उत्तर:

भूमिका:

अवैध शराब से मेथनॉल विषाक्तता, भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है । उदाहरण के लिए, फरवरी 2019 में , उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मेथनॉल युक्त नकली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई । यह दुखद घटना अवैध शराब के उत्पादन और वितरण से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मुख्य भाग:

मेथनॉल विषाक्तता का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

• उच्च मृत्यु दर: मेथनॉल विषाक्तता घातक परिणाम दे सकती है।
  उदाहरण के लिए: 2019 में , भारत में कई सामूहिक विषाक्तता की घटनाएँ हुईं , जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में दूषित शराब के कारण 97 मौतें हुईं।
• गंभीर रुग्णता: मेथनॉल विषाक्तता से बचे लोग अक्सर अंधेपन और तंत्रिका संबंधी क्षति जैसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य मुद्दों से पीड़ित होते हैं ।
  उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश में 2019 की घटना में , कई बचे लोगों को स्थायी रूप से दृष्टि हानि और अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
• स्वास्थ्य सेवा बोझ: मेथनॉल विषाक्तता एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा बोझ है क्योंकि अवैध शराब के सेवन से इसकी उच्च घटनाएं , गहन उपचार की आवश्यकता वाले गंभीर स्वास्थ्य परिणाम , और चिकित्सा लागत और उत्पादकता में कमी से
  पर्याप्त आर्थिक प्रभाव होता है । उदाहरण के लिए: 2022 में , गुजरात के अस्पताल मरीजों से भर गए थे क्योंकि मेथनॉल विषाक्तता की घटना के कारण 40 से अधिक मौतें हुईं और चिकित्सा संसाधनों पर गंभीर दबाव पड़ा, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया है।
• आर्थिक प्रभाव: आर्थिक लागतों में न केवल चिकित्सा व्यय शामिल हैं, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों में
  उत्पादकता की हानि और दीर्घकालिक विकलांगता भी शामिल है। उदाहरण के लिए: उत्तराखंड में पीड़ितों के परिवारों को प्राथमिक आय अर्जित करने वालों के खोने और उच्च चिकित्सा लागत के कारण वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ा।
• मनोसामाजिक प्रभाव: मेथनॉल विषाक्तता की घटनाओं से प्रभावित समुदायों को आघात का अनुभव होता है और स्थानीय अधिकारियों और नियमों में उनका विश्वास कम हो जाता है । उदाहरण के लिए: 2019 के प्रकोप ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समुदायों में व्यापक भय और अविश्वास पैदा किया ।

मेथनॉल विषाक्तता को रोकने की रणनीतियाँ

• विनियमन को मजबूत करना: सरकार को शराब के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर सख्त विनियमन लागू करना चाहिए। नियमित निरीक्षण और सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताएं आवश्यक हैं।
  उदाहरण के लिए: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट के साथ शराब विक्रेताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करना ।
• जन जागरूकता अभियान: अवैध शराब के खतरों और मेथनॉल विषाक्तता के लक्षणों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करें। उदाहरण के लिए: केरल सरकार के “ शराब और नशीली दवाओं से परहेज” अभियान ने जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया का उपयोग किया।
• कानून प्रवर्तन में वृद्धि: अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री पर नकेल कसने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए संसाधन बढ़ाना ।इसमें विशेष कार्य बल स्थापित करना और निगरानी के लिए
  प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है । उदाहरण के लिए: पंजाब के ड्रग्स पर विशेष कार्य बल ने 2020 की जहरीली शराब की घटना के बाद अवैध शराब उत्पादन इकाइयों पर छापेमारी तेज कर दी।
• निगरानी और निरीक्षण: मादक पेय पदार्थों में मेथनॉल के स्तर पर नज़र रखने और दूषित उत्पादों की शीघ्र पहचान करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करना ।
• स्वास्थ्य देखभाल की तैयारी: यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य सुविधाएं मेथनॉल विषाक्तता के मामलों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और इसके लिए एंटीडोट्स का भंडारण और चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित करना ।
• सामुदायिक सहभागिता: अवैध शराब से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए
  स्थानीय सतर्कता समितियों की स्थापना करके निगरानी और रोकथाम के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना । उदाहरण के लिए: गुजरात में सामुदायिक सतर्कता कार्यक्रम नकली शराब के वितरण पर अंकुश लगाने में प्रभावी रहे हैं।

निष्कर्ष:

अवैध शराब से मेथनॉल विषाक्तता के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के लिए, भारत को एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें कठोर शराब विनियमन, सार्वजनिक शिक्षा और प्रभावी प्रवर्तन शामिल हो । इन रणनीतियों को लागू करके, सरकार भविष्य की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोक सकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है।