उत्तर

वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, जो संघ और राज्यों के बीच न्यायसंगत राजकोषीय वितरण सुनिश्चित करता है। बढ़ते राजकोषीय असंतुलन और राज्य की बढ़ती माँगों के बीच, इसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। आगामी सोलहवें वित्त आयोग को राजस्व की कमी और व्यय की आवश्यकताओं जैसी चुनौतियों से निपटना होगा तथा सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए न्यायसंगत और कुशल संसाधन आवंटन को बढ़ावा देना होगा ।

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भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय चुनौतियाँ

• असंतुलित राजकोषीय स्वायत्तता: राज्य राजकोषीय संसाधनों के लिए संघ पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन धन का उपयोग करने के संबंध में राज्यों में पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव है। 
  • उदाहरण के लिए: संघ द्वारा उपकर और अधिभार लगाने से राज्यों का प्रभावी हिस्सा कम हो जाता है , जैसा कि पंद्रहवें वित्त आयोग के हस्तांतरण में देखा गया है, जो सकल कर राजस्व का केवल 33.16% था।
• राजस्व सृजन और व्यय आवश्यकताओं में असमानता: प्रगतिशील राज्य, पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करते हैं, लेकिन अक्सर क्षैतिज हस्तांतरण फार्मूलों के कारण उन्हें कम धनराशि आवंटित की जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु, उच्च निष्पादन वाला राज्य होने के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद में अपने योगदान के अनुपात में संसाधन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
• राज्यों पर वित्तीय बोझ में वृद्धि: राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए बढ़ते व्यय की समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि समकक्ष निधि को पूरा करने के लिए उन्हें अपर्याप्त हस्तांतरण प्राप्त होता है। 
  • उदाहरण के लिए: PMAY जैसे कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई समकक्ष निधि आवश्यकताओं से राज्य के वित्त पर दबाव पड़ता है।
• शहरीकरण और वृद्ध होती आबादी का प्रभाव: प्रगतिशील राज्यों को तेजी से हो रहे शहरीकरण और वृद्ध होती जनसांख्यिकी के कारण अतिरिक्त वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सेवा लागत में वृद्धि होती है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2031 तक तमिलनाडु की शहरी आबादी के 57.30% तक पहुँचने का अनुमान है , जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।
• कराधान शक्तियों का केंद्रीकरण: GST व्यवस्था ने अप्रत्यक्ष कर संग्रह को केंद्रीकृत कर दिया है, जिससे राज्यों की स्वतंत्र रूप से राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता सीमित हो गई है। 
  • उदाहरण के लिए: राज्यों ने VAT और octroi जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की अपनी शक्ति खो दी , जिससे GST मुआवजे पर उनकी निर्भरता बढ़ गई।

राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करने में वित्त आयोग की भूमिका

• समान संसाधन वितरण: वित्त आयोग राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: पंद्रहवें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के तहत विभाज्य पूल का 41%, राज्यों को आवंटित किया।
• पूर्वानुमान और स्थिरता सुनिश्चित करना: यह संघ और राज्यों के बीच पाँच वर्षों के लिए संसाधन साझा करने के लिए एक स्थिर ढाँचा प्रदान करता है। 
  • उदाहरण के लिए: आवधिक सिफारिशें राज्यों को अपनी राजकोषीय नीतियों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद करती हैं।
• प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना: प्रदर्शन-आधारित मानदंड शामिल करके, आयोग राज्यों को शासन और राजकोषीय विवेक को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: पंद्रहवें वित्त आयोग ने जल प्रबंधन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन की शुरुआत की।
• क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना: आयोग ,कम विकसित राज्यों को सहायता देने के लिए संसाधनों को संतुलित करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों के पास विकास के साधन हों। 
  • उदाहरण के लिए: पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए दिये जाने वाले विशेष अनुदान क्षेत्रीय कमियों को लाभ पहुंचाते हैं।
• राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना: यह राजकोषीय घाटे की सीमा जैसे लक्ष्यों के अनुपालन के लिए निधियों को आपस में जोड़कर जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
• उभरती चुनौतियों के अनुकूल ढलना: वित्त आयोग शहरीकरण, वृद्ध होती आबादी और जलवायु परिवर्तन जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपना दृष्टिकोण विकसित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: सोलहवां वित्त आयोग तमिलनाडु में शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए धन का प्रस्ताव कर सकता है, जिससे शहरीकरण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

संसाधन आवंटन में समानता और दक्षता का संतुलन

• ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में वृद्धि: केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने से वित्तीय स्वायत्तता बढ़ेगी और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। 
  • उदाहरण के लिए: अधिक हिस्सेदारी से केरल जैसे राज्यों को शहरीकरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपनी वृद्ध आबादी की सहायता करने में मदद मिलेगी।
• विभेदित क्षैतिज हस्तांतरण: आवश्यकता और प्रदर्शन के मिश्रण के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए ताकि दक्षता के साथ समानता को संतुलित किया जा सके।
  • उदाहरण के लिए: उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को विकास को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जबकि कम विकसित राज्यों को अंतर कम करने के लिए निधि प्राप्त हो सकती है।
• जनसांख्यिकीय चुनौतियों के लिए विशेष निधि: वृद्ध होती आबादी या तीव्र शहरीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के लिए संसाधन निर्धारित करना।
• केंद्र प्रायोजित योजना निधियों का लचीला उपयोग: राज्यों को अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार CSS को तैयार करने में अधिक विवेकाधिकार की अनुमति देना। 
  • उदाहरण के लिए: राज्य, शहरी आवास चुनौतियों का समाधान करने के लिए PMAY दिशा-निर्देशों को संशोधित कर सकते हैं।
• राष्ट्रीय आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना: ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना जो राष्ट्रीय आर्थिक हिस्सेदारी को बढ़ाएँ और सभी राज्यों के लिए समान लाभ सुनिश्चित करें। 
  • उदाहरण के लिए: उच्च-विकास वाले राज्यों की सहायता करने से और यह सुनिश्चित करने से कि अल्प-विकसित क्षेत्र भी उनके साथ तालमेल बिठाएँ, समग्र आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया जा सकता है।

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सोलहवें वित्त आयोग में, संसाधन आवंटन में पारदर्शिता, स्थिरता और समावेशिता को प्राथमिकता देकर राजकोषीय संघवाद को पुनः परिभाषित करने की क्षमता है। डेटा-संचालित नीतियों का लाभ उठाकर, राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करके और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करके, यह समानता और दक्षता के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित कर सकता है, प्रत्यास्थ संघ-राज्य संबंधों को बढ़ावा दे सकता है और एक उभरते वैश्विक परिदृश्य में भारत के आर्थिक विकास को सशक्त बना सकता है।