उत्तर:

परिचय:

बंगाल, जो कभी भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था, पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रमुखता में गिरावट देखी गई। इस गिरावट का पता ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन से लगाया जा सकता है, जिन्होंने बंगाल के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया।

मुख्य विषयवस्तु:

ऐतिहासिक कारक:

• विभाजन: 1947 में बंगाल के विभाजन ने इसके आर्थिक ताने-बाने को एक महत्वपूर्ण झटका दिया। जबकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा, पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) के पास अधिकांश कृषि भूमि थी, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ।
• औपनिवेशिक शोषण: 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जो बंगाल की प्रमुखता में प्रतीकात्मक गिरावट का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त, औपनिवेशिक युग के दौरान बंगाल को गैर-औद्योगीकरण का सामना करना पड़ा, जिसमें मलमल जैसे पारंपरिक उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ा।

आर्थिक कारक:

• जूट उद्योग का पतन: स्वतंत्रता के बाद, अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) का हिस्सा बन गए, जबकि जूट मिलें पश्चिम बंगाल में बनी रहीं। इस विभाजन ने जूट उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया।
• पारंपरिक शिल्प का नुकसान: औपनिवेशिक नीतियों और मैनचेस्टर वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा के कारण बंगाल के विश्व प्रसिद्ध मलमल और हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया।
• व्यापार मार्गों का स्थानांतरण: 1869 में स्वेज नहर के खुलने के साथ, बॉम्बे (अब मुंबई) और कराची व्यापार बंदरगाहों के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिससे व्यापार गतिविधियों में बंगाल से दूर बदलाव आया।

राजनीतिक कारक:

• लगातार हड़तालें और तालाबंदी: 1960 से 1980 के दशक तक, राजनीतिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियन आंदोलनों और लगातार हड़तालों के कारण कई उद्योग बंद हो गए या बंगाल से बाहर चले गए।
• भूमि सुधार: गौरतलब है कि 1970 के दशक में वाम मोर्चा सरकार के तहत भूमि सुधारों ने कृषि भूमि वितरण को सुनिश्चित किया, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण का पक्ष नहीं लिया, जिससे बड़े उद्योगों को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो गया।

आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ:

• औद्योगीकरण: ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगीकरण को सबसे पहले अपनाने के बावजूद, स्वतंत्रता के बाद बंगाल को पुरानी मशीनरी, श्रमिक अशांति और बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी निवेश की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
• शरणार्थियों का आगमन: विभाजन और उसके बाद 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिससे संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ा।
• राजनीतिक अशांति: बार-बार होने वाली राजनीतिक अशांति, शासन में बदलाव और कई बार नीतिगत पंगुता ने विकास और निवेश के लिए अनुकूल लगातार आर्थिक नीतियों को बाधित किया है।

निष्कर्ष:

बंगाल का अपने पूर्ववर्ती आर्थिक गौरव से पतन ऐतिहासिक घटनाओं, आर्थिक बदलावों और राजनीतिक निर्णयों का संगम है। हालाँकि राज्य ने हाल के वर्षों में सुधार के संकेत दिखाए हैं, लेकिन एक आशाजनक भविष्य बनाने के लिए इसके अतीत को समझना महत्वपूर्ण है। प्रभावी नीतिगत उपाय, राजनीतिक स्थिरता और अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक पूंजी का लाभ उठाने से बंगाल को अपनी खोई हुई प्रमुखता वापस पाने में मदद मिल सकती है।