उत्तर:

परिचय:

निष्पक्षता और अपक्षपातीयता लोक सेवाओं में मूलभूत मूल्य हैं क्योंकि वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, तटस्थता और समानता को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में, जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण और पक्षपातपूर्ण विभाजन व्यापक हैं, ये मूल्य सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास और विश्वास को बनाए रखने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

इस सन्दर्भ में कुछ उदाहरण हैं:- 

• सार्वजनिक सेवाओं में निष्पक्षता और अपक्षपातीयता के महत्व का एक उदाहरण निर्वाचन आयोग में निहित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित हों, निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को अपने कर्तव्यों में तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्हें किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार का पक्ष नहीं लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया तक समान पहुंच मिले। चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा इसे संचालित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की निष्पक्षता पर निर्भर करती है।

• सार्वजनिक सेवाओं में निष्पक्षता और अपक्षपातीयता के महत्व का एक और उदाहरण लोक सेवकों के चयन और पदोन्नति में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पदों के लिए सर्वोत्तम और सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए, निर्णय राजनीतिक संबद्धता या व्यक्तिगत संबंधों के बजाय योग्यता और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किए जाने चाहिए। जिन लोक सेवकों का चयन उनकी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर किया जाता है, उनके अपनी भूमिकाओं में प्रभावी और कुशल होने की अधिक संभावना होती है, जिससे बेहतर सेवा वितरण और सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास बढ़ता है।
• सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में निष्पक्षता और अपक्षपातीयता भी महत्वपूर्ण है, जहां निर्णय राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के बजाय जनता के सर्वोत्तम हित में किए जाने चाहिए।
• उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे सार्वजनिक संसाधनों के वितरण में निर्णय राजनीतिक पक्षपात के बजाय आवश्यकता और निष्पक्षता के आधार पर किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी सदस्यों को सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों तक समान पहुंच मिले, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिले और असमानता कम हो।

निष्कर्ष:

चुनाव संबंधित प्रशासन, लोक सेवकों के चयन और पदोन्नति और सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में इन मूल्यों को कायम रखने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्णय जनता के सर्वोत्तम हित में किए जाएं, निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा दिया जाए और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत किया जाए।