उत्तर

कृषि का नारीकरण कृषि गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से पुरुषों के प्रवासन एवं आर्थिक संकट से प्रेरित है। कृषि कार्यबल में 42% से अधिक योगदान देने के बावजूद महिलाओं को सीमित भूमि स्वामित्व तथा निर्णय लेने की शक्ति का सामना करना पड़ता है। जबकि यह प्रवृत्ति ग्रामीण श्रम गतिशीलता में बदलाव का संकेत देती है, यह लगातार लैंगिक असमानताओं को भी उजागर करती है, जिससे यह चिंता बढ़ जाती है कि क्या यह बदलाव वास्तव में सशक्तिकरण की ओर ले जाता है।

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भारत में कृषि के महिलाकरण की बढ़ती प्रवृत्ति

• कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि: PLFS वर्ष 2023-24 के अनुसार, तीन-चौथाई (76.95%) से अधिक ग्रामीण महिलाएँ अब कृषि में लगी हुई हैं, जो कृषक एवं श्रमिक के रूप में उनकी भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है। हालाँकि, उनकी भूमि का स्वामित्व न्यूनतम है।
  • उदाहरण के लिए: कृषि जनगणना वर्ष 2015-16 से पता चला कि 73% ग्रामीण महिलाएँ कृषि में लगी हुई हैं।
• बढ़ती महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLPR): ग्रामीण FLPR 41.5% वर्ष (2022-23) से बढ़कर 47.6% वर्ष (2023-24) हो गई, जो कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से आर्थिक आवश्यकता एवं प्रवासन पैटर्न के कारण है।
  • उदाहरण के लिए: बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे बढ़े हुए FLPR वाले राज्यों में, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के प्रवास के कारण महिलाओं ने कृषि गतिविधियों को अपनाया है।
• महिलाओं की भूमिकाओं में मददगार से छोटी जोत वाली कृषि करने वालों में परिवर्तन: खेतों में पुरुषों की उपस्थिति में गिरावट के साथ, महिलाएँ दिहाड़ी मजदूरों से स्वतंत्र कृषकों में बदल गई हैं, एवं कृषि  में प्रबंधकीय जिम्मेदारियाँ  उठा रही हैं।
  • उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश में, कई महिला-संचालित स्वयं सहायता समूह (SHGs) उभरे हैं, जहाँ महिला किसान अब जैविक कृषि  एवं उपज के प्रत्यक्ष विपणन में संलग्न हैं।
• कृषि में स्व-रोजगार की प्रधानता: सीमित गैर-कृषि रोजगार अवसरों के कारण, कई ग्रामीण महिलाएँ पसंद से नहीं बल्कि आवश्यकता के कारण कृषि में संलग्न होती हैं, जिससे जीवित रहने के लिए कृषि  पर उनकी निर्भरता मजबूत होती है।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान में, महिलाओं द्वारा संचालित डेयरी फार्म वैकल्पिक आय स्रोतों के रूप में बढ़े हैं, लेकिन कई में अभी भी भूमि एवं संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
• कृषि भूमि स्वामित्व में लगातार लैंगिक असमानता: बढ़ती भागीदारी के बावजूद, भूमि स्वामित्व पुरुषों के पास केंद्रित है, जिससे महिलाओं की ऋण, सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय सुरक्षा तक पहुँच सीमित है।
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2017 उत्तर प्रदेश भूमि वितरण कार्यक्रम ने 331 परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया, लेकिन केवल 7% एकल महिलाओं को आवंटित किया गया, जो भूमि अधिकारों में लैंगिक पूर्वाग्रह को उजागर करता है।

