उत्तर

भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। हालाँकि, इस पहल को उच्च बुनियादी ढाँचे की लागत, कुछ क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पर निर्भरता और व्यापक तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता सहित महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक और तार्किक व्यवहार्यता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

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भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण मिशन: पर्यावरणीय लाभ और आर्थिक व्यवहार्यता में विरोधाभास

पर्यावरणीय लाभों में विरोधाभास

• कोयला आधारित बिजली का पर्यावरणीय प्रभाव: विद्युतीकरण से होने वाला प्रदूषण डीजल से कोयला आधारित बिजली में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे समग्र कार्बन फुटप्रिंट बना रहता है। कोयला अभी भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत की लगभग 50% बिजली, कोयले से चलने वाले संयंत्रों से उत्पन्न होती है , जिसके परिणामस्वरूप निरंतर प्रदूषण होता है।
• पर्यावरणीय लाभों का अति-अनुमान: विद्युतीकरण के प्रयास में “हरित रेलवे” की परिकल्पना की गई है, लेकिन यह कोयला आधारित बिजली पर निर्भर है, जिससे वास्तविक पर्यावरणीय लाभ कमतर हो जाते हैं।
• ग्रिड विस्तार: विद्युतीकरण के लिए ग्रिड विस्तार आवश्यक है, जिससे वनों की कटाई और आवास विनाश की संभावना बढ़ जाती है।
• विद्युतीकरण के गलत उद्देश्य: विद्युतीकरण के लिए तेजी से किया जा रहा प्रयास स्पष्ट रणनीतिक योजना के बजाय, सुर्खियों से अधिक प्रेरित होता है जिससे संसाधनों का अकुशल आवंटन होता है। 
  • उदाहरण के लिए: 100% विद्युतीकरण की होड़ में मौजूदा सेवा योग्य डीजल इंजनों की अनदेखी की जाती है , जिसके परिणामस्वरूप बर्बादी होती है।

आर्थिक व्यवहार्यता में विरोधाभास

• सीमित विदेशी मुद्रा बचत: रेलवे डीजल की खपत राष्ट्रीय खपत का एक छोटा सा हिस्सा है, जिससे विद्युतीकरण की विदेशी मुद्रा बचत अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत नगण्य हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: रेलवे क्षेत्र भारत की कुल डीजल खपत का केवल 2% खपत करता है, इसलिए विद्युतीकरण का प्रभाव न्यूनतम होता है।
• उपयोगी डीजल इंजनों का विस्थापन: अपने उपयोगी जीवन के शेष रहने के बावजूद, कई डीजल इंजनों को विद्युतीकरण के कारण समय से पहले ही निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे मूल्यवान संपत्ति बर्बाद हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत में 700 से अधिक डीजल इंजन हैं, जिनमें से कई  अभी भी कार्य कर रहे हैं।
• अति महत्त्वाकांक्षी विद्युतीकरण के वित्तीय निहितार्थ: विद्युतीकरण का महंगा बुनियादी ढाँचा रेलवे के वित्त पर बोझ डालता है, जबकि तत्काल कोई खास वित्तीय लाभ नहीं होता। 
  • उदाहरण के लिए: विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन रिटर्न धीमा होता है, जिससे रेलवे के बजट पर बोझ पड़ता है ।

100% विद्युतीकरण प्राप्त करने में चुनौतियाँ

• मौजूदा डीजल लोकोमोटिव बेड़े से प्रतिरोध: कई डीजल लोकोमोटिव अभी भी कार्य कर रहे हैं और वे अच्छी कार्यशील स्थिति में हैं। विद्युतीकरण के लिए उन्हें परिवर्तित करने से वे समय से पहले कार्य करना बंद कर देते हैं और मूल्यवान संपत्ति बर्बाद हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: 15 साल से अधिक के अवशिष्ट जीवनकाल के बावजूद 760 से अधिक डीजल लोकोमोटिव बेकार पड़े हैं, जिससे अनावश्यक बर्बादी हो रही है।
• बुनियादी ढाँचे की चुनौतियां: विद्युतीकरण के लिए आवश्यक विशाल बुनियादी ढाँचे, जैसे बिजली आपूर्ति प्रणाली, ट्रैक संशोधन और रखरखाव सुविधाएँ, रसद और वित्तीय चुनौतियां पेश करती हैं।
• बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता: भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता के कारण 100% विद्युतीकरण प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव धीमा और जटिल हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: यदि भारतीय रेलवे का 100% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव के बिना विद्युतीकृत है, तो कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट पर निर्भरता के कारण उत्सर्जन में शुद्ध कमी अत्यंत कम है।
• वित्तीय बाधाएँ: विद्युतीकरण के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो भारतीय रेलवे के वित्त पर दबाव डाल सकता है, जो पहले से ही कम राजस्व और उच्च परिचालन लागत से जूझ रहा है। 
  • उदाहरण के लिए: विद्युतीकरण का वित्तीय बोझ रेलवे की दिन-प्रतिदिन के संचालन को बनाए रखने और अन्य बहुत आवश्यक सुधारों में निवेश करने की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है।
• रूपांतरण के दौरान परिचालन में व्यवधान: विद्युतीकरण की मौजूदा प्रक्रिया मौजूदा रेलवे परिचालन को बाधित कर सकती है, जिससे देरी हो सकती है, ट्रेनों का मार्ग बदला जा सकता है और संक्रमण अवधि के दौरान रखरखाव लागत में वृद्धि हो सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: ब्रॉड गेज लाइनों को विद्युतीकृत लाइनों में बदलने से रेल सेवाओं में अस्थायी व्यवधान हो सकता है, जिससे मालवाहक और यात्री ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं।
• भौगोलिक और क्षेत्रीय सीमाएँ: भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों या चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में भौगोलिक बाधाओं और सीमित बिजली उपलब्धता के कारण विद्युतीकरण को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में जटिल भूभाग और बिजली आपूर्ति सीमाओं के कारण विद्युतीकरण के बुनियादी ढाँचे की स्थापना में समस्याएँ आ सकती हैं।

संधारणीय रेलवे आधुनिकीकरण के लिए संतुलित दृष्टिकोण

• उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में क्रमिक विद्युतीकरण को प्राथमिकता देना: दक्षता और लागत-प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए महत्त्वपूर्ण माल और यात्री ट्रैफिक वाले क्षेत्रों के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख कॉरिडोरों का विद्युतीकरण दक्षता में सुधार कर सकता है जबकि कम व्यस्त क्षेत्रों के लिए डीजल इंजनों को बनाए रखा जा सकता है।
• विद्युतीकरण के लिए ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण को बढ़ावा देना: कोयले से चलने वाली बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को रेलवे ग्रिड में एकीकृत करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: स्टेशनों की छतों पर भारतीय रेलवे की सौर पैनल पहल स्वच्छ विद्युतीकरण में सहायता कर सकती है।
• मौजूदा डीजल इंजनों की दक्षता में सुधार करना: जहाँ विद्युतीकरण संभव नहीं है, वहां डीजल लोकोमोटिव को बनाए रखा जाना चाहिए और उन्हें उन्नत करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऊर्जा-दक्ष हों और पर्यावरण मानकों को पूरा करते हों ।
  • उदाहरण के लिए: बेहतर ईंधन दक्षता के साथ पुराने डीजल लोकोमोटिव को फिर से तैयार करने से परिचालन लागत और उत्सर्जन कम होता है।
• वैकल्पिक ईंधन के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना: डीजल के स्वच्छ विकल्प के रूप में जैव ईंधन और हाइड्रोजन-चालित ट्रेनों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। 
  • उदाहरण के लिए: भारतीय रेलवे दिसंबर में हरियाणा के जींद-सोनीपत मार्ग पर अपनी पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है।
• विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए लागत-लाभ विश्लेषण का संचालन करना: आंशिक विद्युतीकरण या तकनीकी विकल्पों की तुलना में पूर्ण विद्युतीकरण के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का आकलन करना।
• डीजल इंजनों के लिए आपदा प्रबंधन और रणनीतिक उद्देश्यों को एकीकृत करना: आपातकालीन और रणनीतिक उपयोगों के लिए पर्याप्त संख्या में डीजल लोकोमोटिव को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका से समझौता न हो। 
  • उदाहरण के लिए: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब बिजली ग्रिड बाधित होता है, तो डीजल लोकोमोटिव दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

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100% विद्युतीकरण मिशन, हालांकि महत्त्वाकांक्षी है, लेकिन इसके लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक व्यवहार्यता के साथ संतुलित करता हो। नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी प्रगति में निवेश के साथ एक क्रमिक और चरणबद्ध विद्युतीकरण रणनीति, संधारणीय आधुनिकीकरण सुनिश्चित करेगी। जैसा कि महात्मा गाँधी ने सटीक रूप से कहा था, “भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं,” इस संबंध में आगे की सोच विकसित करना और जिम्मेदार कार्रवाई अति आवश्यक है।