकती है , जिससे वित्तीय योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।
• खराब कार्य स्थितियां: कई गिग श्रमिकों, विशेष रूप से डिलीवरी कर्मियों को कठोर कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चरम मौसम का सामना करना भी शामिल है ।
• सीमित कानूनी संरक्षण: गिग श्रमिकों को आमतौर पर स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उन्हें कई श्रम सुरक्षा से वंचित रखा जाता है जो औपचारिक कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं।

संरक्षण और निष्पक्ष व्यवहार के लिए आवश्यक उपाय:

• सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ: गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना। उदाहरण के लिए: राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 का उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल कायम करेगा।
• न्यूनतम वेतन और आय सुरक्षा: गिग वर्कर्स के लिए एक न्यूनतम वेतन नीति स्थापित करना ताकि एक स्थिर आय और न्यूनतम भुगतान किए गए घंटे या कमाई सुनिश्चित हो सके।
  उदाहरण के लिए: सिंगापुर के प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों में गिग श्रमिकों के लिए कार्य-चोट बीमा और पेंशन कवरेज का विस्तार करना शामिल है , जिसका भारत भी अनुकरण कर सकता है।
• कानूनी मान्यता और अधिकार: गिग वर्कर्स को कर्मचारी के रूप में मान्यता देना या उन्हें समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना। इसमें संगठित होने और यूनियन बनाने का अधिकार शामिल है। उदाहरण के लिए: यूके और कैलिफोर्निया में कानूनी लड़ाइयों के कारण गिग वर्कर्स को कर्मचारी के रूप में मान्यता मिली है, जो न्यूनतम वेतन और अन्य लाभों के हकदार हैं ।
• बेहतर कार्य परिस्थितियाँ: प्लेटफ़ॉर्म को सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है, जिसमें सुरक्षात्मक गियर, नियमित ब्रेक और चरम मौसम से श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। उदाहरण के लिए: निष्पक्ष व्यवहार और शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं , लेकिन प्रवर्तन को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
• न्याय तक पहुँच: स्वतंत्र श्रम न्यायालयों की स्थापना करना और यह सुनिश्चित करना कि उनमें मामलों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से निपटाने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए: कतर की श्रम विवाद समितियों ने न्याय तक पहुँच में सुधार किया है , लेकिन देरी और प्रवर्तन संबंधी मुद्दे बने हुए हैं, जिसके लिए और सुधार की आवश्यकता है।
• प्रशिक्षण और कौशल विकास: गिग वर्कर्स की रोजगार क्षमता और आय क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना। इसमें वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण शामिल है। उदाहरण के लिए: स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों का विस्तार करके गिग वर्कर्स को विशेष रूप से लक्षित किया जा सकता है , ताकि उन्हें प्रासंगिक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार: कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण और पहुँच को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना। सेवा वितरण में सुधार के लिए गिग वर्कर डेटा को राष्ट्रीय श्रम डेटाबेस में एकीकृत करना। उदाहरण के लिए: भारत का ई-श्रम पोर्टल, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है , गिग वर्कर्स को शामिल करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है , ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें समय पर लाभ मिले।

निष्कर्ष:

भारत में गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और अच्छी तरह से लागू किए गए उपायों की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा, कानूनी मान्यता, बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, न्याय तक पहुँच, प्रशिक्षण और बेहतर डिजिटल बुनियादी ढाँचा एक निष्पक्ष गिग अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कार्यबल के इस बढ़ते हुए हिस्से की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों और नई पहलों को विकसित करना जारी रखना चाहिए, ताकि उनकी भलाई और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।