कृषि के महिलाकरण में योगदान देने वाले कारक

• गैर-कृषि क्षेत्रों में पुरुषों का पलायन: कृषि आय में गिरावट एवं शहरी उद्योगों की वृद्धि ने पुरुषों को प्रवासन के लिए प्रेरित किया है, जिससे उनकी अनुपस्थिति में महिलाओं को खेतों का प्रबंधन करना पड़ा है।
• भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन: जैसे-जैसे कृषि क्षेत्र सिकुड़ता है एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, कम पुरुष कृषि में रह जाते हैं, जिससे महिलाओं को कृषि जिम्मेदारियाँ लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  • उदाहरण के लिए: पंजाब में, मशीनीकरण एवं अनुबंध कृषि  पर ध्यान केंद्रित करने से पुरुषों को औद्योगिक तथा सेवा नौकरियों की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे कृषि में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ गई है।
• आर्थिक संकट: कई ग्रामीण महिलाओं के पास वैकल्पिक रोजगार तक पहुँच नहीं है, जिससे कम उत्पादकता एवं वित्तीय अस्थिरता के बावजूद कृषि ही उनकी आजीविका का एकमात्र विकल्प है।
  • उदाहरण के लिए: ओडिशा में, महिलाओं ने निर्वाह कृषि  एवं पशुपालन को अपनाया है, लेकिन कम आय तथा अवैतनिक श्रम आर्थिक सशक्तिकरण को रोकते हैं।
• जलवायु परिवर्तन एवं कृषि में बढ़ते जोखिम: सूखे एवं अप्रत्याशित वर्षा जैसी जलवायु संबंधी चुनौतियों के कारण प्रवासन में वृद्धि हुई है, जिससे लचीली कृषि पद्धतियों को अपनाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई है।
  • उदाहरण के लिए: मध्य प्रदेश में, महिला किसान अब सूखा प्रतिरोधी फसलें अपना रही हैं, लेकिन भूमि स्वामित्व के बिना, उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
• कृषि कार्य का लैंगिक विभाजन: परंपरागत रूप से, महिलाओं को बुआई, निराई एवं कटाई के बाद के प्रसंस्करण जैसे कम लाभदायक कृषि कार्यों तक ही सीमित रखा गया है, जिससे उनकी अधीनस्थ भूमिका मजबूत होती है।
  • उदाहरण के लिए: पश्चिम बंगाल में, धान के खेतों में काम करने वाली महिलाओं की बाजार लेनदेन एवं वित्तीय निर्णयों में सीमित भागीदारी होती है, जिस पर अभी भी पुरुषों का नियंत्रण होता है।

यह कैसे महिला सशक्तिकरण की ओर ले जाता है

• कार्यबल की भागीदारी एवं आर्थिक योगदान में वृद्धि: कृषि में महिलाओं की भागीदारी से अधिक आर्थिक भागीदारी हुई है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता तथा घरेलू योगदान में सुधार हुआ है।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLPR) वर्ष 2022-23 में 41.5% से बढ़कर 2023-24 में 47.6% हो गई, जिससे पता चलता है कि अधिक महिलाएँ कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं।
• कृषि कौशल एवं ज्ञान का विकास: जैसे-जैसे महिलाएँ कृषि की भूमिका निभाती हैं, वे फसल प्रबंधन, सिंचाई तकनीक एवं बाजार की गतिशीलता में विशेषज्ञता विकसित करती हैं, जिससे उनका तकनीकी ज्ञान बढ़ता है।
  • उदाहरण के लिए: आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को जैविक कृषि एवं कीट प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उत्पादकता तथा आय बेहतर हुई है।
• छोटी जोत वाली कृषक के रूप में महिलाओं का उद्भव: कई महिलाएँ खेतिहर मजदूरों से छोटी जोत वाली कृषक बन गई हैं, जिससे उन्हें उत्पादन एवं आय पर अधिक नियंत्रण मिल गया है।
  • उदाहरण के लिए: बिहार की जीविका परियोजना में, SRI (System of Rice Intensification) कृषि  में लगी महिलाओं ने अपनी फसल की पैदावार दोगुनी कर दी है, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं घरेलू आय में सुधार हुआ है।
• सरकारी सहायता एवं कृषि योजनाओं तक पहुँच: महिलाओं की भागीदारी ने महिला किसानों को समर्थन देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित किया है, सब्सिडी, प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता तक पहुँच में सुधार किया है।
  • उदाहरण के लिए: महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) महिलाओं को टिकाऊ कृषि में प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे उन्हें उत्पादकता एवं आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
• कृषि में महिलाओं की व्यापक सामाजिक मान्यता: कृषि  में अधिक महिलाओं के साथ, निर्णय लेने एवं सामुदायिक नेतृत्व में उनकी भूमिका बढ़ गई है, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।
  • उदाहरण के लिए: केरल में कुदुम्बश्री समूहों में, महिलाओं ने बेहतर सौदेबाजी की शक्ति एवं सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका सुनिश्चित करते हुए सामूहिक कृषि  की है।

