उत्तर:

भूमिका:

भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) उनके द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला रही है, जो सीमा के पास के निवासियों को वीज़ा की आवश्यकता के बिना 16 किमी के दायरे में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देती है। 1970 में शुरू की गई और 2016 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में पुनर्जीवित, एफएमआर का उद्देश्य सीमा के दोनों ओर समुदायों के बीच सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। हालाँकि, हाल की सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद, ने भारत को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे इसके निलंबन और सीमा को मजबूत करने पर चर्चा हुई है।

मुख्य भाग:

• मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर उत्पत्ति और उद्देश्य:
  • एफएमआर की स्थापना भारत-म्यांमार सीमा पर गहरी नस्लीय, पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्वीकार करने और सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी।
  • इसका उद्देश्य सीमावर्ती समुदायों के बीच ऐतिहासिक रूप से मौजूद सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखना था।
• एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत पुनरुत्थान:
  • शासन ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में नए सिरे से जोर दिया, जिसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही सीमा पार आवाजाही पर प्रतिबंधों में ढील से सीमावर्ती समुदायों को लाभ होगा। एफएमआर का निलंबन और द्विपक्षीय संबंधों पर इसका प्रभाव
• पुनर्विचार के कारण:
  • एफएमआर पर पुनर्विचार उग्रवाद, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और 2021 म्यांमार सैन्य तख्तापलट के बाद शरणार्थियों के प्रवाह सहित बढ़ती सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है।
• सीमावर्ती समुदायों पर प्रभाव:
  • प्रस्तावित निलंबन और सीमा किलेबंदी ने सीमावर्ती समुदायों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिन्हें अपने सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नुकसान का भय है।
  • मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों का विरोध गहरे नस्लीय जुड़ाव और उसके संभावित प्रभावों के कारण होने वाले संभावित सामाजिक-आर्थिक व्यवधानों को उजागर करता है।
• सरकारी प्रतिक्रियाएँ और कार्यान्वयन चुनौतियाँ:
  • उन्नत बाड़ लगाने की तकनीक पेश करने की भारत सरकार की योजना को स्थानीय समुदायों और राजनीतिक संस्थाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जो सुरक्षा आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संबंधों दोनों पर विचार करता है।

व्यापक भू-राजनीतिक परिणाम

• एक्ट ईस्ट नीति पर प्रभाव:
  • एफएमआर का निलंबन दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक पहलों को प्रभावित कर सकता है, संभावित रूप से कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है और भारत-म्यांमार राजनयिक संबंधों को बदल सकता है।
• क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय चिंताएँ:
  • म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और आगामी मानवीय संकट सीमा स्थिति की जटिलता को रेखांकित करता है, जिससे भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के बीच चुनौती मिल रही है।
• रणनीतिक पुनर्निर्धारण:
• • भारत की नीति समायोजन प्रत्यक्ष सुरक्षा चिंताओं और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को संबोधित करने के प्रयास को दर्शाता है, जिसके लिए कूटनीतिक कुशलता और म्यांमार और अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आंदोलन व्यवस्था (एफएमआर) का निलंबन उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है, सुरक्षा गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट से उत्पन्न चुनौतियों से प्रेरित है। सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, निलंबन और प्रस्तावित सीमा किलेबंदी उपायों ने सीमावर्ती समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना पर उनके प्रभाव पर बहस छेड़ दी है। जैसे-जैसे भारत इन जटिलताओं सामना कर रहा है, उसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्रों को परिभाषित करने वाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। । आगे बढ़ने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सीमा पार जातीय और पारिवारिक संबंधों के संरक्षण के साथ सुरक्षा अनिवार्यताओं को संतुलित करता है, जो सीमा प्रबंधन नीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव संबंधता के बीच जटिल अंतरसंबंध को रेखांकित करता है।