उत्तर:

प्रस्तावना:

दक्षिण एशिया में भारत को अपने पड़ोस में ऐतिहासिक संदर्भों और आधुनिक भू-राजनीतिक बदलावों से आकार लेने वाली जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चीन के बढ़ते प्रभाव और बदलते अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण ये चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। चूँकि भारत अपनी क्षेत्रीय प्रमुखता को बनाए रखना चाहता है और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए उसे कूटनीतिक पेचीदगियों और उभरती हुई शक्ति गतिशीलता के जाल से गुजरना होगा।

मुख्य विषयवस्तु:

इन दुविधाओं को तीन प्राथमिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• भारत विरोधी सरकारों का उदय और चीन का प्रभाव:
  • मालदीव और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भारत विरोधी सरकारों का उदय भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है।
  • समवर्ती रूप से, इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती भागीदारी, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) जैसी पहल के माध्यम से, चीनी प्रभाव बढ़ रहा है।
  • भारत विरोधी भावना और चीन के प्रभुत्व की यह दोहरी गतिशीलता भारत के लिए एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण बनाती है।
  • दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत के प्रभाव को दरकिनार करते हुए चीन के आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, अपनी विदेश नीति में ‘चीन कार्ड‘ का उपयोग करने में माहिर हो गए हैं।
• शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय भू-राजनीति में बदलाव:
  • दक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की घटती उपस्थिति ने एक शक्ति रिक्तता छोड़ दी है, जिसे चीन भरने में तत्पर है।
  • इस बदलाव के परिणामस्वरूप शक्ति संतुलन में बदलाव आया है, जिसने इस क्षेत्र में भारत की पारंपरिक प्रधानता को चुनौती दी है।
  • यह क्षेत्र, जिसे अब ‘दक्षिणी एशिया‘ कहा जाता है, क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए भारत और चीन के बीच तेजी से विवाद का स्थान बनता जा रहा है।
  • इस क्षेत्र में भारत का दृष्टिकोण, जो परंपरागत रूप से मानक और राजनीतिक था, अब चीन के गैर-मानक रुख से चुनौती दी जा रही है, जो खुद को भारत के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश कर रहा है।
• भारत का नीतिगत रुख और कूटनीतिक चुनौतियाँ:
  • अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार करने के भारत के दृष्टिकोण की यथास्थिति पूर्वाग्रह के कारण आलोचना की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत का मुख्य ज़ोर पड़ोसी देशों में सत्ता में बैठे लोगों के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की रही है, जिसके लिए उसकी आलोचना की जाती है।
  • इस दृष्टिकोण ने पथ-निर्भरता को जन्म दिया है, कभी-कभी इन देशों में सत्ता के अन्य केंद्रों या विपक्षी नेताओं को अलग-थलग कर दिया है।
  • इसके अतिरिक्त, चीन के बढ़ते प्रभाव के आलोक में पड़ोसी देशों से अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है:

• नई क्षेत्रीय वास्तविकता को समझना: भारत को दक्षिण एशिया की शक्ति गतिशीलता में मूलभूत परिवर्तन को पहचानना चाहिए। क्षेत्रीय प्रधानता के लिए चीन को एक गंभीर दावेदार के रूप में स्वीकार करना भारत के लिए अपनी विदेश नीति को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• बाहरी कर्ताओं के साथ जुड़ाव: इस क्षेत्र में मित्रवत बाहरी कर्ताओं की सक्रिय भागीदारी की तलाश करने से चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। 
• लचीली कूटनीति: भारत की कूटनीति को और अधिक लचीला बनाने, प्रत्येक पड़ोसी देश में कई कर्ताओं के साथ जुड़ने और भारत विरोधी भावनाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
• राजनयिक कार्यबल में वृद्धि: राजनयिकों की कमी को दूर करना और भारत के राजनयिक कार्यबल को बढ़ाना प्रभावी विदेश नीति कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

अपने पड़ोस के प्रति भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। देश को उभरती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने और क्षेत्र में अधिक रचनात्मक और लचीले ढंग से संलग्न होने की आवश्यकता है। इससे न केवल भारत विरोधी भावनाओं और चीन के उदय से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी।