उत्तर:

लिंग उत्तरदायी बजटिंग  से तात्पर्य बजट प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल  करने से है, ताकि असमानताओं को दूर किया जा सके एवं  संसाधन आवंटन तथा  सार्वजनिक नीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) जेंडर बजटिंग को लैंगिक मुख्यधारा को प्राप्त करने का एक उपकरण मानता है जिससे विकास के लाभ महिलाओं को पुरुषों के समान प्राप्त हों।

भारत में लैंगिक  संवेदनशील बजट की संभावनाएँ:

• महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना: लिंग उत्तरदायी बजटिंग (जीआरबी) महिलाओं के कौशल एवं  रोजगार के अवसरों को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को धन आवंटित करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है ।
  उदाहरण के लिए: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत एक तिहाई लाभार्थी महिलाओं को शामिल किया गया है , जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता तथा  सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती  है ।
• शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं  तक पहुँच बढ़ाना: जीआरबी महिला स्वास्थ्य सेवाओं तथा  लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करके शिक्षा एवं  स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक असमानताओं को दूर कर सकता है ।
  उदाहरण के लिए: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लड़कियों के लिए कल्याण सेवाओं में सुधार करना तथा  शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करना है , जिससे महिला साक्षरता दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
• लैंगिक आधारित हिंसा में कमी: लिंग उत्तरदायी बजटिंग  समर्थन  सेवाओं एवं  विधिक  सहायता के माध्यम से लैंगिक आधारित हिंसा का सामना करने  के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है। उदाहरण के लिए: भारत में निर्भया फंड का उद्देश्य संकट केंद्रों, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं  जन जागरूकता अभियानों सहित महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करना है , जिससे लैंगिक  आधारित हिंसा में कमी की जा सके ।
• कृषि में महिलाओं का समर्थन: जीआरबी कृषि में महिलाओं को लक्षित सहायता प्रदान कर सकता है, जिन्हें अक्सर संसाधनों तक पहुँच में भेदभाव का सामना करना पड़ता है ।
  उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसे कार्यक्रम महिला किसानों को प्रशिक्षण, ऋण सुविधाएँ तथा बाजार तक पहुँच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती हैं, जिससे कृषि उत्पादकता एवं  आय में लैंगिक अंतर को कम करने में मदद मिलती है।

वर्तमान कार्यान्वयन:

संस्थागत ढांचा:

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) : MWCD GRB का समर्थन करता है तथा  उसकी निगरानी करता है, साथ ही  अन्य मंत्रालयों को उनके बजट में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल  करने के लिए
  दिशा-निर्देश एवं  सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ( MoWCD) के अनुसार  27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने लैंगिक बजटिंग को अपनाया है ।
• जेंडर बजट प्रकोष्ठ (जीबीसी) : जीबीसी मंत्रालयों के भीतर जीआरबी कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी करते हैं , तथा  जेंडर बजट विवरण तैयार करते हैं साथ ही  नीति नियोजन में लिंग संबंधी विचारों को  सुनिश्चित करते हैं।
• जेंडर बजट विवरण (जीबीएस) : जीबीएस, जो केन्द्रीय बजट का हिस्सा है, महिलाओं को विशेष रूप से लक्षित या लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए आवंटन का विवरण देता है , तथा लिंग उत्तरदायी बजटिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

आवंटन  एवं व्यय:

