उत्तर:

भूमिका:

2021 में , भारत ने अपनी आर्कटिक नीति जारी की, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र के साथ सतत जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया । यह नीति आर्कटिक के प्रचुर संसाधनों और सामरिक महत्व में भारत की बढ़ती रुचि को रेखांकित करती है। आर्कटिक की पिघलती बर्फ ने संसाधन अन्वेषण और समुद्री नौवहन के लिए नए अवसर खोले हैं , जिसका सीधा असर भारत की आर्थिक और भू-राजनीतिक रणनीतियों पर पड़ रहा है।

मुख्य भाग:आर्कटिक में भारत की बढ़ती रुचि के लिए आवश्यक कारक

संसाधन अन्वेषण

• हाइड्रोकार्बन और खनिज: अनुमान है कि आर्कटिक में विश्व का 13% अज्ञात तेल और 30% अज्ञात प्राकृतिक गैस मौजूद है। उदाहरण के लिए: आर्कटिक तेल परियोजनाओं के लिए रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ भारत का सहयोग, ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने के उसके उद्देश्य को उजागर करता है।
• अक्षय ऊर्जा की संभावना: यह क्षेत्र अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है, जिसमें पवन, सौर और जैव ऊर्जा शामिल हैं, जो भारत के लिए स्थायी ऊर्जा स्रोतों की
  ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण हैं । उदाहरण के लिए: भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए आर्कटिक में अक्षय ऊर्जा निवेश के अवसरों का पता लगाने की योजना बना रहा है।

सामरिक और भू-राजनीतिक हित

• नौवहन मार्ग: उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) यूरोप और एशिया के बीच नौवहन दूरी को 40% तक कम कर देता है , जिससे परिवहन लागत कम हो जाती है और व्यापार दक्षता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए: एनएसआर के साथ भारत के जुड़ाव का उद्देश्य अपनी समुद्री व्यापार क्षमताओं को बढ़ाना और स्वेज नहर जैसे पारंपरिक शिपिंग मार्गों पर निर्भरता को कम करना है ।
• भू-राजनीतिक संतुलन: आर्कटिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के साथ , भारत अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है तथा क्षेत्र में संतुलित शक्ति गतिशीलता सुनिश्चित करना चाहता है।
  उदाहरण के लिए: आर्कटिक परिषद में भारत को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जो उसे आर्कटिक शासन में भाग लेने तथा अपने सामरिक हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है।

पर्यावरण और जलवायु प्रभाव

• जलवायु परिवर्तन अनुसंधान: आर्कटिक में होने वाले परिवर्तन वैश्विक मौसम प्रतिरुप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं , जिसमें भारतीय मानसून भी शामिल है। उदाहरण के लिए: आर्कटिक में भारत के हिमाद्री स्टेशन पर किए गए शोध से भारत की मौसम प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की समझ बढ़ती है।
• आपदा प्रबंधन : आर्कटिक बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बन गया है, जिसके लिए सक्रिय आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए: भारत की आर्कटिक नीति में भारतीय तटीय क्षेत्रों पर आर्कटिक बर्फ पिघलने के प्रभावों का अध्ययन करना और शमन उपायों को लागू करना शामिल है ।

वैज्ञानिक सहयोग और नवाचार

• अनुसंधान एवं विकास: वैज्ञानिक अनुसंधान में आर्कटिक देशों के साथ सहयोग करने से तकनीकी नवाचार और ज्ञान साझाकरण में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए: भारत द्वारा ध्रुवीय अनुसंधान पोत के अधिग्रहण का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में अपनी अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना है।
• सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: आर्कटिक और हिमालयी स्वदेशी समुदायों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने से आपसी शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है । उदाहरण के लिए: शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए भारत की पहल आर्कटिक समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है ।

निष्कर्ष:

आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव संसाधन सुरक्षा, भू-राजनीतिक हितों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और वैज्ञानिक सहयोग के रणनीतिक मिश्रण से प्रेरित है। भारत वैश्विक स्थिरता प्रयासों में योगदान करते हुए और सतत प्रथाओं को अपनाकर , अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर और अपने अनुसंधान बुनियादी ढांचे को मजबूत करके संतुलित भू-राजनीतिक परिदृश्य सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकता है ।