उत्तर:

परिचय: 

पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के नौवें प्रधान मंत्री,  देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अक्सर ‘भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक‘ के रूप में जाने जाने वाले नरसिम्हा राव का 1991 से 1996 तक का कार्यकाल एक महत्वपूर्ण अवधि थी जिसने मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था से उदारीकृत और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में बदलाव को चिह्नित किया।

मुख्य विषयवस्तु:

आधुनिक भारत के वास्तुकार:

• आर्थिक उदारीकरण: पी.वी. नरसिम्हा राव ने उस समय रहे वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ, गंभीर भुगतान संतुलन संकट के प्रतिउत्तर में बड़े आर्थिक सुधार शुरू किए। इन सुधारों में व्यापार को उदार बनाना, आयात शुल्क को कम करना, उद्योगों को विनियमन करना और राज्य द्वारा संचालित उद्यमों का निजीकरण करना शामिल था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाज़ार-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर इस बदलाव ने कई क्षेत्रों की क्षमता को उजागर किया और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई।
• सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति: राव की नीतियों ने भारत में आईटी बूम की नींव रखी। दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण और सॉफ्टवेयर निर्यात और आईटी सेवाओं पर जोर ने इस क्षेत्र के विकास को प्रेरित किया, जिससे भारत एक वैश्विक आईटी केंद्र बन गया।
• विदेश नीति पहल: पी.वी. नरसिम्हा राव की ‘पूर्व की ओर देखो‘(Look East’ policy) नीति ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया, इसके आर्थिक और रणनीतिक पदचिह्न का विस्तार किया।

प्रमुख चुनौतियां:

• आर्थिक संकट: जब पी.वी. नरसिम्हा राव ने पदभार संभाला, तो उस वक्त भारत को एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि विदेशी भंडार बमुश्किल कुछ हफ्तों के आयात को कवर करने के लिए ही पर्याप्त था। ऐसे में कठोर सुधारों को लागू करने का उनका निर्णय पसंद के बजाय आवश्यकता से पैदा हुआ था।
• राजनीतिक विरोध: आर्थिक सुधारों को लागू करना एक राजनीतिक चुनौती थी। नरसिम्हा राव को अपनी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक गुटों से विरोध का सामना करना पड़ा जो उदारीकरण के खिलाफ थे।
• सामाजिक प्रभाव: बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव ने बढ़ती असमानता और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के बारे में भी चिंता पैदा की, जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा कायम रहा।

सुधारों के परिणाम:

• आर्थिक विकास: उदारीकरण से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में वृद्धि हुई, राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।
• वैश्विक एकीकरण: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का एकीकरण बढ़ा।
• मध्यम वर्ग का उदय:  इन आर्थिक सुधारों ने नौकरी के अवसरों में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार के साथ भारतीय मध्यम वर्ग के विकास को बढ़ावा दिया।
• क्षेत्रीय असमानताएँ:  गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र और कुछ क्षेत्र फले-फूले, ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को समान रूप से लाभ नहीं हुआ, जिससे क्षेत्रीय और क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ गईं।

निष्कर्ष: 

पी.वी. नरसिम्हा राव का प्रधान मंत्री के रूप में कार्यकाल भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने में उनके साहसिक और निर्णायक कदमों ने भारत के वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में उभरने की नींव रखी। हालाँकि उन्हें किस हद तक आधुनिक भारत का एकमात्र वास्तुकार माना जा सकता है, यह बहस का मुद्दा है, लेकिन बाद के नेताओं के योगदान और वैश्विक कारकों को देखते हुए, भारत को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाने में उनकी भूमिका निर्विवाद है। उनके सुधारों की चुनौतियाँ और परिणाम भारत जैसे विविध और आबादी वाले देश में आर्थिक परिवर्तन की जटिल प्रकृति को उजागर करते हैं। नरसिम्हा राव की विरासत संकट के समय में दूरदर्शी नेतृत्व के प्रभाव का प्रमाण है, जो उन्हें आधुनिक भारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है।