उत्तर:

परिचय:

संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य किसी देश के संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारों के पालन से है। यह मान्यता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और सभी नागरिकों और संस्थानों को इसके प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कायम रखना चाहिए।

मुख्य विषयवस्तु:

लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना आवश्यक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन कायम रहे और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो।

यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे कोई संवैधानिक नैतिकता को कायम रख सकता है:

• संविधान में निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए और उन नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए जो इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हों।
• संवैधानिक प्रावधानों और संस्थानों का सम्मान करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करें।
• नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी उल्लंघन से सुरक्षित हैं।
• लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण और जवाबदेह हो।
• संवैधानिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना और नागरिकों को संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

 संवैधानिक नैतिकता को कायम रखने के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:                   

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक की प्रथा को रद्द करने का निर्णय, जिसे असंवैधानिक माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया।
• संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का निर्णय, जिसने संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बरकरार रखा।
• दक्षिण अफ़्रीकी सत्य और सुलह आयोग, जिसकी स्थापना रंगभेद के बाद के समाज में जवाबदेही, सुलह और उपचार को बढ़ावा देकर संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए की गई थी।
• भारतीय संविधान को अपनाना, जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार ये उदाहरण बताते हैं कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए संवैधानिक नैतिकता को अनुरक्षित करना कितना आवश्यक है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी नागरिकों और संस्थानों द्वारा इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।