उत्तर

भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 अलगाव और विध्वंसकारी गतिविधियों को संबोधित करती है, लेकिन स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न करती है। यह इसके प्रभावी कार्यान्वयन को कमजोर करता है और नागरिक स्वतंत्रता में अतिक्रमण का जोखिम उत्पन्न करता है। ग्लोबल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जैसी रिपोर्ट न्याय, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

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भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को लागू करने में चुनौतियाँ

• शब्दावली की अस्पष्टता: “अलगाव” और “विध्वंसक गतिविधियों” जैसे शब्दों के लिए सटीक परिभाषाओं की कमी, व्यक्तिपरक व्याख्या और संभावित दुरुपयोग का कारण बन सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: ऐतिहासिक हस्तियों या राजनीतिक विचारधाराओं की आलोचना को “विध्वंसक” के रूप में लेबल किया जा सकता है, जिससे प्रवर्तन प्राधिकरण पूर्वाग्रह के आधार पर  गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं।
• उत्तरदायित्व की कम सीमा: “जानबूझकर” शब्द को शामिल करने से दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना भी उत्तरदायित्व की अनुमति मिलती है, विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, जहाँ सामग्री अनजाने में प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: किसी विवादास्पद पोस्ट को उसकी भावना का समर्थन किए बिना साझा करना, गिरफ़्तारी का कारण बन सकता है अगर उसे भड़काऊ माना जाता है।
• कारण संबंध (Causal Linkage ) की आवश्यकता का अभाव: धारा 152 भाषण से होने वाले वास्तविक नुकसान या उकसावे के सबूत को अनिवार्य नहीं करती है, जिससे पूर्व-निवारक  गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: किसी सरकारी नीति के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध को बिना किसी ठोस सबूत के, विद्रोह के लिए उकसाने वाला कृत्य माना जा सकता है।
• प्रवर्तन का अतिक्रमण: स्पष्ट सीमाओं के बिना, प्रवर्तन अधिकारी असहमति या आलोचना का दमन करने के लिए प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वाक् स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम है। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय नीतियों पर सवाल उठाने वाला सोशल मीडिया अभियान राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने के अस्पष्ट आरोपों के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है।
• दुरुपयोग के ऐतिहासिक साक्ष्य: IPC की धारा 124A जैसे प्रावधानों ने नगण्य दोषसिद्धि के साथ गिरफ्तारियों की उच्च दर दर्शाई है, जिससे अस्पष्ट दंड कानूनों के दुरुपयोग की संभावना उजागर होती है।

नागरिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना धारा 152 को कारगर बनाने के उपाय

• स्पष्ट परिभाषाएँ स्थापित करना: व्यक्तिपरक व्याख्या से बचने के लिए “अलगाव”, “विध्वंसक गतिविधियाँ” और “राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालना” जैसे प्रमुख शब्दों के लिए विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत करनी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: “अलगाव” को स्पष्ट रूप से गैर-लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से एक अलग संप्रभु राज्य के निर्माण की वकालत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
• अनिवार्य कारण संबंध प्रमाण: यह सुनिश्चित करना कि प्रवर्तन अधिकारी अभियोजन शुरू करने से पहले अधिनियम और उसके वास्तविक प्रभाव के बीच सीधा संबंध स्थापित करें। 
  • उदाहरण के लिए: संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले किसी नारे को स्पष्ट रूप से विद्रोह भड़काने वाला या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाला होना चाहिए।
• न्यायिक दिशा-निर्देश विकसित करना: सुप्रीम कोर्ट दुरुपयोग को रोकने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है, जैसा कि डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में गिरफ्तारी के लिए देखा गया था। 
  • उदाहरण के लिए: न्यायिक निर्देश, विध्वंसकारी माने जाने वाले कार्यों के लिए साक्ष्य मानक को स्पष्ट कर सकते हैं।
• अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षा उपाय लागू करना: धारा 152 के दायरे से स्पष्ट रूप से कड़ी राजनीतिक आलोचना और कलात्मक अभिव्यक्ति को छूट देने वाले प्रावधान शामिल करने चाहिए।
• जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना: धारा 152 के कार्यान्वयन की निगरानी करने और दुरुपयोग की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्वतंत्र समीक्षा पैनल स्थापित करना चाहिए।

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धारा 152 को सुव्यवस्थित करने के लिए अलगाव और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए सटीक परिभाषाओं की आवश्यकता है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। न्यायिक निगरानी, हितधारक परामर्श और सार्वजनिक जागरूकता को शामिल करके नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए इसके अनुप्रयोग को बढ़ाया जा सकता है और लोकतांत्रिक ढाँचे में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों को बढ़ावा दिया जा सकता है।