उत्तर:

परिचय

स्मार्ट-पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना) भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित पहल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों को समय पर और कुशल तरीके से लोगों तक पहुंचे।

मुख्य विषयवस्तु

वर्तमान पीडीएस प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने में स्मार्ट-पीडीएस की क्षमता

• भ्रष्टाचार को खत्म करना: स्मार्ट-पीडीएस योजना की डिजिटल संरचना और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भ्रष्टाचार और चोरी पर अंकुश लगा सकता है, जो पारंपरिक पीडीएस में एक प्रचलित मुद्दा है। उदाहरण के लिए: लाभार्थियों के लिए दिए जाने वाले अनाज को अब भ्रष्ट बिचौलियों द्वारा बिना पहचाने नहीं निकाला जा सकता है । उदाहरण- मौजूदा पीडीएस संरचना में, बड़ी मात्रा में अनाज (40 से 50 प्रतिशत) की चोरी की जाती है और खुले बाजार में भेज दिया जाता है।
• सूक्ष्म निर्देशन: योजना यह सुनिश्चित करती है कि लाभ केवल सही लाभार्थियों तक पहुंचे, नकली या भूतिया लाभार्थियों को हटा दिया जाए। उदाहरण के लिए, पहले, एक ही परिवार को कई कार्ड जारी किए जाते थे, लेकिन स्मार्ट-पीडीएस के साथ, ऐसे दोहराव को रोका जा सकता है । उदाहरण- आधार कार्डों की सीडिंग के बाद 2013 और 2021 के बीच 47 मिलियन से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।
• जवाबदेही में सुधार: सभी लेनदेन को रिकॉर्ड और मॉनिटर करने से, योजना जवाबदेही को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, उचित मूल्य दुकान के मालिक, जो पहले केवल कुछ सरकारी अधिकारियों के प्रति जवाबदेह थे , अब पूरी व्यवस्था के प्रति जवाबदेह हैं।
• पहुंच में आसानी: डिजिटल प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को आसान पहुंच और सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्ति घर से ही अपनी पात्रता और अनाज की उपलब्धता की जांच कर सकता है , जिससे उचित मूल्य की दुकान पर कई बार जाने की आवश्यकता कम हो जाती है।
• बेहतर शिकायत निवारण: लेनदेन और अधिकारों के डिजिटल रिकॉर्ड की उपलब्धता से शिकायतों के समाधान में तेजी आती है और सुधार होता है। यदि किसी परिवार को अपना पूरा अधिकार नहीं मिलता है, तो वे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उपलब्ध डेटा के कारण तेजी से समाधान की उम्मीद कर सकते हैं।

भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्मार्ट-पीडीएस के व्यापक निहितार्थ

• उन्नत खाद्य सुरक्षा: यह सुनिश्चित करके कि सही लाभार्थी को आवंटित राशन मिले, यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है, जो सामाजिक कल्याण का एक मूलभूत तत्व है। उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित करता है कि कम आय वाले परिवार को अपने हिस्से का खाद्यान्न लगातार मिलता रहे।
• गरीबी उन्मूलन: सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण को सुव्यवस्थित करके, यह योजना सीधे तौर पर गरीबी उन्मूलन में योगदान देती है। किफायती भोजन तक पहुंच गरीबों के लिए संसाधनों को मुक्त कर देती है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल या छोटा व्यवसाय शुरू करने पर खर्च करने में सक्षम हो जाते हैं।
• डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना: अपने अधिकारों तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्रणाली के साथ बातचीत करने की आवश्यकता अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे सकती है। इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है, जिससे व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल भुगतान आदि जैसे विभिन्न अन्य पहलुओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकेंगे।
• अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: कम भ्रष्टाचार और अधिक कुशल संचालन के माध्यम से बचाए गए धन को अर्थव्यवस्था में वापस निवेश किया जा सकता है, जिससे इसकी वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए: बचाए गए धन को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं , रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
• सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): भूख और गरीबी को संबोधित करके, यह योजना संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी, विशेष रूप से एसडीजी 1 (गरीबी नहीं) और एसडीजी 2 (शून्य भूख) को प्राप्त करने में योगदान देती है।

निष्कर्ष

इसलिए, स्मार्ट-पीडीएस योजना का भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव है। खाद्य सब्सिडी की कुशल और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करके, यह न केवल खाद्य सुरक्षा और गरीबी की तत्काल चिंताओं से निपटता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बड़े विकास लक्ष्यों में भी योगदान देता है।