उत्तर:

परिचय: 

भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न निरोधक उपायों के कार्यान्वयन के बावजूद, यह समाज में लगातार चुनौती बनी हुई है। गौरतलब है कि भ्रष्ट आचरण से निपटने के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, सतर्कता सेल/आयोग स्थापित करना, सूचना के अधिकार (आरटीआई) को बढ़ावा देना, सक्रिय मीडिया को शामिल करना और कानूनी तंत्र को मजबूत करने जैसे उपाय किए गए हैं।

मुख्य विषयवस्तु: 

उपायों की प्रभावशीलता :

(a) आचार संहिता निर्धारित करने, सतर्कता सेल/आयोगों की स्थापना, आरटीआई, सक्रिय मीडिया और कानूनी तंत्र को मजबूत करने के उपाय कुछ हद तक भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी रहे हैं। निर्धारित आचार संहिता ने सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवकों को दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।

• सतर्कता सेलों और आयोगों की स्थापना से भ्रष्ट अधिकारियों की जांच और मुकदमा चलाने में मदद मिली है। आरटीआई ने नागरिकों को सूचना तक पहुंचने और सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की शक्ति प्रदान की है। मीडिया ने भ्रष्टाचार को उजागर करने और सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कानूनी तंत्र को मजबूत करने से भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने में भी मदद मिली है।
• हालाँकि, ये उपाय भ्रष्ट आचरण को खत्म करने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी इन उपायों से बचने के लिए नए और विभिन्न तरीके ढूंढते हैं। इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी कमी है। इसके अलावा, कानूनी प्रक्रिया अक्सर धीमी होती है, और भ्रष्ट अधिकारी न्याय में देरी के लिए कानूनी खामियों का फायदा उठा सकते हैं।

(b) भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियों में शामिल हैं:

• संस्थानों को मजबूत करना: भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों को सशक्त करने की आवश्यकता है। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना, उन्हें अधिक स्वतंत्र और जवाबदेह बनाना और उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है।
• सत्यनिष्ठा की संस्कृति का निर्माण करना: स्कूलों और विश्वविद्यालयों से शुरू करके, समाज में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसे भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर और नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके हासिल किया जा सकता है।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ई-गवर्नेंस पहल नागरिकों को अधिकारियों के साथ संवाद किए बिना सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करके भ्रष्टाचार को कम कर सकती है।
• नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: नागरिक भागीदारी जांच और संतुलन की एक प्रणाली बनाकर भ्रष्टाचार को रोकने में मदद कर सकती है। इसे नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी के लिए रास्ते बनाकर हासिल किया जा सकता है।
• कानूनी ढांचे को प्रभावी बनाना: भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानूनी ढांचे को ठोस करने की आवश्यकता है। इसमें कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, देरी को कम से कम करना और भ्रष्टाचार के लिए सख्त दंड लगाना शामिल है।

निष्कर्ष:

इन उपायों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त संसाधनों और सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज प्राप्त करने और राष्ट्र के समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद कर सकते हैं।