यह कैसे मौजूदा लैंगिक असमानताओं को पुष्ट करता है

• सीमित भूमि स्वामित्व एवं नियंत्रण: अपनी कृषि भूमिका के बावजूद, महिलाओं के पास कुल संचालित भूमि क्षेत्र का केवल 11.72% हिस्सा है, जिससे ऋण तथा सब्सिडी तक उनकी पहुँच सीमित हो गई है।
• कृषि प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों तक असमान पहुँच: महिलाओं को अक्सर आधुनिक कृषि तकनीकों, मशीनरी एवं सिंचाई सुविधाओं तक पहुँच की कमी होती है, जिससे उनकी उत्पादकता तथा दक्षता कम हो जाती है।
• निर्णय लेने की शक्ति का अभाव: यहाँ तक ​​कि जब महिलाएँ खेतों पर काम करती हैं, तब भी पुरुष अक्सर फसलों, उर्वरकों एवं बाजार की बिक्री पर निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, जिससे महिलाओं की स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: पंजाब एवं हरियाणा में, परिवार के पुरुष सदस्य उच्च मूल्य वाली फसलों पर निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, जबकि महिलाएँ कम वेतन वाले मैन्युअल कृषि कार्यों पर काम करती हैं।
• कार्य का दोहरा बोझ: कृषि  में लगी महिलाएं अभी भी घरेलू जिम्मेदारियाँ संभालती हैं, जिससे वर्क आवर लंबे हो जाते हैं एवं आनुपातिक आर्थिक लाभ के बिना शारीरिक थकावट होती है।
• कृषि संकट के प्रति उच्च संवेदनशीलता: पुरुषों के बाहर प्रवासन से महिलाओं को जलवायु प्रभावित क्षेत्रों में कृषि के लिए जिम्मेदार छोड़ दिया जाता है, उनके पास बहुत कम वित्तीय सुरक्षा या वैकल्पिक रोजगार के अवसर होते हैं।
  • उदाहरण के लिए: विदर्भ, महाराष्ट्र में, आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाएँ कर्ज चुकाने एवं कानूनी भूमि स्वामित्व के मुद्दों से जूझती हैं।

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आगे की राह

• महिलाओं के लिए समान भूमि अधिकार एवं स्वामित्व सुनिश्चित करना: नीतियों को महिलाओं के भूमि के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे उन्हें ऋण, सरकारी योजनाओं तथा निर्णय लेने की शक्ति तक पहुँच मिल सके।
• आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी तक पहुँच में सुधार: सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को महिलाओं को मशीनीकृत कृषि  में प्रशिक्षित करना चाहिए तथा उन्हें प्रौद्योगिकी तक किफायती पहुँच प्रदान करनी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: गुजरात में SEWA संगठन ने ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंपों का उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित किया है।
• गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का विस्तार: कृषि से परे ग्रामीण रोजगार में विविधता लाने से बेहतर वेतन वाली नौकरियाँ मिल सकती हैं एवं महिलाओं के बीच आर्थिक संकट कम हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) छोटे पैमाने की उद्यमिता को बढ़ावा देता है, महिलाओं को हस्तशिल्प एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• लैंगिक-उत्तरदायी कृषि नीतियाँ: महिला-केंद्रित नीतियों को स्थायी सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए ऋण, फसल बीमा एवं जलवायु अनुकूलन तक पहुँच को संबोधित करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ने महिला किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं तक पहुँच के लिए विशेष प्रावधान पेश किए हैं।
• महिला किसानों के प्रति सामाजिक धारणा में बदलाव: कृषि में महिलाओं को समान योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देने से लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी जा सकती है एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में “किसान सखी” पहल महिला नेतृत्व वाले किसान समूहों को बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें बाजार में दृश्यता एवं नेतृत्व की भूमिका मिलती है।

कृषि का महिलाकरण लैंगिक असमानताओं को दूर करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, निर्णय लेने में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना एवं वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाना इस प्रवृत्ति को सशक्तिकरण के उत्प्रेरक में बदल देगा, असमानताओं को कम करेगा तथा समावेशी कृषि विकास को गति देगा।