उत्तर:

परिचय:

हिमालय, जिसे अक्सर ‘एशिया का जल मीनार‘ कहा जाता है, एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जो विकास परियोजनाओं के कारण कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये परियोजनाएं, हालांकि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं, अक्सर वनों की कटाई, भूमि क्षरण और जैव विविधता की हानि का कारण बनती हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

विकास परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियाँ:

• वनों की कटाई:
  • सड़कों, बाँधों और शहरी विस्तार जैसी विकास परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए अक्सर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की आवश्यकता होती है।
  • उदाहरण के लिए, भारत के उत्तराखंड में टिहरी बाँध के निर्माण के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई और स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ।
• मृदा अपरदन और भूमि क्षरण:
  • सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण से मिट्टी का कटाव और भूमि का क्षरण होता है।
  • उदाहरण के लिए, भारत के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग के निर्माण के कारण भूमि का क्षरण हुआ और कई प्रजातियों का निवास स्थान नष्ट हो गया।
• जैव विविधता के नुकसान:
  • विकास परियोजनाओं से अक्सर आवास विखंडन और जैव विविधता का नुकसान होता है।
  • उदाहरण के लिए, हिमालय क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से नदियों में मछली की आबादी में गिरावट आई है।
• जल प्रदूषण:
  • अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है।
  • उदाहरण के लिए, यमुना नदी बेसिन में उद्योगों से अनुपचारित अपशिष्टों की निकासी से गंभीर जल प्रदूषण हुआ है।

सतत विकास के लिए विनियमन के माध्यम से संतुलित दृष्टिकोण:

• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए):
  • किसी भी विकास परियोजना के अनुमोदन से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने और शमन उपायों का प्रस्ताव करने के लिए एक व्यापक ईआईए का संचालन करना।
  • उदाहरण के लिए, भारत के जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर-बनिहाल सड़क परियोजना के लिए आयोजित ईआईए ने संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने और आवश्यक शमन उपायों का प्रस्ताव करने में मदद की।

सतत निर्माण प्रथाओं को अपनाना:

• • स्थायी निर्माण प्रथाओं को अपनाना जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करना, भूमि उत्खनन को कम करना और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों को अपनाना।
  • उदाहरण के लिए, भारत के लद्दाख क्षेत्र में निर्माण के लिए स्थानीय पत्थर और लकड़ी का उपयोग पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है।
• सख्त पर्यावरणीय विनियमों का कार्यान्वयन:
  • कचरे के निपटान, अपशिष्टों के उपचार और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सख्त पर्यावरणीय नियमों को लागू करना।
  • उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्माण कार्यों के  कचरे के निपटान के लिए सख्त नियम लागू किए हैं।
• सामाजिक सहभागिता:
  • निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए।
  • उदाहरण के लिए, भारत के उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर शहर के विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी ने उनकी चिंताओं को दूर करने और सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद की।

निष्कर्ष:

हिमालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जो विकास परियोजनाओं के कारण कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। विनियमन के माध्यम से एक संतुलित दृष्टिकोण जिसमें व्यापक ईआईए का संचालन करना, टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को अपनाना, सख्त पर्यावरणीय नियमों को लागू करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करना शामिल है, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करते हुए सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।