उत्तर

जल से संतृप्त महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्रभूमि बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया (WISA) के एक अध्ययन में पाया गया कि शहरीकरण, कृषि विस्तार और प्रदूषण के कारण भारत में वर्ष 1970 और वर्ष 2014 के मध्य अपनी लगभग एक तिहाई प्राकृतिक आर्द्रभूमि का ह्वास हो गया। रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, विनियामक अंतराल और कमजोर प्रवर्तन जैसी चुनौतियाँ उनके अस्तित्व को खतरे में डालती रहती हैं।

तीव्र ह्वास का सामना कर रहे आद्र्रभूमि क्षेत्र से भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा

• शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे का विस्तार: तेजी से बढ़ते शहरी विकास के कारण अतिक्रमण, पुनर्ग्रहण जैसी समस्या में आई हैं और आर्द्रभूमि को आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया है। 
  • उदाहरण के लिए: शहरी विस्तार और बुनियादी ढाँचा  परियोजनाओं के कारण मुंबई में वर्ष 1970 से वर्ष 2014 तक 71% आर्द्रभूमि का ह्वास हुआ।
• कृषि और जलीय कृषि विस्तार: खेती और जलीय कृषि के लिए आर्द्रभूमि का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिससे जल प्रतिधारण और जैव विविधता का ह्वास हो रहा है। 
  • उदाहरण के लिए: पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि वर्ष 1991 से वर्ष 2021 तक 36% तक कम हो गई, जिसका मुख्य कारण अनियमित जलीय कृषि और कृषि है।
• प्रदूषण और अपशिष्ट डंपिंग: औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और ठोस अपशिष्ट ने जल की गुणवत्ता को खराब कर दिया है, जिससे आर्द्रभूमि जैव विविधता और पारिस्थितिक कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गई हैं। 
  • उदाहरण के लिए: चेन्नई में 85% आर्द्रभूमियों का ह्वास हुआ है, जिसमें अनुपचारित सीवेज का बड़ा योगदान है।
• कमजोर नीति कार्यान्वयन: रामसर पदनामों और कानूनी सुरक्षा के बावजूद, कमजोर प्रवर्तन और खराब अंतर-एजेंसी समन्वय, संरक्षण प्रयासों में बाधा डालते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: भारत की केवल 8% आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, और कानूनी सुरक्षा के बावजूद कई अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं।
• जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और समुद्र-स्तर में वृद्धि से आर्द्रभूमि का निम्नीकरण बढ़ रहा है, जिससे उनकी जल विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में बदलाव आ रहा है। 
  • उदाहरण के लिए: सुंदरवन की आर्द्रभूमि, बढ़ती समुद्री जल स्तर से बढ़ती लवणता और तटीय अपरदन के कारण कम हो रही है ।

आर्द्रभूमि संरक्षण में बहुआयामी चुनौतियाँ

• व्यापक मानचित्रण और निगरानी का अभाव: आर्द्रभूमि की सीमा, निम्नीकरण दर और जैव विविधता ह्वास पर अपर्याप्त डेटा प्रभावी नीति निर्माण को प्रभावित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: पिछले राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस (2017-18) में आर्द्रभूमि स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए रियलटाइम निगरानी तंत्र का अभाव है।
• परस्पर विरोधी भूमि उपयोग नीतियाँ: आर्द्रभूमि कई अधिकार क्षेत्रों (शहरी, वन और कृषि विभाग) के अंतर्गत आती हैं, जिससे शासन संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: कई शहरों में, आर्द्रभूमि को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है  जिससे रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए उनका कानूनी रूपांतरण संभव हो जाता है।
• सीमित सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय समुदायों में अक्सर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता और प्रोत्साहन की कमी होती है, जिसके कारण अनियमित उपयोग होता है। \
  • उदाहरण के लिए: ओडिशा के चिल्का झील में रामसर स्थिति के बावजूद अत्यधिक मत्स्यन और अवैध झींगा पालन ने पारिस्थितिक पतन में योगदान दिया है।
• अतिक्रमण और अवैध निर्माण: निजी रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचा  परियोजनाएं आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण करती हैं, जिससे प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण क्षमता कम हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2023 में गुरुग्राम की बाढ़ अनियंत्रित शहरी विस्तार के कारण आर्द्रभूमि विनाश से और भी बढ़ गई थी।
• अपर्याप्त वित्तीय और संस्थागत सहायता: आर्द्रभूमि पुनर्स्थापना के लिए वित्तपोषण सीमित है जिसके परिणामस्वरूप संरक्षण कार्यक्रमों को राज्य बजट में कम प्राथमिकता दी जाती है।
  • उदाहरण के लिए: जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (NPCA) अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित है और प्रभावी जमीनी क्रियान्वयन का अभाव है।

भारत की विकास योजना में आर्द्रभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाने के लिए नवीन रणनीतियाँ

• शहरी नियोजन में आर्द्रभूमियों को शामिल करना: ब्लू-ग्रीन अवसंरचनाओं को उन्नत करने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और मास्टर प्लान में वेटलैंड्स को शामिल करना। 
  • उदाहरण के लिए: नई दिल्ली की नजफगढ़ झील के जीर्णोद्धार को बाढ़ शमन और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में शहरी नियोजन में शामिल किया जा रहा है।
• पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (PES) के लिए भुगतान के माध्यम से आर्द्रभूमि संरक्षण को प्रोत्साहित करना: आर्द्रभूमि की रक्षा और उसे पुनर्बहाल करने के लिए किसानों और स्थानीय समुदायों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पेश करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि प्रबंधन योजना आर्थिक विकल्पों के रूप में पारिस्थितिकी पर्यटन और संधारणीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है।
• आर्द्रभूमि कानून और प्रशासन को मजबूत करना: आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए एक एकल नोडल एजेंसी की स्थापना करनी चाहिए और संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: ओडिशा में चिल्का विकास प्राधिकरण ने निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्बहाल करने के लिए समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया है।
• रियलटाइम निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना: आर्द्रभूमि स्वास्थ्य आकलन और अवैध अतिक्रमण का पता लगाने के लिए GIS, रिमोट सेंसिंग और AI-आधारित पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: उपग्रह डेटा का उपयोग करके आर्द्रभूमि क्षरण को ट्रैक करने और मैप करने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है।
• जलवायु कार्य योजनाओं में आर्द्रभूमि को मुख्यधारा में लाना: आर्द्रभूमि को कार्बन सिंक के रूप में मान्यता देना और उन्हें जलवायु प्रत्यास्थता के लिए भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में शामिल करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम (MISHTI) योजना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत तटीय आर्द्रभूमि बहाली में सहायता करती है।

“वेटलैंड्स: प्रकृति की जीवन रेखा, भविष्य की आशा” का सिद्धांत शहरी नियोजन में वेटलैंड संरक्षण को एकीकृत करने, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने , और समुदाय के नेतृत्व वाली पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना को लागू करने से  निम्नीकरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। कानूनी ढाँचे को मजबूत करने, स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय लेखांकन में वेटलैंड सेवाओं को एम्बेड करना उनकी प्रत्यास्थता सुनिश्चित करेगा। जल-सुरक्षित, जैव विविधता-समृद्ध भारत के लिए नीति, प्रौद्योगिकी और जमीनी स्तर की भागीदारी को मिलाकर एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य है।