उत्तर:

परिचय:

 हाल के दिनों में, भारत में फैली अफवाहों, सांस्कृतिक मान्यताओं और घृणा अपराधों के आधार पर लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं है।

मुख्य विषयवस्तु:

लिंचिंग और भीड़ हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

• न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लिंचिंग और भीड़ हिंसा बढ़ते खतरे हैं जो हमारी राजनीति के महत्वपूर्ण अंगों को खा सकते हैं।
• ऐसी घटनाएं दिन का क्रम नहीं बन सकतीं।
• न्यायालय ने हमारे देश की संस्कृति के प्रमुख मूल्यों के रूप में “बहुलवाद” और “सहिष्णुता” के महत्व पर प्रकाश डाला।
• न्यायालय ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाएं मुख्य रूप से असहिष्णुता, गलत सूचना और अन्य दुर्भावनापूर्ण कारकों से प्रेरित हैं।

 केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व:

• निवारक उपाय:
  • भीड़ की हिंसा और पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों को प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।
  • यह अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि निगरानी समूहों और भीड़ पर नियंत्रण रखा जाए।
• प्रतिक्रियात्मक उपाय:
  • भीड़ हिंसा और पीट-पीटकर हत्या की कोई भी सूचना मिलने पर अधिकारी उसे रोकने के उपाय करें।
  • इसमें ऐसे कृत्यों की अवैधता और उनमें भाग लेने वालों के लिए परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।
• जवाबदेही:
  • अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है।
  • इस कर्तव्य में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है, भले ही उनकी प्रेरणा की प्रकृति कुछ भी हो।
• पुनर्वास और मुआवज़ा:
  • राज्य सरकारों को लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं में पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने की जरूरत है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आवश्यक है कि पीड़ित या उनके परिवार निराश्रित न रहें।
• शीघ्र जांच और परीक्षण:
  • लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों की सुनवाई विशेष रूप से प्रत्येक जिले में नामित फास्ट-ट्रैक अदालतों में की जानी चाहिए।
  • यह दृष्टिकोण त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करता है और संभावित अपराधियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करता है।
• तकनीकी समाधान:
  • सरकारों को उन अफवाहों को रोकने और दूर करने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों, विशेष रूप से इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने का भी निर्देश दिया गया, जो ऐसी घटनाओं का कारण बन सकती हैं।
  • इसमें सक्रिय निगरानी और गलत सूचना अभियानों का प्रतिकार करना शामिल है।
• संवैधानिक दायित्व:
  • सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
  • इस अधिकार का उल्लंघन तब होता है जब लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाएं होती हैं।
• इस मौलिक अधिकार को कायम रखना राज्य का दायित्व है।
  • न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 15 के तहत “सुरक्षात्मक भेदभाव” के सिद्धांत को भी लागू किया, इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका पर जोर दिया कि किसी भी नागरिक, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को भेदभाव या हिंसा का सामना नहीं करना पड़े।

 निष्कर्ष: 

भारत जैसे लोकतंत्र में कानून का शासन सर्वोच्च है और प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता और खुश रहने का अधिकार है। तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए राज्य और समाज के दायित्वों की एक कड़ी याद दिलाती हैं। पूर्वाग्रह, अज्ञानता या गलत सूचना से प्रेरित लिंचिंग और भीड़ हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है, और यह सुनिश्चित करना प्रत्येक हितधारक का कर्तव्य है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए।