उत्तर:

भूमिका

एक संघीय प्रणाली के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उच्च स्तर का सामंजस्य और सहयोग होना महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में विस्तृत प्रावधान शामिल हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाते हैं।

ये प्रावधान मुख्य रूप से राज्यों पर संघ द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण के तरीकों के रूप में कार्य करते हैं, जो संघीय प्रणाली के समन्वय और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य भाग

भारत में राज्य सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण के लिए तंत्र:

• विधायी क्षेत्राधिकार: संविधान स्पष्ट रूप से कानून की क्षेत्रीय सीमा को परिभाषित करता है, अपने संबंधित क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के अधिकार को रेखांकित करता है।
• 7वीं अनुसूची: यह सरकार के प्रत्येक स्तर की विधायी शक्तियों को प्रभावी ढंग से चित्रित करते हुए विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची में वर्गीकृत करती है।
• संसद का नियंत्रण: अनुच्छेद 249 जैसे प्रावधान राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है।
• आपातकालीन प्रावधान: राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान (अनुच्छेद 352 और 356 के अनुसार), संसद को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।
• सहमति-आधारित विधान: संसद कई राज्यों की सहमति से उनके लिए कानून पारित कर सकती है (अनुच्छेद 252) और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है (अनुच्छेद 253)।

नियंत्रण के कुछ अन्य तरीके:

• आरक्षित विधेयक और राष्ट्रपति की मंजूरी: राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, और राज्य विधानमंडलों में विशिष्ट विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
• अनुच्छेद 365: यह केंद्र को संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न होने या राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त प्रदर्शन होने पर राज्य प्रशासन को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
• प्रशासनिक कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन: केंद्र और राज्य सहयोग और कुशल शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक कार्यों को पारस्परिक रूप से सौंप सकते हैं।
• अखिल भारतीय सेवाएँ: अनुच्छेद 312 के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करता है और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
• नीति आयोग की पहल: नीति आयोग की हालिया पहल का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, ये उपाय राज्यों पर नियंत्रण रखने, संघीय प्रणाली के भीतर सहयोग और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए संघ के पास उपलब्ध विभिन्न तंत्रों को दर्शाते हैं। ये प्रावधान किसी महासंघ के सफल कामकाज के लिए आवश्यक हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी सहयोग और समन्वय के लिए आधार तैयार करते हैं।