उत्तर:

भूमिका:

प्रवासी भारतीयों और उनके गृह देश के बीच एक जटिल संबंध है, जो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से जटिलता से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय समुदायों और मुद्दों   से भली-भांति परिचित होने के कारण, राज्य सरकारें, प्रवासी भारतीयों के प्रति केंद्र सरकार की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

 मुख्य भाग:

केंद्र सरकार की प्रवासी नीतियों को आकार देने में राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिकाएँ:

• नीति समर्थन:
  • राज्य सरकारें अपने प्रवासी भारतीयों के संबंध में केंद्रीय स्तर पर नीतियों की वकालत कर सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए, तमिलनाडु सरकार ने विशेष रूप से श्रीलंका में तमिल प्रवासियों के अधिकारों के संबंध में लगातार मजबूत केंद्रीय कार्रवाई पर जोर दिया है, जिससे द्वीप राष्ट्र के प्रति भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई है।
• आर्थिक योगदान:
  • राज्य सरकारें भी प्रवासी भारतीयों के आर्थिक योगदान से संबंधित नीतियों को आकार दे सकती हैं।
  • तमिलनाडु ने अपने प्रवासी भारतीयों से पर्याप्त प्रेषण को मान्यता देते हुए केंद्र सरकार से राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं में विदेशी तमिलों से निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने का आग्रह किया है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
• वापसी और पुनर्वास की सुविधा:
  • राज्य सरकारें प्रवासी सदस्यों की वापसी और पुनर्वास की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर सकती हैं।
  • श्रीलंकाई गृहयुद्ध के बाद, तमिलनाडु ने वापस लौटे तमिल शरणार्थियों की सहायता करने और उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• सांस्कृतिक कूटनीति:
  • राज्य सरकारें प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में केंद्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने अक्सर केंद्रीय पहलों की आवश्यकता पर बल दिया है, जो प्रवासी भारतीयों के बीच तमिल भाषा और संस्कृति के प्रसार में मददगार हैं, जैसे विश्व तमिल सम्मेलन आयोजित करना और महत्वपूर्ण तमिल प्रवासी देशों में तमिल शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
• संकट प्रबंधन:
  • प्रवासी भारतीयों को प्रभावित करने वाले संकट के समय में, राज्य सरकारें केंद्रीय प्रतिक्रिया तंत्र को आकार दे सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए, श्रीलंकाई गृहयुद्ध और मलेशिया में हालिया नागरिक अशांति जैसी घटनाओं के दौरान केंद्रीय हस्तक्षेप के लिए तमिलनाडु सरकार की याचिका, जहां तमिल भारतीय प्रवासी का एक महत्वपूर्ण योगदान है।

निष्कर्ष:

राज्य सरकारें, क्षेत्रीय विशिष्टताओं की अपनी समझ और स्थानीय समुदायों के साथ सीधे संबंध के साथ, प्रवासी भारतीयों के प्रति केंद्र सरकार की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तमिल प्रवासियों के साथ तमिलनाडु सरकार की बातचीत इस भूमिका का उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे एक राज्य केंद्रीय नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकता है, अपने प्रवासी भारतीयों का कल्याण सुनिश्चित कर सकता है और पारस्परिक लाभ के लिए प्रवासी भारतीयों का लाभ उठा सकता है। इस भूमिका को पहचानने और सशक्त बनाने से भारत को दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीयों के साथ मजबूत, अधिक लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।