उत्तर:

भूमिका:

भारत में शासन के साधन के रूप में पंचायतों और समितियों की प्रभावशीलता बहस का विषय रही है, विशेष रूप से उनकी स्वायत्तता और संगठनात्मक क्षमता के संदर्भ में। इन स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के इरादे से किए गए संवैधानिक संशोधनों के बावजूद, कई चुनौतियाँ शासन संस्थानों के रूप में उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करती हैं।

मुख्य भाग:

स्वायत्तता और संगठनात्मक चुनौतियाँ

• वित्तीय स्वायत्तता का अभाव: पंचायतें राज्य और केंद्र सरकारों के अनुदान पर अत्यधिक निर्भर हैं, उनके राजस्व के स्रोत उनके धन का एक छोटा हिस्सा बनाते हैं। यह निर्भरता उनकी स्वायत्तता से समझौता करती है और उन्हें राजनीतिक और नौकरशाही प्रभावों के अधीन कर देती है, जिससे प्रभावी ढंग से कार्य करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
• अनुमोदन प्रक्रियाएँ और नौकरशाही बाधाएँ: सार्वजनिक कार्यों के लिए तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता और स्थानीय कर्मचारियों पर सीमित प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों की स्वायत्तता को और सीमित कर देता है। ऐसी प्रक्रियाएँ न केवल समय लेने वाली होती हैं बल्कि विकास परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक शुरू करने और कार्यान्वित करने की स्थानीय निकायों की क्षमता को भी सीमित करती हैं।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: जिला-स्तरीय नौकरशाहों की सरपंचों को निलंबित करने या बर्खास्त करने की क्षमता राजनीतिक असुरक्षा का एक स्तर पेश करती है जो स्थानीय शासन की स्थिरता और स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। इससे शासन में निरंतरता की कमी हो सकती है और प्रभावी निर्णय लेने में बाधा आ सकती है।
• प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी: पंचायतों के कई सदस्यों में शासन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल का अभाव है, जिससे अक्षमता और खराब निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। प्रशिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुंच इस समस्या को बढ़ाती है, जिससे पंचायतों का समग्र प्रदर्शन प्रभावित होता है।
• अपर्याप्त नागरिक भागीदारी: पंचायत बैठकों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कम भागीदारी को स्थानीय शासन में जागरूकता और विश्वास की कमी सहित विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह पंचायतों के लोकतांत्रिक महत्व को कम करता है उनकी सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को सीमित करता है।

चुनौतियों के बावजूद महत्व

• इन चुनौतियों के बावजूद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने में, प्रभावी और कुशल योजना सुनिश्चित करने और सुशासन को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थानों के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए।
• विकेंद्रीकृत संरचना का उद्देश्य लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना, लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और शासन में नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष:

हालाँकि पंचायतों और समितियों में शासन के प्रभावी साधन बनने की क्षमता है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता स्वायत्तता, नौकरशाही चुनौतियों, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और अपर्याप्त नागरिक भागीदारी से संबंधित मुद्दों से बाधित होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय निकायों की क्षमता, स्वायत्तता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सरकार के सभी स्तरों से संगठित प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे भारत के शासन ढांचे में अपनी योजित भूमिका को निर्वाह कर सकें।