उत्तर:

लघु राज्यों की मांग ,अपने राजनीतिक विमर्श में लगातार मुद्दा रही है। इसके समर्थकों का मानना है कि लघु राज्यों से बेहतर शासन , अधिक न्यायसंगत संसाधन वितरण और बेहतर स्थानीय प्रतिनिधित्व हो सकता है। हालांकि, विरोधी संभावित प्रशासनिक लागत , अंतर-राज्यीय संघर्ष और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरों के प्रति आगाह करते हैं ।

भारतीय राजनीति में लघु राज्यों की मांग:

• ऐतिहासिक संदर्भ: लघु राज्यों की मांग की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं , जो अक्सर सांस्कृतिक या जनजातीय पहचान से जुड़ी होती हैं ।
  उदाहरण के लिए: असम में बोडो जातीय समूह के नेतृत्व में एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग , उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्वशासन की इच्छा से उपजी है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक-राजनीतिक हाशिएकरण को सुधारना है।
• क्षेत्रीय आंदोलन: स्थानीय शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य की मांग को लेकर कई क्षेत्रीय आंदोलन हुये हैं। उदाहरण
  के लिए: तेलंगाना की मांग , जिसके परिणामस्वरूप 2014 में इसका गठन हुआ, कथित उपेक्षा और अविकसितता से उपजी थी ।
• प्रशासनिक दक्षता: समर्थकों का तर्क है कि लघु राज्यों में बेहतर प्रशासन हो सकता है ।
  उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश के विभाजन का उद्देश्य अधिक प्रबंधनीय प्रशासनिक इकाई बनाकर शासन में सुधार करना था ।
• सांस्कृतिक पहचान: कई मांगें अलग-अलग सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बनाए रखने पर आधारित हैं ।
  उदाहरण के लिए: गोरखालैंड के लिए आंदोलन पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषी गोरखा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान पर केंद्रित है ।
• आर्थिक विकास: अधिवक्ताओं का दावा है कि छोटे राज्य स्थानीय आर्थिक मुद्दों को बेहतर ढंग से संबोधित कर सकते हैं।
  उदाहरण के लिए: 2000 में गठित छत्तीसगढ़ ने अपने खनिज समृद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास और विकास देखा है ।

लघु राज्यों के समर्थन में तर्क:

• बेहतर शासन: लघु राज्य ,प्रशासन को अधिक प्रबंधनीय और उत्तरदायी बनाकर शासन को बेहतर बना सकते हैं ।
  उदाहरण के लिए: 2000 में गठित उत्तराखंड को पहाड़ी क्षेत्रों में अपने केंद्रित प्रशासनिक प्रयासों के लिए सराहा गया है।
• संसाधन आवंटन: वे संसाधनों और विकास परियोजनाओं के
  अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए: 2000 में बनाए गए झारखंड का उद्देश्य स्थानीय लाभ के लिए अपने समृद्ध खनिज संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना था।
• स्थानीय सशक्तिकरण: लघु राज्य स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्रीय शासन को सशक्त बनाते हैं ।
  उदाहरण के लिए: तेलंगाना के निर्माण से शासन में स्थानीय लोगों का अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ी है।
• सांस्कृतिक संरक्षण: वे अद्वितीय सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद करते हैं ।
  उदाहरण के लिए: नागालैंड का गठन नागा लोगों की सांस्कृतिक पहचान और उनकी पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा करने के लिए किया गया था।
• केंद्रित विकास: लघु राज्य स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार
  विकास रणनीतियों को ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए: सिक्किम ने अपने छोटे आकार का उपयोग ,सतत पर्यटन और जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया है।

लघु राज्यों के विरुद्ध तर्क:

• उच्च प्रशासनिक लागत: नए राज्यों के निर्माण में अत्यधिक प्रशासनिक लागत लगती है और बुनियादी ढांचे का विकास होता है।
  उदाहरण के लिए: तेलंगाना के गठन के लिए एक नई राज्य राजधानी और प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करने पर पर्याप्त व्यय की आवश्यकता थी।
• अंतर-राज्यीय विवाद: लघु राज्य संसाधनों और सीमाओं को लेकर अधिक अंतर-राज्यीय विवादों को जन्म दे सकते हैं।
  उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश के विभाजन के कारण कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद जारी है।
• कमजोर राष्ट्रीय एकता: विखंडन, संभावित रूप से राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकता है ।
  उदाहरण के लिए: गोरखालैंड की निरंतर मांग, पश्चिम बंगाल के और अधिक विखंडन की चिंता उत्पन्न करती है ।
• आर्थिक व्यवहार्यता: कुछ लघु राज्यों को आर्थिक आत्मनिर्भरता और संधारणीयता के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है ।
  उदाहरण के लिए: हिमाचल प्रदेश को सीमित औद्योगिकीकरण के कारण पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• संसाधन वितरण: लघु राज्य, क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को बढ़ा सकते हैं ।
  उदाहरण के लिए: गोवा , अपनी उच्च प्रति व्यक्ति आय के बावजूद , अपने ग्रामीण क्षेत्रों में समान संसाधन वितरण के लिए संघर्ष करता है।

लघु राज्यों के निर्माण से शासन , संसाधन वितरण और सांस्कृतिक संरक्षण में वृद्धि हो सकती है , लेकिन साथ ही उच्च प्रशासनिक लागत , अंतर-राज्यीय विवाद और क्षेत्रीय असंतुलन का जोखिम भी हो सकता है। भील प्रदेश जैसे नए राज्यों की समकालीन मांगों के लिए सावधानीपूर्वक , केस-दर-केस विश्लेषण की आवश्यकता होती है जिसमें स्थानीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित किया जाता है । ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए एक उचित और सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे भारत की एकता और विकास में सकारात्मक योगदान दें।