उत्तर

यूपी मदरसा अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय  ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें इसे असंवैधानिक माना गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जो सभी धर्मों के लिए समानता सुनिश्चित करती है, और संविधान के अनुच्छेद 25-30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया। यह निर्णय राज्य नियामक हितों के साथ धार्मिक स्वायत्तता को संतुलित करने, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समावेशी शैक्षिक अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

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यूपी मदरसा अधिनियम पर  उच्चतम न्यायालय का निर्णय, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण पर बल देता है

• सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि: यह निर्णय सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करता है तथा धार्मिक तटस्थता को लागू किए बिना सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: न्यायालय ने एस आर बोम्मई (1994) वाद का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता भारत के शासन का अभिन्न अंग है जिसके अंतर्गत राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और उनकी रक्षा करता है।
• अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण: यह अधिनियम अनुच्छेद 30 के अनुरूप है, जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों की रक्षा करता है। 
  • उदाहरण के लिए: मदरसों को एक नियामक ढांचे के भीतर काम करने की अनुमति देकर, न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के शैक्षिक मानकों को पूरा करते हुए शिक्षा के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
• शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका: यह निर्णय राज्य को धार्मिक शिक्षाओं का उल्लंघन किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मदरसों को विनियमित करने में सक्षम बनाता है, जिससे राज्य विनियमन और धार्मिक स्वायत्तता के बीच संतुलन प्राप्त होता है। 
  • उदाहरण के लिए: यूपी मदरसा अधिनियम राज्य को मदरसा शिक्षा के लिए केंद्रीय धार्मिक मूल्यों से समझौता किए बिना शैक्षिक सामग्री की देखरेख करने की अनुमति प्रदान करता है।
• शिक्षा के माध्यम से समावेशिता: अधिनियम की वैद्यता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया है और  अल्पसंख्यक संस्थानों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए आधुनिक विषयों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
• विधायी क्षमता की मान्यता: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल संरचना सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, न कि सामान्य कानूनों पर, जो अल्पसंख्यक शिक्षा को विनियमित करने में विधायी क्षमता की पुष्टि करता है। 
  • उदाहरण के लिए: न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी वाद (1975) का संदर्भ देते हुए यह कहा  कि साधारण कानूनों का परीक्षण विधायी क्षमता के आधार पर किया जा सकता है, न कि धर्मनिरपेक्षता जैसे व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर।

भारत धार्मिक शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा करते हुए अपने धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कैसे संतुलित रखता है

• धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक गारंटी: अनुच्छेद 25-30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के का अभ्यास करने, प्रचार करने और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भीतर उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को संरक्षित रखा जाए।
• नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के बजाय सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता: सख्त धर्मनिरपेक्षता के विपरीत, भारत की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों का सम्मान करती है तथा समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की भागीदारी की अनुमति देती है।
• धार्मिक संस्थानों में राज्य-स्वीकृत पाठ्यक्रम: भारत, धार्मिक विद्यालयों को धार्मिक विषयों के अतिरिक्त धर्मनिरपेक्ष विषय भी पढ़ाने की अनुमति देता है, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है।
• धार्मिक भेदभाव के खिलाफ न्यायिक सुरक्षा: भारतीय न्यायालयों ने धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को संतुलित करते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हमेशा बरकरार रखा है। 
  • उदाहरण के लिए: T.M.A. पई फाउंडेशन वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने के अधिकार की पुष्टि की, जिसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राज्य विनियमन शामिल है।
• सहयोगात्मक विनियामक ढाँचे: भारत की कानूनी प्रणाली,शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानकों का पालन करते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वायत्तता के साथ कार्य करने की अनुमति देती है। 
  • उदाहरण के लिए: केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने ऐसे ढाँचे स्थापित किए हैं जो यह सुनिश्चित करते हुए कि धार्मिक शिक्षा व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हो, मदरसों को आधुनिक विषयों को अपनाने में सहायता करते हैं ।

