उत्तर:

परिचय:

1992 में 73वें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के दृष्टिकोण को व्यावहारिक ढांचे में बदल दिया। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन का तीसरा स्तर स्थापित करना था, जिससे गांवों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। सके।

पंचायतों को उपलब्ध वित्त के स्रोत:

कराधान प्राधिकरण: राज्य सरकार पंचायतों को स्थानीय आबादी से उचित  कर लगाने, एकत्र करने और,उनके कामकाज के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

राज्य करों और शुल्कों का निर्धारण: पंचायतें राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों और शुल्कों का एक हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं, जो उनके वित्तीय संसाधनों में योगदान देता है।

सहायता अनुदान: राज्य सरकारों के पास पंचायतों को उनकी विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

पंचायत विकास के लिए विशिष्ट निधि: राज्य सरकारें पंचायतों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्पित निधि स्थापित कर सकती हैं।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें: राज्य वित्त आयोग पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने, उनकी वित्तीय संभावना और सततता सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करता है।

पंचायतों द्वारा सामना किये जाने वाले वित्त संबंधी मुद्दे:

अपर्याप्त वित्तीय संसाधन: पंचायतों के पास उनके कार्यों और समुदाय की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

सीमित राजस्व सृजन: पंचायतों के पास राजस्व उत्पन्न करने की सीमित शक्ति है, जो राज्य के वित्त पोषण पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी: वैकल्पिक राजस्व स्रोतों का पता लगाने और प्रभावी ढंग से वित्त प्रबंधन करने के लिए पंचायतों में आवश्यक विशेषज्ञता की कमी हो सकती है।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा: पंचायत वित्त को बढ़ाने की सिफारिशों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या अपर्याप्त ढंग से कार्यान्वित  किया जाता है।

विलंबित कार्रवाई रिपोर्ट: वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होती है।

पारदर्शी हस्तांतरण मानदंडों का अभाव: निधि हस्तांतरण के लिए अस्पष्ट मानदंड, वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन उपयोग में बाधा डालते हैं।

परिणामस्वरूप, पंचायतों को विभिन्न वित्तीय समर्थन के स्रोतों तक पहुँच है। हालाँकि, उनके वित्तीय संसाधनों की सीमा अंततः राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करती है।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव

पंचायतों के राजस्व आधार को व्यापक बनाना और कर क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक है ।

खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का हिस्सा पंचायत राजकोष में डाला जाना चाहिए।

केंद्र से धन के हस्तांतरण में अनटाइड फंड का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए । इससे पंचायतों को कुछ लचीलापन मिलता है।

पंचायतों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन के लिए, राजनीतिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण साथ-साथ चलना चाहिए। अपर्याप्त धन के साथ सत्ता का हस्तांतरण मात्र पंचायतों की कार्यप्रणाली को पंगु बना सकता है।