1. ऐतिहासिक औसत : पिछले 15 वर्षों में, बजट अनुमानों के अनुसार जेंडर बजट कुल व्यय का औसतन 4.9% रहा है। लैंगिक -विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है , लेकिन कुल बजट की तुलना में समग्र अनुपात निम्न  बना हुआ है , जिसमे की सुधार आवश्यकता है।
   उदाहरण के लिए: 2023-24 के लिए भारत का  जेंडर बजट ₹2.23 लाख करोड़ था  , जो 2022-23 के लिए  आवंटित बजट  ₹2.18 लाख करोड़ से 2.12% अधिक है ।
2. प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं महत्वपूर्ण लैंगिक मुद्दों को संबोधित करती हैं, लेकिन निधि के उपयोग तथा  प्रभाव संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं ।
   उदाहरण के लिए:   महिलाओं एवं  बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड के तहत सुरक्षित शहर परियोजना के लिए आवंटन आठ गुना बढ़ा दिया गया है। संशोधित अनुमान के अनुसार 2022-23 में 165 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बजट अनुमान 2023-24 में 1,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भारत में लैंगिक  संवेदनशील बजट की कमियां:

• जेंडर बजटिंग एवं राजकोषीय लक्ष्य का निर्धारण : भारत का जेंडर बजट कुल व्यय का केवल 4-6% एवं  सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम है । इसके अतिरिक्त, इसमें राजकोषीय लक्ष्य निर्धारण का अभाव है , जो बजटीय पूर्वानुमान की सटीकता में कमी को दर्शाता है ।
• क्षेत्रीय फोकस: भारत में जीआरबी मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है ।
  उदाहरण के लिए: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने बालिका कल्याण में सुधार किया है, लेकिन कृषि एवं  आधारभूत संरचना  जैसे अन्य क्षेत्रों में अभी भी व्यापक लैंगिक  दृष्टिकोण का अभाव है ।
• प्रमुख मंत्रालयों में संकेन्द्रित : लैंगिक बजटिंग का लगभग 90% पांच मंत्रालयों पर केंद्रित है।
  उदाहरण के लिए: आजीविका के लिए लैंगिक बजटिंग में सबसे बड़ी योजना मनरेगा है ।
• उपेक्षित क्षेत्र : परिवहन, जल संग्रहण एवं जल सुरक्षा जैसे क्षेत्र उपेक्षित बने हुए हैं।
• कोविड-19 के बाद का दृष्टिकोण : महिलाओं पर कोविड-19 के असंगत प्रभाव के बावजूद, पिछला बजट 2021-22 एवं 2022-23 में महामारी द्वारा उजागर किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा।

शासन के सभी स्तरों पर प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

• प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को मजबूत करना : सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करें ताकि लिंग उत्तरदायी बजटिंग  (जीआरबी) सिद्धांतों एवं कार्यान्वयन रणनीतियों की पूरी समझ सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए: महिला एवं  बाल विकास मंत्रालय ( एमओडब्ल्यूसीडी) द्वारा नियमित कार्यशालाएँ तथा  प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं ।
• निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को बेहतर बनांना : जी.आर.बी. पहलों के प्रभाव का आकलन करने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेहतर  निगरानी तथा  मूल्यांकन तंत्र  स्थापित करें।
  उदाहरण के लिए: स्वतंत्र निकायों द्वारा नियमित  ऑडिट तथा  प्रभाव आकलन प्रगति की निगरानी करने में मदद कर सकते हैं।
• समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना : महिलाओं तथा उपेक्षित  समूहों को उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बजट प्रक्रिया में शामिल करके समावेशी भागीदारी को बढ़ावा दें ।
• अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बढ़ावा देना: लिंग उत्तरदायी बजटिंग के प्रति समेकित दृष्टिकोण बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा  विभागों के मध्य  बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।
• बजट प्रक्रिया में लैंगिक संकेतकों को एकीकृत करें: बजट प्रक्रिया में विशिष्ट लैंगिक संकेतकों एवं  लक्ष्यों को शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लैंगिक संबंधी विचारों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया गया है।

लिंग उत्तरदायी बजटिंग  के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना केवल  एक नीतिगत विकल्प नहीं है , बल्कि एक अधिक समतापूर्ण एवं  समृद्ध समाज का मार्ग है। राजकोषीय नीतियों में महिलाओं की आवश्यकताओं  को प्राथमिकता देकर, हम लैंगिक समानता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है  कि विकास से समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से लाभ मिले।