उत्तर:

भूमिका:

संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व में कथित पतन, भारत की विदेश नीति के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और चीन के उदय की विशेषता वाली बदलती वैश्विक गतिशीलता के लिए भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

भारत की विदेश नीति के लिए निहितार्थ

• सामरिक स्वायत्तता: भारत खुद को पश्चिम और अपने पारंपरिक गुटनिरपेक्ष रुख के बीच तालमेल से जूझते हुए एक चौराहे पर खड़ा पाता है।बदलता भू–राजनीतिक परिदृश्य, विशेष रूप से चीन के उदय और रूस की स्थिति में बदलाव , भारत को एक और सूक्ष्म विदेश नीति की ओर धकेल रहे हैं। जो क्वाड जैसे बहुपक्षीय प्लेटफार्मों में भागीदारी के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करती है।
• बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था: अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व में पतन, भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की मान्यता के साथ मेल खाती है। यह परिदृश्य भारत को व्यापक भू-राजनीति के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कई वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देने का अवसर प्रदान करता है।

भारत की सामरिक प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करना

• भारत–प्रशांत रणनीति: भारत–प्रशांत क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थान के रूप में उभरा है, जिसने भारत को समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय साझेदारी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करते हुए क्वाड भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मान्यता देता है। इस गुट के कारण भारत को अपनी वैश्विक आकांक्षाओं के साथ एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को संतुलित करते हुए, भारत-प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता है।
• साझेदारी बढ़ाना: भारत को न केवल पारंपरिक सहयोगियों के साथ बल्कि हिंद-प्रशांत और उससे आगे के देशों के साथ भी अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। इसमें आसियान के साथ संबंधों को गहरा करना, अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ना और समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्य पूर्वी देशों के साथ सहयोग करना शामिल है।
• सामरिक स्वायत्तता और विविध गुट: विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था के बावजूद, भारत की रणनीति को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें चीन के खिलाफ किसी भी रोकथाम रणनीति के  बिना क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली पहल में शामिल होकर यूएस-चीन प्रतिद्वंद्विता को कम करना शामिल है।
• रक्षा और समुद्री सुरक्षा में निवेश: भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा के सामरिक महत्व को पहचानते हुए, भारत को अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। इसमें एक सुरक्षित और स्थिर भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों के साथ निगरानी, ​​सूचना साझाकरण और अंतरसंचालनीयता में सुधार शामिल है।

निष्कर्ष:

अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व में पतन के कारण भारत को अपनी विदेश नीति और रणनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। रणनीतिक स्वायत्तता का मार्ग अपनाकर, क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाकर और रक्षा क्षमताओं में निवेश करके, भारत वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की जटिलताओं का सामना कर सकता है। यह पुनर्निर्धारण भारत को भौगोलिक और आर्थिक हितों को अधिकतम करने में सक्षम बनाएगा, जिससे यह एक तेजी से बदलती दुनिया में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति सुनिश्चित कर सके।