विभिन्न शैक्षिक प्रणालियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखने में चुनौतियाँ

• विविध शैक्षिक मानक: धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थानों के शैक्षिक मानकों में भिन्नता के कारण छात्रों के परिणामों में असंगतता आती है।
• संसाधन असमानताएँ: कई अल्पसंख्यक संस्थानों में आधुनिक बुनियादी ढाँचे, शिक्षण सहायक सामग्री और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता सीमित हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: कई मदरसों को वित्त पोषण की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी तकनीक और उन्नत शिक्षण संसाधनों को अपनाने की क्षमता प्रभावित होती है।
• धर्मनिरपेक्ष विषयों का सीमित एकीकरण: धार्मिक संस्थान धर्मनिरपेक्ष विषयों को पाठ्यक्रम में पूरी तरह से एकीकृत करने से कतरा   सकते हैं, जिससे छात्रों की समग्र पाठ्यक्रम तक पहुँच सीमित हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: कुछ मदरसे केवल बुनियादी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वहाँ के स्नातकों के  STEM और व्यावसायिक कौशल में अंतर उत्पन्न हो जाता है।
• शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास: अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के बीच अक्सर आधुनिक शिक्षण विधियों में प्रशिक्षण की कमी होती है, जिससे पाठ्यक्रम वितरण प्रभावित होता है। 
  • उदाहरण के लिए: मदरसा शिक्षकों का  पेशेवर विकास सीमित रह जाता  है, जिससे धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष विषयों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
• राज्य के मध्यक्षेप का प्रतिरोध: कुछ धार्मिक संस्थाएँ, राज्य के विनियमन को मध्यक्षेप के रूप में देखती हैं, जिससे सुसंगत गुणवत्ता मानकों को लागू करने में चुनौती उत्पन्न होती है। 
  • उदाहरण के लिए: सख्त विनियामक ढाँचे वाले राज्यों में, धार्मिक संस्थाओं का प्रतिरोध, मानकीकृत शैक्षिक नीतियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है ।

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आगे की राह 

• राज्य-मदरसा साझेदारी को मजबूत करना: सहयोगात्मक मॉडल स्थापित करना जहाँ राज्य की सहायता, धार्मिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना संसाधनों को बढ़ाने का कार्य करती है।
• मानकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम: अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण लागू करने चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक शिक्षा को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। 
  • उदाहरण के लिए: राज्य प्रायोजित कार्यक्रम ऐसे प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं जो धार्मिक और आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोणों का मिश्रण प्रदर्शित करते हों।
• बढ़ी हुई फंडिंग और अवसंरचना सहायता: अवसंरचना में सुधार और आधुनिक शिक्षण उपकरणों को अपनाने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए फंडिंग को बढ़ाया जाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: मदरसों में डिजिटल कक्षाओं के लिए सरकारी अनुदान, प्रौद्योगिकी अंतर को कम कर सकता है, जिससे शिक्षण परिणाम बेहतर हो सकते हैं।
• संशोधित पाठ्यक्रम दिशानिर्देश: एक लचीला पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए जो अल्पसंख्यक संस्थानों की धार्मिक प्रकृति का सम्मान करते हुए राज्य के मानकों को पूरा करे।
• शिक्षा विनियमन में न्यायिक निगरानी: यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक संस्थानों में राज्य के मध्यक्षेप, संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना, न्यायिक निगरानी को बनाये रखना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: शिक्षा विनियमन की न्यायिक समीक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा कर सकती है और राज्य की नीतियों में किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोक सकती है।

यूपी मदरसा अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। धार्मिक स्वायत्तता को राज्य विनियमन के साथ संतुलित करके, भारत यह सुनिश्चित करता है कि विविध संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता बरकरार रहे। आगे बढ़ते हुए, सहयोग को बढ़ावा देना, समान संसाधन सुनिश्चित करना और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने से शैक्षिक परिदृश्य  मजबूत होगा जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे के भीतर समावेशिता और सामंजस्य को बढ़ावा देगा।