उत्तर:

परिचय:

आर्कटिक, जिसे अक्सर पृथ्वी की अंतिम सीमा कहा जाता है, ने हाल के वर्षों में अपने रणनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। भारत के लिए, आर्कटिक क्षेत्र न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि अपनी रणनीतिक और आर्थिक संभावनाओं के लिए भी एक विशेष स्थान रखता है।

मुख्य विषयवस्तु:

पर्यावरणीय महत्व:

• वैश्विक जलवायु नियामक: आर्कटिक वैश्विक मौसम पैटर्न और तापमान को प्रभावित करते हुए दुनिया की समुद्री धाराओं को प्रसारित करने में मदद करता है। आर्कटिक में समुद्री बर्फ एक विशाल परावर्तक के रूप में कार्य करती है, जो सूर्य की किरणों को विकर्षित करती है और पृथ्वी के तापमान संतुलन को बनाए रखती है।
• हिमालय के साथ अंतर्संबंध: आर्कटिक और हिमालय, हालांकि भौगोलिक रूप से दूर हैं, मगर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्कटिक के पिघलने को समझने से हिमालय में हिमनदों के पिघलने के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, जिसमें मीठे पानी के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जिन्हें अक्सर ‘तीसरा ध्रुव‘ कहा जाता है।

आर्थिक महत्व:

• हाइड्रोकार्बन और खनिज भंडार: माना जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस के वैश्विक भंडार का 40% से अधिक भंडार है। इसके अलावा, इसमें कोयला, जिप्सम, हीरे और अन्य खनिज जैसे जस्ता, सीसा, प्लसर सोना और क्वार्ट्ज के प्रचुर भंडार हैं। ये संसाधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं।
• उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर): एनएसआर यूरोप और एशिया-प्रशांत के बीच एक छोटा शिपिंग मार्ग प्रदान करता है, जिसमें स्वेज या पनामा नहरों की तुलना में 50% तक की दूरी बचत होती है। 2021 स्वेज नहर की रुकावट ने एनएसआर के रणनीतिक मूल्य को और अधिक रेखांकित किया। 2023 में मरमंस्क बंदरगाह पर आठ मिलियन टन कार्गो में भारत की 35% हिस्सेदारी एनएसआर के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को उजागर करती है।

सामरिक महत्व:

• भारत की ऐतिहासिक भागीदारी: भारत का आर्कटिक संबंध 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर करने के समय से है। 2013 से आर्कटिक परिषद के एक पर्यवेक्षक-राज्य के रूप में और क्षेत्र में अपनी विभिन्न अनुसंधान पहलों के माध्यम से, भारत ने आर्कटिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया है।
• भू-राजनीतिक हितों को संतुलित करना: चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (सीवीएमसी) परियोजना और रूस से भारत के बढ़ते आयात के साथ एनएसआर के साथ कार्गो यातायात में वृद्धि, भारत के लिए आर्कटिक के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। एनएसआर में संलग्न होने से भारत को इस क्षेत्र पर चीन और रूस के संभावित सामूहिक प्रभाव को संतुलित करने की भी सहूलियत मिलती है।

सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता:

• गौरतलब है कि आर्कटिक के संसाधन अत्यधिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, ऐसे में भारत की 2022 की आर्कटिक नीति संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक स्थायी दृष्टिकोण पर जोर देती है।
• यह सुनिश्चित करता है कि भारत इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाए, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए भी प्रतिबद्ध रहे।

निष्कर्ष:

आर्कटिक क्षेत्र, अपने विशाल रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व के साथ, भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे आर्कटिक की गतिशीलता विकसित होती है, भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं, सहयोग और जिम्मेदार कार्यों को आगे बढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा, जिससे आर्थिक हितों और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन सुनिश्चित हो सके।