उत्तर

बजट बनाना एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना की रूपरेखा तैयार करता है। भारतीय संसद केंद्रीय बजट की निगरानी करती है और उसे मंजूरी देती है, जिससे आर्थिक नीतियों को आकार मिलता है। हालाँकि, कार्यकारी प्रभुत्व, सीमित बहस के समय और तीव्र बजट स्वीकृतियों के कारण इसकी भूमिका कम हो गई है। बजट-पूर्व चर्चाएँ और संसदीय बजट कार्यालय (PBO) वित्तीय नीति निर्माण में निगरानी बढ़ा सकते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं और जवाबदेही में सुधार कर सकते हैं।

वर्तमान बजट निर्माण प्रक्रिया में भारतीय संसद की भूमिका

• विधायी अनुमोदन: संसद वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी देती है, जिससे संवैधानिक अनुपालन और राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
  • उदाहरण के लिए: विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक प्रतिवर्ष पारित किये जाते हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को धन आवंटित किया जाता है।
• बहस और चर्चा: बजट सत्र सांसदों को आवंटन और नीति प्राथमिकताओं की जाँच करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: राजकोषीय नीतियों पर लोकसभा की बहस व्यय पैटर्न को प्रभावित करती है, हालाँकि परिवर्तन सीमित रहते हैं।
• समिति की निगरानी: स्थायी समितियाँ, विभागीय आबंटन की जाँच करती हैं तथा संसाधन उपयोग में सुधार का सुझाव देती हैं।
  • उदाहरण के लिए: लोक लेखा समिति सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण करती है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
• कटौती प्रस्तावों के माध्यम से नियंत्रण: सांसद विशिष्ट बजटीय आवंटन पर आपत्ति जताने के लिए कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी सफल होते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: कुछ कम कटौती प्रस्तावों से व्यय में कमी आई है, जो कार्यपालिका के प्रभुत्व को दर्शाता है।
• पूरक अनुदानों की स्वीकृति: संसद पूरक और अतिरिक्त माँगों के माध्यम से अतिरिक्त निधि को मंजूरी देती है जिससे मध्यावधि राजकोषीय सुधार संभव हो पाता है।
  • उदाहरण के लिए: स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं के लिए पूरक अनुदान के माध्यम से महामारी के बाद राहत पैकेज स्वीकृत किए गए।

बजट बनाने की प्रक्रिया में कमियाँ

• कार्यपालिका का प्रभुत्व: वित्त मंत्रालय एकतरफा तरीके से बजट तैयार करता है, जिससे विधायी इनपुट सीमित हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: सांसदों को बजट दस्तावेज प्रस्तुति के दिन ही मिल जाते हैं, जिससे पूर्व-विधायी जांच की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
• सीमित संशोधन शक्ति: सांसद कराधान या व्यय प्रस्तावों में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है।
• राज्यसभा की कमज़ोर भूमिका: उच्च सदन में वित्तीय मामलों पर मतदान का अधिकार नहीं है। 
  • उदाहरण के लिए: यहाँ तक कि राज्यसभा से वित्त मंत्री (जैसे, निर्मला सीतारमण) भी अपने प्रस्तावों पर मतदान नहीं कर सकते।
• समय की कमी: बजट पर बहुत कम समय के लिए बहस होती है जिससे इसकी विस्तृत जांच सीमित हो जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: संसद बिना चर्चा के अनुदान की कई माँगों को मंजूरी दे देती है, जिससे निगरानी कमजोर हो जाती है।
• स्वतंत्र विश्लेषण का अभाव: सांसदों के पास गैर-पक्षपातपूर्ण बजटीय शोध तक पहुँच का अभाव है जिससे सूचित निर्णय लेने में बाधा आती है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत में अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय की तरह संसदीय बजट कार्यालय (PBO) नहीं है।

आर्थिक नीतियों को आकार देने में प्रभावशीलता

बजट बनाने में संसद की भूमिका को मजबूत करना, राजकोषीय जवाबदेही और समावेशी विकास की कुंजी है। बजट-पूर्व चर्चाएँ व्यापक हितधारक परामर्श सुनिश्चित कर सकती हैं, जबकि संसदीय बजट कार्यालय (PBO) स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान करेगा  जिससे जाँच में सुधार होगा। इन सुधारों को संस्थागत बनाने से संसद एक सक्रिय आर्थिक नीति निर्माता में बदल जाएगी जिससे पारदर्शिता, दक्षता और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।