उत्तर:

 परिचय: 

भारत की शिक्षा प्रणाली, जिसे अकसर अपने प्राचीन संस्थानों और परंपराओं के लिए मनाया जाता है, वर्तमान में खराब अध्यापक शिक्षण संस्थानों (Teacher Education Institutions) के रूप में एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संस्थान हमारे देश के भावी शिक्षकों का शिक्षण स्तर सुधारने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बजाय, मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने वाली केवल ‘व्यावसायिक दुकानें‘ बनकर रह गए हैं।

मुख्य विषयवस्तु: 

निष्क्रिय व खराब अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ:

• निजी संस्थानों का प्रसार:
  • देश में 17,503 टीईआई (Teacher Education Institutions) में से एक महत्वपूर्ण बहुमत (90% से अधिक) निजी स्वामित्व में है और ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्थानीयकृत हैं ।
  • सरकारी संस्थान व्यापक रूप से मौजूद हैं और एक निश्चित मानकों को बनाए रखते हैं किन्तु इनके विपरीत निजी संस्थाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण की कमी हो सकती है।
• अपर्याप्त संकाय:
  • इनमें से अधिकांश संस्थान योग्य शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यक संख्या बनाए नहीं रखते हैं।
  • एक अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन किए गए 29 निजी टीईआई में से 26 में अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षक थे और यहां तक कि इस कमी को छिपाने के लिए उन्होंने भ्रष्ट आचरण का भी सहारा लिया।
• पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा:
  • कई टीईआई अपनी अनुमोदन प्रक्रियाओं के दौरान किए गए बुनियादी पाठ्यचर्या संबंधी आदेशों की स्पष्ट रूप से अनदेखी करते हैं।
  • उदाहरण के लिए, अनुमोदन के लिए कुछ पाठ्यक्रम दिशानिर्देशों के प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजूद, कई संस्थान इन प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते पाए गए।
• आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव:
  • इनमें से 50% से अधिक संस्थानों में पाठ्यक्रम प्रयोगशाला जैसी बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं अनुपस्थित थीं, जबकि 30% से अधिक के पास पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला या सेमिनार हॉल भी नहीं थे।
  • इसके अलावा, ऐसे कई संस्थान बदले में पर्याप्त सुविधाएं या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए बिना अत्यधिक शुल्क लेते हैं
  • उदाहरण के लिए, ऐसे संस्थानों की रिपोर्टें आई हैं जो प्रमुख संस्थानों के बराबर शुल्क लेते हैं लेकिन बुनियादी प्रयोगशाला सुविधाओं का भी अभाव है।
• अपर्याप्त उपस्थिति और परीक्षा प्रोटोकॉल:
  • इनमें से अधिकांश संस्थान अपर्याप्त उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देते हैं, जिससे शैक्षणिक कठोरता से समझौता होता है।
• डिग्रियों का अवमूल्यन:
  • गुणवत्ता आश्वासन के बिना डिग्री प्रदान करने वाली इन दुकानों से, नौकरी बाजार में डिग्री का मूल्य कम हो जाता है।
  • उदाहरण के लिए, भारत में कई कंपनियों ने उन संस्थानों की काली सूची बनानी शुरू कर दी है जिनकी डिग्रियों को वे भर्ती के दौरान मान्यता नहीं देते हैं।
• असमान पहुँच:
  • इन संस्थानों में अक्सर हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए कोई आरक्षण या सहायता प्रणाली नहीं होती है, जिससे शैक्षिक असमानताएं और भी गहरी हो जाती हैं।
  • सरकारी संस्थानों के विपरीत, कई निजी ‘शिक्षण दुकानों‘ में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए योजनाओं या छात्रवृत्ति का अभाव है।
• बेरोजगारी और कौशल अंतर:
  • ऐसे संस्थानों से स्नातक करने वालों में अक्सर रोजगार के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है, जो शिक्षित व्यक्तियों के बीच बढ़ती बेरोजगारी दर में योगदान देता है।
  • उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 80% से अधिक इंजीनियर कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के उपाय:

• सख्त नियामक निरीक्षण:
  • सरकार को टीईआई के लिए निगरानी और जवाबदेही तंत्र को बढ़ाना चाहिए, खासकर निजी क्षेत्र के लिए।
• अनिवार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट:
  • यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट आयोजित किया जाना चाहिए कि टीईआई पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और सेमिनार हॉल जैसे अपेक्षित बुनियादी ढांचे को बनाए रखें।
• पारदर्शी रिपोर्टिंग:
  • टीईआई को संकाय शक्ति, बुनियादी ढांचे, पाठ्यचर्या पालन और छात्र परिणामों से संबंधित विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।
• मजबूत प्रत्यायन प्रणाली:
  • एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करें जो शिक्षा, बुनियादी ढांचे, संकाय और छात्र परिणामों की गुणवत्ता के आधार पर अक्सर टीईआई की समीक्षा और रेटिंग करे।
• उन्नत पाठ्यचर्या आवश्यकताएँ:
  • शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए, और संस्थानों को इसके कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
• जागरूकता और वकालत:
  • उम्मीदवारों को घटिया टीईआई को पहचानने और उनसे बचने के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:  

भारत में कई टीईआई की बिगड़ती स्थिति के बारे में रहस्योद्घाटन एक खतरनाक संकेत है जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। चूंकि टीईआई की गुणवत्ता देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधे प्रभाव डालती है, इसलिए शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। केवल कठोर मानकों और अटल सतर्कता के माध्यम से ही भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके भावी शिक्षकों का पोषण वास्तव में शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए समर्पित संस्थानों में हो।