उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत सरकार अधिनियम, 1935, भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबे अधिनियम के रूप में, इसने भारत के वर्तमान शासन और प्रशासनिक ढांचे के कई पहलुओं के लिए बुनियाद तैयार किया और यह देश की अंततः स्वतंत्रता का अग्रदूत था।

मुख्य विषयवस्तु: 

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान:

• प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान: इस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन व्यवस्था के स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। इससे निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को अधिकांश प्रांतीय विषयों पर ब्रिटिश गवर्नरों द्वारा खारिज किए बिना नियंत्रण रखने की अनुमति मिल गई।
• संघीय संरचना: इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया। हालाँकि यह महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन इसने भारत के संघीय ढांचे की नींव जरूर रखी।
• द्विसदनीय विधानमंडल: इस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। यह भारतीय संविधान की एक विशेषता बन गई।
• शक्तियों का पृथक्करण: यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की दिशा में एक कदम है, जो शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो स्वतंत्रता के बाद के भारत में भी जारी रहा।

प्रभाव और महत्व:

• भविष्य के संविधान की नींव: 1935 के अधिनियम की कई प्रावधानों को 1950 के भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें संघीय संरचना, संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण शामिल थे।
• प्रतिनिधि सरकार की ओर बदलाव: यह अधिनियम अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद, एक प्रतिनिधि सरकार की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इससे शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी।
• भारतीय राजनीतिक गतिविधि में वृद्धि: इस अधिनियम ने भारतीय राजनीतिक गतिविधि को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1937 में चुनाव हुए। इस अवधि के दौरान शासन-प्रशासन में भारतीय नेताओं को जो अनुभव प्राप्त हुआ वह अमूल्य था।

सीमाएँ और आलोचनाएँ:

• आंशिक स्वायत्तता और वीटो शक्तियाँ: राज्यपालों की वीटो शक्तियाँ और प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण ने वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त करने में अधिनियम की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया।
• सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व: इस अधिनियम ने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली को जारी रखा और बढ़ाया, जो एक विभाजनकारी नीति थी और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इसकी आलोचना की गई थी।

निष्कर्ष:

भारत सरकार अधिनियम, 1935, वास्तव में भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अपनी कमियों और इस तथ्य के बावजूद कि इसे मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया था, इसने शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए। इन सुधारों ने न केवल भारत की राजनीतिक जागृति और संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आधुनिक भारत की शासन प्रणाली के कई पहलुओं के लिए मूलभूत संरचना भी तैयार की। यह अधिनियम स्वशासन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के उद्भव के लिए मंच तैयार किया।